हतियारसहित निस्केका शिविरका लडाकु सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

बुटवल, भदौ ८ (नागरिक) - सशस्त्र प्रहरीले कपिलवस्तुको पिपरामा माओवादी लडाकु चढेका तीन वटा गाडी नियत्न्त्रणमा लिएको छ। गाडीमा हतियार देखेपछि गस्तिमा गएको प्रहरीले बा ००१ अ ७०, बा ००१ अ ६८ र बा ५ च ५१५९ नम्बरको गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो भने बा ५ च ८८४८ नम्बरको अर्को गाडी भागेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडीमा अहिलेसम्म एसएमजी, इन्सास लगायतका आठ थान हतियार भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुलाई थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तौलीहवा लगिरएको छ। गाडीमा कति जना थिए भन्ने विषयमा प्रहरीले स्प्ट पारेको छैन। भागेको गाडीमा विग्रेड कमाण्डर सूर्यवहादुर घर्तीलगायतका केही लडाकु भएको जनाइएको छ। दाङबाट पूर्वतर्फ आउँदै गर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको पिपरामा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गाडीसहितका लडाकुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीसमक्ष पक्राउ गरिएकाहरुले ती गाडी रुपन्देही स्थित सैनामैना लडाकु शिविरमा जान लागेको बताएका छन्। प्रहरीले केही हतियार राष्ट्रसंघको छाप नभएको बताए पनि त्यसको विवरण दिएको छैन। उनीहरुको साथबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अनमिनका प्रतिनिधि, माओवादी शिविरका कमान्डरहरु घटनास्थल पुगेका छन्। हतियारमा युएनको छाप लागेको र उनीहरु एक शिविरबाट अर्को शिविरमा जाँदा पक्राउ गरिएको हुनसक्ने राजधानीमा रहेका एक माओवादी कमान्डरले नागरिकलाई बताए।

माओवादीले सरकारविरुद्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने

नेपालगन्ज भदौ ८- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको दावी गर्दै माओवादी चाँडै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका छन्। चुनाव हारेका धेरै व्यक्ति सरकारमा सामेल भएका कारण जनताको नजरमा वर्तमान सरकार गिरेको छ, सोमबार नेपालगन्जमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा दाहालले भने। वर्तमान गठबन्धनमा सामेल २२ दलमध्येकै केही दल माओवादीको सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएर आफूकहाँ आइरहेको अध्यक्ष दाहालले खुलासा गरे। बहुमत नपुगेको यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन- दाहालले भने। पहिला संसदमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध छलफल होस् भन्ने चाहेको र त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने उनले बताए ।' राष्ट्रपतिका विरुद्ध ल्याइएको संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा छलफल गर्न दिइनुपर्ने मागसमेत उनले राखे। यदि माओवादीलाई सबैतिरबाट दबाएर राख्न सकिन्छ भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपुर्ण हुने माओवादी अध्यक्षले बताए। सरकारकै कारण संविधान लेखनमा ढिलाई भइरहेको उनको आरोप छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला आफु युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि काठमाडौंमा नेपालको भ्रमण असफल रहेको बताएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले रोइवरी गरी भारतसँग वाणिज्य सन्धि गरेको दाहालले दाबी गरे। दुवै देशबीच वाणिज्य सन्धि भए पनि त्यो प्रारम्भिकमात्र भएकाले खुशी भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली र थारुवान राज्य समितिको प्रशिक्षणका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्षद्धय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेता आइतबार नेपालगन्ज आएका थिए।

नेपालमा लुकेर तिब्बतमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने योजनाः चीन

काठमाडौं, भदौ ८- चीनले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर तिब्बतीले नेपालको सीमा जोडिएका जिल्लामा आएर लुक्ने र तिब्बत छिरेर सशस्त्र गतिविधि गर्ने योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सचेत हुन र कदम चाल्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ।
गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार चीनले भारतको धर्मशाला र वरपरका क्षेत्रमा रहेका तिब्बतीहरूको संगठन 'तिब्बतीयन युथ कंग्रेस' नेपाल हुँदै तिब्बत आएर सशस्त्र गतिविधि गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको गुप्तचर सूचना आफूले पाएको जानकारी नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
चिनियाँ अधिकारीले नेपालको गृह प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार तिब्बतियन युथ कंग्रेसका तालिमप्राप्त लडाकु भिक्षुका रूपमा नेपाल प्रवेश गरी उत्तरी जिल्लाका तिब्बतसित जोडिएका क्षेत्रमा आएर आश्रय लिने योजना बनाएका छन्।
कंग्रेसका लडाकुले अमेरिका, युरोप र भारतमा सशस्त्र तालिम लिएको दाबीसमेत चिनियाँको छ। उनीहरू साना हतियारसहित तिब्बतनजिक नेपाली भूमिमा भिक्षुका रूपमा आएर बस्ने र लुकिछिपी तिब्बत गएर सशस्त्र गतिविधि गर्ने योजनामा रहेको दाबी चिनियाँ अधिकारीको छ।
नेपाल सरकारको इजाजतबिना नेपालमा अवतरण गरेको युरोकप्टरले चीनविरुद्ध उपयोग गर्न हतियार खसालेको हुन सक्ने चिन्तासमेत चिनियाँको छ। बिनाइजाजत त्यसरी अवतरण गर्ने युरोकप्टरले पुनः हतियार खसाल्न सक्नेतर्फ सचेत हुनसमेत चीनले नेपाललाई आग्रह गरेको छ। युरोकप्टर युरोपको हेलिकप्टर हो।
चीनले उत्तरी जिल्लामा रहेका दर्जनौं बौद्ध गुम्बामा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर तिब्बतीले आश्रय लिंदै आएको दाबीसमेत नेपालसमक्ष गरेको छ।
भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले भने तिब्बतीयन युथ कांग्रेसलाई सशस्त्र गतिविधि नगर्न दबाब दिंदै आएका छन्।
चीनले नेपाली सीमाबाट स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर तिब्बतीबाट आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने गतिविधि रोक्न उत्तरी जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरी बल राख्न नेपाललाई दबाब दिएको छ।
चीन र नेपालका गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरूको अघिल्लो साता तिब्बतको ल्हासामा भएको द्विपक्षीय वार्तामा त्यस्तो दबाब दिएको हो।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीले नेपाली सीमाबाट तिब्बतीको गतिविधि र ओहोरदोहोर तथा अवैध धन्दा रोक्न नेपाल सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोर लामो नेतृत्वको टोली र तिब्बती सुरक्षा अधिकारीबीच अघिल्लो साता ल्हासामा वार्ता भएको थियो। वार्तामा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सहभागी थिए।
सरकारले चिनियाँ आग्रहमा तिब्बतसित सीमा जोडिएका कुन-कुन जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी राख्नु आवश्यक छ भनी मुख्य दुई आधारमा गृहकार्य गरिरहेको छ।
तिब्बतीले खम्पा विद्रोह गर्दा कुन-कुन जिल्लामा विद्रोही लुकेर गतिविधि गरेका थिए, ती जिल्लामा राख्नुपर्ने गृहको तयारी छ। खम्पा विद्रोहका क्रममा चीनसँग सीमा जोडिएका ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका अधिकांश तिब्बती विद्रोही बसेर चीन विरोधी गतिविधि गरेका थिए।
चिनियाँ सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल राख्न गुम्बा बढी भएका उत्तरी जिल्लालाई समेत आधार बनाइनेछ। गुम्बामा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर तिब्बती भएका जिल्लालाई आधार बनाई सशस्त्र प्रहरी बल राखिनेछ।
गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि बढेपछि चिनियाँ राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमणलाई तीव्रता दिन थालेका छन्।
चिनियाँ राजदूतले समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पटकपटक भेटी चिनियाँ सीमा जोडिएका जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी राख्न र तिब्बतीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
चीनले तिब्बती गतिविधिको सुराकी गर्न नेपालको राजधानी र प्रमुख सहरमा व्यापार, भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा लगानी र नेपालीलगायतका भाषा सिक्ने नाउँमा आफ्ना नागरिकलाई गुप्तचरका रूपमा परिचालनलाई तीव्रता दिएको जानकारी गृह स्रोतले दिएको छ।

सुजाता चीन जानेकाठमाडौं, भदौ ८ (नागरिक)- परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला भदौको चौथो साता चीन जाने भएकी छन्। मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार कोइरालालाई भदौ २४ देखि भ्रमण गर्न चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको छ।'चीनले प्रस्ताव गरेको मिति भदौं २४ देखि हो, त्यसमा अहिलेसम्म हेरफेर भएको छैन,' स्रोतले भन्यो। मन्त्री भएलगत्तै चिनियाँ समकक्षी याङ जेइचीले उनलाई भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
कोइरालासँग आइतबारै चिनियाँ दूतावासका एक उच्च प्रतिनिधिले भेट गरी भ्रमणबारे छलफल गरेका थिए। अधिकारीहरूले भेटबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

नेपालीमा सपथ लिनु जरुरी छैन : उपराष्ट्रपति झा

राष्ट्रपति यादव सपथ ग्रहण गराउन तयार-
काठमाडौं, भदौ ३
sorce-nagariknews.com
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफूले नेपाली भाषामा सपथ लिनुनपर्ने आशयको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन्। उनले बुधबार अदालतमा जानकारी पठाउँदै आफू अझैं कुन भाषामा सपथ गर्ने भन्नेमा नै अन्योलमा रहेको बताएका हुन्। कुन भाषाको सपथपत्रलाई सरकारी अभिलेखका लागि आफूले दस्तखत गर्नुपर्ने हो वा बोलेका कुरा सरकारी अभिलेखमा रहने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको उल्लेख गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा सपथ नलिने÷नगर्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी गराउन आदेश दिए पनि उपराष्ट्रपतिले पत्रमा यसबारे प्रष्ट पारेका छैनन।राष्ट्रपतिले आफूलाई पुनः सपथ गराउन स्वीकार गरेको खण्डमा तथा सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यक्रम तय गरी जानकारी गराएको अवस्थामा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी उपराष्ट्रपतिले अदालतलाई जानकारी दिएका छन्।आफूले पहिले नेपाली भाषामा हस्ताक्षर गरेको सपथपत्रलाई अदालतले बदर नगरेको दावी गर्दै उनले भनेका छन- "मैले लिएको सपथ अदालतबाट बदर गरिएको भएपनि मलाई पुनः सपथ गराउनु भनी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नाममा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश निर्देश जारी नभएको अवस्था छ।"नेपाली भाषामा सपथ नलिई पदभार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले उपराष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग राखी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले दिएको रिटमा उक्त जानकारी पठाइएको हो ।अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र पठाई राष्ट्रपति रामवरण यादव उपराष्ट्रपतिबाट नेपालीमा सपथ लिन इच्छा देखाएमा आफू सपथ ग्रहण गराउन तयार रहेको जनाइएको छ।"सपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले सो को लागि इच्छा व्यक्त गरी जानकारी गराएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सपथ ग्रहण सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू तयार नै रहनु भएको छ" पत्रमा उल्लेख छ।राष्ट्रपतिका नाममा अदालतबाट पत्र पठाइएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । राष्ट्राध्यक्षका सम्बन्धमा आम प्रचलनका स्वीकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा उक्त पदको गरिमा र मर्यादालाई हेरेर पत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर रामकुमारप्रसाद साह कल्याण श्रेष्ठ पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न के कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भनी जानकारी पठाउन आदेश दिएको थियो ।मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले सपथ ग्रहणका लागि कार्यक्रम तय गर्न उपराष्ट्रपतिसँग सहमति मागी पत्र पठाइएको जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी सपथ ग्रहणको मिति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि सम्माननीयज्यूको सम्मतिको लागि मूख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सोमबार अनुरोध गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गत साउन ९ गते बदर गरेको थियो। आइतबार रिटमा सुनुवाइ गरी अदालतले उपराष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धी निर्णय दिने छ।

सरकारद्धारा तराईका ४ वटा शशस्त्र समुहलाई पत्रचार

साउन २० काठमाण्डौ, अघिल्लो सरकारसंग भएको सहमतीको समिक्षाका लागि तराईमा संघर्षरत ४ वटा सशस्त्र समुहलाई पत्राचार गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समुह मधेशी मुक्ति टाइगस्र मधेसी भाइरस किलस्र र मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्त्रिकारीलाई सहमती समिक्षा वार्ताका लागि संयुक्त पत्रचार गरेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उपसचिव देवीराम भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा समिक्षा वार्ताका लागि साउन २५ गते शान्ति मन्त्रालयमा उपस्थीत हुन भनिएको छ । सरकार पत्र आएपछि आफुहरु समुहिछ छलफलमा जुटेको र छिट्टै जवाफ पठाइने राजन मुक्ति समुहका वार्ता टोली संयोजक राजिव झाले जानकारी दिनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारद्धारा गठित वार्ता टोलीसंग पहिलो चरणको वार्ता गरेका चारवटै समुहले हालै मात्र कार्यगत एकता गरेका छन् ।

लौन त्यस नेपाल भन्ने देशका जनतालाई हैजावाट वचाउने कोई छ ?

हैजाका कारण नेपाल भन्ने देशको जाजरकोट भन्ने जिल्लामा १ सय ७४ जनाको ज्यान गयसक्यो रुकुममा ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । हैजाको महामारी सुर्खेत वैतडि लगायतका मध्य तथा सुदुरपच्चिमका जिल्लामा फैलिदै गएको छ । तर त्यस नेपाल भन्ने देशका नालायक सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई माओवादी भन्ने विपक्षी दलको खोईरो खन्दैमा फुस्रद छैन रे खोइरो खनेर वाकी रहेको समयमा पनि अविर माला लगाउन हतारिदै एमाले भन्ने दलको कार्यकर्ता जम्मा गर्न दौडिन्छन रे । स्वाथ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी भन्नेको त कुरै छाडौ । वल्ल मन्त्री भाको सचिवको कोटामा विदेश फरार भएका छन् । अनि जनताका लागि लडेको भन्ने काग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी सवै एउट ड्याङ्गको मुला एक आसपमा वाजावाज गर्न मै व्यस्त ।
लौन त्यस नेपाल भन्ने देशका जनतालाई हैजावाट वचाउने कोई छ ?

दिनहुँ मन्त्रीको निरिक्षण तर रोकिएन मर्नेको संख्या

sawan 8, झाडापखालाले रुकुममा महामारीकोरुप लिएपछि रोग नियन्त्रण गर्न रुकुममा दिनहु रोगीहरुको निरक्षंण भैरहेको देखिन्छ । तर झडापखालावाट मर्नेहरुको संख्या भने रोकिएकॊ छैन् । प्रकोप क्षेत्रमा प्रयाप्त औषधि र उपचार भए पनि झाडा पखाल बाट ज्यान गुमाउनेको सङख्या भने निदहु बढि रहेको छ । रोगको बास्तबिक कारण आधिकारिक रुपमा कसैले पृष्टि गर्न सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपालले परम्परागत संस्कार र गरिबीका कारण यो रोग महामारीको रुपमा फैलिएकोले सरकारले तत्काल प्रभाबकारी उपचारको प्रबन्ध मिलाएर यसलाइ नियन्त्रण गरी अबका दिनमा कुनै पनि नागरिकको पखालका कारण ज्यान गएको खबर सुन्नमा नआउने बताएको तिन दिन भित्र रुकुममा मात्र ५ जनाको झाडा पखालाका कारण निधन भैसकेको छ । त्यस्तै पुर्व अर्थ मन्त्री डा बाबु राम भट्टराइले झाडा पखाला कुनै रोग नभएको र अहिलेको सरकारले यस्तो सानो रोग नियन्त्रण गर्न नसक्नेृ सरकार लाइ ढालेर जनबिद्रोह मार्फत नया सरकार गठन गरेपछि मात्र सबैले स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रतिकि्रया दिएको भोली पल्ट तिन जनाको ज्यान गयो । उपचारको लागी रोग प्रभाबित सबै ठाउहरुमा औषधी र स्वास्थ्यकर्मीहरु पठाएको र अझै १५ दिन सम्म का लागी औषधि प्राप्त मात्रामा भएको र हाल सम्म उपचारको क्रममा कसैको मृत्य नभएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुकुमका प्रमुख डा बिनोद गिरीले जानकारी दिएपनि गोतामकोट र अर्मा मा उपच।रको क्रममा एक एक गरि दुइ र भलाक्चामा १ गरि तिन जनाको ज्यान गइसकेको छ । महामारी नियन्त्रणको क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्रि र स्वास्थ्य मन्त्रि आउंदाको दिनमा दुईजनाको ज्यान गयो भने मंगलबार पुर्व अर्थ र शान्ति मन्त्रि रुकुममा आएको भोली पल्ट बुधबार पुनः तिन जनाको ज्यान गएको छ । यो सहित रुकुममा मात्र ज्यान गुमाउनेको संख्या ३७ पुगेको छ ।

'इन्काउन्टर'मा चार नेता मारिए

सशस्त्र संगठनबिरुद्ध सरकारको नयाँ रणनीति ?
साउन ७ - मधेशमा सशस्त्र बिद्रोह गरिरहेका चार नेताको एक साता भित्र 'इन्काउन्टर' मा हत्या भएको जानकारी प्रहरीले प्रकाशमा ल्याएपछि मधेशका सशस्त्र संगठनबिरुद्ध सरकार सुरक्षा कारबाहीमा केन्द्रीत गरेको आभाष भएको छ। प्रहरीले 'इनकाउन्टर' मा मृत्यु भने पनि सशस्त्र समूह त्यसमा सहमत छैनन्। उनीहरुले यसलाई प्रहरीले पक्राउपछि हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। यसरी एकपछि अर्को नेताको मृत्युपछि वार्तामा रहेका सशस्त्र संगठनले युद्धमा फर्किने चेतावनी दिएका छन्।प्रहरी कार्वाहीमा मारिएका सशस्त्र संगठनका चारैजना नेताको प्रभाव मध्यपूर्वी मधेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म थियो। प्रहरी कार्वाहीमा मंगलवार धनुषामा मारिएका अभिनास मुक्ति, गणेश साह र सोमवार सिराहामा मारिएका परशुराम यादव वार्तारत सशस्त्र संगठन क्रमशः जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, राजन मुक्तिका धनुषा इन्चार्ज र मधेशी मुक्ति टाइगस्ररमणका सिराहा इन्चार्ज हुन्। बुधवार विहान प्रहरी कार्वाहीमा जनकपुरको भमरपुरा चोकमा तराई राष्टि्य मुक्ति सेनाका पूर्वी सैन्य कमाण्डर अकाश त्यागीको मृत्यु भयो।पछिल्लो सरकारसित पहिलो चरणको वार्ता गरेका यी दुबै भूमिगत संगठनलाई समिक्षा बैठकका लागि शान्ति मन्त्रालयले फेरि बोलाउने खवर गरेकै महिना दिनपछि उनीहरु मारिएका हुन्। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) भिष्म प्रसाईले हत्या अपहरण र धम्की दिने व्यक्तिहरुलाई बाँच्ने अधिकार नरहेको बताएकै भोलीपल्ट सिराहामा टाइगर्सका इन्चार्ज यादव प्रहरी कार्वाहीमा मारिएका हुन्। त्यसको अघिल्लो राती मधेश राष्ट्र पार्टी क्रान्तिकारीका संयोजक सन्देश भनिने मनेजर महतो सिराहाकै फतवारामा प्रहरी 'इन्काउन्टर'मा मारिएको प्रहरीले बताएको छ।'इन्काउन्टर'मा मारिएका मनेजर महतोको मोर्चा भूमिगत सशस्त्र संगठन भएपनि हिंसात्मक गतिबीधिमा आइसकेको छैन। वर्ष दिन अगाडी कोशी बाँध फुटेपछि मधेशका ९ वटा सशस्त्र संगठन मिलेर महतोको संयोजकत्वमा संगठनको निर्माण गरेको थिए।"साथीहरुको हत्याले हामीलाई निकै आक्रोसित र दुखित बनाएको छ," वार्तारत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्तिले टेलिफोनमा नागरिकसित भने - "अव वार्ता हैन् युद्धको बिगुल फुकिनेछ।" मोर्चाका धनुषा इन्चार्ज अभिनासलाई सशस्त्र प्रहरीले मारेको राजनको आरोप छ । "सशस्त्र प्रहरीले बदला लिएका हुन्" राजनले भने। गत मंसिरको अन्तिम साता राजनको मोर्चाले जनकपुरको महावीर चोकमा एकजना सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए।यसै साता पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा रहेका शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङले अपराधि समूहसित सरकारले वार्ता नगर्ने बताइरहेकै बेला मध्यपूर्वी मधेशमा सकि्रय सशस्त्र संगठनका उपल्ला नेताहरु 'इनकाउन्टर'मा मारिएका हुन् । यस अवधिमा हतियारसहित प्रहरीले पूर्वमा १० जनालाई पक्राउ पनि गरेको बताएको छ। "महिना दिनभित्रमा शान्ति सुरक्षामा सुधार आउनेछ," पूर्व क्षेत्रका डिआईजी प्रसाईले भने - "हिंसात्मक घटना धेरै हुने सिराहा, सप्तरी र पूर्वी पहाडी जिल्लामा सुरक्षाकर्मी नयाँ रणनीति अपनाएका छन्।"डिआईजी प्रसाईले नयाँ रणनीति के हो भन्ने विषयमा भने प्रष्ट पारेनन्।

'माओवादी नेता मोज गर्दै, कार्यकर्ता गाउँमा भोकै'

काठमाडौं, साउन ७- कार्यकर्तालाई बिचल्ली पारेर नेतृत्वले मोज गरेको भन्दै माओवादी नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन्।
'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का विधायक र अहिलेका सभासद्का पैसा कहाँ गयो ? सरकारमा बस्दा केही पैसा आयो होला उद्योगी व्यापारीले सहयोग गरे होलान् । ती पैसा कहाँ गयो ?' उनीहरुले भने- 'नेताहरु काठमाडौंमा मोज गरिरहेका छन् कार्यकर्ता गाउँमा भोकभोकै छन्। हेडक्वाटरले एकएक हिसाब देखाउनुपर्छ।'
स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वले २०४८ मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब देखाएको छैन।
केही महिनाअघिसम्म 'हेडक्वार्टर'का रुपमा केही वरिष्ठ नेताको समूह थियो। त्यस्तो समूह पाँच सदस्यीय बनाउने भनिए पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र छन्।
पार्टी साचालनका लागि माओवादी निकट कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, सभासद्, उद्यमी व्यापारीले पार्टीलाई भारी सहयोग गर्दैआएका छन्। पार्टी सदस्यले मासिक १० रुपैयाँ लेबी बुझाउँछन्।
अन्तरिम व्यवस्थापिकाका ८३ विधायक र व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ३८ सभासद्ले पार्टीलाई नियमित पैसा बुझाउँदै आएका छन्। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायकको तलब २३ हजारको हाराहारी थियो।
सुरुमा हामीले १० हजार मात्र लियौं। केही समयपछि १५ हजार लियौं बाँकी पैसा पार्टीले नै काट्यो'- सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने। १ माघ २०६३ देखि १५ जेठ २०६५ सम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका थियो। १७ महिनासम्मको रकम विधायकहरुले बुझाएका थिए।
पार्टीबाहिरबाट ल्याएका विधायकलाई भने दिनैपर्ने अवस्था थिएन। नारायणप्रसाद शर्मा, हरि रोका, इन्द्रजीत राईलगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई माओवादीले विधायक बनाएको थियो।
१५ जेठदेखि सभासद्ले अहिलेसम्म १४ महिनाको मासिक १५ हजारको दरले बुझाइरहेका छन्। त्यसअनुसार मासिक रुपमा ३५ लाख ७० हजार जम्मा हुन्छ। मातृका यादवले पार्टी छाडेयताको ६ महिनाको रकम भने फ्रिज भइसकेको छ।

• माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने
  गरेको छ।

माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने गरेको छ।
युद्धकालको हिसाबकिताब पनि देखाउन नेताहरुले आग्रह गरेका छन्। माओवादीले जनयुद्धकालमा बैंक कब्जादेखि लिएर सयौं साना-ठूला थुप्रै आर्थिक कारबाही गरेको थियो। त्यसबाट आएको रुपैयाँको हिसाब देखाउन पनि उनीहरुको आग्रह छ।
'कार्यकर्ताका बिचल्ली नेतृत्वले देखेको छैन'- एक केन्द्रीय सदस्यले भने- 'युद्धको थालनीदेखि नै उमेर र रहर सुम्पेका इमानदार कार्यकर्ता बिचल्लीमा परे।'
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बिकराल अवस्था गाउँमा खट्ने कार्यकर्ताको छ। द्वन्द्वमा सबथोक गुमाएका इमान्दार कार्यकर्ता सबैभन्दा प्रभावित छन्। द्वन्द्वभरि नेताका स्टाफका रुपमा सबैभन्दा जोखिम मोलेका ती कार्यकर्ताका ठाउँमा शान्ति प्रक्रियापछि भने नेताका भाइ भतिजा सालासालीले लिएको कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ।
'ती कार्यकर्ताका छोराछोरीका लालनपालन र शिक्षादीक्षाका कुरै छैन साँझबिहान छाक टार्नसमेत गार्हो भएको छ'- एक केन्द्रीय सदस्यले भने 'कार्यकर्ताको फेर्ने लुगा छैन चप्पलसमेत किन्न सकेका छैनन् यहाँ नेताहरुको भुँडी लागेको छ। पजेरोमा हुइँकेका छन्।'
पार्टीले व्यवस्थापन नगर्दा जनयुद्धमा घरबार छाडेर हिँडेका कार्यकर्ता निराश मात्र होइन पलायन हुन थालेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने- 'नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर युद्ध लडेका इमानदार कार्यकर्ता भारतमा कुल्ली गर्न जान बाध्य भएका छन्।'
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्रै अर्को वर्ग जन्मेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। केही महिनाअघि माओवादीले वाईसीएलको भरणपोषण र पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ नेता मोहन बैद्यको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको थियो।

शैनिक सर्वोच्चताको पहिलो प्रमाण, कटवाल वाणी व्यारेकमा अनिवार्य

नेपाली सेनाले आफ्ना सबै कार्यालयमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवालको भनाई लेखी टाँस्न परिपत्र जाहेर गरेको छ। सेनाको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट दिइएको निर्देशनमा प्रधानसेनापति कटवालको "नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा शक्ति र सम्पत्ति हो" भन्ने वाक्य सबै सैनिक कार्यालयमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ। जंगी अड्डाबाट असार ३० गते जारी गरिएको पत्रमा "ब्यारेक हाता भित्र साइन बोर्ड वा भित्ते लेखन गरी 'नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा शक्ति र सम्पत्ति हो' भन्ने वाक्य तल दायाँ कुनामा 'प्रधान सेनापति महारथी श्री रुक्माङ्द कटवाल' भनी लेख्न र लेख्न लगाउन हुन निर्दर्शन अनुसार अनुरोध" भनिएको छ।सेनाका सबै पृतनाहरुमा पठाइएको परिपत्रमा आ-आफ्ना कार्यालय अन्तरगतका सबैलाई समेत यस बिषयमा जानकारी गराउन निर्देशन जारी गरिएको छ। सैनिक जंगी अड्डा कार्यरथी विभागका महासेनानी दीपक कार्कीका तर्फबाट परिपत्र जायर गरिएको हो।अर्को महिना सेवा निवृत हुन लागेका प्रधानसेनापति कटवालले आफ्ना भनाई सबै ब्यारेकमा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। यसअगाडि गणका आदर्श वाक्य तथा राजाहरुका भनाई सैनिक ब्यारेक वरपर लेखेर राखिन्थ्यो।ब्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा माओवादी सभासद् वर्षमान पुनले प्रधानसेनापति कटवालको उक्त कार्यको विरोध गरेका थिए। "सैनिक ब्यारेकमा महानवाणी राख्न लगाएर नयाँ राजा महराजा जन्मिन खोज्दैछन्" पुनले भनेका थिए।

माओवादी नेताको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी

काठमाडौँ, साउन ५- फरक धारका नेता मोहन बैद्यलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रामबहादुर थापालाई महासचिव बनाउने र उपाध्यक्षद्वयमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरिने स्रोतहरुले जनाएका छन्।
एकीकृत माओवादीले 'सामूहिक नेतृत्व'मा जान नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोक्ने गृहकार्य थालेको हो।

असार २४ देखि कोटेश्वरमा जारी माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नाम नै किटेर प्रस्ताव नल्याइए पनि उच्चस्तरमा भने पटकपटक छलफल भएको दुवै पक्षका नेताहरुको बताएका छन्। वरिष्ठ नेताहरुबीच छलफल नगरी बैठकमा प्रस्ताव ल्याउँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले 'माथिल्लो तह' मै समझदारी जुटाएर प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो।

'एक वरिष्ठसहित तीन उपाध्यक्ष र महासचिवमा प्रस्तावित ती नाउँ सर्वसम्मत् हुने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा शक्ति सन्तुलन पनि मिलाइएको छ। त्यसकारण यसको बिकल्प देखिएको छैन।' वरिष्ठ नेता बैद्य फरक मतका नेता हुन् भने भट्टराईले गत मंसिरमा सम्पन्न खरिपाटी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि संस्थापन पक्षमा छन्। श्रेष्ठ भने गत पुस अन्तमा पाटीं एकीकरण गरेको नेकपा एकताकेन्द्र मसालका महासचिव हुन्। श्रेष्ठ संस्थापन पक्षमा लागे पनि 'भर्खरै एकतापछि आएकाले' सबैले स्वीकार्ने स्रोतको तर्क छ। महासचिवका लागि भने थापा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य देखिन्छन्। खरिपाटी भेलादेखि तटस्थ रहेका थापा अहिले पनि तटस्थ छन्। त्यसैले थापालाई महासचिवका लागि दुवै पक्षको समर्थन रहने पक्कापक्की छ।

१६ सदस्यीय सचिवालयका यी चार नेता अध्यक्षपछिका क्रमशः वरिष्ठ नेता मानिन्छन्। नेकपा एकताकेन्द्र मसालसित एकता गर्नुअघि माओवादीले यी तीनैजना नेतासहित एकजनाको वरियताक्रम निर्धारण गरेको थियो। अध्यक्ष दाहालपछि क्रमशः मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराइ, रामबहादुर थापा र पोष्टबहादुर बोगटी थिए। तर, विभिन्न दलसँगको एकतापछि भने पार्टीमा बरियता निर्धारण हुन सकेको छैन। सामूहिक नेतृत्व नभएकै कारण माओवादीमा वरियताविवाद बेलाबेलामा चर्किरहन्छ। माओवादीले व्यवस्थापिका-संसद्मा भने वरियता निर्धारण गरेको छ। संसद्मा अध्यक्ष दाहालपछि क्रमशः बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र पोष्टबहादुर बोगटी छन्। दलको उपनेता श्रेष्ठ भए पनि संसद्मा उनको वरियतामा क्रम तेस्रो छ।

'संभवतः बैठकले पार्टी र संसदीय दलको पनि वरियता मिलाउने छ,' एक सचिवालय सदस्यले भने, 'पार्टीको पोर्टफोलियो अझै टुंगिएको छैन।'

बहुपदीयमा जाने दुवै पक्ष सहमत भए पनि सामूहिक नेतृत्वमा यसै बैठकपछि जाने वा महाधिबेसनपछि ? यसको भने टुगो लागिसकेको छैन। बैठकमा बोल्ने नेताहरुले यस विषयलाई उठाए पनि निर्णय हुन बाँकी छ। एकल नेतृत्वले पार्टी अस्तव्यस्त भयो, नोकरशाही हुन थाल्यो भनेर बैठकमा चर्को आवाज उठेकाले 'थामथुम पार्नलाई भए पनि' सामूहिक नेतृत्वको थालनी यसै बैठकबाट हुने सम्भावना बढेको दुवै पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।

गृहकार्यमा सकेसम्म पाँच मात्र बनाउने र यदि त्यसो नभए मात्र सात वा नौ सम्म लाने छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। समिति पाँच बनाउने वा सात बनाउने वा नौ सदस्यीय बनाउने ? यस विषयमा पनि गृहकार्य सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ। यसपालि पाँचजनाको बनाएर थालनी गर्ने कि भन्ने पनि छलफलमा उठाइएको छ। यस विषयलाई बैठकमा ल्याए छरपष्ट हुने भन्दै वरिष्ठ नेताहरुबीच गुपचुपमा छलफल चलिरहेको छ।
'पाँच सदस्यीय बनाउने कुरामा विवाद देखिन्न। तर थप्दैगए हानाथाप नै हुने देखिन्छ,' स्रोतको भनाइ छ। सात पुर्‍याएमा एक सचिव र एक कोषाध्यक्ष वा दुई सचिव वा एक सचिव र एक सहसचिव हुने छ। स्रोतका अनुसार कोषाध्यक्ष नबनाएर दुई सचिव बनाउने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार चन्द्रप्रकाश गजुरेललाई बैद्य समूहले सचिवका लागि प्रस्ताव गर्ने छ। तर त्यसो गरिए संस्थापन पक्षले पोष्टबहादुर बोगटीलाई उभ्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले बोगटी र वर्षमान पुनलाई अघि सारे बैद्य समूहले देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दलाई अघि सार्ने छ।

'प्रचण्डले गजुरेललाई सचिव मानेका छैनन्। त्यसको ठाउँमा उनीहरुले दीवाकर र अनन्तलाई उठाए हामी देव गुरुङ र विप्लवहरुलाई अघि सार्छौं,' बैद्य पक्षधर एक नेताले भने। सबैभन्दा कम उमेरका सचिवालय सदस्यद्वय पुन र चन्द दुवै रोल्पाली भए पनि फरक धारमा उभिएका छन्। खरिपाटी बैठकमा संस्थापन पक्षले चन्दलाई 'बैद्य पक्षको काँधबाट बन्दुक पड्काएको' आरोपसमेत लगाएको थियो।

एकतापछि आएका नेताहरुमध्ये संस्थापन पक्षले गिरिराजमणि पोखरेललाई अघि सार्ने देखिएको छ भने बैद्य पक्षले अमिक शेरचनलाई।

सातबाट नांै पुर्‍याए सचिव तीन र एक कोषाध्यक्ष वा तीन सचिव र एक सहसचिव बनाउने समेत छलफल चलेको जनाइएको छ। दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बुटवलमा सम्पन्न आठौ महाधिबेसनपछि सामूहिक नेतृत्वमा गइसकेको छ। एमालेका तीन उपाध्यक्ष र तीन सचिव छन्। कोषाध्यक्ष छैन।

बैठकपछि नै माओवादी बहुपदीयमा गए प्रवक्ता दीनानाथ शर्माको पद भने धरापमा पर्ने देखिएको छ। बहुपदीयमा गए प्रवक्ताको काम महासचिवले नै गर्नेछन्। 'छलफलमा प्रवक्ता हटाउने र त्यसको काम महासचिवले गर्ने कुरा चलेको छ,' स्रोतले बतायो।

आफ्नै घर हुँदाहुँदै आवास सुविधा

काठमाडौं, साउन १-
दुई सभासद्ले आफ्नो पूर्व घोषणाविपरीत आवास सुविधा लिएका छन्। उनीहरूले गत वर्ष साउनमा आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले 'नैतिक रुपले घरभाडा लिन उचित नहुने' भनेर सांसद सुविधा शाखामा निवेदन दिएका थिए। त्यसरी आफ्नै घोषणाविपरीत आवास भत्ता लिन थालेका सभासदमा गृहमन्त्री भीम रावल र एकीकृत माओवादीका नेता अमिक शेरचन छन्।गत वर्षको मंसिरसम्म नलिएका रावलले पुस महिनामा 'लिन्छु' भनेर साउनदेखिकै सुविधा लिएका थिए। अहिले उनी गृहमन्त्री भएपछि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा बस्न थालेका छन्। अब भने उनले आवास सुविधा पाउने छैनन्।'सोमबार माननीयज्यू (शेरचन) आएर 'मैले लिने हो, तयार पार्दिनू' भन्नुभयो। मंगलबार उहाँको खाता रहेको एभरेस्ट बैंकमा पठाइदियौं,' सुबिधा शाखाले बतायो।
शाखाका अनुसार गत वर्षको भदौदेखि ११ महिनाको तलब पठाइएको छ। त्यसमध्ये सांसद सुविधावापत पाँच महिना र ६ महिनाको सुविधा सभापतिवापतको पठाइएको छ।शेरचनले आˆनो आवास भत्ता पाठशालालाई दिने बताए। 'चितवनको शुक्रनगरमा रहेको सहिद बाल शिशु कल्याण पाठशालालाई दिन मैले भत्ता लिएको हुँ,' उनले नागरिकसँग भने, 'मैले आफ्ना लागि खर्चन लिएको होइन।'एक सभासद्ले आवास खर्च ६ हजार ५ सयसहित मासिक जम्मा ४७ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ पाउँछन्। संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का समितिका सभापतिलाई आवास सुविधावापत ७ हजार ७ सय छ। समितिको सभापतिका लागि धारा, बिजुली, पत्रपत्रिका र टेलिफोनबापतको रकम सभासद्सरहको छ भने पारिश्रमिकबापत २५ हजार ८ सय, मसलन्द १ हजार ५ सय, पेट्रोल १ सय ५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, निजी सचिवालय कर्मचारी ३८ हजार ३ सय ४० लगायतका सुविधा छन्।
शेरचनले सभासद् हुँदाखेरि आवास सुविधा पाँच महिनाको ३२ हजार पाँच सय लिएका छन् भने सभापति भएपछि ६ महिनाको सात हजार सातका दरले ४६ हजार दुई सय लिएका छन्। उनले गत भदौयता ५ महिना सभासद्बापत र ६ महिनाको सभापतिको हैसियतले पाउने आवास सुविधा लिएका हुन्।
संचार माध्यममा आफ्नै घोषणाविपरीत पैसा लिँदा र आफ्नै घर भएर पनि आवास सुविधा लिएका समाचार आएपछि कर्मचारीलाई सभासद् र तिनका निकटस्थले धम्काउने गरेका छन्।
शाखाका अनुसार एमालेका तात्कालीन सभासद् सुशीलचन्द्र अमात्य, माओवादी सभासद् ईश्वरी दाहाल, नेकपा संयुक्तका सुनीलबाबु पन्तले काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकाले घरभाडा नलिने निवेदन दिएका थिए।
अमात्यलाई राजीनामा गराएर एमालेले माधव नेपाललाई सभासद् बनाएको थियो।
आफ्नै घर हुँदाहुँदै आवास सुविधा लिन हुन्न भन्दै सो रकम कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले पाटन अस्पतालको आईसीयूलाई दिने र नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा लगाउने घोषणा गरेका थिए।

'बार-बार कार्यतालिका हेरफेर जनताप्रतिको बेइमानी'

काठमाडौं साउन १-
संविधानसभाले आफैंले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसकेपछि फेरि कार्यतालिका पाँचौंपटक परिवर्तन गरिएको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यकतालिका परिवर्तन गरेको हो।
विषयगत समितिले समयमै अवधारणा पत्र र प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गर्न नसकेपछि संविधानसभाले कार्यतालिकामा परिवर्तन गरेको हो। यसअघि असार मसान्तसम्म सबै समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भीक मस्यौदा माथि छलफल सकिसक्ने म्याद भदौ २१ सम्म लम्बाइएको छ ।संविधान सभाले चौथो पटक परिवर्तन गरेको कार्यतालिकामा असार मसान्त भित्र सबै समितिले पेश गरेको अवधारणामाथि छलफल सकिसक्ने उल्लेख थियो। तर समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा निर्धारित समयमा अवधारणा तयार भएन।
परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार संविधानसभामा भएको छलफलका आधारमा संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने समय मंसिर ६ सम्म लम्बाइएको छ ।यसअघि भदौ २५ सम्ममा यो काम सकिसक्ने उल्लेख थियो । त्यसरी संवैधानिक समितिले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि असोज २५ सम्म संविधानसभा छलफल हुने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन गरि मंसिर ७ देखि २१ सम्मका लागि तय गरिएको छ ।
चार पटक संशोधन भइसकेको कार्यतालिका पछिल्लोपटक वैशाख १६ गतेको संविधानसभा बैठकले संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनअनुसार जेठ ८ गतेभित्र सबै समितिका अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा बुझाइ सक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा ती अवधारणापत्रमाथि छलफल सिध्याउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र एउटा मात्र समितिको मस्यौदा प्राप्त भए पनि उपलब्ध मस्यौदामाथि छलफल गर्दै जाने र असार २५ भित्र सबै मस्यौदा बुझाइसक्न समितिका सभापति र सचिवहरुलाई संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले व्यवस्था गरेका थिए तर राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेलमा मात्र कि्रयाशील भएकाले समयमा समितिको प्रतिवेदन तयार नभएको हो ।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका पाँचौं पटक संशोधन हुनु निराशाजनक र दुःखदायी भएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । प्रमुख दलहरुको प्राथमिकतामा संविधान निर्माणको साटो सत्ता मात्र परेकोले यस्तो अवस्था आएको अउनको मूल्यांकन छ । आचार्यले भने, "अहिले सम्पूर्ण ध्यान संविधान लेखनमा जानुपथ्र्यो तर प्रमुख दल र सरकारले 'पार्टटाइम' कामका रुपमा लिएका छन् । यो जनताप्रतिको बेइमानी भएको उनले बताए।"
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बिहान समिति दिउँसो १ बजेपछि संविधानसभा र साँझ सात बजेपछि संसद्को काम गर्ने गरी व्यवस्था गरे पनि संविधानसभाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजिनामा गरेपछि माओवादी सभासद्हरु केही दिन समितिको बैठकमा नै आएनन् ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि जेठ ९ गतेदेखि रिक्त भएको संवैधानिक समितिको सभापति पदपूर्ति अझै गरिएको छैन । एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भए पनि त्यसलाई उल्लंघन गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा समितिका सभापति रिक्त भएमा सहमतिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले दलहरुले सहमति जुटाउँछौं भन्दाभन्दै आफूले सभापति निर्वाचनको तिथि तोक्न नसकेको नेम्वाङले बार-बार बताउँदै आएका छन् ।

जेठ दोस्रो साता समितिका सभापति र सचिवहरुको बैठक बोलाएर सभाध्यक्ष नेम्वाङले तोकेको 'डेडलाइन' अनुसार सबै समितिले असार २५ गतेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपथ्र्यो र त्यसमाथि असार मसान्तसम्म छलफल सक्ने योजना सभाध्यक्षको थियो । सबैभन्दा पछि असार २५ गते राज्य पुनसंरचना समितिलाई तोकिएको थियो । तर छ वटा विषयगत समिति र संवैधानिक समितिले पनि आफ्नो अवधारणापत्र तयार गरेका छैनन्।
राजनीतिक चिन्तक एवम् सभासद् निलाम्बर आचार्यले संविधानको विधेयक तयार पार्ने संवैधानिक समिति सभापतिबिहीन भएको उदाहरण दि‌दै अहिलेको शैलीले संविधान निर्माण गर्न कठिन हुने धारणा राखे । सरकार सुचारु नभएसम्म संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने यथार्थ बताउँदै आचार्य सरकार बनाउने संविधान लेख्ने र भोलि चुनाव लड्नको लागि विकासको कार्य गर्ने सबै कार्य उनै सभासद्ले गर्ने अवस्थाका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारले त्यसपछि शक्तिको क्रम अनुसार ठूला दलले बढी र त्यसपछि क्रमशः लिनुपर्ने सभासद् आचार्यको धारणा छ ।
संविधान निर्माण समयमा गर्ने हो कार्यतालिका मात्र फेरेर नहुने बरु त्यहाँभित्रका कमजोरी पनि सच्याउनुपर्ने उनले बताए । "अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक निर्धारण समिति जस्ता कम जटिल विषयका समिति र राज्य पुनस्रंरचनाजस्ता जटिल समितिलाई छलफलका लागि उत्तिकै समयले पुग्दैन," आचार्यले भने, "गम्भीर विषयमा पार्टीका प्रमुख नेता उपस्थित भएर सदनमा बोल्नुपर्छ जटिल विषयमा धेरै छलफल गरिनुपर्छ।"
यसअघि बैशाख १६ गते परिवर्तन गरिएको कार्यतालिकामा साउन र भदौ महिनाभरिको समय एकीकृत संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने समय छुट्ट्याइएको थियो । बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गर्ने निर्णयमा पनि ०६७ जेठ १४ गते संविधान जारी हुने समयमा भने हेरफर नहुने गरी परिवर्तन गरिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यतालिका निर्माण - ०६५ मंसीर १०
पहिलो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ पुस १४
दोस्रो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ पुस २२
तेस्रो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ चैत ३१
चौथो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६६ बैशाख १६

विवादास्पद जर्नेलको बढुवा सिफारिस

काठमाडौं, असार १७ - जंगीअड्डाले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विवादमा परेका उपरथी तोरण जंगबहादुर सिंहलाई बलाध्यक्ष रथीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । उनी भैरवनाथ गणबाट नियोजित रूपमा नेपाली सेनाले बन्दी बेपत्ता पारेको आरोप लागेको बेला १० नम्बर बाहिनीका प्रमुख थिए । उक्त बाहिनीअन्तर्गत मानव अधिकार उल्लंघनमा सबैभन्दा बढी आरोप लागेका भैरवनाथ, महावीर र जगदल गण छन् ।
अघिल्लो सोमबार प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको अध्यक्षतमा बलाधिकृत रथी छत्रमानसिं गुरुङ सदस्य रहेको बोर्डले सिंहलाई बलाध्यक्ष रथीमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सिंहको सिफारिसलाई लिएर सेनापति कटवालसँग गुनासो गरेको स्रोतले दाबी गर्‍यो । 'विवादास्पद व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ,' भण्डारीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
भण्डारीले यसअघि महासेनानीमा पदावधि थपका लागि जंगीअड्डाले सिफारिस गरेका बबी खत्रीलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेकी थिइन् । खत्री पाँचखलस्थित सैनिक ब्यारेकमा किशोरी मैना सुनारलाई पक्राउपछि हत्या गरेका बेला प्रमुख थिए ।
सन् २००३ को अन्तमा भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी पक्राउपछि बेपत्ता बनाइएको आरोप छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत यसबारे विस्तृत छानबिन पछि बाहिनीको क्षेत्राधिकारभित्रै बेपत्ता पार्ने काम भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नगरिए पनि राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सिंहको नाम मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपीका रूपमा जानकारी गराइएको थियो । गत वर्ष उनलाई सुडानको डार्फोरस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा फोर्स कमान्डरमा सिफारिस गरिए पनि अस्वीकार भएको स्रोतले जनायो । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले नै उनका नाममा सहमति नदिएपछि उपरथी पवनजंग थापालाई सिफारिस गरिएको थियो । उपरथी थापाको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि गत जेठमा सरकारले थप एक वर्षलाई फोर्स कमान्डरका रूपमा रहन राष्ट्रसंघलाई सहमति दिएको थियो ।
जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार उनलाई विभिन्न देशमा तालिम, सेमिनार तथा सम्मेलनहरूमा सिफारिस गर्दा पनि मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अस्विकार गरिँदै आएको छ । भैरवनाथबाट बन्दी बेपत्ता बनाएको भन्ने आरोप लागेपछि अमेरिकाले १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत पर्ने सबै खालका तालिम तथा कार्यक्रमहरू रद्द गरेको थियो । बाहिनीपति भएका कारण पश्चिमा देशहरूले पनि उनलाई कार्यक्रमहरूमा अस्वीकार गरेका थिए ।
सन् २००६ मा उच्च आयुक्त कार्यालयले भैरवनाथबाट बेपत्ता पारिएका ४९ जनाको नामावलीसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा सेनाले नियोजित र योजनाबद्ध रूपमै उक्त कार्य गरेको उल्लेख छ ।
भैरवनाथ, महावीर र जगदल गण समेटिएको १० नम्बर बाहिनीको मुख्यालयसमेत महारजगन्जस्थित भैरवनाथ गण परिसरमै छ । 'यस्तो अवस्थामा भैरवनाथमा जेजस्ता काम भए त्यसमा बाहिनीपतिको जानकारी र निर्देशन नकार्न सकिन्न,' स्रोतले दाबी गर्‍यो । उनी माघ १९ मा राजाले शत्ता हातमा लिएपछि दरबारस्थित सैनिक सचिवालयमा सरुवा भएका थिए । २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफलतापछि सैनिक सचिवालय खारेज भयो । त्यसपछि उनी उपरथीमा बढुवा भइ मध्यपि्रतनापतिका रूपमा हेटौंडा गए ।
बल्ााध्यक्ष रथी कुलबहादुर खडकाले उमेरका हदले अवकाश पाएपछि उक्त पद खाली भएको हो । त्यसमा बरिष्ठ उपरथी भएकाले उनलाई बढुवाको सिफारिस गरिएको हो ।

२० गते एमालेका हजारौं कार्यकर्ता प्रवेश गर्ने दाबी

डेढ महिनाभित्र माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्छ : दाहाल
(चितवन) असार १७- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डेढ महिनाभित्र माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने बताएका छन् । उनले माओवादी हरुवाहरुको सरकारमा कुनै हालतमा सामेल नहुने पनि बताए। 'माओवादीलाई यो सरकारमा सामेल गराउने उनीहरुको दिवास्वप्न पूरा हुन्न'- उनको भनाइ थियो। आफ्नो गाउँ चितवनको शिवनगरस्थित घरमा भेला भएका सर्वसाधारणसामु उनले यो जानकारी दिएका हुन। आफू अहिले जनशक्ति जुटाउन यहाँ आएको र असार २० गते एमालेका हजारौं कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गर्ने दाबी पनि उनले गरे। माओवादी पनि सरकारमा आउँछ भनेर यो सरकार टिकाउने दाउ एमाले-कांग्रेसले गरिरहेको बताउँदै उनले भने- कानुन र नियम मिचेर बनाइएको यो सरकारबाट उनीहरु पनि थाकिसकेका छन्। माओवादीविनाको सरकार चलाउन सकिन्न भन्ने उनीहरुलाई पनि परिसकेको जनाउँदै उनले त्यहाँ उपस्थितलाई भने- त्यही भएर अब चाँडै माओवादीले नै सरकार बनाउँछ।दाहाल मंगलबारदेखि पश्चिम चितवनस्थित घरमा छन्। लामो समयको पोलिटब्युरो बैठकपछि उनी केही समय आराम गर्न घर आएको अनुमान गरिएको छ।

मैले चिनेका माधव नेपाल

हरि रोका 2009-05-16,Saturday
माधवकुमार नेपाल सानो परिवार, सुखी परिवारमा विश्वास राख्ने अत्यन्त सरल देखिने, तर जटिल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । नेपाली, भोजपुरी, हिन्दी भाषामा पारखी नेपाल अंग्रेजी भाषामा राम्रै दख्खल राख्नुहुन्छ । एमालेभित्र सर्वाधिक सक्रिय नेता नेपालको राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरताबारे कुरा गर्दा भने मलाई उहाँको जुँगाको 'कट' सम्झना हुन्छ । उहाँ कहिले जुँगालाई स्टालिन पारामा मुठार्नुहुन्छ, कहिले माथिल्ला ओठका दुई छेउ सिनित्त पारेर बीचमा एउटा फुल्को छोडिदिनुहुन्छ । कहिले ओठमाथिको बोझ हलुका पार्न सिनित्तै पारेर रातो माटोले पोतेको घरको पेटीजस्तो सफा देखिन्छ । हप्ताका सात दिनमा कुनचाहिँ दिन उहाँका जुँगा कुन साइजमा रहेका होलान् भनेर सितिमिती कसैले अड्कल काट्न सक्तैन । नेपाल आफ्ना अस्थिर जुँगाका साइजजस्तै राजनीतिक कार्यनीति पनि अल्प अवधिमै फेरिरहनुहुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा उहाँ सर्वाधिक सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । हामी सबै, नेपाली समय भनेर डेढ-दुई घन्टा जसलाई, त्यसलाई कुराइदिन्छौँ र आफू पनि कुर्छौं । नेपाल समयको पक्का हुनुहुन्छ, घन्टा त कुरै नगरौँ, एक मिनेट पनि आफूलाई तलमाथि पार्नुहुन्न । उहाँलाई भेट्न घन्टौँ कुर्नुपर्दैन । समय लिन र छलफल गर्न मन लाग्दा उहाँलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । उहाँ भाउ खोज्नुहुन्न । र, उहाँ साँच्चिकै मुडमा हुनुहुँदो रहेछ भने घन्टौँ कुरा सुन्न र सुनाउन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, उहाँलाई कोही व्यक्तिमाथि रिस उठेको छ भने फोन गरेर बोलाउने र सामुन्ने राखेर धित मरुन्जेल सीधा-सीधा झाँको झार्ने र पछि अलि धेर पो भो कि भन्ने लागेपछि आइन्दा त्यसो नगर्नुहोला, आउँदै गर्नुहोला भनेर पठाउनुहुन्छ । 'सादा जीवन, उच्च विचार' माधव नेपालको जीवनमा कति मात्रामा पाइएला भन्नेबारे नाप-जाँच त्यत्ति धेरै भएजस्तो लाग्दैन । उहाँ कुनै प्रकारको नसा सेवन गर्नुहुन्न । र, अरूले गरेको पनि मन पराउनुहुन्न । साधारण पहिरन, आफूले गर्नुपर्ने कार्य आफैँले गर्ने र परनिर्भर नहुने सादा जीवनभित्र पर्ने कुरा हुन् । जहाँसम्म उच्च विचारको प्रश्न छ, त्यहाँ प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छन् । शंकाका अनेकन् सम्झनाबीच घोत्लिँदा एउटा प्रसंग अहिल्यै घटेजस्तो लाग्छ ।
न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ, न राष्ट्रपतिको कदमबारे कुनै सोच छ, न माओवादी विपक्षमा बस्दा हुने कठिनाइको आँकलन । कामरेडलाई कुनै चिन्ता छैन ।कुनै एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा ब्यानर न्युज र सम्पादकीय लेखी सिध्याएपछि गरिने कर्म अर्थात् ज्यान छाडेर लोकल ब्रान्डको रक्सी पिएर म भर्खर डेरा पुगेको थिएँ । खानासानाको केही जोहो नभएकाले ओछ्यानको शरण लिनुको कुनै विकल्प थिएन । एक्कासि फोनको घन्टी बज्यो । रातको त्यस्तै साढे एघार बजेको थियो । मैले लक्पकाएको स्वरमा 'हलो' भनेँ । उतापट्टिको स्वर कामरेड महासचिव अर्थात् माधव नेपालको थियो । अलि होसियार हुने चेष्टा गर्दै मैले 'आदेश पाऊँ' भनेँ । 'बिहान सातै बजे निवासमा आउनू' भन्ने उर्दी गर्नुभयो । मैले 'हवस्' भनेँ । उहाँको स्वरले मेरो आधा नसा त्यसै सिद्धियो । बिहानै उठेँ । नुहाइ-धुवाइ सकेर दौडेर थापागाउँबाट कोटेश्वर पुगँ । पुग्दा मअगाडि नै कामरेड ऋषिराज लुम्साली पुगिसक्नुभएको रहेछ । हामीलाई त्यहाँ मृत भइसकेको श्री सगरमाथा र एभरेस्ट हेराल्ड नामक पत्रिकाको दाहसंस्कार कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सुझाव लिनका लागि बोलाइएको रहेछ । म त्यसवेला एमाले प्रचार विभागमा होलटाइमर सदस्यका रूपमा क्रियाशील थिएँ । मिटिङ सकियो । लुम्सालीजी हिँड्नुभयो । मैले पनि उठेर हात जोडेँ । बिदा पाउन । उहाँले सोध्नुभयो, 'तपाईं पार्टी कार्यालय जाने होइन ?' 'हो' । मैले संक्षिप्तमा भनेँ । उहाँले 'तपाईं पर्खनुस्, म खाना खाएर आउँछु' भन्नुभो र भर्‍याङ चढ्नुभो । म भोकले हिरिक्क भएको थिएँ । बेलुकादेखिको भोकै । कामरेडको पातलो कालो चियाले अझ भोक उमारिरहेको थियो । आँत हरहर भइरहेको थियो । रिस पनि उठिरहेको थियो । तर, आफ्नो कालो अनुहारमा रगत नदेखिने भएकाले होला शान्त तलाउजस्तै हलचल नगरी क्यान्टिनको भातको सम्झना गर्दै पर्खिबसेँ ।
झन्डै साडे १० बजे ड्राइभर सिटमा कामरेड आफैँ बस्नुभो र म छेउमा । कोटेश्वरको बालकुमारी जोड्ने पुल तर्न नपाउँदै उहाँले मतिर हेर्नुभो र बज्रसमान प्रश्न कर्कश स्वरमा तेस्र्याउनुभो । 'खुब रक्सी पिइन्छ रे नि ?' छिनमै विचार गरँ । पिउँदिनँ भन्यो भने कामरेडले साक्षीसमेत राखेर फलाना ठाउँ, ढिस्काना ठाउँमा फलाना-फलाना पत्रकारहरूसँग पिएको प्रमाण पेस गर्लान् । त्यस्तो हुने सम्भावना शतप्रतिशत थियो । त्यसैले नढाँट्ने विचार गरेँ र भनेँ, 'पिउँछु' । उहाँले च्याँठ्ठिएर सोध्नुभो, 'नपिउँदा मरिन्छ ?' मलाई यो उदेकको प्रश्नले रिस उठ्यो । मैले पनि प्याट्टै भनिदिएँ, 'नपिउनेहरू अजम्बरी भएको देखेको छैनँ,' । मलाई लागेको थियो, अब कामरेडले गाडी रोकेर ओर्लिहाल् भन्लान् । तर, त्यसो भएन । सातदोबाटो पुग्दा-नपुग्दै उनले एकजना सम्पादकको नामै लिएर 'त्यसले मेरो कुरा काटिरहन्छ रे हो ?' भनेर सोधे । मैले सोचेँ, आफ्नो मानो खाएर अर्काको के कुरा गर्नू ? संक्षिप्तमा भनेँ, 'तपाईंको कार्यकर्ता हो, उसैलाई बोलाएर सोध्नुस् न ।' कुराको बिट मर्‍यो । बल्खु पुलपारि पुगेर कामरेडले गाडीमा तेल हालेर बिल लिनुभो । बल्खु दरबार पुगेपछि म हतार-हतार भात खाएर सुसेधन्दातिर लागेँ । कामरेड आफ्नै काममा । उहाँको यो आफ्नै खाले संवाद गर्ने तरिका र सादगीबाट मैले आफूलाई कहीँ प्रभाव पर्ने ठाउँ भेटिनँ ।राजनीतिक विचारधारामा उहाँको निकटस्थता र आस्थाका बारेमा झन् थुप्रै विरोधाभाष थिए र छन् । एउटा प्रसंग उहाँको चीन-भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । १०-११ दिनको भ्रमण सकेर फर्केलगत्तै मलाई उहाँले घर बोलाउनुभयो । र, एउटा पुस्तक चिनियाँ सांगठनिक नेता चेन यीले लेखेको (अहिले नाम परिवर्तन गरेर झेन झी भनिँदा हुन्) को सांगठानिक सिद्धान्तको ठेली थमाउँदै भन्नुभो, 'लौ यसको अनुवाद गर्नुपर्‍यो र आगामी नवयुगको अंकमा छाप्नुपर्‍यो ।' नाइँ हुन्न, असान्दर्भिक भन्ने परिस्थिति नै थिएन । चीन घुमेपछि उहाँ अत्यन्तै प्रभावित देखिनुहुन्थ्यो । त्यसैले म चुपचाप बाटो लागेँ ।बाटाभरि मेरो आफैँभित्र कुरा खेलिरहेँ । कामरेड महासचिव पार्टीको वैचारिक नेता जो पुराना महासचिवको बहुदलीय जनवादको अजंगको भारी काँधमा हालेर सकीनसकी बोकिरहेका छन् । त्यस जनवादको शिरदेखि पाउसम्म वेस्ट मिन्सटर मोडलको संसदीय प्रणालीभन्दा बान्कीमा केही फरक देखिन्न । त्यसको सांगठनिक ढाँचा, स्वरूप र सञ्चालनचाहिँ चेन यीको अत्यन्त केन्द्रीकृत जनवादी केन्द्रीयताको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने सोच । मैले झट्ट हाम्रा वा हजुरबाहरूको पालाको उखान सम्झिएँ, 'खाँडीको टोपीमा गुयँलाको फूल' । उल्था गरी सक्दानसक्दै कामरेड अर्कै देशको लामो भ्रमणमा निस्किनु भो । कामरेड प्रदीप नेपालको त्यसको सट्टा ठूला नेपालको विरुद्धमा 'महासचिवको अराजनीतिक, अदार्शनिक सोच र त्यसले पार्टीलाई पारेको प्रभावबारे' शीर्षकमा लामो लेख नवयुगमा छापियो । चेन यीको त्यो सांगठनिक काव्यको उल्था आज पनि मेरो दराजको एउटा कुनामा आँसु बगाउँदै थन्किएको छ । उहाँ आएपछि कुरा अन्तै मोडिइसकेको थियो । आत्मिक नेतृत्व उठाएर उहाँलाई महासचिव पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्ने तम्तयारी भइरहेको थियो । जनकपुरको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा त्यसको छनक पाएपछि कामरेडले रथानबथान मिलाएर बहुमतसिद्ध गर्दै आफूलाई सातिर खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्न भ्याउनुभो । त्यसपछि पार्टीमा नयाँ गठबन्धनको थालनी हुन पुग्यो ।यान्त्रिकता तथा व्यावहारिकता कुनै वाद होइन । न त त्यस्तो व्यावहारिकताले समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ । सोझो, चोखो र आदर्श देखाउने लोभले गर्दा राजनीतिको रातमाटे बाटोमा उहाँ धेरैपटक चिप्लिनुभो । एकपटक प्रतिपक्षको नेता भएका बखत, एउटा चर्चित साप्ताहिकले उहाँका बारेमा खबर छाप्यो । खबरको विवरणको सार, प्रतिपक्ष नेताको हैसियतले संसद्बाट सबै तलब सुविधा लिन्छन्, तर त्यसअनुसार मानिस राखेका छैनन् भन्ने थियो । माथिल्लो तलाबाट एकाएक इन्टरकमको घन्टी बज्यो । कुनै बुधबार छापिएको त्यो अखबार कामरेडले सम्भवत भुक-भुके उज्यालोमै पढिसकेको हुनुपर्छ । मलाई 'अखबार पढ्नुभो ?' भनेर सोध्नुभयो । 'पढेँ' मैले जवाफ दिएँ । 'कडा खण्डन छाप्नुपर्‍यो,' आदेश बज्रियो । 'तपाईंको स्वकीय सचिवलाई म कहाँ पठाइदिनुस,' मैले भनेँ । यादवजी (यादव शर्मा) मकहाँ आउनुभो ।मैले सोधेँ, '६ जना सहयोगी स्टाफ पाउनुहुने रहेछ होइन कामरेडले,' उनले 'हो' मा जवाफ दिए । दुईजना डाइभर हो ? हो । नाम एकजनाको आयो, अर्कोको थिएन । एकजना परिचर, नाम छैन । एकजना सेक्सन अफिसर नाम छैन । एकजना उपसचिवसरह एक आफन्तको नाम प्राप्त भो । ६ जनाको स्टाफमा दुईजना मात्र रहेछन् । पैसा ६ जनाकै लिइएको रहेछ । मैले सोधँ यादवजीलाई, 'कामरेड, अब खण्डन केको गर्ने त ?' उनी अक्कबक्क भए । मैले भनेँ, 'पार्टीमा यत्तिका धेरै कार्यकर्ता छन् रोजगारी पनि हुन्थ्यो । सेवा पनि हुन्थ्यो ।' कामरेड यादवले महासचिवलाई खण्डन हुन नसक्ने बेहोरा दिएपछि कारण देखाऊका लागि फेरि फोन आयो । मैले भनेँ, 'कामरेड सत्य कुराको खण्डन हुन सक्दैन । मान्छे भर्ती गर्नुस् त्यसपछि त्यो स्वतः खण्डन हुन्छ ।' मदेखि कामरेड आगो हुनु स्वाभाविक थियो । धेरैपछि मैले त्यसको राम्रै दण्ड भोगेँ, कार्यालयबाट निष्कासन । पछि मेरो अनुपस्थितिमा एकजना कामरेडले खण्डन पठाएछन्, उनले त्यसको पुरस्कार पनि गतिलै भेट्टाए ।एमालेको जिन्दगीमा महाकाली सन्धि नामको एउटा भँचालो आयो । आठ हजार ६ सय मेघावाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको पञ्चेश्वर बाँधमा कामरेड माधव नेपालको घोर समर्थन हुन पुग्यो । रातारात पार्टी समर्थन र विरोधमा दुई कित्तामा बाँडियो । कामरेडले सन्धिपक्षको नेतृत्वको कमान्ड सम्हाल्नुभो । टनकपुर भ्रमण गरेर कञ्चनपुर आएका माहासचिवले स्याटलाइटबाट चीनमा बिजुली सप्लाई गर्ने अनौठो वैज्ञानिक उपायको घोषणा गर्दै कामरेड ओलीको एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वाषिर्क आम्दानी हुने सम्भावनालाई पुष्टि गरिदिनुभो । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउन धेरैलाई जुठ्याइयो । मध्यरातमा कामरेडको बहुमत पुग्यो र सन्धि अनुमोदन भयो । राष्ट्रले हार्‍यो र उहाँहरूले जित्नुभयो । यो जित उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो जित थियो भन्दा हुन्छ ।माक्र्सवाद-लेनिनवाद, माओ विचारधारा हुँदै बहुदलीय जनवादसम्मको लामो यात्रामा कामरेड नेपालको सुझबुझ छिपछिपे मात्र भएकालाई सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । त्यसैले प्राडो-पजेरो कान्ड हुँदै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँधमा बोक्ने कार्यदेखि लिएर महाकाली सन्धि हुँदै ज्ञानेन्द्रको दरबारमा प्रधानमन्त्री पदका लागि दरखास्त हालिरहँदा उहाँले ती 'वाद'ले के भनिरहेका छन् भनेर पछाडि फर्केर हेर्ने जमर्को गर्नुभएन । पार्टीर्लाई एकनासले नेतृत्व गरिरहँदा उहाँको यात्रा, मोहोर राखेर ढोग्नेदेखि प्रतिगमन आधा सच्चिएको निक्र्योल काट्दै कामरेड भरतमोहन अधिकारीलाई देउवाका साथमा सत्ताको भर्‍याङ चढाएर ज्ञानेन्द्रको सत्तामा चार चाँद थप्न पुग्नुभो । यस्ता अभियानले गर्दा पार्टीको भित्तामा रंगिएको थोर बहुत क्रान्तिको जलप यसिड खन्याएर नांगो बनाइदिने अभियानमा लिप्त हुनुभो । त्यत्ति विधि आत्मसमर्पण गर्दा पनि माघ १९ पछि उहाँलाई ज्ञानेन्द्रले घरमै नजरबन्द गरिदिए । त्यसपछि कामरेड नेपाल पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर आमजनताका माझमा पनि क्रमिक रूपमा ओरालिनुभो । काठमाडौं र रौतहटबाट नराम्ररी चिप्लिएपछि उहाँले सन्न्यास लिनुहुनेछ भन्ने धेरैले आस गरेका थिए । तर, उहाँले यात्रा जारी राख्नुभो । राष्ट्रपतिमा ड्याङ खाए पनि हिम्मत हार्नुभएन । बूढा माड्साबलाई ओरालेर उहाँ संवैधानिक समितिको अध्यक्षको यात्रामा हिजोसम्म हुनुहुन्छ । आजदेखि के हुने उहाँलाई पनि थाहा छैन ।कामरेड नेपालको यात्रा जारी छ । यतिवेला उहाँको यात्रा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्तिको ध्येयसँग गाँसिएको छ । यसवेला गिरिजाबाबुले कसिलो धाप दिएका छन् । त्यो पनि दुई हातले । 'आगे बढो माधप बाबु' आप भारतीय मूलके हे' भन्दै भारतीय अखबारहरूले साउथ ब्लकको इसारामा ताल दिइरहेका छन् । कटवाल बाका केही पमप्लेटरूपी अखबारहरूले उहाँका निमित्त ३०१ को जबर्जस्त संख्या अस्तिकै दिन जम्मा गरिदिएका छन् । त्यसैले उहाँ सँदाभन्दा धेरै हतारमा हुनुहुन्छ । कम्तीमा पाँच मिनेट भए पनि उहाँलाई त्यस अभागी कुर्सीमा बस्ने लालसा यसपटक पूरा हुन्छ कि भन्ने आश छ । एउटा रेकर्ड राख्ने लालसा । यस दौडमा पनि उहाँले सबै माथि उल्लेखित 'वादहरू'लाई पार्टीभित्र झन्डै आलंकारिक हुन पुगेका अध्यक्ष पदमा आसिन कामरेड खनाललाई जिम्मा लगाउनुभएको भान हुन्छ । भोक, निद्रा, बेचैनीबीच गुजि्ररहँदा पनि उहाँले एक-एक भोट सञ्चितिका लागि कमेजको फेर थाप्दै पार्टी नेताहरूका चाकरीमा अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । न नीति छ, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न मुलुकलाई यसरी सञ्चालन गर्छु भन्ने कुनै निश्चित खाका नै कामरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । न राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा केही सोच छ, न कटवालको निरन्तरताका बारेमा कुनै भनाइ । न माओवादी विपक्षमा बस्दा हुने कठिनाइको बारेमा कुनै आँकलन । न त कांग्रेसको काँध थप-थपाइको पछाडिको गुड रहस्यको कुनै चिन्ता । न त भारतीयहरूले प्रधानमन्त्री बनाएवापत के लिन खोज्ने छन् भन्ने संसय । मधेसी दलहरूको उहाँलाई हुने समर्थनका पछाडिको छिड्के दाउको रहस्य । कामरेडलाई कुनै चिन्ता छैन । न त दीर्धघालीन शान्तिको योजना छ । न त संविधान निर्माणसँगै राज्यको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको चिन्ता । कामरेडको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्ने यात्रा निरन्तर जारी छ । नयाँ खेलाडी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनको यात्रामा बाधा नपुर्‍याउन र उहाँको यात्रा कहीँ नपुग्ने यात्रामा तब्दिल नहोस् । कामरेडको यात्रालाई हार्दिक शुभकामना ।

प्रधानसेनापति मै हुँ

प्रधानसेनापति मै हुँ
कृष्णज्वाला देवकोटा/नयाँ पत्रिका

२ जेठ 2009-05-17,Sunday
मन्त्रिपरिषद्द्वारा कामु प्रधानसेनापति नियुक्त कुलबहादुर खड्काले आफू अहिले पनि सोही पदमा बहाल रहेको दाबी गरेका छन् । आफूलाई नियुक्ति-पत्र दिने मन्त्रिपरिषद् र रक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यसविपरीत कुनै पत्र नपठाएकोले आफ्नो नियुक्ति खारेज नभएको उनको जिकिर छ । नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकोले आफू अहिले पनि प्रधानसेनापति रहेको दाबी उनले गरे । नयाँ पत्रिकालाई शनिबार साँझ विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भने, 'सरकारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन, कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको छ,' उनले भने, 'यसरी मैले कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चले समेत मानेको छ ।'तपाईं अहिले कुन पदमा हुनुहुन्छ ? मलाई नेपाल सरकारले कायममुकायम सेनापतिको पत्र वैशाख २० गते दिएको छ, तर मैले प्रधानसेनापतिको काम गरिरहेको छैन । तत्कालीन सेनापतिलाई कारबाही गरी मलाई कायममुकायम मुकर्रर गरिएको विषयलाई लिएर निषेधाज्ञा (जारी) गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिटमा समेत हाल निषेधाज्ञा गर्नु नपर्ने भनी कारण देखाऊ आदेश नेपाल सरकारलाई दिइएको अवस्थामा मेरो कामु प्रधानसेनापतिको पद मन्त्रिपरिषद्का साथै सर्वोच्च अदालतले समेत मानेको प्रस्ट छ । भनेपछि, कानुनी हिसाबले तपाईं कामु सेनापति हो ? हो, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट प्रधानसेनापति पद खाली हुन आएको अवस्थामा म नेपाली सेनाको दोस्रो बरियताको वरिष्ठ रथी भएको नाताले प्रक्रियागत रूपमा कायमुकायम मुकर्रर गरिएको हो ।
भोलि जो कमान्डर वा प्रमुख भए पनि नेपाली सेना एक रही देश र जनताको सेवामा दत्तचित्त रहनेछ, रहिरहेछअफिस गइरहनुभएको छ ? एकदम । एकदम नियमित रूपमा । तपाईंको नयाँ कार्यकक्ष छ ? मेरो पुरानो बलाध्यक्षको कार्यकक्ष छ । अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छु । तपाइंले कामु सेनापतिका रूपमा कार्यसम्पादन त गर्नुभएको छैन नि, होइन ? सुरु (वैशाख २०) को दिनमा मैले उच्च रथीवृन्दहरू (पिएसओज) लाई नियुक्तिबारे जानकारी गराई छोटकरीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । मैले कार्यभार बुझ्नुभन्दा पहिले नै महामहिम राष्ट्रपतिबाट पुरानो सेनापतिलाई नै व्यक्तिगत पत्रमार्फत सुचारु रहन आदेश आएपछि मैले कार्यभार सम्हाल्न पाइनँ । सो पत्रमा र अन्य कुनै पत्रमार्फत न त मन्त्रिपरिषद्को न त रक्षा मन्त्रालयको पत्रबाट मेरो नियुक्ति बदर भएको छ । तर, कार्यसम्पादन त रुक्मांगत कटवालबाट भइरहेका छन् । उनी उद्घाटन गरिरहेका छन् र तपाईं अनुपस्थित भइरहेको अवस्था छ ...हुन त राष्ट्रपति महोदयबाट आएको पत्रबारे पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । र, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय पनि अदालतमै विचाराधीन रहेको छ । त्यसैले (यो) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार र न्यायालयबीचको त्रिपक्षीय चासो र संवैधानिक समस्या हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले मेरो व्यक्तिगत धारणाले केही अर्थ लाग्छ जस्तो लाग्दैन, उहाँले काम गर्न ठीक हो कि होइन भन्नेबारेमा ।तपाईंलाई कायममुकायम बनाएपछि संगठनको प्रतिक्रिया के रह्यो ? सेना अनुशासित, पेसागत संगठन हो । यसमा कमान्डर को हुनुपर्छ भनेर -भन्ने गरी) तलको निकायको कुनै राजनीतिक संगठनजस्तो एक गुट र अर्को गुट भन्ने हुँदैन । प्रक्रियागत रूपमा त्यही संगठनको सुरुको दर्जाबाट सेवा गर्दै आएको व्यक्ति संगठनप्रमुख हुँदा कुनै समस्या हुनुपर्ने कारणै के छ ? अहिले म पनि यसै प्रक्रियाअनुसार दोस्रो बरियताक्रमको हिसाबले कायममुकायम भएको हुँ । त्यसैले यो र त्यो भन्ने प्रतिक्रिया आउने कुरै भएन । र, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सेनामा विभाजनको जुन हल्ला छ, त्यो गलत हो । भोलि जो कमान्डर वा प्रमुख भए पनि नेपाली सेना एक रही देश र जनताको सेवामा दत्तचित्त रहनेछ, रहिरहेछ ।
राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेको भए सेनाभित्रै रक्तपात हुन्थ्यो रे, हो ? कारबाहीको र नियुक्तिको पत्र बुझिसकेपछि करिब ८-१० घन्टासम्म राष्ट्रपति महोदयको चिठ्ठी आएको थिएन । केही हुने थियो भने त्यसैबखत हुन सक्थ्यो होला । हामी नेपाली आर्मीका सबै उच्च अधिकृतहरूको अनुशासन, परिपक्वता र सुझबुझले यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । र, भविष्यमा पनि आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । यति ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक विवादको केन्द्रजस्तो हुनुभयो । यसको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत देखियो । यति ठूलो विवादको केन्द्र बनिएलाजस्तो लागेको थियो ?प्रधानसेनापति प्रकरणमा म कुनै पात्र होइन । म त प्रधानसेनापतिलाई सरकारले कारबाही गरिसकेपछि कायममुकायम मात्र भएको हुँ । मेरो ठाउँमा जोकोही भएको भए पनि यस्तै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । म मेरो ओहोदाको हैसियतले यसरी यो प्रकरणमा मुछिन पुगेको छु । यो मेरो चाहना होइन । तपाईंलाई एकथरी विदेशी र स्वदेशी शक्तिकेन्द्रसँग किन जोडिन्छ ?मेरो चरित्रहत्या गर्न एक वृत्तले विभिन्न संस्थासँग जोडेर लाञ्छित गरेको छ । यसैगरी देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएको भनी प्रचारप्रसार गरिएको छ । यतिसम्म कि मैले नचाहिँदो सूचना नचाहिने समयमा कसैलाई प्रदान गरेँसम्म भनिएको छ । चरित्रहत्या गर्ने कार्यमा म र मसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत मुछिने गरी कहिले कुनै दैनिक र कहिले कुनै साप्ताहिकमा सुनियोजित ढंगबाट प्रायोजित समाचार आएको छ । र, मलाई यो प्रक्रिया आउँदा दिनमा पनि यसै तरिकाबाट (लाञ्छित) गरिन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा राष्ट्रको चौथो अंगको रूपमा कार्यरत पत्रकार मित्रहरूलाई सम्मान गर्दै यी कपोलकल्पित लाञ्छनायुक्त चरित्रहत्या गरिएका समाचारको घोर खण्डन गर्न चाहन्छु । मेरो कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग नराम्रो सम्बन्ध छैन । तपाईं सेनापति भएको भए सेनाको मनोबल गिथ्र्यो रे, हो ? यो पनि एउटा सुनियोजित दुस्प्रचार र चाल हो । मैले नेपाली सेनालाई के गर्थँ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा मेरो पहिलाको कामदक्षता र तरिकाले पुष्टि गर्छ । कटवाललाई हटाइँदै छ भन्ने थाहा थियो ? सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भएको र सेनापति-नेपाल सरकारबीचको चिसो सम्बन्धका कारण मलाई असजिलो भान हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा सेनापतिमाथि कारबाही हुनसक्ने सम्भावना देखेको थिएँ । मैले यसबारे तत्कालीन प्रधानसेनापति (कटवाल) सँग विचार पनि राखेको थिएँ । कटवालसँग तपाईंको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो थियो ? ०३१ सालदेखिको चिनजान हो हाम्रो । ०२८ सालमा म सेकेन्ड लेफि्टनेन्टका रूपमा तालिममा बेलायत गएँ । त्यहाँबाट फर्केर आएपछि ०३१ सालमा सैनिक मुख्यालयतिर भेट भएको हो । त्यतिखेर उहाँ क्याप्टेन र म सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट थिएँ । त्यसपछि मैले उहाँलाई जहिले पनि आदरसाथ हेर्दै आएको छु । म अहिले पनि उहाँलाई सम्मान गर्छु ।
कामु बनाएपछि के संवाद भयो, कटवालसँग ? त्यसपछि खुलेर खासै संवाद भएको छैन । गार्ड चेन्ज भयो, स्पष्टीकरण सोधियो रे हो ?दुवै होइन ।विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो ? म अस्कल पढेँ । म कहिल्यै राजनीतिमा लागिनँ । यो च्याप्टर कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्ने लागेको छ ? नयाँ सरकार बनिसकेपछि सबैभन्दा पहिला गर्ने काममध्येमा यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको साथसाथै उच्च राजनीतिक नेताहरूसहित यसबारेमा संलग्न भई उचित तवरबाट समयमा नै यसको छिनोफानो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल सरकारको साथसाथै उच्च राजनीतिक नेताहरूसहित यसबारेमा संलग्न भई उचित तवरबाट समयमा नै यसको छिनोफानो हुनुपर्छसेनालाई राष्ट्रपतिको आदेश पालना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको पालना गरेनजस्तो देखिएन र ? मैले यसलाई संवैधानिक र कानुनी तवरबाट शान्तिपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा जाओस् भन्ने हिसाबले सोचेको छु । जब विवाद निस्कियो र देशको सरकारले नै राजीनामा दिने अवस्था आयो, त्यो अवस्थामा मेरो विवेकले यसलाई निजी पद र प्रतिष्ठाको विषय नबनाएर संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै सुल्झियोस्, देशमा कुनै अनिष्ट नहोस्, शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा पुगोस् र नयाँ संविधानमा समेत यस्ता विषयहरूले स्पष्टता पाऊन् भनी अलि माथि उठेर कुनै झमेला नगरेको ।त्यो प्रकरणमा तपाईंको सबैभन्दा ठूलो त्याग छ, त्यसो भए ? त्यागभन्दा पनि म नचाहँदानचाहँदै संलग्न हुनुपर्‍यो । र, मैले यसबाट उपलब्धिभन्दा क्षति अथवा त्याग भन्ने कि ? २० वैशाखमै, जब तपाईंले सरकारको पत्र पाउनुभयो, तत्कालै कार्यभार किन सम्हाल्नुभएन ? पत्रमा आजकै मितिबाट भनिएको हुनाले र राति १२ बजे भन्ने बुझिनाले मैले १२ बजेसम्म कार्यभार सम्हाल्न मिल्दैनथ्यो । महामहिम राष्ट्रपतिले १२ बजेभन्दा अघि नै पत्र दिनुको कारण पनि यही हो भन्ने लाग्छ । राष्ट्रपतिले निर्णय उल्ट्याउन सक्छन् भन्ने कतिखेर थाहा भयो ? विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको चहलपहल र मलाई आएका केही सूचनाहरूका आधारमा केही हुँदै छ जस्तो लागेको थियो । तर, कुन रूपमा, कस्तो भन्ने थाहा थिएन । राष्ट्रपतिले यदि स्टेप नचालेको भए कारबाहीमा परेको सेनापतिबाट केही प्रतिक्रिया हुन्थ्यो रे, हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सेनामा यो खालको अन्योल कहिल्यै आएको थियो ? विभिन खालका प्रकरणहरू भएको इतिहास सुन्नमा आएको हो । जब नेपाली सेना २००९ सालदेखि आधुनिकीकरण भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संगठनात्मक संरचनामा गयो, त्यसपछि नेपालमा यस्तो भएको मलाई ज्ञान छैन । अन्य देशका सेनामा विभिन्न तहमा यस्तो देखिन्छ । गत सातामात्रै अफगानिस्तानमा खटिएका अमेरिकन आर्मीका जर्नेललाई पनि रक्षामन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । सेना र राजनीतिको दिशाबीच ट्युनिङ नमिलेको हो ? यसलाई म केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भन्छु । हुन त यो प्रश्नमा पनि ठूलो सार छ । कस्तो सार ? ट्युनिङ नमिलेको भन्ने शब्द ठीक हो कि !कामु नहुँदा र भएपछि के फरक छ ? कहिलेकाहीँ मलाई निगरानी गरिएको हो जस्तो लाग्छ । यसमा म बढी संवेदनशील भएको छु । कस्तो निगरानी ? मेरा गतिविधि, मलाई भेट्न आउने सहपाठी, नातेदार र इष्टमित्रदेखि लिएर मेरो परिवारले समेत यस्तै महसुस गरेको पाएको छु । कहिलेदेखि ? गत केही दिनदेखि । कसबाट भइराख्या छ यो ? त्यो मलाई थाहा भएन । यो पूरै प्रकरणमा तपाईं विजेता हो कि सहिद ? शिखण्डी कि खेलाडी ? म एक बाध्यात्मक ओहोदाका कारण तानिएको पात्रजस्तो लाग्छ । यसबीचमा निर्णय होला भन्ने लाग्छ ? निर्णय हुनैपर्छ । सेनामा यस्तो अन्योल सकेसम्म छिटो समाधान हुनुपर्छ । अदालतको निर्णय कुर्दा संस्थामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । संस्था कुनै हालतमा बिग्रन हुन्न । व्यक्ति पहिला पनि थिए, पछि पनि आउँछन् । कुनै व्यक्ति ठूलो होइन, संस्था ठूलो हो । सेनाको चेन अफ कमान्डमा अहिले सबैभन्दा माथि को हो ? प्रधानसेनापति । प्रधानसेनापतिचाहिँ को हो ? म निर्णयकर्ता होइन । अब यो सेनाको संगठनभन्दा धेरै माथि, धेरै जटिल विषय भइसक्यो । निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन ? के हुन्छ, मैले सोच्न सकिरहेको छैन । तपाईंलाई कोर्टमार्शलको धम्की दिइएको छ, हो ? यो पनि प्रचारप्रसार गरिएको छ । कोर्टमार्शल हुनका लागि प्रक्रिया छ । र, सबैभन्दा पहिले केही गल्ती गरेको हुनुपर्‍यो । के नेपाल सरकारले मलाई कामु प्रधानसेनापति दिएको पत्र नेपाली सेनालाई कमाण्ड गर्न दिएको हो कि कोर्टमार्शलका लागि दिएको हो ? मेरो केही गल्ती छ भने नेपाल सरकारले छानबिन गरी सजाय दिन सक्छ । म त्यसका लागि खुला छु ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रचण्डको आहृवान

2009-05-17

काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरुलाई आहृवान गर्नुभएको छ । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाललाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै एकीकृत माओवादीले काठमाण्डूमा गरेको सभालाई संवोधन गर्दै उहाँले आफूहरु नागरिक सर्वोच्चताका लागि सरकारबाट हटे पनि शान्ति प्रकृयाप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । विदेशीको इशारामा नया सरकार बन्न लागेको र शान्ति प्रकृया भांड्ने षडयन्त्र भैरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूहरु विजयभाव र आत्मविस्वासका साथ सरकारबाट हटेर नागरिकको साथमा आएको भन्दै माओवादीले अब नागरिक सर्वोच्चताको लर्डाई लड्ने बताउनुभयो । नेपाली नागरिकको आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार विदेशीको इशारामा खोस्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने बताउनुभयो । भिन्न रुपले अघि बढ्न खोजेपछि सरकार विरुद्ध देशी विदेशी शक्तिहरुले षडयन्त्र गरेर काम गर्न नदिएकोे उहाँले आरोप लगाउनुभयो । माओवादीलाई श्रीलंकाको लिट्टे बनाउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले माओवादी कुनै पनि हालतमा शान्ति प्रकृयाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादीले सरकार छाडेपनि नयाँ सरकार गठनका लागि बामपन्थी दलविरुद्ध बामपन्थी भिडाएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा राजिनामाको घोषणा

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ ः
आदरणीय नेपाली दिदी-बहिनी तथा दाज्यू-भाइहरु१ आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमैमात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईं हामी सवैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीद बेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सवैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईंहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु । २ संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर् यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ुनयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वु भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्गप्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार साचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहेजस्तो सवै काम बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अर्बौंको बजेट खर्च हुनसकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु प्ारित हुनसकेनन् भने अर्बौंको विकास बजेट खर्च हुनसकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार साचालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर् यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भइरह्यो । ३ यो सरकारले चालू शान्तिप्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउने समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता िदंदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली विधिको शासन मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड िदंदै आएका छौं । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रकि्रया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर् याउन चाहन्छु ४ गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ साल म्ााघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढङ्गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर् यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत् निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुननदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रका रुपमा कि्रयाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध कि्रयाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व बनेको छ । ५ प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र संविधान र शान्तिप्रकि्रयामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर बनेको प्रसङ्ग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रकि्रयानिम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्गलाई सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुबाट भ्रम र आशङ्का पिषजाएर राजनीतिक दलहरु बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसँग ुबुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु । ६ यो प्रकरणमा कतिपय अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभक्तहरुले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुसर्ीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं । ७ यो समग्र स्थितिमा शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारको कुसर्ी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्गले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र राष्ट्रियता र शान्तिप्रकि्रयालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आपुूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८ अन्त्यमा म जारी शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणनिम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।धन्यवाद ।२०६६ वैशाख २१ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु प्ा्रधानमन्त्री न्ोपाल सरकार

'संवैधानिक 'कू' pachi राष्ट्रपति डा यादवले दिनुभएको वक्तव्य

राष्ट्रपति डा। यादवले दिनुभएको वक्तव्यको पूर्ण विवरण
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात संविधान निर्माणको अवधि छोटिँदै गएको र नेपाली सेना र क्यान्टोनेन्टमा रहेका लडाकूको व्यवस्थ्ाापनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आफ्नो कार्य पूर्णरुपमा प्रारम्भ गरी नसकेको अवस्थ्ामा शान्ति प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु अगावै प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको हुँ ।
२।समयमै संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रकि्रयालाई सुखद परिणतिमा पुर् याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई यस विषयमा सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्ने आवश्यकता तर्पु पनि मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण सोधी तत् सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइएको परिप्रेक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक भएका भेटघाटका अवसरमा शान्ति प्रकि्रया लडाकूहरुको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरुको सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाउन मैले सुझाव÷सल्लाह दिएको हुँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मेरो सल्लाहलाई सकारात्मक रुपमा लिई सबैको सहमतिमा मात्र आफूले आवश्यक निर्णय लिने र सो निर्णय लिनुअघि पुनः मसँग छलफल गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ स्मरण गर्दछु । ३।मिति २०६६ वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयमा गरेको निर्णयको जानकारी गराइएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयमा नेकपा एमालेलगायत सरकारमा सहभागी एकीकृत नेकपा माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलका मन्त्रीहरुले असहमति जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट अलग भइसकेको अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले समेत १८ राजनीतिक दलहरुले सरकारको सो निर्णय असंवैधानिक र आफ्ना लागि अमान्यसमेत भएकाले राष्ट्रपतिद्वारा सच्याइ पाउँ भनि अनुरोध गरेको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रधानसेनापतिको अवकाश तथा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संवैधानिक र प्रकि्रयागत रुपमा समेत पूर्णता पाइनसकेको स्थितिमा सरकार र मन्त्रिपरिषद्का तत्सम्बन्धी निर्णयलाई संविधानको भावना मर्म र संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई २०६६ वैशाख २० गते लेखी गएको हुँदा प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयबाट उत्पन्न परिस्थितिले सेनाको सङ्गठन र जनमानसमा देखिएको अन्योल र असहज परिस्थितिलाई तत्काल निकास दिन जरुरी परेकाले प्रधानसेनापतिले मसमक्ष दिएको निवेदन समेतको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परामाधिपतिको हैसियतमा उपयुक्त निकास ननिस्किएसम्म सेनापतिको अवकाश एवम् नियुक्तिसम्बन्धी सबै प्रकि्रयाहरु थाती राखी यथास्थिति कायम राख्नु राष्ट्रिय हितमा अपरिहार्य भएकाले निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानेको हुँ । ४।मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन असहज परिस्थिति कायमै रहेको अवस्थालाई ह्दयङ्गम गरी सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुले धैर्य र संयम साथ यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दै नेपाल सरकार र यसका अन्य अङ्ग तथा सुरक्षा निकायलगायत सबैलाई राष्ट्रिय एकता शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न सहयोग पुर् याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ५।मुलुकको विद्यमान असहज राजनीतिक परिस्थितिलाई संवैधानिक मान्यताको संरक्षण गर्दै शान्ति प्रकि्रयाको सुखद् अवतरण तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई सार्वभौम संविधानसभा÷व्यवस्थापिका-संसदमार्फत सहमति जुटाई निकास दिन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आह्वानसमेत गर्दछु ।
सबै नेपालीको जय होस् धन्यवाद मितिः २०६६ वैशाख २१ गते ।

के-के भयो सेनाभित्र ?
- हरेक साता बस्ने नेपाली सेनाको 'फ्राइडे मिटिङ' मा बिहीबार जे भयो, त्यस्तो पहिले सायदै भएको थियो । शुक्रबार बिदा परेकाले अघिल्लै दिन बोलाइएको बैठकमा केही जर्नेलले आफ्नै एक वरिष्ठ सहकर्मीमाथि तीव्र प्रहार गरे । उनी थिए, रथी कुलबहादुर खड्का, जसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले रुक्मांगद कटवालको ठाउँमा प्रधानसेनापति बनाउन चाहेको छ ।
बैठकको सुरुमै युद्धकार्य महानिर्देशक (डीजीएमओ) गौरवशमशेर राणाले सेनामा सुनामी ल्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दै भने, 'सेनालाई सिध्याउन खोज्ने भाइरस यही कोठाभित्र छ ।' अनि नम्बर १ बाहिनीका प्रमुख हिमालय थापाले थपे, 'समस्याको मूलजरो हामीभित्रै छ, त्यसलाई खोज्नुपर्छ र समाप्त पार्नुपर्छ ।' दुवैको संकेत रथी खडकातर्फ थियो ।सेनाको सर्वोच्च निकाय पीएसओज (प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) का सदस्य र उपत्यका क्षेत्रका कमाण्डर गरी झन्डै २५ जर्नेलहरू उपस्थित बैठकमा खडकामाथि सेनालाई नियन्त्रणमा लिने माओवादी मिसनको मतियार बनेको घुमाउरो आरोपसमेत लाग्यो । तैपनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, डेढ घन्टा लामो बैठकभरि आँखा चिम्लेर कुर्सीमा हल्लिरहे ।
बैठकको समापन गर्दै सेनापति कटवालले कटाक्ष गरे, 'हाम्रो घरमा कसैले राजनीति छिराउन खोज्दैछ । तर एउटा प्रमोसनका लागि नेताका घरघर चाहार्ने अवस्था कदापि आउन दिनुहुन्न । मैले आज जे गर्दैछु, त्यो मेरो लागि होइन, संस्था र राष्ट्रका लागि हो ।'
नेपाली सेनामा अहिले सरकारप्रति नरम कुनै धार छ भने त्यसको अगुवाई यिनै रथी कुलबहादुर खडकाले गरेका छन् । 'त्यसैले हामी केबीलाई घरभित्रको माओवादी भन्छौं,' एक उच्च सैन्य अधिकृतले बताए ।
सेनामा 'विप्लव निम्त्याउन लागेको' आरोपमा तीन साताअघि खडका लगायत उनी पक्षधर २० जर्नेललाई सैनिक प्रहरीमार्फत थुन्ने आदेश जारी गरिएको दाबीसमेत अर्का अधिकृतले गरे । 'तर सबैलाई एकैचोटि कारबाही गर्दा सेना टुक्रिनसक्ने देखेर अन्त्यमा त्यो कदम रोकियो,'उनले बताए ।
सरकारले म्याद नथप्दा अवकाश पाएका आठ सहायकरथीलाई सेनापतिविरुद्ध उक्साएको आरोप खडकामाथि लगाइएको थियो । 'उनीहरूलाई चिफ (कटवाल) ले म्याद थप्न सकेन भन्ने लागिरहेको बेला केबीले आफू चिफ भएमा थमौति गरिदिने आश्वासन दिएका थिए,' सैनिक स्रोतले दाबी गर्‍यो, 'त्यसपछि दिलीपशमशेर राणालगायत केही भूपू जर्नेलमार्फत कटवाललाई राजीनामा दिन दबाबसमेत दिइएको थियो ।'
स्रोतअनुसार खडकाले माओवादीलाई आफू सेनापति भएमा गर्ने कामको सूची नै दिएका छन्: सेनापतिको सेवाअवधि ३५ र अन्यको ३० वर्ष तोक्ने, असारभित्र माओवादी छापामारलाई सेनामा लिने, जनसेना प्रमुख पासाङलाई मेजर जनरल र अन्य माओवादी कमाण्डरलाई बिग्रेडियर र त्यसमुनिका पद दिने, ५० प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणका काममा खटाउने आदि ।
सरकारको योजना मंगलबार कटवालबाट स्पष्टीकरण आएपछि उनलाई त्यसैदिन पदमुक्त गरेर खडकालाई सेनापति बनाउने भन्ने थियो । 'त्यस क्रममा कटवालले मानेनन् भने उनी र अरू केही जर्नेललाई समात्नुपर्ने हुनसक्छ भनेका थिए खडकाले,' माओवादी स्रोतले बतायो, 'तर त्यो प्रक्रियालाई सकेसम्म सहज ढंगले गर्ने योजना थियो ।'
स्रोतअनुसार खडकाको योजनाअनुसार उपरथी शिवराम प्रधान (हाल पोखरा) लाई सम्भाररथी, उपरथी डम्बर गुरुङ (दिपायल) लाई प्रबन्धरथी, उपरथी राम गुरुङ (पूर्वी पृतना) लाई युद्धकार्य महानिर्देशक, सहायकरथी दीपक गुरुङलाई सैनिक सहायक आदि बनाउने ठानिएको थियो । तर सेनापति कटवालको प्रतियोजनाले खडकाको योजनालाई अगाडि बढ्न दिएन ।
भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अभूतपूर्व कूटनीतिक दबाब दिएपछि खडकालाई सेनापति बनाउने योजना मंगलबार रोकिएको थियो । तर बुधबार बिहान ८:३० मा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कटवाललाई हटाउने निश्चित प्रायः थियो । सुद बिहान ६:३० मै राष्ट्रपति निवास पुगे । अघिल्लो राति १०:३० मा सूचित गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल पनि ७:३० मा त्यहाँ पुगे । त्यसपछि माओवादी पछाडि हट्नाले मात्र मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो ।
त्यतिबेला सेना 'सफ्ट कू' गर्ने टुंगोमा पुगिसकेको थियो । त्यसका निम्ति निर्धारित 'एच आवरु थियोः बुधबार बिहानको राति । 'एच आवर अत्यन्त गोप्य राखिने हुनाले ठ्याक्कै समयचाहिँ धेरै कमलाई मात्र थाहा छ,' स्रोतले भन्यो ।
योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल, विपक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरू, अन्य नेता र केही छानिएका व्यक्तिलाई फोन, भेटघाटलगायत सबैखाले सम्पर्कबाट वञ्चित गरी 'लाइन एरेस्टु गरिन्थ्यो । 'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि नागार्जुनमै थुनेर राखिन्थ्यो,' योजना निर्माण संलग्न स्रोतका अनुसार, 'सिंहदरबार, बालुवाटार, वाईसीएल अफिस, मन्त्री निवास आदि सिज गरिन्थ्यो ।'
माओवादी लडाकुको हतियार राखिएका सबै कन्टेनरलाई घेरेर राख्ने तर क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुलाई चाहिँ केही नगर्ने, बरु बाहिर निस्केर गाउँ र्फकन वा अन्यत्र जान प्रेरित गर्ने भन्ने योजना थियो । 'शिविरमा रहेका अनमिनका अनुगमनकर्तालाई चाहिँ हेलिकप्टरमा राखेर सीधै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित अनमिन मुख्यालयमा ल्याएर राख्थ्यौं,' उच्च सैन्य स्रोतका भनाइमा, 'उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।'
तयारीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित १० नम्बर बाहिनी (स्पेसल फोर्स) र भ्याली कमाण्डलाई तम्तयार राखिएको थियो भने उपत्यका बाहिरका डिभिजन कमाण्डरहरूलाई मंगलबारै बिदाबाट बोलाइएको थियो । 'हाम्रो योजना सैनिक कू नझल्कने किसिमबाट जाने भन्ने थियो,' स्रोतका अनुसार, 'केही जर्नेलले नमान्न सक्थे । तर चिफको आदेशविरुद्ध जोजो तगारो बन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्दै गइन्थ्यो ।' स्रोतको दाबीमा रक्तपातचाहिँ सकेसम्म कम गर्ने भन्ने थियो ।
स्रोतका अनुसार सैन्य कारबाहीको पहिलो खाकाबारे आइतबार दिउँसो सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ कटवालनिकट अधिकृतहरूले उनलाई जतिसक्दो चाँडो एक्सनमा गइहाल्न दबाब दिएका थिए । 'जति ढिलो भयो, हामीलाई माओवादीले खान्छन् भन्ने थियो,' सहभागी एक सैनिक अधिकृतले भने, 'अहिलेजस्तो राम्रो माहौल र यति चुलिएको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै आउँदैन भन्ने धारणा थियो । त्यसैले हामीले भन्यौं, चिफसाब, तपाईं अगाडि नसर्ने भए (स्लिपिङ)ट्याब्लेट खाएर सुत्नुस्, बाँकी काम हामी गर्छौ ।'
उनका अनुसार सबैको कुरा सुनिसकेपछि कटवालले त्यसरी सोझै 'कू' गरेर जाँदा ठूलो संकटमा परिने भएकाले 'संवैधानिक डोरीमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने' योजना विस्तृत रूपमा सुनाए । 'त्यो डोरी राष्ट्रपतिलाई बनाउने उनको धारणा थियो,' ती अधिकृतले खोले, 'नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न बंगलादेशलाई एउटा मोडल मानिएको थियो ।'
बंगलादेशमा त्यहाँका सेनाप्रमुख मोइन अहमदले दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिमार्फत नागरिक सरकार गठन गराई आमनिर्वाचनमार्फत केहीअघि मात्र राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । ती मोइन सेनापति कटवालका पुराना परिचित हुन् । दुई महिनाअघि (फागुन ४र७) उनलाई सुटुक्क काठमाडौं झिकाएर बंगलादेशी अनुभवबारे छलफल गरिएको थियो ।
'तर राष्ट्रपति शासनको प्लान र हामी होइनौं, मिलिटरी साइडको योजनामा मात्र हामी संलग्न हौं,'कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सैन्य अधिकृतले भने, 'त्यसका निम्ति बाहिरैबाट योजना आएको थियो ।' उनको संकेत भारततर्फ थियो । त्यसबीच सेनापति कटवालले आफ्ना मित्र एवं भारतीय सेनाका प्रमुख दीपक कपुरमार्फत दिल्लीमा निर्णायक लबिइङ गरिसकेका थिए । भारतीय संस्थापनले 'नेपाली सेनामा हात हाल्ने' माओवादी प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लियो ।
'कटवाललाई पदमुक्त गर्न खोजेमा राष्ट्रपतिज्यू देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेर कठोर कदमसमेत चाल्ने मनस्थितिमा मंगलबारसम्ममा पुगिसक्नुभएको थियो,' राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले स्वीकार्‍यो । आफू अप्रिय कदम चाल्न बाध्य हुने औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत दिएका थिए । राष्ट्रपति शासनका योजनाकारले प्रत्यक्ष शासन, सर्वदलीय सरकार वा अराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित नागरिक सरकारको विकल्प अगाडि सारेका थिए । 'त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ संविधान निर्माणको छुट्टै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोचाइ थियो,' स्रोतको दाबीमा, 'यो विकल्प अहिले पनि पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन ।'

गणतन्त्रको इतिहास रच्दै २०६५ साल विदा

गणतन्त्रको इतिहास रच्दै २०६५ साल हामीबाट विदा भएको छ । जेठ १५ गतेको दिन जब व्यवस्थापिका -संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा भयो नेपालबाट दुई सय ४० वर्षदेखिको शाहवंशले चलाएको राजतन्त्र अस्त भयो . विस।२०६५ कै जेठ २९ गते हो जब शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले िसंहासन छोडे ।गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा डा।रामवरण यादव व्यवस्थापिका-संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुनु २०६५ सालको महत्वपूर्ण घटना हो । साउन ६ गते जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुखको रुपमा निर्वाचित हुनु नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नयाँ नेपालको संविधान जनताले बनाउन सुरु गरिएको २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावको परिणामलाई मूर्तरुप दिन २०६५ सालको वैशाख व्यस्त रह्यो ।वैशाखमा घोषित चुनावको परिणामअनुसार नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो र नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो र नेकपा एमालेले तेस्रो ठूलो दलका रुपमा चित्त बुझाउनुपर् यो । वैशाखमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव भयो र धर्मेन्द्र झा महासङ्घको नयाँ अध्यक्ष बन्नुभयो ।जेठ ३ गते कोटेश्वरनिवासी व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या जेठ ६ गते राप्ती नदीमा भएको भएको बस दुर्घटनामा २४ जनाको मृत्युजस्ता यस महिनाका प्रमुख घटना हुन् ।प्रथम समावेशी महिला टोलीले यसै महिना सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए ।जेठ १० गते सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा विनयकुमार कसजु एवम् आयुक्तद्वयमा श्री आचार्य र सविता बराललाई नियुक्त गर् यो ।सोही दिन सरकारले स्व।sृष्णसेन ुइच्छुकुलाई रु।दुई लाख राशिको ुराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०६४ुद्वारा मरणोपरान्त पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर् यो ।असार १ गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई डा।डिल्लीरमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो ।असार १० गते सात राजनैतिक दलबीच अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने १९ बुँदे सहमति र त्यसअनुसार २९ गते अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन व्यवस्थापिका-संसदबाट पारित भयो ।साउन ४ गते नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपतिका रुपमा परमानन्द झा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साउन ८ गते आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु र सोही दिन संविधानसभाका अध्यक्षमा सुवास नेम्वाङको नियुक्ति हुनु यस महिनाका महत्वपूर्ण घटना हुन् । साउन महिनाको १६ गते दुःखद घटनाका रुपमा बदि्रकेदार यात्राबाट फर्किंदा भारतको उत्तराखण्डमा ३६ जना नेपाली तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको थियो ।साउन २० गते माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच सहमति भयो ।गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु साउन ३१ गते हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीद्वारा भदौ २ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण भयो । भदौ ६ गते नौसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो ।भदौ १५ गते नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भयो र २४ सदस्यीय मन्त्री मण्डलको विस्तार भयो ।भदौ २० गते व्यवस्थापिका-संसदको बजेट अधिवेशन सुरु २१ गते हलिया प्रथा उन्मूलनको घोषणा र २९ गते आर्थिक वर्ष ६५÷६६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ ७ गते बेजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिन चीन प्रस्थान र भदौ २९ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभयो । भदौ २ गते नेपाल र मित्रराष्ट्र भारतमा दुःख मच्चाउने गरी कोसी तटबन्ध फुट्यो र नेपालका ५० हजार र भारतका लाखौं व्यक्ति सो घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए । सो घटनाको घाउ अझै भरिएको छैन । असोज ३ गते अर्थमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईद्वारा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो बजेटका रुपमा दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । सोही महिना दुई गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरी सात गते अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुससँग न्युर्याेकमा भेट गर्नुभएको थियो । असोज ४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री मातृका यादवले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत भयो । असोज १० गते एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन सम्पन्न भई रामकुमारी झाँक्री अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो ।कार्तिक ६ गते नेकपा माओवादीका नेता मोहन वैद्यले संविधानसभाको सदस्यताबाट राजिनामा दिनुभयो यसै महिनाको ८ गते सरकारले नेपाल सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्का रुपमा मान्यता दिनु र ११ गते माओवादीको जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनमा लागेको अभियोगमा पूर्ववर्ती सरकारका पालामा दायर भएका साढे तीन सय मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिनु यस महिनाका महत्पूर्ण घटना भए ।कात्तिक २४ गते नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा नेकपा माओवादीद्वारा विस्थापित भएकाको घर जग्गा फिर्तालगायतका नौबुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो ।मङ्सिर महिनामा नेपालको राजनीतिक विकासलाई गहिरो रुपमा चासो राख्ने भारत र चीनका नेताहरु यस महिना नेपाल भ्रमणमा व्यस्त रहे भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलाम १ गते भारतकै विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी ९ गते र चीनका विदेशमन्त्री याङ जीइची १७ गते नेपाल आउनुभएको थियो ।संविधानसभाद्वारा संविधान लेखन कार्यतालिका मङ्सिर १ गते पारित भयो भने यही महिनाको २५ गते अन्तरिम संविधान २०६३ छैटौें संशोधन भयो । मङ्सिर महिनामा पनि दुःखद घटना भयो चितौनको हिलवर्ड आवासीय माविका विद्यार्थी बोकेको बस बुटबलबाट वनभोज खाएर फर्कंदा बाटोमा दुर्घटना २३ जना बालबालिकाको मृत्यु भयो । संविधान लेखनको कार्यतालिका पारित भएको ठीक एक महिनापछि पुस १ गते संविधान निर्माणको औपचारिकरुपमा कार्य प्रारम्भ भयो । सरकारद्वारा पुस १० गते राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट घोषणा हुनु र लोडसेडिङको समय बढाएर १६ घण्टा गरिनु यस महिनाका महत्पूर्ण घटना रह्यो । पुस ११ गते संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबीच पाँचबुँदे सहमति भयो भने यता तराईकै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारलाई दिएको सहमति पुस १७ गते फिर्ता लियो नेकपा माओवादीले यसै महिनाको २७ गते प्रचण्डपथ मार्गनिर्देशक सिद्धान्त परित्याग गर् यो र २९ गते नेकपा माओवादीको नाम परिवर्तन गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीको गठन भयो । पुस २८ गते जनकपुर रेडियोमा कार्यरत पत्रकार उमा िसंहको विभत्स हत्या भएको थियो । माघ ४ गते मधेसी जनअधिकार फोरमको दोस्रो महाधिवेशन वीरगन्जमा सुरु भयो भने सभासद् बबन िसंह व्यापारी हत्याको अभियोगमा पक्राउ परे ।माघ ८ गते राजनीतिज्ञ श्रीभद्र शर्मा खनालको ८२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो । पार्टी एकीकृत भएको एक महिनापछि एनेकपा माओवादीका नेता मातृका यादवले पार्टी परित्याग गर्नुभयो माघ १२ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । फागुन १ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक सबै सरकारी अस्पतालमा प्रसुति सेवा निःशुल्क गरिएको छ ।फागुन ५ गते नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशन बुटवलमा सुरु भई १३ गते सम्पन्न भयो र झलनाथ खनाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो ।फागुन १५ गतदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ । यसै महिना १९ गते गणतन्त्र नेपालमा पहिलो राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महीन्द्रा राजपक्ष तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फागुन १४ गते र पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २८ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कप प्रथम अन्तराष्ट्रि्रय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता नेपालमा फागुन २२ गते सुरु भएको थियो । नेपाल रातोले सो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो ।
चैत १ गते सरकार र थरुहट संंघर्ष समितिबीच भएको सहमतिपछि लामो समयदेखि मुलुकमा भइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो । चैत ६ गते त्रिभुवन विश्व विद्यालय र नेपाल संस्कृत विद्यालय अन्तरगतका क्याम्पसमा छिटपुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्ले सम्पन्न भएको थियो ।चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भई दुई जना मन्त्री थप हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नर्वे र फिनल्यान्डको भ्रमणका सिलसिलामा चैत १५ गते ओस्लोतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका-संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत १६ गते प्रारम्भ भएपनि आज वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि नियमित कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सकेन ।चैत २० गते बेलायतका अन्तराष्ट्रिय विकासमन्त्री माइक फोस्टरको नेपाल आगमन र बेलायतद्वारा नेपाललाई तीन वर्षे सहायता कार्यक्रम अन्तरगत २० अर्ब दिने घोषणा भयो । चैत २४ गते ११ वर्षपछि पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रारम्भ भएको थियो । राष्ट्रपति डा।यादवले सो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । चैत २८ गते संंविधानसभाको छ रिक्तस्थानका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो र माओवादीलाई तीन नेपाली काङ्ग्रेस एक नेकपा एमाले एक र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई एक स्थान प्राप्त भएको थियो ।चैत ३० गते सत्तामा सहभागी नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच बढ्दै गएको असमझदारीको अन्त्य गर्न दुई दलबीच नौ बुँदै सहमति भयो । दुई दलबीचको असहमतिका कारण लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन ।यस वर्ष नेपाली लोक साहित्यकार सुवि शाह लोकगायक कृष्णविक्रम थापा प्रसिद्ध गायक राम थापा साचारकर्मी इन्द्र लोहनी साहित्यकार रमेश विकल साहित्यकार भरतराज पन्त वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता कुाजविहारीप्रसाद िसंह र चलचित्र निर्देशक दीपक आलोकलाई गुमाउनुपरेको छ ।

महाफटाहाले बाँदरे प्रवृत्ति देखाएर संसद चल्न दिएनन् : भट्टराई

1. टोपी लगाएको राजतन्त्र होस् वा श्रीपेच लगाएको राजतन्त्र अब फर्किएर आउँदैन
   जनयुद्धले गाउँका जालीफटाहा रुपान्तरित भए
   शहरका महाफटाहाले वितण्डा मच्चाउँदै संसद अवरुद्ध गरे
   शहरका महाफटाहाले बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्
   अरु दलले राज्य पुनर्स‌रचनाको खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन्
   राज्य पुनर्स‌रचना गर्दा भूगोल र आर्थिक सवलतालाई ध्यान दिनुपर्छ

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स‌सद अवरुद्द गरेकामा का‌ग्रेस र एमालेलाई महाफटाहाको स‌ज्ञा दिएका छन्। उनीहरुले बाँदरे प्रवृत्ति देखाएको आरोप पनि उनले लगाए। माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको समयमा गाउँका जाली फटाहा रुपान्तरित भए पनि शहरका महाफटाहा नसुध्रिएको दाबी उनले गरे। ´दश वर्षको जनयुद्धमा गाउँका जाली फटाहा रुपान्तरित भए तर शहरका महाफटाहा सानातिना कुरामा वितण्डा मच्चाउँदै संसद अवरुद्ध गरेर बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्´, नेता भट्टराईले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति संकेत गर्दै भने- यो सुखद् पक्ष होइन।बुटवलमा हत्या गरिएका एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्यारालाई पक्राउ नगरेकामा एमालेले र विगतका प्रतिबद्धता लगायतका कुरा कार्यान्वयन नभएको भन्दै काग्रेसले संसद बहिष्कार गर्दै आएका छन्। एमाले सत्ता साझेदार र काग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो।नेपालमा आफूले पनि नबनाउने र अरुलाई पनि बनाउन नदिने बाँदरे प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। कांग्रेस र एमालेको व्यवहारलाई माओवादी नेता भट्टराईले महाफटाहा र बाँदरे प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका हुन्।उनले राजतन्त्र फर्केर नआउने पनि बताएका छन्। ´टोपी लगाएको राजतन्त्र होस् वा श्रीपेच लगाएको राजतन्त्र अब फर्किएर आउँदैन´, नेपाल इन्जिनियरिङ पूर्वाधार विकास समाजद्वारा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले भने- यदि आए पनि त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन। राज्य पुनस्रंरचनाको कुरा गर्दा जातिवादी ढंगले धेरै व्याख्या र छलफल हुने गरेको उनको भनाई थियो। ´यसले गर्दा विखण्डनका कुरा पनि उठाउन थालेका छन्´, उनले भने- यो गम्भीर प्रश्न हो।राज्यको पुनर्स‌रचनाको बहस वस्तुवादी ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए। ´इन्जिनियरिङ ढंगले व्याख्या गरिनुपर्छु´, नेपाल इन्जिनियरिङ पूर्वाधार विकास समाजको कार्यक्रममा उनले भने- इन्जिनियरिङमा मात्र वस्तुवादी र वैज्ञानिक विश्लेषण हुन्छ। अरु क्षेत्रमा भावनात्मक कुरा ज्यादा हुन्छ।अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनर्स‌रचनाको खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेता भट्टराईले बताए। ´हामीले चाहिँ चुनावअघि नै स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका हौं´- उनको दावी थियो। राज्यको पुनर्स‌रचना गर्दा भूगोल र आथिक सवलता दुई कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीसमेत ६ जनालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं, चैत २८ - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत माओवादीका छ नेतालाई अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसमेत अन्य नेताविरूद्ध दायर अवहेलनामा मुद्दामा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।´अदालतको अवहेलना गरिएको भन्ने विषयमा के कसो भएको हो ? सम्पूर्ण विवरण खुलाई बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु´ आदेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई माओवादी अध्यक्षको हैसियतले लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।सञ्चारकर्मी मुरारीकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी संसदीय दलको उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादीका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, शालिकराम जमकट्टेल र चन्द्रबहादुर थापालाई अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै बुधबार मुद्दा दिएका थिए।आठ बिग्रेडियर जनरललाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि माओवादी नेताले अदालतविरूद्ध अभिव्यक्ति दिनुका साथै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। माओवादी प्रदर्शनले अदालतको अवहेलना भएको दावी गरिएको छ।मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट संविधान र कानुन बमोजिम भएको आदेशलाई लिएर माओवादी नेताले नियोजित रूपमा अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकाले हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरिएको छ। अवहेलना ठहरे दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

सुजित भाग्नुमा दोषी को?

प्रहरीलाई सुम्पनुपर्ने मान्छे किन अन्यत्र पुर्‍याइयो? बुटबलका प्रचण्ड थैब हत्याको आरोप लागेका सुजित विक काठमाडौंबाट फरार भए। सुजित विकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आत्मसमर्पण गर्न चाहेकाले उनलाई त्यहाँ लैजाँदा बाटैबाट भागेको दाबी माओवादी नेताहरुले गरेका छन्। प्रचलित कानुनअनुसार हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्तव्य ज्यानको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त जो सुकैले देखे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। माओवादीले भने सुजित विकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएन। यद्यपि, विकलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरेको सार्वजनिक जानकारी माओवादीले दिएको छ। विकले एकजना आयुक्तसँग व्यक्तिगतसम्पर्क गरी आफू असुरक्षित भएकाले केही कुरा राख्न चाहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ताले दिएका छन्। त्यसो हो भने त्यसो त विकको जीवन पनि जोखिममा पर्नसक्छ। तर, आयोगका सचिव विशाल खनालले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर विक त्यहाँ नगएको दाबी गरेका छन्। जेहोस्, हत्याका अभियुक्त भागेका छन्।
साध्य प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै साधन र प्रक्रिया अपनाए पनि हुन्छ भन्ने माओवादीको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कार्यकर्ता पनि हिंसा र आतंकबाट विमुख हुनेछैनन्। माओवादीको यस प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियालाई विफल बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसैले माओवादीले हिंसाको दीक्षा पाएका कार्यकर्तालाई शान्तिप्रति प्रवृत्त गराउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। एमालेका कार्यकर्ता थैवको हत्या सुजित विकले नै गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। एमाले नेताहरुले विक माओवादीको संरक्षणमा भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। माओवादी नेताहरुले पहिले विक निर्दोष भएको जिकिर गरेका थिए भने पछि आफ्नो सम्पर्कमा नभएको दाबी गरेका थिए। थैबका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेले बुटवलमा निकै चर्को आन्दोलन गर्‍यो। संसद्का बैठकहरु बहिष्कार गर्दै आएको छ। यद्यपि, एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मुलुकका गृहमन्त्री छन्। हत्याका आरोपीलाई पक्रने दायित्व उनकै मातहतको नेपाल प्रहरीको हो। सुजित विकलाई आत्मसमर्पणका लागि आदेश दिइएको जानकारी माओवादी नेताहरुले दिएका थिए। थैबको हत्यापछि विक कहाँ थिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल माओवादी संरक्षणमा थिएनन् भनेर पत्याउन सकिने ठाउँ छैन। यसरी अभियुक्तलाई संरक्षण दिनु पनि प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो। प्रचण्ड थैबको हत्यामा सुजित विक संलग्न भए नभएको किटान अदालतले गर्नुपर्छ। अहिले उनका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेकाले प्रहरीले उनलाई अदालतसम्म त पुर्‍याउनै पर्छ। प्रहरीको दायित्व पूरा गर्न पहिले नै सहयोग गरेको भए माओवादीको नियतमा शंका गर्नुपर्ने थिएन। यथार्थमा एमाले नेताहरुले दाबी गरेजस्तै विक माओवादी संरक्षणमा रहेको पछिल्ला घटनाबाट पुष्टि भएको छ। विकलाई बुटवलमा नै प्रहरीको जिम्मा लगाउनुको साटो काठमाडौंसम्म ल्याउनुले नै माओवादीको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। माओवादीका नेताले रामहरि श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा पनि पहिले संलग्नता नै अस्वीकार गर्ने र पछि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेका थिए। उनीहरुको यस प्रकारको प्रवृत्ति नै यथार्थमा शंका र अविश्वासको कारक बनेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेर पनि राज्यका संयन्त्रहरुप्रति अविश्वास गर्ने माओवादी चरित्र यस्ता समस्याका कारक बनेको छ। प्रहरीलाई अभियुक्त बुझाएर कानुनी कारबाहीमा सघाउनुको साटो समानान्तर छानबिन गर्ने चलन यस पटक पनि माओवादीले दोहोर्‍याएको छ। यो समानान्तर सत्ताको धङधङी हो। साध्य प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै साधन र प्रक्रिया अपनाए पनि हुन्छ भन्ने माओवादीको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कार्यकर्ता पनि हिंसा र आतंकबाट विमुख हुनेछैनन्। माओवादीको यस प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियालाई विफल बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसैले माओवादीले हिंसाको दीक्षा पाएका कार्यकर्तालाई शान्तिप्रति प्रवृत्त गराउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। साथै उसलेसमानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने बानी पनि छाड्नुपर्छ।

नागरिकता र विद्युतीय मेसिनका कारण कम मतदान

कास्की- १ मा १० प्रतिशत कम मतदान
कञ्चनपुरको मतपरिणाम रातभरिमा आउने
रोल्पामा शनिबार मात्रै मत गणना
काठमाडौं, चैत २८
नागरिकताका कारण संविधानसभा उपनिर्वाचनमा कम मतदान भएको छ। विद्युतीय मेसिनको प्रयोग र नागरिकता अनिवार्य गरिएका कारण मतदानमा कमी आएको दैनिकी संवाददाताहरुले जनाएका छन्। रोल्पा-४ मा ४२.७८ प्रतिशत मत खसेको छ भने कञ्चनपुरमा ४५.४० प्रतिशत मतदान भएको छ। मोरङ ५ र ७ मा ५० प्रतिशत मतदान भएको छ। कास्की १ मा झन्डै ४५ देखि ५० प्रतिशत मतदान भएको अनुमान छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो। मतदान भएका सबै क्षेत्रमा साँझदेखि मतगणना सुरु हुँदैछ। इलेक्ट्रोनिक मतदान भएका कारण राति अबेरसम्म मत परिणाम आइसक्ने सम्भावना छ। कञ्चनपुर ४ को मतगणना बेलुका साढे सातबाट शुरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पदमराज भट्टले बताए । कञ्चनपुरमा कूल ६७ हजार ५ सय ८९ मतदाता मध्ये ३० हजार ६ सय ९१ मतदाताले मतदान गरेका छन्। कुल मतदाताको ४५ दशमलब चार शुन्य प्रतिशत मत खसेको छ । मतदानका क्रममा निर्वाचन आचार संहिता उल्लघंन गर्ने १९ मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहान ८ बजेबाट शुरु भएको मतदान बेलुका ५ बजे सकीएको छ । मतगणना जिल्ला बिकास समितिको हलमा हुने भएको छ। अन्तीम मत परिणाम मध्यरातसम्म परिणाम आइसक्ने भट्टले बताए।
कास्की १
- ४५ प्रतिशत मदान१ नगरपालिका र १५ गाविस- कुल १ सय ४ मतदान केन्द्र- ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता- १४ दल र ४ स्वतन्त्रसहित १८ उम्मेदवार
निर्वाचन शान्तिपूर्ण
पुष्पकमल दाहाल पाएको भन्दा एक हजार बढी मात्र
दैनिकी संवाददाताद्वय मनोज अधिकारी र सन्तोष पोखरेलकासंविधानसभा उपविर्नाचनअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा शुक्रबार शान्तपूर्वक मतदान भएको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले कुनै अप्रिय घटनाबीना निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको बताए। संविधानसभामा रिक्त पाँच जिल्लाका ६ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत कास्की-१ को लेखनाथ नगरपालिकाका १५ वटा वडा र १५ गाविसमा गरी कुल १ सय ४ केन्द्रमा शुक्रबार उपनिर्वाचन भएको हो।यो क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३ हजार बढी अर्थात् कुल ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता रहेका थिए।आजको मतदानमा करिब ४५ प्रतिशत मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष संविधानसभा निर्वाचनमा ५५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओझाकाअनुसार मतपेटिका पोखरा आईपुग्न ढिलो हुने भएकाले मतगणनाको समय टुङ्गो लागेको छैन। केही दुर्गम गाविसबाट मतपेटिका पोखरा ल्याईपुर्‍याउन ५/६ घण्टासम्म लाग्ने उनले बताए।जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सबै मतपेटिका पोखराको सभागृहमा भेला गरेपछि मतगणना हुने बताएको छ।यो पटकको उपनिर्वाचनमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याईएको विद्युतिय मेसिनका कारण मतदान छिटो र सजिलो भएको निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा मतदाताले बताएका छन्।मतदानका लागि नागरिकता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भने कपितयले मतदान गर्न पाएनन्। नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम, थर फरक भएकै कारण कतिपयले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।नागरिकता अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसलाई नै आधिकारीक मान्नुपर्ने व्यवस्था कारण केही जटिलता आएको कतिपय मतदान अधिकृतहरुले बताए।कास्की १ अन्तर्गतका १ सय ४ मध्ये अधिकांश केन्द्रमा निर्धारित समय बिहान ८ बजेनै सुरु भएको थियो। तर केही केन्द्रमा भने विद्युतिय मेसिनमा आएको खराबीका कारण मतदान एकदेखि तीनघण्टासम्म ढिलो सुरु भयो।´बिहान सुरुमै विद्युतिय मेसिनले काम नगरेपछि ११ वटा मतदान केन्द्रमा केही घण्टा अवरोध आयो´ जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले भने-´तीमध्ये आठ वटा केन्द्रका मेसिनले एक/डेढ घण्टापछि सामान्यरुपमा काम गरे। तीनवटा केन्द्रमा भने राजधानीबाट हेलिकप्टरमार्फत् नयाँ मेसिन ल्याएर ११ बजेबाट मतदान गराईयो ।´उनकाअनुसार मिजुरेडाँडास्थित हिमालय मावि, हंसपुरको हिमालय निमावि र सिद्ध गाविसको गाउँर्फक मावि केन्द्रमा हेलिकप्टरबाटै विद्युतिय मेसिन पुर्‍याएको थियो।राजधानीबाहिर पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याईएको विद्युतिय मेसिनको प्राविधिक पक्षबारे सबैलाई जानकारी नहुँदा सामान्य समस्या आएको उनले बताए।भण्डारीकाअनुसार बेगनासको आनन्द ज्योति मावि, मिजुरे डाँडाको हिमालय मावि र अर्का एक मतदान केन्द्रमा राजधानीबाट विद्युतिय मेसिन झिकाई पुर्‍याउनु परेको थियो।सुरुमा मेसिनले काम नगरेका कारण लेखनाथको सैनिक बस्तीस्थित नवदुर्गा प्रावि केन्द्रमा एकघण्टा ढिलो मतदान सुरु भएको थियो।´बिहान विद्युतिय मेसिन खोल्दा कामै गरेन´ सो केन्द्रका मतदान अधिकृत महेन्द्र भुषालले भने-´ब्याट्री चेक गर्दा आफैं काम गरेपछि एकघण्टा ढिलो ९ बजेबाट मतदान सुरु भयो।´मतदातामा उत्साह कमराजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायतको अपेक्षाभन्दा कम मतदाता योपटकको उपनिर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। गतवर्ष मुलुकमै इतिहासमा पहिलोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमा देखिए जस्तो मतदाताको उत्साहजनक योपटक नदेखिएको धेरैले महसुस गरे।फर्जी मत र एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै मत हाल्ने नमिलेका कारण यो उपनिर्वाचनमा वास्तविक मत मात्र खसेको राजनीतिक दल र पर्यवेक्षकको अनुमान छ।नागरिकता र विद्युतिय मेसिनको प्रयोगका कारण कुनै प्रकारको धााधली र बेइमानी गर्न नसकिने भएकाले यो पटकको निर्वाचनमा अनावश्यक भीड नलागेको निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरिय अनुगमन समितिका दिनेश अधिकारीले बताए।नागरिकताको अनिवार्य प्रावधानका कारण मतदान केन्द्रमा अनावश्यक भीड नदेखिएको उनले बताए। ´यसअघिका निर्वाचनमा लाहुर गएकादेखि अध्ययन रोजगारीका हिसाबले विदेशिएका र मरेकासम्मको नाममा फर्जी भोट खस्यो´ अपरान्ह २ बजे लेखनाथ नगरपालिकाको सैनिक बस्तीस्थित नवदुर्गा प्रावि केन्द्रमा हस्याङ्फस्याङ् गर्दै पुगेका अधिकारीले भने-´योपटक नागरिकता पेश गर्नुपर्ने कारणले सम्बन्धित व्यक्तिनै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले वास्तविक मात्र मतदाता देखिए।´उनले अनुगमनका क्रममा आफु पुगेका सबै मतदान केन्द्रमा तुलनात्मक रुपमा कम र वास्तविक मतदाता देखिएको बताए।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका उपनिर्देशक अच्युत आचार्यले शुक्रबारको उपनिर्वार्चन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको बताए। उनले कतै बलजफ्ती र डरधाक बीना मतदान भएको बताए।यस्तै दिनभर निर्वाचनको अनुगमनमा खटिएका राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति कास्कीका अध्यक्ष टेकनाथ बरालले मतदान विवादरहित बनेको बताए।मतदान छिटो र सजिलोपहिलोपटक विद्युतिय मेसिनबाट गराईएको मतदानका कारण मतदान प्रक्रिया छिटो र सजिलो भएको मतदाता र निर्वाचनसम्बद्ध कर्मचारीले बताएका छन्। मतदाताले पहिलोपटक प्रयोग गर्न पाएको विद्युतिय मेसिनमा केही अल्मलिएको भए पनि ज्यादै सजिलो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घनश्याम भण्डारीले विद्युतिय मेसिनको प्रयोगका कारण मतदान सजिलो, छिटो र विवाद रहित बनेको बताए।निर्वाचनसाग सम्बद्ध कर्मचारीहरुले मेसिनका कारण नभई नागरिकताका कारण केही झण्झट र अप्ठेराहरु आएको बताए।लेखनाथ-५ विजयपुरस्थित भवानी कालिका उच्चमावि केन्द्रमा बिहान ८ बजे सबैभन्दा पहिले मतदान गर्ने ६८ वषिर्या बृद्धा सन्तमाया थापाले विद्युतिय मेसिन निकै सजिलो लागेको बताईन्। ´एकदमै सजिलो लाग्यो´ मतदान कक्षबाट बाहिंरिदै उनले भनिन्-´दायाँबायाँ मसी लागेर बिग्रने डर पनि भएन।´यस्तै लेखनाथ-३ अघौर्स्थित लक्ष्मी मावि केन्द्रमा मतदान गरेलगत्तै ८२ वषिर्य बृद्ध बुद्धिलाल राजभण्डारीले यसअघि कयौंपटक भोट हाले पनि यति छिटो र सजिलो कहिलै नभएको सुनाए।´त्यो भाँडोमा देखाएको चिन्हमा थिचिदिएँ´ औंलाको मसी पुच्छै उनले भने-´मेसिन कराईहाल्यो, कति छिटो र सजिलो भयो ।´विद्युतिय मेसिनबाट मतदान गर्न अरुको तुलनामा बृद्धबृद्धा अलमलमा परेकाले केही समय लागेको मतदान अधिकृतहरुले बताएका छन् ।´विद्युतिय मेसिनको प्रयोगबारे सबैलाई राम्रोसाग थाहा नहुँदा कतिपय मतदाता अलमलमा परेका छन्´ भवानी कालिका उच्च मावि केन्द्रका मतदान अधिकृत गिरिधारी ढकालले भने-´सबै ठाउँ र मतदातासम्म मतदाता शिक्षा पुर्‍याउन नसकिएको जस्तो देखियो ।´लक्ष्मी मावि केन्द्रकी अधिकृत माया कडायतले पनि सबै मतदातालाई मेसिनको प्रयोगबारे राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले नसिकाएको बताइन्।´धेरैजसो बुढापाकाहरु मेसिनबारे थाहा नहुँदाभित्र पुगेर अलमलमा परिरहेका छन्´ कडायतले भनिन्-´भित्र मेसिनको प्रयोगबारे गएर सिकाएपछि मात्र उनीहरुले भोट दिए ।´मतदान अधिकृतहरु ढकाल, कडायत, भुषाललगायतले विद्युतिय मेसिनका कारण मतदान छिटो भएको बताए ।मतदान गर्न पाईएननागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक नाम, थर भएकै कारण केहीले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।बिवाहपछि पनि नागरिकतामा माइतीतर्फको थर भएकै कारण केही महिलाले मतदान गर्न पाएनन् ।सैनिक बस्तीका शिक्षक विजयराज भण्डारीले मतदानका लागि नागरिकता पेश गर्नुपर्ने नियम राम्रो भए पनि विवाहपछि थर परिवर्तन भएकै कारण केही महिलाले मतदान नगरी फर्किएको बताए ।लेखनाथ नगरपालिकास्थित सैनिक बस्तीका सोमत श्रेष्ठले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम फरक पर्दा आफ्ना दुई छोराले मतदान गर्न नपाएको सुनाए ।मुख्य प्रतिष्पर्धा तीन दलबीचकुल ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता रहेको कास्की १ मा १४ राजनीतिक दल र चार स्वतन्त्र गरी १८ उमेद्वार प्रतिष्पर्धामा छन् । तीमध्ये अघिल्लो वर्ष विजयी बनेको माओवादी र उसका निकट प्रतिद्धन्दी एमाले तथा नेपाली कााग्रेस बीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा देखिएको छ ।गतवर्षको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका देव गुरुङ १७ हजार ४ सय ९ मत ल्याई विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी एमालेका खगराज अधिकारीले १४ हजार ८ सय ८६ मत ल्याएका थिए । यस्तै तेस्रो स्थानमा आएका कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापाले १४ हजार २ सय ९३ मत पाएका थिए ।अनुसार संविधानसभा उपविर्नाचनअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा शुक्रबार बिहानैबाट शान्तिपूर्वक मतदान भइरहेको छ। पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय मेसिनका कारण केही मतदान केन्द्रमा भने अवरोध आएको छ। निर्धारित समयअनुसार बिहान ८ बजे सुरु हुनुपर्ने मतदान विद्युतीय मेसिनले काम नगरेपछि ११ केन्द्रमा अवरोध आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
मेसिनले काम नगरेका मतदान केन्द्रका लागि राजधानीबाट हेलिकप्टरमार्फत् थप मेसिन ल्याइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घनश्याम भण्डारीले बताए। उनका अनुसार काम नगरेका ११ मध्ये ८ केन्द्रका मेसिनले एक-डेढ घण्टापछि काम गरेका छन्। कास्की-१ मा एक नगरपालिकाको १५ वटा वडा र १५ गाविसमा गरी १ सय ४ मतदान केन्द्र छन्।रोल्पा दैनिकी संवाददाता दिलबहादुर छत्यालका अनुसार रोल्पा क्षेत्र नं २ मा सम्पन्न संबिधान सभाको उपनिर्बाचनमा ४२.७८ प्रतिशत मत खसेको छ। ८१ हजार ८ सय ९९ मतदातामध्ये ३५ हजार ३९ मत मात्र खसेको छ। मतगणना शनिवार मात्र हुने भएको छ।सबै क्षेत्रका मतपेटिका संकलन भएपछि मात्र मत गणना शूरु हुने जनाइएको छ । रोल्पामा बिभिन्न क्षेत्रबाट पैदल र सडक पुगेको ठाउँबाट मोटरमा मतपेटिका ल्याउन शुरु गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रबाट सदरुमुकाम मतपेटिका पुगाउन ढिलाहुने भएकोले शनिवार मात्र मतगणना शूरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णकमल अधिकारीले बताए। रांकोटका १ सय ६ वर्षका रनसिंह पुनले मतदान गरेका छन्। विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग भएकोमा मतदाताहरुले मतदान गर्न सजिलो महशुस गरेको पाइएको छ। शान्तिपुर्ण र सौहार्दपुर्ण बतावरणमा चुनाव सम्पन्न भएको मुख्य निर्बाचन अधिकृत अधिकारीले बताए।गत संबिधान सभाका बेला जस्तो यस पटक मतदानमा उत्साहपुण सहभागी देखिएको थिएन। ´ गतबर्ष होटल पसल बन्द गरेर सबै मत आल्न गएका थिए भने अहिले धेरै जसो गएनन।´स्थानीय पत्रकार धिरेन्द्र डाँगीले भने- शान्ती हुने आशाले गत वर्ष जनतामा उत्साह थियो। अहिले त्यो देखिएन । मत कम खस्न एउटा कारण यो पनि हो।´ उनले भने नागरिकताको झण्झटले पनि मतदान कम हुनुमा प्रभाव परेको बुझिएको छ। रोल्पा क्षेत्र नं २ बाट स्रबिधान सभामा जितेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिएपछि भएको उपनिर्बाचनमा ११ राजनीतिक दल र १ स्वतन्त्र गरेर १२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन।गत सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा ८ दलका उम्मेदवार भएकोमा अहिले बढेको छ।नेकपा माओबादीबाट सन्तोष बुढामगर, नेपाली काग्रेसबाट गंगाराम डागी, नेकपा एमालेबाट हरिप्रसाद घर्ती गरी १२ उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्।गत चुनावमा प्रचयडले ३४ हजार २ सय २० मत प्राप्त गरेर जितेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शान्तकुमाल बलीले ६ हजार २ सय ९ मत प्राप्त गरेका थिए। काग्रेसका भीमकुमारी बुढाले ४ हजार ८ सय ८८ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
मोरङ
मोरङ ५
- ५० प्रतिशत मतदान- ६ गाविस र विराटनगर उपमहानगरपालिकाका ७ वडा- ७० मतदान केन्द्र- ६७ हजार ३ सय ९७ मतदाता- २५ उम्मेदवारनेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरङ क्षेत्र नम्बर ७ को आदर्श मावि केन्द्रमा आठ बजेर सात मिनेट जाँदा मतदान गरेका विराटनगर सहकर्मी अजित तिवारीले बताएका छन्। उनका भतिजा शेखर कोइराला त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार छन्।
कोइरालाले पहिलो भोट खसाएपछि त्यहाँ मतदान सुरु भएको थियो। कोइरालालगत्तै उक्त केन्द्रमा नै उम्मेदवार शेखर कोइरालाले पनि मतदान गरे। उपनिर्वाचनको क्रममा मोरडको क्षेत्र नम्बर-५ र ७ को एक सय ४५ मतदान केन्द्रमा मत खसाल्ने क्रम सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । बिहान सिमसिमे पानी परेको र मौसममा चिसोपना आएकाले मतदान केन्द्रमा भोट खसाल्नेहरुको भीड बढेको छ।
मोरङ ७
- ५० प्रतिशत मतदान- ५ गाविस र विराटनगर उपमहानगरपालिकाका ८ वडा - ७५ मतदान केन्द्र- ७१ हजार ९ सय ९३ मतदाता- २३ उम्मेदवार
उपनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी दुवै क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो तैनाथी छ। मतदान सुरु हुनुभन्दा अघि सबै मतदान केन्द्रमा तालिमप्राप्त कुकुरले सर्च गराइएको थियो। नगरमा अनुमतिबिना कुदेका ५० भन्दा बढी सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मतदानपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति कोइरालाले उपनिर्वाचनको परिणामले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिने बताए। सञ्चारकर्मीसित छोटो कुराकानी गर्दै कोइरालाले भने- ´यो निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिनेछ।’ उनले थपे- ´यो इलेक्सन सानो भए पनि यसले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनेछ।’मोरङ-७ बाट उम्मेदवारी दिएका चुरे भावर एकता समाजका उम्मेदवार डा. सुबोध पोखरेललाई कुटपिट गरी घाइते बनाइएको भन्दै आयोगले त्यसको तत्काल छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको छ।धनुषा
धनुषा ५
- ६० प्रतिशत मतदान- १५ गाविस- ४२ मतदान केन्द्र- ६२ हजार ९ सय मतदाता- ३३ स्वतन्त्रसहित ४६ उम्मेदवारराष्ट्रपति रामवरण यादव भने मतदानका लागि गृहनगर धनुषा आउने कार्यक्रम नभएको त्यहाँबाट सहकर्मी सुरेश यादवले जनाएका छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले एक त राष्ट्राध्यक्ष भएका कारण र अर्को जाँदा-आउँदा यात्रामा हुने खर्चलाई ध्यानमा राखेरसमेत राष्ट्रपति यादव भोट हाल्न नजाने जानकारी दिए। ´राष्ट्रपति जाँदा हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुपर्‍यो, त्यसले खर्च बढाउँछ´, सल्लाहकार दाहालले भने- राष्ट्राध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले यस पटकको उप निर्वाचनमा यादवले भोट हाल्नुहुने छैन।धनुषा-५ का नेकपा मालेका उम्मेदवार सन्तोष साहलाई ´तराई मधेस राष्ट्रिय मुक्ति सेना´ का कार्यकर्ताले बिहीबार अपहरण गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले साहलाई तत्काल खोजी अपहरणकारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।७-८ घन्टामै परिणामबिहान ८ बजे सुरु भएको मतदानका लागि मतदाता उल्लेख्य संख्यामा लाइनमा छन्। साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्णरुपमा सुरु भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता उद्धव बास्कोटाले दैनिकीलाई जानकारी दिए। सबै क्षेत्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएकाले मतदान सकिएको ७/८ घन्टामा निर्वाचन परिणाम आउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। ´मतगणना सुरु भएको तीन घन्टामा परिमाण आउँछ तर सबै ठाउँबाट मत बाकस गणनास्थलसम्म ल्याइपुर्‍याउन समय लाग्ने भएकाले यति नै घन्टामा मत परिणाम आउला भनेर निश्चित गर्न सकिँदैंन´- आयोगका सदस्य नीलकण्ठ उप्रेतीले जनाए। मोरङको-५ र ७, धनुषा-५, कास्की-१, रोल्पा-२ र कन्चनपुर-४ गरी ६ क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो। यसपटक मतदाननिम्ति नागरिकता अनिवार्य छ।
आयोगले गृहसचिव, सुरक्षा निकाय प्रमुखलगायतलाई बोलाई सुरक्षास्थिति सुदृढ गराउन बिहीबार निर्देशन दिएको थियो। मतदातालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र कब्जामा लिई वा अन्य कुनै किसिमबाट अवरोध पुर्‍याउन खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिन आयोगको निर्देशन छ। ६ क्षेत्रमा मतदान अधिकृतलगायत् २ हजार ४ सय ५० कर्मचारी खटिएका छन्।
गत वर्ष संविधानसभाको मूल चुनावमा दुई स्थानबाट जितेका व्यक्तिले एक ठाउँ छोडेपछि ५ क्षेत्र रिक्त भएका हुन्। धनुषा ५ मा रामवरण यादव राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको हो।६ क्षेत्रमा दल र स्वतन्त्र गरी १ सय ३९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये १० मात्र महिला छन् । जम्मा ४ सय ९० मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ। ती सबै केन्द्रमा ४ लाख ४४ हजार ३ सय ५३ मतदाता छन्।संविधानसभा मूल निर्वाचनमा कास्की-१ र रोल्पा २ माओवादी, धनुषा र कन्चनपुर कांग्रेस र मोरङका २ क्षेत्र मधेसी जनाधिकार फोरमले जितेका स्थान हुन्।