सुरक्षा परिषद्को वैठकमा इयान मार्टिन

नेपालको शान्ति प्रवि्रुया र विशेषतः अन्मिनको काममा संयुक्त राष्ट्रसंघले पुर् याएको सहायताका सम्बन्धमा म आज दसौँ र अन्तिम पटक परिषद्समक्ष विवरण प्रस्तुत गर्दैछु । यतिबेला न शान्ति प्रवि्रुया नै टुङ्गोमा पुगेको छ न अन्मिनको निरन्तर सहयोग पाइरहने सरकारको चाहना नै सकिएको छ यसर्थ गत नोभेम्बरको दिइएको विवरण पछि भएका विकासको बारेमा चर्चा गर्नु मात्र नभइ यो क्षण उपलब्धिहरुका साथै नेपालको दीगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि बाँकी रहेका चुनौतीहरुका बारेमा समीक्षा गर्नु पनि उपयुक्त छ । म सर्वप्रथम महासचिवले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन पछि भएका थप सकारात्मक तथा नकारात्मक विकासका बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु । विशेषतः अन्मिनको कार्यादेशका लागि महत्वपूर्ण माओवादी सैन्य जवानहरुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि गठित विशेष समितिको कार्यक्षेत्र र संरचनाका बारेमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ यसको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । गठबन्धन सरकारबाट बाहिर रहेको नेपाली काँग्रेससहित प्रत्येक चार प्रमुख दलहरुबाट दुई प्रतिनिधिहरु रहेका छन् र यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री स्वयम््ले गर्नुहुनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादन अन्मिनको कार्यादेश सम्पन्न गर्नका लागि मात्र नभइ समग्र शान्ति प्रवि्रुयाको सफलताका लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले सुरक्षा परिषद्का लागि यो स्वागतयोग्य छ । संविधानसभाको काम र नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने दिशामा पनि राजनीतिक दलहरुबीचको सहकार्यमा प्रगति भएको छ । सबै साना दलहरु सन्तुष्ट नभए तापनि ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको आधारमा संविधानसभा समितिहरुका सभापतिहरु चुनिएका छन् । समग्र संविधान बनाउने र यो काम सन् २०१० को मे महिनासम्ममा समाप्त गर्ने चुनौतीका सम्बन्धमा सहमतिमा पुग्ने प्रमुख अभिभारा बोकेको संवैधानिक समितिको सभापतित्व गर्न र संविधानसभाको सदस्य बन्नका लागि माओवादी नेतृत्वले गरेको अनुरोध तथा मनोनयनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका पूर्व महासचिव श्री माधवकुमार नेपालले स्वीकार गर्नुभएको छ । सानो कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिलेपछि एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी भनि नामाकरण गरिएको पूर्व नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसलगायतका प्रमुख दलहरु बीच शान्ति प्रवि्रुयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन र संविधानको निर्माणमा थप सहकार्य जुटाउनका लागि छलफलहरु भएका छन् । संसदीय समितिले अनुगमन गर्नेगरी सम्पित्त पिुर्ता र योङ कम्युनिष्ट लिग वाईसीएल का अर्धसैनिक गतिविधिहरुको अन्त्य लगायत नेपाली काँग्रेसले राखेका मागहरुका सम्बन्धमा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले आपुना कार्यकर्ताहरुलाई ताजा निर्देशन दिइसकेको कुरा संसद समक्ष जानकारी दिएपछि नेपाली काँग्रेसले व्यवस्थापिका संसदको वहिष्कारको व्रुमको अन्त्य गरेको छ । वार्ताका माध्यमबाट तराईमा सवि्रुय सशस्त्र समूहको िहंसा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गरेको प्रयासमध्ये चारवटा समूहसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ भने अन्यसँग अनौपचारिक सम्पर्कको व्रुम जारी छ ।
तर माओवादीको भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग र एमालेको युथ फोस्र बीच पुनः मुठभेड भएको छ यस्तै खालको एक घटनामा युथ फोस्रका एक सदस्यको खुट्टा काटियो । माओवादीका वि्रुयाकलापहरुको आलोचना गर्ने साचारमाध्यमहरु विरुद्ध माओवादी मजदुर संगठनहरुले िहंसाको प्रयोग गर्नुका साथै िहंसा मच्चाउने धम्की दिएका छन् । हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेका समूहले गत आइतबार तराईका महिला पत्रकारको भयावह हत्याले फतिलो विधिको शासनका साथै पत्रकारहरु र विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका पत्रकारहरुले विभिन्न पक्षबाट भोग्नुपरेको त्रासको अर्को उदाहरण पेश गरेको छ । हाल अधिकांश उपभोक्तालाई दैनिक ८ घण्टा मात्र विजुली आपूर्ति गरिएकाले जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दो छ र यो विगतका दशकहरुमा उक्त क्षेत्रमा भएको कम लगानी तथा हेलचव्रुयाइको परिणाम हो र यसको मुख्य जिम्मेबारी तात्कालिन सरकारहरुमा जान्छ । यो समस्याका साथै मजदुर संगठनहरुको वि्रुयाकलापले कलकारखानाहरुको संचालनमा गम्भीर बाधा पुर् याएको छ र परिणामत रोजगारीका अवसरहरुमा पनि असर परेको छ । अन्मिन र शान्ति प्रवि्रुयाको विशेष चासोको विषयमा हालसालै खडा भएको नेपाली सेनाको भर्तीको विवाद निर्वाचित सरकारका अधिकारीहरुले यसलाई दिएको मान्यता र यसले खडा गर्न सक्ने गम्भीर परिस्थिति रहेका छन् । यस विषयमा म यसको पृष्ठभूमि प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्दछु । सन् २००६ मा युद्धविरामको सुरुवातको आचार संहितामा दुबै पक्षले ूनयाँ मानिसहरु भर्ती नगर्नू प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नोभेम्बर २००६ मा हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतामा सचिवालयको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छलफल भइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले रिक्त स्थान पूर्ति गर्न अनुमति पाउनुपर्ने तर्क राखेको थियो । पहिले त सरकारी पक्षले यो कुरा स्वीकार गरेको थियो तर पछि माओवादी पक्षले प्रतिकार गर्दा यो विषयमा सहमति भएन । त्यसैले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार दुबै पक्षको परस्पर सहमति बिना ूथप सशस्त्र सेना भर्तीू गर्नु निषेधित हो भन्ने विषयलाई रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने लगायत कुनै पनि भर्ती गर्न नहुने रुपमा बुझ्नुपर्छ । हजारौं नयाँ भर्ती गरेर जसमध्ये नाबालिगहरुलाई शिविरमा ल्याएर सम्झौता तोड्ने पहिलो माओवादी सेना नै थिए । ती मध्ये केहीले पछि शिविर छोडे र केही अन्मिनको प्रमाणिकरण पछि योग्य ठहरिएनन् तर महासचिवले आपुनो प्रतिवेदनमा जोड दिए झैँ योग्य नठहरिएर शिविरमा रहेकाहरुको बिदाइ गर्ने काम धेरै समय देखि सम्पन्न हुन बाँकी नै छ । यसैबीच २००७ को मध्यमा माओवादी पक्षले संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसीलाई नेपाली सेनाले नयाँ भर्ती लिइरहेको कुराको गुनासो गरेको थियो । नेपाली सेनाले रिक्त पद पूर्ति गर्न भर्ना लिइरहेको कुराको जानकारी गरायो तर अपसोच उनीहरुले यो काम सुरु गर्ने बेला जेएमसीसीलाई जानकारी दिएनन् । सहमतिका आधारमा निर्णय गरिने जेएमसीसीमा यो सवालको कुनै समाधान हुन सकेन र मलाई सम्पर्क गरियो । मैले त्यतिबेला रक्षामन्त्री पनि रहेका प्रधानमन्त्रीलाई यसो गर्दा सम्झौताको उल्लङ्घन हुने अन्मिनको राय प्रष्ट्याउँदै पत्राचार गरेँ र यो जानकारी प्रदान गर्नका लागि सेनाका प्रमुखलाई पनि भेटेँ । अन्त्यमा रक्षा सचिवले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा कूल ९५७५३ दरवन्दी भएको हुनाले ती रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि भर्ती गरिएको बताउँदै यो सम्झौताको उल्लङ्घन नभएको बताए । नोभेम्बर २००८ मा नेपाली सेनाले थप भर्तीका लागि विज्ापन प्रकाशित गर् यो । सेनाका अनुसार रिक्त पदपूर्तिको मनसायले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको तर त्यहाँबाट उत्तर नआएपछि काम अगाडि बढाइएको थियो । तर अन्मिन र माओवादी सेनालाई जेएमसीसीबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी दिइएको थिएन । माओवादी सैन्य जवानहरुको भविष्यको सम्बन्धमा कुनै प्रगति नभएको स्थितिमा यो विषय शिविरहरु भित्र आपित्तको विषय बनेको थियो । माओवादीका डेपुटी कमान्डरले आपुनो सेनाका रिक्त स्थानमा पनि भर्ति गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।त्यतिबेला मैले दुबै सेनाले भर्ति गर्ने काम सम्झौताको उल्लङ्घन हो भनी पहिलेदेखि अन्मिनले राख्दै आएको विचार व्यक्त गरे । त्यसको लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को छलफल पछि रक्षा मन्त्रालयलाई भर्तिको काम निलम्वन गर्न आदेश दिँदै पत्राचार गरेको थियो; तर नेपाली सेनाले भर्ति प्रवि्रुया लगभग पूर्ण भइसकेको समयमा गरिएको निलम्बन अनुचित हुने जवाफ दिएको वताइन्छ । प्रधान सेनापतिले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिको सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीका सदस्य तथा रक्षा मन्त्रीले आलोचना गरेका थिए र कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । नेपाली सेनाको रिक्त स्थानमा भर्ति गर्ने कामलाई अन्य राजनीतिक पात्रहरुले समर्थन गरेका थिए । सो सम्बन्धमा छलफल गर्न रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति वीच भेटघाट भइसकेको छ तर त्यो समस्याको समाधान भयो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । सम्झौता बमोजिम अनुगमनको कार्यादेश पाएको राष्ट्रसंघलाई यस विषयमा नेपाली सेनाले आपुनो पूर्ण विश्वासमा नलिएकोमा मैले प्रधान सेनापति समक्ष चिन्ता व्यक्त गरेकोछु । अध्यक्षज्यू यस विषयको समाधानका निमित्त राजनीतिक पात्रहरु वीच र विशेष समिति मार्फत सेनाहरु वीच सहकार्यको खाँचो रहेको बेलामा यो विवाद आगामी दिनहरुमा आउन सक्ने कठिनाइको लक्षण हो कि भन्नेमा मलाई चिन्ता लागेको छ । यी कठिनाइका बारेमा थप चर्चा गर्नु अगाडि महासचिव र मैले अनि परिषद्ले धेरै चोटि सम्मान व्यक्त गरेको नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाले हासिल गरेको सफलता र मान्यताका बारेमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । आज भन्दा साढे ३ वर्ष अघि जब म नेपालमा मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयको स्थापना गर्ने सिलसिलामा नेपाल आएको थिए तब नेकपा माओवादी र सुरक्षा बल दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेका थिए र तत्कालिन राजाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सरकारले नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाएको थियो । नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नेताहरुले नै सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गराए निर्वाचन सम्पन्न गर्नाका लागि छलफल गरे जसको परिणाम स्वरुप एक समावेशी संविधानसभाको स्थापना भएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्र लाई गणतन्त्र घोषणा गरे । सन् २००५ को १२ बुँदे समझदारी २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा अभिव्यक्त माओवादी तथा गैरमाओवादी राजनीतिक दलहरु वीचको आपसी प्रतिवद्धतामा नै नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाको जग बसेको छ ।नेकपा माओवादीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुलगायतका बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणाली आधारभूत मानवअधिकार नागरिक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन प्रति आपुनो प्रतिबद्धता जनाएको थिए । सन् १९९९ मा संसद्मा रहेका दलहरुले पनि संविधानसभाको निर्वाचन राज्यको पुनस्रंरचना र प्रगतिशिल सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि आपुनो प्रतिबद्धता जनाए । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा लडेका तर हारजित नभएका दुबै सेनाका सम्बन्धमा माओवादी सेनाहरुको ूसमायोजन र पुनस्र्थापनाू गरिने र नेपाल सेनाको ूलोकतान्त्रिकरणू एउटा कार्ययोजना अनुरुप गरिने र त्यही कार्ययोजनाले सेनाको उपयुक्त आकार तोक्ने सेनाको राष्ट्रिय र समावेशी चरित्रको विकास गर्ने लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता अनुसार तालिम प्रदान गरिने भयो । संविधानसभाले नयाँ संविधान नबनाए सम्म राजनीतिक सहमतिमा काम गर्ने भनि सबै दलहरुले सहमति जनाएका थिए । अध्यक्षज्यू शान्ति प्रवि्रुयाका यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि यी आधारभूत कुरा खतरामा पुग्नुका साथै तीमाथि नै चुनौती आएको र ह्रास पुगेको कुरामा म चिन्तित छु । माओवादी कार्यकर्ताद्वारा भएका िहंसात्मक वा िहंसा मच्चाउनका लागि दिने धम्की बहुलवाद वा विधिको शासनको सम्मान नगर्ने र त्यस्ता काम गर्नेहरुलाई दलको नेतृत्वले दरिलो कार्वाहि गर्न नसक्नु र बहुदलीय लोकतन्त्रसँग दीर्घकालिन रुपमा मेल नखाने गरी दलभित्र जारी आन्तरिक छलफल यी सबै कुराले गर्दा १२ बुँदे समझदारीमा आफूलाई प्रतिबद्ध गराउने नेकपा माओवादीको रणनितिक छनौट माथि वा समग्र दलले नै सोको सम्मान गर्ने कुरा सनिश्चित गर्ने क्षमता दलको नेतृत्वसँग छ कि छैन भनेर केहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अहिले नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्वमा छ र यी शङ्काहरुको निवारणका लागि माओवादीले आफूलाई निरन्तर प्रस्तुत हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न तथा शान्ति प्रवि्रुयालाई टुङ्गोमा पुर् याउनका लागि आवश्यक सहमति जुटाउने काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको विशेष दायित्व हुन्छ । तर समावेशिकरण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको बाचा गरेको अन्तरिम संविधानको सिमा भित्र रहेर नयाँ बन्ने सरकारमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रण गरेका अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि यो जिमेवारी हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले लगभग ३० प्रतिशत मत नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्राप्त गरेको २०÷२० प्रतिशतभन्दा अलि बढि मत परिवर्तनको जनादेशको परिसूचक हुनुका साथै यी दलहरुले आफूले प्राप्त गरेको समर्थनका आधारमा बाचा गरे अनुसार सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने सन्देश पनि थियो । जारी असन्तुष्टिलाई थप िहंसात्मक रुप लिनबाट रोक्न र राष्ट्रका लागि अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हुने जातीय विभाजनजस्ता नेपालका आगामि दिनका सम्भावित सबैभन्दा गम्भीर चुनौतिहरुलाई बढ्न नदिने हो भने सबै समूहलाई राज्यका सबै पक्षमा समावेश गरिनु पर्छ भन्ने कुराको पुष्टि मधेसी दलहरुको उदयले गरेको छ । तर तत्कालै स्थायि शान्ति हासिल गर्ने हो यसलाई दिगो तुल्याउने हो र द्वन्द्वोत्तर समयका चुनौतिहरुमाथि सफलता हासिल गर्ने हो भने सेनाहरुका सम्बन्धमा मूल सम्झौताका भावनाको कदर गर्नै पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । महासचिवले आपुनो प्रतिवेदनमा भन्नु भएझैँ शान्ति सम्झौतामा सेनाहरुको भविष्यका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरी माओवादी सेनाको समायोजन पुनस्र्थापना र रेखदेखका लागि विशेष समिति र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कार्ययोजनाजस्ता प्रवि्रुयामा सिमित राखेको छ । तर वार्ताकारहरु वीच भएको अनौपचारिक समझदारीमा ूसमायोजनू भन्नाले माओवादी सेनाको एउटा ठूलै सङ्ख्या नेपाल सेनामा मिलाउने भन्ने थियो तर कुनै हालतमा पनि सबै लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा मिलाउने भन्ने थिएन । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कार्ययोजना तथा समावेशिकरण सम्झौताको अर्को समानान्तर महत्वपूर्ण पक्ष थियो र समावेशिकरणको महत्वलाई पछिल्ला दिनहरुमा मधेसी दलहरुसँग भएका समझदारीमा समेत थप प्रकाश पारिदिएको छ । यसै गरी पनि जुन कुरा पछि गएर मधेसि दलहरु सँगको सम्झौता हुँदा पुनं जोड दिइएको
थियो । सबै वार्ताकारले दुवै सेनाको सम्मान गरेमा र दुबै सेनाले आफूमा परिवर्तनको आवश्यकता र लोकतान्त्रिक बहुदलवादी शासन पद्दतिको प्रभुत्व स्विकारेमा मात्र विशेष समितिले शान्तिलाई स्थायित्व दिन सक्छ । परिवर्तनका लागि आवश्यक एक महत्वपूर्ण कुरा जसप्रति न त कुनै सेना न त कुनै राजनीतिक दलले आफूलाई वास्तविक रुपमा प्रतिवद्ध तुल्याएका छन् त्यो विषय हो दण्डहिनताको अन्त्य । मलाई यो कुरामा विशेष खेद छ आज भन्दा साढे तीन वर्ष अघि मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयको प्रतिनिधि आएयता सशस्त्र द्वन्द्वका व्रुममा होस् वा त्यस पछि घटेका मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि अहिलेसम्म न्यायको कटघारामा उभ्याइएको छैन । सन् २००३ र २००४ मा नेपाली सेनाको माहाराजगाज ब्यारेकमा भएको स्वेच्छाचारी गिरपुतारी यातना र बेपत्ताका सम्बन्धमा सन् २००६ मा मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन मैले सार्वजनिक गरेको थिए तर त्यसमा कुनै कार्वाहि भएको छैन । महासचिवको प्रतिवेदनको अनुच्छेद ३९ ले सन् २००१ देखि २००३ सम्ममा बर्दिया जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा भएका बेपत्तासम्बन्धी ओएच्सीएच्आरले हालै जारी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको उल्लेख गरेको छ जसमा १५६ जना बेपत्तासम्बन्धी घटना राज्यका निकायसँग जोडिएका छन् तीमध्ये पनि अधिकांश पूर्व शाही नेपाली सेनाले पव्रुाउ गरेपछि बेपत्ता भएका थिए र नेकपा माओवादीबाट भएका यस्तै खालका १४ वटा घटनाहरु पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा शाही नेपाली सेनाको चिसापानी ब्यारेकमा दिइएको नियोजित यातना पनि अभिलिखित गरिएको छ र म परिषद्का सदस्यहरुलाई आङ नै सिरिङ पार्ने ती विवरण पढ्न आव्हान गर्छु । पक्षहरुले पहिलो पटक बेपत्ताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने वचन मे २००६ मा दिएका थिए त्यसपछि भएका सम्झौताहरुमा पनि यो वाचा पटक-घण्पटक दोहराइयो तर बल्ल अहिले आएर बेपत्ताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने आयोग गठन गर्नका लागि मसौदा गरिएको विधयेकमाथि विधायिका-घण्संसदले विचार गर्न लागेको छ । विशेषत नेपाली सेनाको प्रतिवि्रुयाको चरित्र हठी र अवरोध पुर् याउने खालको रहेको परिस्थितिमा सत्य पत्ता लगाउने र दोषीहरुलाई न्यायको कटघरामा उभ्याउने कुरालाई कति गम्भीरताका साथ लिइएको छ भन्ने कुरा यस आयोगमा हुने नियुक्तीहरुले नै सङ्केत गर्नेछ । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रयास भइरहेका छन् तर माओवादीका कारण पीडित भएकाहरुका साथै सुरक्षा फौजका कारण पीडित भएकाहरु अझै पनि निरासामा बाँचिरहेका छन् । नेपालको द्वन्द्वको घाउ केवल आँखा चिम्लेर वा क्षतिपूर्तिले मात्र निको हुँदैन त्यसका लागि त सत्य र न्याय खोज्नका लागि गरिएका वाचाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । द्वन्द्वको अन्त्य पछि भएका उल्लङ्घनमा पनि दण्डहिनताको स्थिति कायम नै छ । विधिको शासनको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर् याउनको सट्टा नेकपा-माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरु आपुना समर्थकहरुलाई कानुनी कारवाहीबाट जोगाउन नै लागि परेको देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा दुई दिन अगाडि दाङमा वाईसीएलका सदस्यहरुको हत्या तथा महासचिवको प्रतिवेदनको अनुच्छेद ४४ मा उल्लेख गरिएको माओवादी शिविरमा भएको व्यापारीको हत्याजस्ता घटना जसमा पहिचान भएका संलग्न व्यक्तिहरुलाई पनि अहिलेसम्म कानुनको कटघरामा उभ्याइएको छैन । अध्यक्षज्यू नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाको सबैभन्दा बलियो पक्ष आपुना मतभिन्नताहरुलाई समाप्त पार्नका लागि वार्ता गर्न सक्ने नेपाली पक्षहरुको क्षमता नै हो । यस्तै वार्ताले १२ बुँदे समझदारी भयो र यसैका कारण जनआन्दोलन हुनुका साथै सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य पनि भयो अनि यसैमा आधारित भएर शान्ति सम्झौता हुनुका साथै अन्तरिम संविधान बन्यो अनि त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदियो यसबाट नै सात दलीय गठबन्धनको संरचनाले निरन्तरता पायो र कयौं गम्भीर मतभेद तथा ढिलाईहरु पार गर्न सक्षम भयो । हालैमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ूप्रचण्डूले सार्वजनिक रुपमा नै नयाँ १२ बुँदे समझदारीको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ ।यस बारेमा विचार गर्ने काम राजनीतिक दलहरुको हो तर मेरो विचारमा शान्ति प्रवि्रुयालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा संविधानको निर्माणका लागि सात दलीय गठबन्धनको गठन पछि बनेका अन्य दलसहितका राजनीतिक दलहरु बीचको सहकार्यका आधारहरु पुनः तय गरिनु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका कारण राष्ट्रिय प्राथिमकताका अहम् सवालहरु भताभुङ्ग हुनु दिनु हुँदैन । व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको असफलता नै शान्ति प्रवि्रुयाको कमजोरी हो ।मेरो विचारमा अहिलेको आवश्यकता समझदारी र सहकार्यका आधारलाई नविकरण गर्ने मात्र होइन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा नियमित संयन्त्रको निर्माण पनि हो ।विगतमा भएका सम्झौताहरुले सबै समझदारी र सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नका लागि उच्चस्तरिय संयुक्त अनुगमन समिति एउटा उच्चस्तरिय शान्ति आयोग र तात्कालिन अन्तरिम सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच सम्पन्न सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नका लागि उच्चस्तरिय अनुगमन समितिको गठन गर्ने कुरा थियो । यी मध्ये कुनै पनि गठन भएनन् नियमित रुपमा बैठक बस्ने एक मात्र कार्यान्वयन संयन्त्र अन्मिनको अध्यक्षतामा गठित संयुक्त अनुगमन संमन्वय समिति हो जसले हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सिमित कार्यादेश पूरा गर्छ । पक्षहरुले नयाँ समझदारी गरे वा पुरानै सम्झौतामा फेरि प्रतिवद्धता जनाए पनि यस्तै खालको बृहत् कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने छुट्िटने बेलामा पक्षहरुलाई मेरो सशक्त सुरुाव छ । सन् २००७ को अन्त ताका संयुक्त राष्ट्रसंघले हतियार अनुगमन मात्र होइन शान्ति प्रवि्रुयाका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर हामीले गरेको प्रस्तावलाई पक्षहरुले नमानेकोमा मलाई खेद छ । त्यसबाट उदाहरणकै लागि सम्पित्त फिर्ताको प्रावधानको निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो जुन मुद्दाले राजनीतिक सहकार्यका लागि निरन्तर अडचन खडा गरिरहेको छ । यसो गरिएको भए सधै विशुद्ध नेपाली प्रवि्रुयाका रुपमा रहेको शान्ति प्रवि्रुया तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि आँच पुग्ने थिएन । अन्मिनको उपस्थिति निर्वाचन र हतियार अनुगमनमा मात्र सिमित नभएर त्यसभन्दा निकै बढी छ भनेर पक्षहरुले आत्मसात गरेपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिन सक्ने धेरै कुराहरुको उपयोग पक्षहरुले गर्न सकेनन् । अध्यक्षज्यू केही चिन्ता भएता पनि थोरै खेदका साथ म नेपाल छोड्दै छु । नेपाली जनताले चाहेको दुई मुख्य मागहरु मानवअधिकारको सम्मान र दिगो शान्तिमा सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनु मेरालाई गौरवको कुरा हो । अपि्रल २००६ मा भएको जनआन्दोलनका १९ दिन र अपि्रल २००८ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताले भविष्य आपुनो हातमा लिएका दुई उल्लेखनिय क्षण हुन ।शान्ति परिवर्तन र समावेशीकरणको उनीहरुको माग स्पष्ट थियो र छ । उनीहरुका नेताले उनीहरुका आशामा तुषारापात गर्ने छैनन् भन्ने आशा मैले लिएको छु । निकै धेरै माग हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन स्थायित्व पाउने कुरा नेपालका लागि अझै टाढा छ तर यो एसिया सबै भन्दा गरिब २ करोड ७० लाख जनताको मुख्य चासो हो र उनीहरु पनि उज्ज्वल भविष्यका हकदार छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने छ भन्ने आशा मैले लिएको छु ।
धन्यवाद ।