राष्ट्र बैंकद्वारा भाखा नाघेका ऋणीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

• १ देखि ५ करोडसम्म समयमा नतिर्ने ३ सय १ जना राहदानी जफत र अचल सम्पत्ति रोक्काको
  कारबाही हुन सक्ने

वाणिज्य बैंकबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिई लामो समयसम्म नियतवश नतिर्ने कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले गत साता १ करोडभन्दा माथि कर्जा लिई नतिर्ने यस्ता ३ सय १ जना ऋणीको नाम र विवरण कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। कारबाही सिफारिससहित हामीले ऋणीको विवरण अर्थमा पठाएका छौं, राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीले भने। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको ऋण लिई नतिर्नेलाई पनि कारबाही गरिने उल्लेख छ। यसअनुसार अर्थले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकसँग १ करोडभन्दा बढी ऋण लिई नतिर्नेको नाम मागेको थियो। एक वर्षअघि सरकारले राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा पाँच करोडभन्दा बढीको ऋण लिई नियतवश नतिर्नेलाई राहदानी रोक्कालगायतका कारबाही गरेको थियो। एक करोडभन्दा माथिका ऋणीलाई पनि यस्तै कारबाही हुने स्रोतले जनाएको छ। राहदानी रोक्कालगायतका कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको सिफारिसका आधारमा कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषदमा नाम पठाउने तयारीमा छौं– अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। राहदानी जफत, सम्पत्ति रोक्का जस्ता कारबाही गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ। यसपछि अर्थले सम्बद्ध निकायलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने प्रावधान छ। कारबाही सिफारिसको अध्ययन, सबै ऋणीको तीनपुस्ते विवरण तयार गर्ने, दोहोरो नाम हटाउनेलगायतका कार्य गर्दा नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउन केही दिन लाग्न सक्छ, मन्त्रालयका अधिकारीले भने। कारबाहीका लागि सिफारिसमा पर्ने ३ सय १ ले करिव ४ अर्ब रुपैयाँ सावाँ तिरेका छैनन्। ब्याजसमेत जोड्ने हो भने यो रकम निकै बढी हुन्छ। झण्डै ८० प्रतिशतले १ देखि २ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिएका छन्। यो सूचीमा अधिकांश तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा र राइस मिलसँग सम्बन्धित छन्। अमेरिकी सरकारले कोटा दिन बन्द गरेपछि नेपालबाट हुने तयारी पोशाकको निकासीमा केही वर्षयता लगातार गिरावट आएको थियो। यसले ठूलो संख्यामा तयारी पोशाक उद्योग बन्द भएका छन्। अमेरिका तयारी पोशाकको मुख्य बजार हो। युरोप मुख्य बजार रहेको ऊनी गलैंचाको निकासी पनि केही वर्ष यता घटेको छ। सिफारिस सूचीमा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट ऋण लिई नतिर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिई नतिर्नेको संख्या पनि देशकै ठूला यी दुई बैंकको सबैभन्दा बढी थियो। ठूलो रकम लिई नियतवश नतिर्ने ऋणीका कारण यी दुई बैंक प्राविधिकरुपमा टाँट उल्टिएका थिए। सरकारले यी बैंकको सुधारका लागि विश्व बैंकको ऋणमा महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो। यी बैंकको कर्जा असुली कार्य हालसम्म पनि सन्तोषजनक छैन। निजी क्षेत्रका हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतका ऋणीको नाम कारबाहीको सूचीमा छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अफ काठमाडौंलगायत् केही वित्तीय संस्थाका ऋणीको नाम सूचीमा छैन। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिई नतिर्नेको नाम कारबाही सिफारिसमा राखिएको छैन। सरकारले सात वर्षअघि कार्यान्वयन गरेको वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश कर्जा नतिर्ने खराब ऋणीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस क्रममा करिव ५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिई नतिर्ने एक सय जनालाई विदेश जान नपाउने गरी राहदानी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्ता ऋणीको जग्गा जमिनलगायत् अचल सम्पत्ति पनि खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ। केही ऋणीले रकम तिर्न थालेपछि कारबाही फिर्ता भएको छ।