सबै टेलिफोन कम्पनीले मोबाइल चलाउन पाउने

काठमाडौं माघ २१
सबै टेलिफोन कम्पनीलाई मोबाइल सेवा साचालन गर्न दिनेगरी दूरसाचार ऐन संशोधन प्रकि्रया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा अहिले साचालित सबै सेवा प्रदायकलाई मोबाइल टेलिफोन साचालन गर्न ढोका खोलेको छ। ऐन संशोधन गर्नको लागि गत शुक्रबार नेपाल दूरसाचार प्राधिकरणले मस्यौदा तयार पारेर साचार मन्त्रालयमा पठाएको छ। दूरसाचार ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो त्यहीअनुसार हामीले पठाएका हौं- प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने। सरकारले अध्यादेशमार्फत् दूरसाचार ऐन संशोधन गर्ने सोच बनाएको छ। प्राधिकरणले पठाएको सुझावमा टेलिफोन सेवा साचालन गर्नेगरी जति पनि कम्पनी छन् सबैलाई मोबाइल चलाउन दिन बाटो खुला गरिदिएको छ। टेलिफोन सेवा दिन नेपालमा ६ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। ६ कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम र स्पाइस नेपालले मोबाइल टेलिफोन साचालन गरिरहेका छन्। ऐन पारित भएपछि साधारण टेलिफोन चलाउन लाइसेन्स पाएका युनाइटेड टेलिकम एसटीएम टेलिकम स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटले पनि मोबाइल टेलिफोनलगायत् आफूलाई मन लागेको प्रविधिबाट टेलिफोन वितरण गर्न पाउनेछन्। अहिले नेपाल टेलिकमले साधारण तारवाला फोन सीडीएमए र जीएसएम मोबाइल साचालन गरेको छ। स्पाइस नेपालले जिएसएम प्रविधिबाट मोबाइल साचालन गरेको छ। युटीएलले सीडीएमए प्रविधिबाट फिक्स र मोबाइल चलाएको छ। एसटीएमले ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाइरहेको छ। नयाँ दुई कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटले भने हालसम्म टेलिफोन साचालन गरिसकेका छैनन्। गएको पुससम्ममा नेपालमा ५० लाख ८६ हजार लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ। योमध्ये मोबाइल ४२ लाख ३८ हजार छ। टेलिफोनको घनत्व प्रति एक सय जना बराबर अहिले १९ लाइन मात्र छ। टेलिफोन चलाइसकेका कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिँदा तोकिएको सबै शर्त पूरा गरिसकेपछि मात्र एकिकृतु अन्तरगत मन लागेको प्रविधिमा जान पाउँछन्- प्राधिकरणका सदस्य तुलसी भट्टले भने। उनका अनुसार डब्ल्युटीओको मान्यताअनुसार यस्तो प्रावधान राखिएको हो। विश्व बैंकले समेत सबै टेलिफोन कम्पनीले तोकिएको शुल्क तिरेर चाहेको प्रविधिबमोजिमको सेवा दिनेगरी ऐनमा फेरबदल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ। नेपालको दूरसाचार क्षेत्रको विकासका निम्ति बैंकको सहयोगमा दूरसाचार क्षेत्र सहयोग आयोजना साचालनमा छ। प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावित ऐनमा लाइसेन्सलाई एकिकृत र साधारणु मा वर्गीकरण गरिएको छ। साधारणअन्तरगत इन्टरनेट इमेल भिस्याट रेडियो पेजिङलगायतका सेवा छन्। त्यस्तै एकिकृतअन्तरगत टेलिफोन सेवा राखिएको छ। ऐनको मस्यौदामा नेपाल टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ। टेलिकमले मोबाइल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो रकम टेलिकमले तिर्न मानिरहेको छैन। स्पाइस नेपालले तिरेको खण्डमा हामी पनि तिर्छौं भनेर टेलिकमले कागज गर्यो भने मोबाइल नवीकरण गर्न सकिन्छु- प्राधिकरणका एक साचालकले भने। स्पाइस नेपालले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेन भने नेपाल टेलिकमले पनि तिर्नु नपर्ने उनको भनाई छ। नेपाल टेलिकमको मोबाइलको लाइसेन्स यही वैशाखमा सकिँदैछ। २० अर्बको मुख्य विषयलाई नै समाधान नगर्ने हो भने अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति नभएको भनाई प्राधिकरणका केही अधिकारीको छ। दूरसाचार ऐन संशोधन गर्न सरकारले पाँच वर्षदेखि काम सुरु गरेको हो। गत वर्ष मन्त्रिपरिषदमा पुगेर पनि फिर्ता भएको थियो। प्राधिकरणले ऐन संशोधनका लागि अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई एक लाख रुपैयाँ दिएर परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। ऐन संशोधनको प्रकि्रया पाँच वर्षअघि दूरसाचार नीति २०६० आएपछि थालिएको थियो। ऐनका लागि विश्व बैंकलगायत् ठूला दातृ निकायले ठूलो रकम सहयोग गरेका छन्।