धमलाविरुद्धको प्रहरी प्रमाण टिक्ला?

माघ २२
रिपोटर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाबिरुद्ध प्रहरीले सवुतका रुपमा पेश गरेको श्रव्य टेप रेकर्ड अदालतमा मान्य हुने/नहुने सवालमा न्याय क्षेत्रमा बहस हुन थालेको छ। प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा धमला र भूमिगत सशस्त्र समूह रणवीर सेनाका उपत्यका इन्चार्ज रामशुभक महतोबीच भएको भनिएको फोनबार्ताको रेकर्ड सार्वजनिक गरेको थियो। यतिबेला बिषेश गरी कानून व्यवसायीहरुमाझ धमलाविरुद्धको प्रविधिगत प्रमाणका विषयमा दुई थरी धारणा रहेको पाइन्छ। एक थरीको धारणा छ- प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार प्रविधिको सहायताले रेकर्ड गरिएको प्रमाण कसैलाई अभियोग लगाउने आधार बन्न सक्दैन। निर्माण भएको ३४ वर्षमा एक पटक पनि परिमार्जन नभएको त्यो ऐनले सिधा प्रमाणलाई मात्र मान्छ। प्रविधिको सहायताले रेकर्ड गरिएको प्रमाणका विषयमा ऐन मौन छ। ´ऐनले रेकर्ड गरिएको वार्तालापका विषयमा केही भनेको छैन, त्यसैले धमलाविरुद्धको अभियोग कमजोर छ´ आपराधिक मुद्धाहरुमा विशेषज्ञता हासिल गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्। धमलाका मुद्धामा अदालतमा बहस गर्नुपर्ने सम्भावनाका कारण उनले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अपराध मुद्धामा रेकर्ड गरिएका कुरा प्रमाण लाग्ने नजिर पनि आजसम्म बनेको छैन। सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई कानूनसरह मानिन्छ। उनका अनुसार मानव आवाज जाँचपडतालसँग सम्बन्धित कानून नेपालमा बनेको छैन। सरकारी वकिलहरूले गत वर्ष सर्वोच्चको सुनुवाइका क्रममा फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजको मुद्धामा भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गरेका थिए। सर्वोच्चले यस मुद्धालाई किनारा लगाएर त्यस्तो प्रमाणका विषयमा बोल्न बाँकी छ। अर्को खाले धारणा प्रविधिको सहायताले रेकर्ड गरिएका प्रमाणका पक्षमा छ। एक सरकारी वकिलका अनुसार धमला र रणवीर सेनाका कार्यकर्ताबीच भएको भनिएको बार्ताका फोन रेकर्ड प्रमुख प्रमाणका रुपमा नभई सहायक प्रमाणका रुपमा प्रयोग हुनसक्छ। ´हामीले आधुनिक युगमा प्रविधिमा बिश्वास नगर्ने, यसलाई प्रमाण संकलन प्रक्रियाबाट अलग राख्ने हो भने धमला सम्बन्धित भएकोजस्तो आधुनिक र जटिल अपराधमा कारबाही चलाउन सम्भव छैन´ नाम गोप्य राख्ने शर्तमा उनी भन्छन्। सर्वोच्चले मुद्धामा कारवाही सुरु गर्नुपूर्व काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्तिम निर्णय नलिएसम्म यो बहस चलिरहनेछ।