अयोग्य लडाकुलाई ठोस योजनाबिना निकाल्दा प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी

अयोग्य लडाकुलाई रोजगारी र शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेरमात्र निकाल्नुपर्छ : जनमुक्ति सेना

काठमाडौं, माघ २५ संयुक्त राष्ट्रसंघले अयोग्य ठहर्‍याएका आफ्ना लडाकुलाई रोजगारी र शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेरमात्र शिविरबाहिर निकाल्न जनमु्क्ति सेनाले आग्रह गरेको छ। सेना समायोजन विशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अयोग्य ठहर्‍याइएका जनमुक्ति सेनालाई अस्थायी शिविरबाट अविलम्ब बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको पर्सिपल्ट जनमुक्ति सेनाका कमान्डरले त्यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरुले ठोस योजनाबिना उनीहरुलाई शिविरबाहिर निकाल्दा प्रत्युत्पादकसमेत हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। राष्ट्रसंघले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार ८ जना लडाकु जनमुक्ति सेना नेपालका विभिन्न भागमा अवस्थित जनमुक्ति सेनाका सात मु्ख्य र २१ सहायक शिविरमा बस्दै आएका छन्। बाहिर निकालिएका जनमुक्ति सेनाको सरकारलाई जिम्मा लगाउने र सरकारले नै उनीहरुका पुनःस्थापनाको बाटो खोज्ने बताएको छ। जनमुक्ति सेनाका डेपुटी चन्द्रप्रकाश कमान्डर खनालका अनुसार १८ वर्षमुनि र शान्ति स्थापनापछि मात्र भर्ना गराइएको भनी संघले अयोग्य ठहर्‍याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रमाणीकरणअनुसार शिविरमा जनमुक्ति सेनाको संख्या १९ हजार ६ सय ४ रहेको छ । ´उनीहरु अयोग्य छापामार लाई शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस योजनासहित बाहिर लानुपर्छ। ललिपपे योजनाले हुँदैन्´ जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले भने। दुई/चार दिन सीप सिकाउने तालिम गराउनेजस्ता टालटुले योजनाले नहुने बताउँदै खनालले सरकारबाट ठोस कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए। सरकारले अयोग्य ठहर्‍याइएका जनमुक्ति सेनाका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसपछिमात्र आफूहरुले आफ्ना धारणा अघि सार्ने खनालले बताए।दलीय सहमतिमा हुने कुनै पनि निर्णय जनमुक्ति सेनालाई स्वीकार्य हुने खनालको कथन थियो । आफूहरुले अयोग्य ठहर् याइएका सेनालाई आफूसँगै राख्न खोजेको नभई तिनको व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनुपर्ने जनमुक्ति सेनाको आशय रहेको खनालले स्पष्ट पारे। उनले यसलाई सामान्य ढंगले नलिनसमेत आग्रह गरे। अयोग्य ठहरिएका सेनालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने भनिएको भन्दै उनले यस भनाइको ठाडै विरोध गरे। समाजबाट अलग भएर कुनै ग्रहमा उनीहरु नबसेको भन्दै खनालले समाजमा पुनःस्थापना गर्ने भनेर ´गलत अर्थ लगाइएको´ समेत गुनासो गरे। ´समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने भनिन्छ। के हामी समाजभन्दा बाहिर छौं र पुनस्र्थापित गर्ने यस्ता कुराको हामीले ठाडै विरोध गर्दै आएका छौं´ खनालको भनाइ थियो। पाँचौं डिभिजनका कमान्डर सुकबहादुर रोका मगरले यसअघि पनि अयोग्य ठहर् याइएकालाई भनेर विभिन्न कार्यक्रम लिएर केही एनजीओ र आईएनजीओ शिविरमा आएको बताए। व्यावसायिक तालिम गोबर ग्याँसजस्ता कार्यक्रम लिएर समाजमा पुनस्र्थापित र आत्मनिर्भर हुने ती एनजीओहरुले बताएका थिए।
तर जनमुक्ति सेनाका भविष्य ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रमसहित आउन आग्रह गरेपछि उनीहरु फर्केरै नआएको मगरले बताए। ´अहिलेसम्म आएका छैनन्। केटाकेटीलाई जस्तो कार्यक्रम लिएर आएपछि हामीले अस्वीकार गर्‍यौं´ मगरको भनाइ थियो । दोस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की मगरले लोकतन्त्र ल्याउन लडेका सेनाको उचित व्यवस्थापनको योजनासहित बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए। दुई/चार महिनाको तलब दिएर निकाल्ने हल्का काम सरकारले गर्न नहुने धारणा मगरको आग्रह थियो । ´हामी उनीहरुको भविष्यको ग्यारेन्टी हुने कुनै कार्यक्रमबिना बाहिर लाने कुरा मान्दैनौं´ मगरको कथन थियो। सिन्धुलीमा रहेको दोस्रो डिभिजनमा यस्ता सेनाको संख्या ३ सय ७० रहेको उनले बताए। शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका कार्यवाहक कमान्डर पदम लामाले आफ्नो डिभिजनमा ४ सयको संख्यामा यस्ता सेना रहेको बताए।
नवरापरासीस्थित चौथो डिभिजनमा अयोग्य सेनाको संख्या ५ सय जति रहेको कमान्डर यमबहादुर अधिकारीले बताए। कैलालीमा रहेको सातौं डिभिजनमा झन्डै ७ सयको हाराहारीमा अयोग्य सेना रहेको कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी गराए। सुर्खेतमा रहेको छैटौं डिभिजनमा झन्डै ४ सयको हाराहारीमा रहेको कमाण्डर तेजबहादुर ओलीले बताए। ओलीले संयु्क्त राष्ट्रसंघले अयोग्यलाई खाने/बस्ने व्यवस्था पार्टी र अन्य सेनाले पाउने मासिक तीन हजारबाट नै जेनतेन चलाएको दाबी गरे। रोल्पाको दहबनमा रहेको पाँचौं डिभिजन कमान्डर शुकबहादुर रोकाले पनि आफूहरुले पाउने रकमबाट दामासाही गरेर अयोग्य छापामारलाई खानपिनको व्यवस्था गरेको दाबी गरे। ´हामीले जति पाउँछौं, त्यसैलाई दामासाही गरेर चलाइरहेका छौं´ रोकाको भनाइ छ। पाँचौं डिभिजनमा ४ सय ५० जति त्यस्ता सेनाको संख्या रहेको उनले बताए।-

-