नेपाली सेना र अन्तरिम संविधान

डा. सूर्य ढुंगेल
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा विश्व व्यापार केन्द्र, अमेरिकामा भएको हवाई आक्रमणले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सैनिक परमाधिपतिको भूमिकालाई सन् २००४ मा निर्वाचनको मूल मुद्दा नै बनायो । 'तथ्य नै थाहा नपाई एकैचोटि निष्कर्षमा पुग्न खोज्ने व्यक्तिलाई के तिमीहरू आफ्नो राष्ट्रको सैनिक परमाधिपति बनाउन चाहन्छौ ?' भनेर राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार जोन केरीले २००४ को निर्वाचनका बेला अमेरिकी जनतालाई सोधेका थिए ।

आतंकवादी शाक्तिले विश्वमै मानव संहारको उग्र भूमिका खेलेको सन्दर्भमा अमेरिकी नागरिकका लागि आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालमा एकपटक पनि नबिराई हप्ताको छ दिन आफूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षा सम्बन्धी सूचना र राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति रायसल्लाह लिने गरेको यथार्थ राष्ट्रपति जर्ज बुसले आफ्नो अन्तिम बिदाइ भाषणमा अमेरिकी जनतासमक्ष केही दिनअघि मात्र राखेका थिए ।

राष्ट्र र जनताको सुरक्षा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालको प्रमुख चिन्ताको विषय भएको पूर्वराष्ट्रपति बुसको धारणा थियो । त्यसैले दोस्र्रो पटकको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीको मूल मुद्दा जेल मिलरको शब्दमा 'हाम्रा सेनाहरू विदेशमा स्वतन्त्रताका निम्ति अग्रदूतको भूमिका खेल्छन् भने अमेरिकाभित्र नागरिक स्वतन्त्रताका संरक्षकका रूपमा यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्न नसक्ने व्यक्तिले अमेरिकाको सैनिक परमाधिपति हुने कल्पना नगरे हुन्छ ।'

यसै आधारमा जर्ज बुस दोस्रोपटक अमेरिकी सेनाको परमाधिपति भए । अमेरिकी सैनिकले विश्वमा खेलेको भूमिकाप्रति हाम्रा कैयौं असहमति होलान् । तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा अमेरिकी जनताको अटल विश्वास जितेर उनीहरू सबैका लागि उदाहरण बन्न पुगे । अमेरिकाको क्रियाशील राष्ट्राध्यक्ष र भारत, फिनल्यान्ड तथा आयरल्यान्डका अधिकारभन्दा बढी सम्मानबाट संस्थापित राष्ट्राध्यक्षहरू सबैलाई संविधानले सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ ।

राष्ट्रिय संकटका बेला सेनाको परिचालन गर्नुपर्दा परमाधिपति स्वयं नै भएकाले राष्ट्रपतिमार्फत यो कार्य गरिन्छ । सैनिक ऐन ०६३ को प्रस्तावना र दफा ४ ले नेपाली सेनाको स्थापना र गठनको उद्देश्यबारे स्पष्ट अवधारणा आभिव्यक्त गरेको छ । तर सर्वोच्च परमाधिपतिको भूमिकाबारे ऐन मौन छ । ऐनमा अझै परिवर्तन भएको छैन । राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति नेपालले गणतन्त्र राज्यको विधिवत् मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन हुँदा राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति बनायो ।

नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन् साथै सेनाको 'नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन' पनि कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् स्वयंले मात्र सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । यसका लागि संविधानको धारा १४५ बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

कानुनी रूपमा नेपाली सेनाको स्थिति अहिले बडो अन्योलमा छ । बाहिर छापामा रक्षामन्त्री र प्रधान सेनापतिबीचको सम्बन्धबारे जति विवाद देखिए पनि संशोधित संविधानअनुरूप सैनिक ऐन र नियमावलीहरू संशोधन नगरेसम्म सेनालाई पूर्ण रूपमा परिचालन र प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनद्वारा धारा १४५ मा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्वरूप नै परिवर्तन भएपछि सैनिक ऐन ०६३ को दफा ५ र ६ अन्तर्गत सेनाको 'नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन' एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो ।

अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनले प्रधान सेनापतिको नियुक्ति लगायतका कुरा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र परिसकेपछि तदनुरूप सैनिक ऐन ०६३ लाई परिवर्तन नगरे कैयौं कानुनी प्रावधान निष्क्रिय रहने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सही कानुनको अभावका कारण राष्ट्रपति संविधानको धारा १४४-१(क) ले संस्थापित गरेको नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको भूमिकाबारे पनि सैनिक ऐन ०६३ को संशोधनद्वारा विधायिका संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने टड्कारो आश्यकता छ । अन्यथा अप्ठेरो परेको अवस्थामा र संविधानको नियमित प्रयोगका लागि पनि धारा १५८ र आवश्यकताको सिद्धान्तको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रचलित कानुनमा सेना
अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (क) ले 'राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ' भनी व्यवस्था गरेको छ । 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' भनिएको छ । यी वाक्यांशहरूको नेपालमा आधिकारिक व्याख्या भएको छैन । तर अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाका सन्दर्भमा भने अदालत तथा संविधानविदहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिको न्यूनतम भूमिकाको तर्जुमा गर्ने फिनल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता मुलुकले पनि परमाधिपतिको दरिलो भूमिकाको अपेक्षा गर्छन् । ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानअन्तर्गत संविधानको धारा ११८ र ११९ बमोजिम प्रथमपटक नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकार तथा संसद्को अधीनमा ल्याएको भए तापनि व्यवहारमा संसद्ले सैनिक ऐन ०१६ परिवर्तन गर्न सकेको थिएन । ०६३ सालमा आएर सैनिक ऐन ०१६ र प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा सर्त ऐन ०२६ खारेज गरी नयाँ सैनिक ऐन ०६३ जारी गरियो ।

तत्कालीन संसद् तथा सरकारको यो ठूलो कमजोरी थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले त्यसबेला कुनै भूमिका खेलेन । प्रधान सेनापतिलाई सुरक्षा परिषद्बाट अलग राखे तापनि वर्तमान सुरक्षा परिषद्ले अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो भूमिका खेलेको देखिँदैन । सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापतिलाई नराख्नु कत्तिको उपयुक्त हो, यो पनि संवाद कै विषय हुनसक्छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ भनिए तापनि 'प्रचलित कानुन' को भावात्मक अर्थ राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा अस्पष्ट छ ।

नेपाली सेनाका सन्दर्भमा सैनिक ऐन ०६३ का विभिन्न दफाहरू तथा अनुसूची-२ मा 'प्रचलित कानुन' भन्ने वाक्यांश उल्लिखित छन् । नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको ०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिभाषा खण्डमा 'प्रचलित कानुन' को क्षेत्रलाई लचिलो ढंगबाट बिस्तारित रूपमा राखिएको छ । नेपाली सेनाको 'नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन' दुई महिना अघिमात्र पारित गरिएको नयाँ सैनिक ऐन ०६३ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनिए तापनि अन्तरिम संविधानको चौथो र पाँचौं संशोधनले उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा सुम्पिएपछि सैनिक ऐन ०६३ लाई विधायिका संसद्ले यथाशीघ्र परिवर्तन नगरी सेनाबारे कसैले पनि टीकाटिप्पणी गर्नु सैनिक ऐनको दफा ४ मा व्यवस्थित भावनाको प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।

सेनाको मर्यादा र गरिमा कायम राख्ने जिम्मा अब राष्ट्रपति र नेपाल सरकारमाथि आइपरेको छ । नेपाल राष्ट्रको हित संरक्षणका लागि सुयोग्य एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रिय सेना, अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि उत्तिकै जरुरी छ । प्रश्न उठ्छ, नयाँ संविधानले नेपाली सेनाको व्यवस्था कस्तो गर्ने हो । यसतर्फ अब सबै नेपालीको ध्यान जानुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

लेखक राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।