सरकारद्वारा १३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय

सात हजारलाई सहिद घोषणा
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय
बेपत्ता आयोग सिफारिस समिति गठन
द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेका सुरक्षाकर्मीको समस्या पहिचान गर्न कार्यदल गठन
समावेशी अध्यादेश कार्यान्वयन गठन गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन
उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्न तीन महाशाखा खोलिने
काठमाडौं, फागुन १६

- सरकारले स्वतः बढुवा भएका १३ हजार निजामती कर्मचारीलाई लक्ष्यित गरी स्वेच्छिक अवकासको नीति ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले स्वतः बढुवा भएकामध्ये ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको अवसर दिने निर्णय गरेको हो। सरकारी स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीहरुलाई सरकारले सात वर्षको पेन्सनबराबरको रकम एकमुष्ठ सुविधा दिने भएको छ। स्वतः बढुवा भएकामध्ये ५ हजार कर्मचारीले उक्त नीतिअन्तर्गत स्वेच्छिक अवकास लिने र त्यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अनुमान छ। लोकतन्त्र बहालीपछि सरकारले कर्मचारीको दबाबमा निजामती ऐन संशोधन गरी माथिल्लो ओहदाका लागि योग्यता पुगेकालाई १२ वर्ष सेवा गरेका र त्यस्तो योग्यता नुपगेका कर्मचारीलाई भने १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा हुने प्रावधान राखेको थियो। त्यो प्रावधानअन्तर्गत निजामती सेवाका सहायकदेखि उपसचिव तहसम्मका १३ हजार कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाएका थिए। ती कर्मचारीले आफूहरुले बढुवा पाएको तहअनुसारको काम नपाएको भन्दै रोष प्रकट गर्दै आएका छन्।
सात हजारलाई सहिद घोषणा
सरकारले दसवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन-०६२/६३ र मधेश आन्दोलनमा मारिएका करिब ७ हजार जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा अरु व्यक्ति पनि मारिएको प्रमाण आएमा सरकारले तिनलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिए।
घोषितमध्ये अधिकांश सहिद जनयुद्धमा मारिएका व्यक्ति छन्। महराका अनुसार सरकारले जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिलाई ´जनयुद्धका सहिद´, लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई ´लोकतान्त्रिक सहिद´ र मधेश आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ´मधेश आन्दोलनका सहिद´ को स‍ंज्ञा दिएको छ।थप दुई विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय सरकारले थप दुई विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवनस्थित रामपुर कृषि क्याम्पस खोलिनेछ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा राखिनेछ। यी दुई विश्वविद्यालय थपिएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या ७ वटा पुग्नेछ। हाल त्रिभुवन, संस्कृति, काठमाडौं युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। सरकारले खुला विश्वविद्यालय खोल्न शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यससम्बन्धी विधेयक बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
बेपत्ता आयोग सिफारिस समिति गठन
सरकारले बेपत्ता नागरिकहरुको खोजविन गर्न गठन गरिने आयोगमा रहने व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न संसदको मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिका दुई सदस्य तोक्न बाँकी अध्यादेशमा समितिको सिफारिसमा बेपत्ता आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ।
द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेका सुरक्षाकर्मीको समस्या पहिचान गर्न कार्यदल गठन
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट जागिर छाडेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा गृह, अर्थ र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई राखिएको छ। द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी जागिर पुन:स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
समावेशी अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन
सबै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउन ल्याइएको अध्यादेश नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले मन्त्रालयहरुलाई मातहतका समिति र संस्थानमा समेत नियमावली बनाएर समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझाव, प्रतिवेदन र सिफारिस नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गरेको छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले मन्त्रिपरिषद्लाई शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले सबै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशमा नयाँ पदपूर्ति हुने सरकारी सेवाका ४५ प्रतिशत सिटमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। बाँकी ५५ प्रतिशत सिटमा मात्र सबैले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। सुरक्षा निकायमा मात्र अपांगलाई आरक्षण दिइएको छैन।
उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्न तीन महाशाखा खोलिने
सरकारले राजधानीको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा महाशाखा खोल्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यातायात मन्त्रालय मातहतमा सवारी चालक अनुमतिपत्र हेर्ने महाशाखा, मोटरसाइकलमात्र हेर्ने महाशाखा र अरु साना-ठूला साधन व्यवस्थापन गर्ने महाशाखा खोल्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाको अव्यवस्थित हुँदै गएको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न यी महाशाखा तत्काल खोलिनेछन्।