पूर्व राजाले बिजुलीको महसुल तिरेनन्

पूर्व राजपरिवार सदस्य र पूर्व राजदरबार भवनको जम्मा बक्यौता ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं फागुन १७
गणतन्त्र घोषणासँगै नागरिक बनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले निर्मल निवासमा बिजुली प्रयोग गरेबापतको रकम तिरेका छैनन्। ज्ञानेन्द्रको व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा रहेको महाराजगन्जस्थित निर्मल निवासको माघ अन्तिमसम्मको बक्यौता ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मासिकरुपमा विद्युत महसुलको बिल बुझाउँदा र त्यसका लागि ताकेता गर्दा पनि पूर्व राजाले महसुल नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवाका महाप्रबन्धक दीपकप्रसाद उपाध्यायले जनाएका छन्।
पछिल्लो समय उनी बसिरहेको नागार्जुन दरबारको विद्युत् महसुल कसले तिर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट नगरेका कारण बिल भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। शाही वनबाहेक नागार्जुन दरबारको मात्रै विद्युत् महसुल ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ। सरकारले गणतन्त्र घोषणा गरी नारायणहिटी राजदरबार खाली गरेलगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा सारेको थियो। नागार्जुन दरबारको स्वामित्व संविधानसभाको घोषणाअनुसार सरकारको अधिनमा छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता दण्डपाणि बस्याल भन्छन्- नागार्जुन दरबारमा खपत भएको विद्युत् महसुलको पैसा सरकारले तिर्ने हो कि पूर्व राजाले भन्ने अझै अन्योल छ। पूर्व राजासहित पूर्व राजपरिवारका सदस्यले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने माघसम्मको बाँकी रकम १ करोड ५२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ। पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरुबाट चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा विभागले जनाएको छ। विभागको वित्त तथा ग्राहक सेवाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार माघसम्म शोभा राज्यलक्ष्मी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी हेलेन राज्यलक्ष्मी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी पूजा र ज्योत्सना राज्यलक्ष्मीको नाममा रहेका भवनबाट भने विद्युत् महसुल प्राप्त हुन थालेको छ। पूर्वराजाको नाममा रहेको छाउनीस्थित एक बंगलाको भने माघ अन्तिमसम्ममा २९ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। हेलेनको नाममा रहेको भवनको गत माघसम्मको रकम चुक्ता भएको छ। त्यस्तै प्रेक्षाको नाममा रहेको दुईमध्ये एक भवनको पनि रकम चुक्ता भएको छ। पूर्व राजपरिवार सदस्य र पूर्व राजदरबार भवनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी बक्यौता जोड्ने हो भने ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले सरकारले बक्यौता चुक्ता गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्।

प्राधिकरणको नियमअनुसार सर्वसाधारणले तीन महिनासम्म महसुल नतिरेमा उसको लाइन काटिन्छ। पूर्व राजदरबार भवनहरुको बक्यौता ५ करोड ५४ लाखसरकारीकरण गरिएका पूर्व राजदरबार भवनहरुको माघ अन्तिमसम्मको विद्युत् महसुल ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गणतन्त्र घोषणाअघि पनि नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको ती राजदरबार भवनहरुको महसुल सरकारीकरणपछि पनि सरकारकै दायित्वअन्तर्गत पर्दछन्। यसमा सबैभन्दा बढी नारायणहिटी दरबारको ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ। नागार्जुन शाही वन नागार्जुन दरबार पोखरास्थित रत्न मन्दिर नारायणघाटको दियालो बंगला र हेटौंडाको रानी दरबार पनि पूर्व राजदरबार भवनहरु अन्तर्गत पर्दछन्।