घोषणा हैन काम

हरिबहादुर थापा

अवैध र अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिने मौका यसपालि पनि सरकारले जुटाएको छ- 'स्वेच्छिक कर घोषणा'का नाममा । यो सरकारप्रदत्त 'कालोधन, सेेतो पार्ने' पवित्र अवसर हो । जसका लागि सरकारले माघ मसान्तसम्मको समय दिएको छ । धन आर्जन गरेको भए पनि कर तिरेमा स्रोत नखोजी वैधताको प्रमाणपत्र दिने, नतिरेमा कारबाही गर्ने भनी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए ।
यही रणनीतिबाट एक अर्ब कर उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो कति सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निजी वेवसाइटमार्फत स्वयम्कर घोषणामा जनताको मत संकलन गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । उनको प्रश्न छ- 'सरकारले हालै ल्याएको स्वयम्कर घोषणा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?' उनको अभियानलाई 'अत्यन्तै राम्रो' मान्ने मतदाता बढी छन् । 'कार्यान्वयन गर्न कठिन' भन्नेको संख्या अत्यन्त राम्रो मान्नेको भन्दा आधा छ ।
केही वर्ष बिराएर सरकारले 'आम्दानीको स्वयम् घोषणा कार्यक्रम' ल्याउने गर्छ । त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गरी कर उठाउने नियत सरकारले राखेको हुन्छ । कर असुल प्रणाली सुधार गर्ने र कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अभियानमा भने सरकारी अधिकारीमा रुचि देखिँदैन ।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइमा, आकर्षक र महँगा घर-जग्गा, सवारी साधन, हुन्डी व्यवसायी, परामर्शदाता, कलेज सञ्चालक, सेयर लगानीकर्ताको सूची संकलन गरेको छ । उसले त्यस्ता सम्भावित धनाढय १० हजारको संख्यामा पहिचान गरेको छ ।
यही खाले दृश्य ०५८ को पुस-माघको चिसोमा पनि देखिएको थियो । उतिबेला महँगा घर-जग्गा, सवारी, २४ हजारभन्दा माथि टेलिफोन र मोबाइल बिल तिर्नेले कर तिरे/नतिरेको तथ्य संकलन गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यतिबेला दस वर्ष अवधिमा आकर्षक सम्पत्ति जोड्ने धनाढयलाई आयकरको जालोमा पार्ने र नआए कारबाही गर्ने चेतावनी आएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रीदेखि राजनीतिक नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीको सम्पत्तिमा निगरानी बढाएको हौवाबाजी पनि भयो । तर स्वयम्कर तिर्ने चिरञ्जीवी वाग्लेबाहेक अरू कारबाहीमा परेनन् । यसपालि अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीबाट राजनीतिकर्मीमाथि पनि औंला उठेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले भन्ने गरेका छन्- 'कालोधन कमाउने अग्रपंक्तिमा राजनीतिज्ञहरू छन् । उनीहरू पनि आयको स्वयम् घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत आउनुपर्छ ।'
अर्थ र राजस्वका अधिकारी जसरी यतिखेर सहजै कर नबुझाए घरमा छापा मार्नेसम्मका धम्की दिन यसपालि पनि पछि परेका छैनन् । यसलाई धेरैले धम्कीकै रूपमा मात्र लिएका छन् । विगतमा यस्तै कठोर शब्द सुनिन्थ्यो- 'जोसुकै होस्, छाड्नेवाला छैनौं ।' ०५८ को अभियानमा कर नतिर्नेले सजाय पाएको उदाहरण स्थापित गर्न असफल भए । यसपालि धनाढयमाथि कारबाहीको 'शब्द-त्रास' छेड्ने पात्र परिवर्तन भएका छन्- कारबाहीको रूप हेर्न बाँकी छ ।
उता लक्ष्यित धनाढयको सूची संकलन गरेपछि तिनलाई सधैंभरि किन कर तिर्न सरकार बाध्य पार्न सक्दैन ? किन यस्ता अवसर दिने गरिन्छ ? सामान्य जागिर खानेले निश्चित आयभन्दा माथि उक्लेपछि १५ र २६ प्रतिशत अगि्रम कर तिर्न बाध्य छन् भने अवैध तरिकाले आर्जित गर्नेलाई किन १० प्रतिशतमात्रै ? सहजै कर तिर्नेले बढी तिर्नुपर्ने, अनुचित तवरमा आर्जित गर्नेलाई कसरी छुट दिन मिल्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न पनि सरकारी अधिकारीमाथि तेर्सिएको छ ।
समयमै कर नतिर्ने र अनुचित तवरमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई थोरै कर तिर्ने छुट राज्यले उपलब्ध हुनु विभेदकारी नीतिमात्रै होइन कि नतिर्न प्रोत्साहिन गर्नु पनि हो । अर्थसचिव रामेश्वर खनालले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत कालोधन प्रभावी भएको तथ्य अघि सारेका थिए । भ्रष्टाचार र अवैध तवरमा आर्जित कालोधनको स्वेच्छिक कर तिर्दैमा सम्पत्ति चोखो पार्ने अवसर दुनियाँमा कहीं मिल्दैन । ०५९ मा स्वेच्छिक कर तिरी सम्पत्तिलाई वैध तुल्याउने राजनीतिकर्मी चिरञ्जीवी वाग्लेको रणनीति विवादमा परेको थियो । त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले 'भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको कर तिर्दैमा चोखो नहुने र कर तिरेको सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नमिल्ने' सरकारी नीतिविरुद्ध खुलेर उत्रिएको थियो ।
व्यवसाय गरी कर नतिरेकालाई र अनुचित तवरमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई एकै सरकारी आँखाबाट हेरिनुहुन्न । समयमै कर नतिर्नेलाई जरिवानासहित कर तिराउने कानुन लागू हुनुपर्छ भने अवैध तवरमा आर्जित सम्पत्ति जफ्त हुने कानुन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र मुद्रा निर्मलीकरण कानुन छन् ।
अर्कातिर राज्यको काम निरन्तर करदाता पहिचान गरी दायरामा ल्याउने र तिनलाई कर तिर्नु सामान्य दायित्व हो भनी सिकाउनुपर्छ । आतंक र त्रास फैलाएर कर असुल गर्नेभन्दा समयकै कर तिराउने शैली विकास गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । कर तिर्न घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने, दलालको सहारा नलिई कर तिर्नै नसकिने स्थिति यथावत् छ, सुधार हुनुपर्छ । राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय परिसर कर छल्न सिकाउनेहरूले भरिएको हुन्छ । त्यसो त केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनबाट सरकारी कार्यालयमा 'दलाल प्रथा' बन्द घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको छाप अझै सरकारी कार्यालयमा परेको छैन ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व कर र राजस्व अनुसन्धान विभागको हो । मुलुकमा जुन किसिमले र चुहावट भइरहेको छ, त्यसको सामना गर्ने किसिमले यी निकाय अघि बढ्नसकेको छैन । अधिकार प्राप्त विभागको अनुसन्धान तथा निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण मुलुकमा चुहावट तथा तस्करी बढिरहेको छ । यिनले त्यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्न नसकेकोमात्र होइन, ठूला खाले विकृतिमा त्यही कार्यरत अधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहने गर्छ । जुन कर र भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको अकुत सम्पत्तिले पुष्टि गर्छ ।
सरकारबाट अनुचित काम नियन्त्रण गरी मुलुकको राजस्व बढाउन बेलाबखत राम्रा नीति, कानुन र नियन्त्रण गर्ने संस्था सिर्जना नभएका होइनन् । कारबाही गर्न हिम्मत चाहिन्छ, त्यो हिम्मत सरकारी संयन्त्र देखिन नसकेको मात्र हो । कर असुलीका निम्ति कसले के गर्ने र अधिकार प्रयोग नगरेको खण्डमा ती सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने पद्धति स्थापित नभएसम्म तिनबाट जाँगर प्रदर्शन हुने सम्भावना छैन- विगतका अनुभवहरू हेर्दा । सरकारी संयन्त्रमा देखिएको खास रोग भनेको कार्यान्वयन र कारबाहीको पक्ष फितलो हुनु हो । नीति तथा कानुनको कडा कार्यान्वयनमा क्ष्ामता प्रदर्शन गर्ने सरकारी इच्छाशक्तिमा मात्रै यस्ता विकृति न्युनीकरण हुन्छ । त्यसो हुँदा 'कारबाही' धम्कीमा मात्र सीमित नहोस्, यसपालि । भोलिका दिन सरकारी अधिकारीका धम्कीमा वजन नरहन सक्छ, यो तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ । भाषण होइन, व्यवहारमा कर प्रणाली सुधार गर्ने, कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अनि कालो सम्पत्तिको कर तिर्दैमा चोख्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी तिनलाई सजायकै घेरामा पार्ने माहोल निर्माण हुनुपर्छ ।

e kantipur bata