'निःशूल्क स्वास्थ्य' तीन सातामै संकटमा, जिल्लामा पठाइएका औषधि सकिए

काठमाडौं, माघ १९
आलापोटस्थित उप–स्वास्थ चौकीमा नेक्सोन नामक एमोक्सिलिन समूहको एन्टिवायोटिक औषधि सात दिनलाई नपुग्ने गरी आयो। सरकारले यही माघ १ गतेदेखि देशभर सुरु गरेको निशुल्क स्वास्थ कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने २२ थरी ´अत्यावश्यक औषधि´ मा एमोक्सिलिन धेरै खपत हुने गर्छ।
सरकारले अत्यावश्यक औषधि बाह्रै महिना उपलब्ध हुने घोषणा गरेको छ। सुगम राजधानीमा दरबन्दी पाएर मख्ख परेका अहेब जगत नेपालीलाई अब धर्मसंकट परेको छ। उनीकहाँ आएको ३ सय चक्की नेक्सोन २० जनालाई दिएरै सकियो। अरु आउनका लागि दोस्रो तीन महिने किस्ता कुनुपर्छ। ´औषधि छैन भनौं, भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्लान, नभएको औषधी कहाँबाट ल्याएर दिनु!´ उनले आइतबार राजधानीमा भेला भएका स्वास्थकर्मीहरुबीच आफ्नो समस्या दर्शाए। स्वास्थकर्मीहरुले निशुल्क स्वास्थ कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन हप्ता नबित्दै बढी आबश्यक पर्ने औषधिहरु सकिन लागिसकेको बताए। उनीहरुले अत्यावश्यक औषधिको औसत खपत विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएका थिए। ´बर्षभरि पुग्ने हिसाबले मागेका थियौं, तर एक महिनालाई नपुग्ने पठाइयो´ काठमाडौंको दुर्गम गाविस नाङलेभारेस्थित उपस्वास्थ चौकीका अहेव जनार्दन अधिकारीले भने। सरकारले उप–स्वास्थ चौकीदेखि जिल्ला अस्पताल तहका स्वास्थ केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गरेको हो। यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास बजेट समेत रकमान्तर गरेको छ। स्वास्थ चौकी तहमा विरामी दर्ता, प्रतिकारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक सेवा एवम् उपचारमुलक सेवाअन्तर्गत अत्यावश्यक औषधि, ड्रेसिङ–टाँका, गर्भवती–प्रसुती सेवालगायत उपलव्ध गराउने भनिएको छ। त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा, एक्सरे, अत्यावश्यक औषधि, सामान्य शल्य चिकित्सा र विशेष गर्भवती सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। सुगम क्षेत्रकै अधिकांश स्वास्थ केन्द्रमा आधारभूत औषधि समेत पर्याप्त नपुगेपछि सरकारले यो सेवा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र सुरु गरेको आशंका स्वास्थकर्मीहरुले गर्न थालेका छन्। ´औषधि दिननसक्दा स्वास्थकर्मीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न कठीन भएको छ। भोलि यही कारणले उनीहरु निशाना बन्ने स्थिती छ´ नेपाल स्वास्थकर्मी युनियनका अध्यक्ष भगीरथ बानियाँ भन्छन्। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्न उप–स्वास्थ चौकीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सबै २२ थरी र जिल्ला अस्पताललाई ३२ नै थरी औषधि नपठाइएको स्वास्थकर्मीहरुको गुनासो छ। बानियाँका अनुसार प्रायः जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालयले घाउ बेर्ने गज र बेन्डेज पनि औषधिकै बर्गमा राखेर पठाउने गरेका छन्। दुवै औषधि होइनन्। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म समिति गठन हुने व्यवस्था छ। ´त्यो कागजमा सीमित छ´ स्वास्थकर्मी उज्ज्वल शर्मा भन्छन्, ´विरामी दर्ताका पाँच रुपियाँ मिनाहा गरेको मात्रै कार्यन्वयन भएको पक्ष हो। त्यो कुनै ठूलोकुरा होइन।´ तयारी र पूर्वाधारविना निशुल्क कार्यक्रम सुरु गरिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला घोषणाको तीन हप्तामै स्वास्थ क्षेत्र लथालिंग भएको छ। प्रसुती सेवाका लागि कतै पनि जनशक्ति र पूवार्धार नथपिएको बताइन्छ। देशका दर्जनौं स्वास्थ्यचौकीका बिद्युत लाइन सरकारले महसुल नतिरेका कारण काटिएका छन्। त्यसले गर्दा सधैं फ्रिजमा राख्नुपर्ने खोप र संवेदनशील औषधिहरु बिग्रेका छन्।´ काठमाडौकै टोखा चण्डेश्वरीस्थित स्वास्थ चौकीबाट केही दिनअघि लाइन काटियो, खोप लगाउनेहरुलाई फर्काउनुबाहेक उपाय छैन´ शर्मा भन्छन्। सरकारले दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने महँगा भ्याक्सिनहरु चौविसै घण्टा रेफ्रिजेरेटरमा ´कोल्ड चेन मेन्टेन´ गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि बेला त्यसलाई बाहिरी उच्च तापमानमा राख्नुहुँदैन। ´एक त असुरक्षित तरिकाले स्वास्थ केन्द्रमा पुर्‍याइन्छ। अर्को बिजुली नभएर त्यतिकै राख्नुपर्नेहुन्छ। हामीले काम नलाग्ने खोप दिनुपरिरहेको छ´ स्वास्थकर्मीको भनाइ छ। अनुदानको औषधिमा आशंका सरकारले निशुल्क स्वास्थ कार्यक्रम सुरु गरेपछि बोलपत्र आह्वान गरी आपूर्ति गराएका अत्यावश्यक औषधिहरु कमसल परेको अनुभव स्वास्थकर्मीहरुले गरेका छन्। घाउचोटको उपचारमा अत्यधिक प्रयोग हुने ´पोभिडिन लोडिन´ झोल जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालयहरुले तीनचार थरी पठाएका छन्। तीमध्ये एक नेपाली कम्पनीले बनाएको सिटाडिन नाम दिइएको झोलले कुनै काम नगरेको दाबी उनीहरुले आइतबार सार्वजनिक रुपमा दावी गरे। त्यस्तै सरकारले बजार मूल्यभन्दा तीन गुना सस्तोमा किनेको नेक्सोनले पनि काम नगरेको र त्यसको लेवल समेत शंकास्पद भएको उनीहरुको भनाई छ। कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिएको लेवल मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। दैनिकीले नेक्सोन चक्कीको लेबललाई विभागमा लगेर भिडाउँदा नयाँ लेवल दर्ता भएको प्रमाणित गर्न सकेनन्। यस सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी छ।