भावी शासकीय ढाँचामा बहस

टिकाराम भट्टराई
संविधानसभाको कार्यकाल अब करिब १६ महिनामात्र बाँकी छ, तर दलहरूबीच राज्यको भावि शासकीय स्वरूपबारे कुनै बहस भएको छैन । निर्वाचनमा जारी घोषणापत्र हेर्दा मुख्य दलहरूमा भावि शासकीय ढाँचाबारे मतएक्य देखिँदैन । माओवादी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय शासन र नाममात्रको प्रधानमन्त्री राख्ने व्यवस्थाको पक्षमा छ भने कांग्रेस आलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा । अर्को मुख्य दल एमाले भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको छ ।

मुख्य दलहरूले भावि शासकीय ढाँचाबारे अघि सारेका दृष्टिकोणहरू परस्पर बाझिने प्रकृतिका छन् । परस्पर बाझिने अवधारणालाई मिलाएरै सबैलाई मान्य संविधानको तर्जुमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

करिब एक वर्षको अभ्यास र संविधानमा देखिएका अनुहार हेर्दा यसले मात्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्छ भन्ने भ्रम सायद जनतालाई छैन । छ सय एकभन्दा बाहिरको बृहत् संविधानसभाले संविधान लेखनमा मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण संविधानका अन्तरवस्तुहरूबारे दलीय छलफल ढिलो भइसकेको छ ।

विगतका सहमतिको कार्यान्वयन र विभिन्न आयोग वा समितिहरूको चयन अनि आफ्ना नियमित दलीय गतिविधिहरू नै दलहरूका मुख्य एजेन्डा भएकोले भावि संविधानका अन्तरवस्तुहरूका विषयमा छलफल गर्ने फुर्सद तिनलाई भएजस्तो देखिँदैन । राजनीतिक नेताहरू संविधान तर्जुमा कार्यमा आफैं संलग्न हुन नसके पनि कम्तीमा मुख्य दलहरूले संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवै तहमा अन्तरदलीय संयन्त्र बनाएर भावि संविधानका अन्तरवस्तुहरूबारे छलफल गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तो संयन्त्रमा विषयविज्ञहरूलाई समावेश गर्नसकेको अवस्थामा राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा नै अवधारणा बनाउन सहज हुन्छ । त्यस्तो अन्तरदलीय संयन्त्रले प्राथमिक चरणमा शासकीय स्वरूप र संघीय ढाँचाको स्वरूप निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी दुई अन्तरवस्तुहरूमा दलहरूबीच समान धारणा बन्नेबित्तिकै संविधानसभाको करिब आधा काम समाप्त हुन्छ । तर यी दुई विषयमा दलहरूबीचमा समान धारणा बन्न सकेन भने अरू विषयमा सहमति भए पनि त्यसको कुनै औचित्य हुने छैन ।

नेपालमा संसदीय वा राष्ट्रपतीय कस्तो शासन प्रणाली रहने ? कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसमा रहने ? निर्वाचन प्रक्रिया के हुने ? छलफलका मुख्य विषयहरू हुनसक्छन् ।

संघीय नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने र सबै जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायको साझा प्रतीकको रूपमा कस्तो र कुन संयन्त्र रहने मुख्य चुनौती हो । त्यसमा पनि युगौंयुगसम्म राजतन्त्रको आवरणमा बाँधिएको नेपालमा अब सबै नेपालीलाई समान रूपमा मान्य हुने एक निश्चित राजनीतिक नेतृत्व र संरचनाको अपरिहार्यता सबैले महसुस गर्नु स्वाभाविक हो । राजतन्त्रले आफ्नो सत्ता टिकाउने बहानाको रूपमा भए पनि कम्तीमा आफू सबै नेपालीको साझा नेतृत्व भएको भ्रम दिन सफल भएको थियो । तसर्थ अब लामो समयसम्म रहेको त्यो मनोविज्ञानलाई प्रतिस्थापन गर्न र भ्रममात्र नभएर यथार्थमै नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुनै न कुनै संयन्त्र र प्रणालीको आवश्यकता छ । यस्तो संयन्त्र र नेतृत्व राष्ट्रपति हुनसक्छ । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी गरिन्छ, त्यसमा राष्ट्रपति सबै नेपालीको साझा नेता बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय निर्भर गर्छ ।

यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचन केवल प्रान्तीय वा संघीय संसदका सदस्यहरूको निर्वाचकमण्डलबाट मात्र गरियो भने त्यस्तो राष्ट्रपतिले सबै नेपालीको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ र जनताले त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई अपनत्व महसुस नगर्न सक्छन् ।

उता राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने जातीय आधारमा राष्ट्रपति सधैं कुनै खास वर्ग वा जातीय समूहबाट मात्र निर्वाचित हुने खतरा रहने र त्यसले समग्र नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेमात्र नभएर जातीय सद्भाव पनि कायम नहुने सम्भावना बढेर हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुनसक्छ । यी दुई परस्पर विरोधी मनोविज्ञानलाई कसरी सन्तुलन गर्ने चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यसकारण राजनीतिक विवादबाट मुक्त हुने राष्ट्रपति नै नेपाल र नेपालीको साझा व्यक्तित्व हुनसक्छ । अर्थात् कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्रपतिले नै राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर समग्र नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।
हाम्रो देशको भौगोलिक विशेषता, जातीय विविधता, भाषिक विविधता र सामाजिक बनोटका आधारमा विश्लेषण गर्दा कुनै जातविशेषको पनि बहुमत नभएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन दुई सदनात्मक संसदबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी बन्ने दुई सदनात्मक संसदमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट आउने तल्लो सदन, त्यसैगरी प्रत्येक प्रान्तबाट समान संख्या र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित हुनेगरी माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचकमण्डलको काम गर्छ । यसरी गरिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले राजनीतिक दल र विधायिकालाई विवेकको अधिकार प्रदान गर्छ र जातीय वा क्षेत्रीय वा लिंगीय सन्तुलन मिलाउनेगरी राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको चयन गर्नलाई सहजता प्रदान गर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रपति जुन लिंगबाट मनोनीत हुन्छ, उपराष्ट्रपति अर्को लिंगबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था राखिनुपर्छ । तर एकै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष्य हुने तर उनमा कार्यकारी अधिकार नरहने, उनी नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने, प्रधानमन्त्री लगायत सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू र राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने, उनी संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हुने, संसदबाट बनेका कानुनहरू प्रमाणित गर्ने अधिकार उनमा रहने, मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयको जानकारी उनलाई गराउनुपर्ने, सबै संवैधानिक अंगका वाषिर्क प्रतिवेदनहरू ग्रहण गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डताको विषय, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने विषय, संविधानको पालना गर्ने-गराउने विषयजस्ता निश्चित विषयमा उनले सरकारलाई सचेत गराउन सक्ने, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा (प्रधानमन्त्रीको होइन) संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गर्नसक्ने, अन्तरप्रान्तीय विवादबारे सम्बन्धित प्रान्तका सरकारले उनलाई जानकारी गराउनुपर्ने, प्रान्तको प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धित प्रान्तको सरकार प्रमुखको सिफारिसमा उनले गर्ने जस्ता विषयहरू राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको अनुपस्थितिमा उनको काम गर्ने विषयका अतिरिक्त अन्य समयमा राष्ट्रपतिको काममा सहयोग गर्ने र राष्ट्रपतिकोमा पेस हुने महत्त्वपूर्ण विषयहरूको जानकारी उपराष्ट्रपतिमा पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त उपराष्ट्रपतिलाई अन्तरप्रान्तीय विवादहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई आवश्यक सहयोग र सुझाव दिने व्यवस्था पनि राख्न सकिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले संविधानले निर्धारण गरेका महाअभियोगका पूर्वाधारहरू पूरा भएको अवस्थामा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था राखिनुपर्छ । यी अधिकार र विशेषतासहितको राष्ट्रपतिले निश्चय पनि राष्ट्रियताको संरक्षण र नेपाली जनताको एकताको प्रतीक भएर काम गर्न सक्छ । तर कार्यकारी अधिकारप्राप्त राष्ट्रपति दलीय स्वार्थमा चल्नुपर्ने हुनाले त्यस्तो राष्ट्रपति विवादमा आउनसक्ने प्रशस्त सम्भावना भएकोले ऊ नेपाली जनताको एकताको प्रतीक हुन सक्दैन ।
(लेखक, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)
ekantipur bata savar