सरकार र थारुबीच छबुँदे सहमति,

संविधान, ए‍ेन कानुनमा मधेससँगै तराई शब्द राखिने
सबै सरकारी सेवालाई समावेशी गराउन ल्याइएको अध्यादेशलाई परिमार्जन गरिने
आन्दोलनका सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम फिर्ता
मृत्यु भएका चार जना शहीद घोषणा
घाइतेको उपचार र भएका क्षति सरकारले बेहोर्ने
पक्राउ गरिएका थारु कार्यकर्ता तुरुन्त रिहा गरिने
संविधानबाट मधेश शब्द कुनै पनि हालतमा हटाउन दिदैनौं´ : फोरम
काठमाडौं चैत १
सत्तारुढ पाँच दल, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी तराई मधेश लोकतान्त्रक पार्टीको सहभागितामा सरकार र विगत १३ दिनदेखि आन्दोलनरत थारु समुदाय भएको वार्तामा शनिबार राति ६ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा थारु, जनजातिसहितका विभिन्न समुदायको आत्मसम्मान र विशिष्ट स्वतन्त्र पहिचाहनलाई सम्मान गर्दै संविधान तथा ऐन, कानुनमा त्यस अनुसार परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्नदेखि रातिसम्म भएको वार्तामा हालै जारी भएका अध्यादेशमा संशोधन गर्न पनि सरकार सहमत भएको छ। तराईमा बस्ने विभिन्न जनजातिलाई सरकारी सेवामा प्रवेशमा दिइएको विशेष सुविधा यसअगाडि मधेशी कोटाबाट मात्र लिनुपर्नेमा अब त्यसमा संशोधन हुने भएको छ। यस्तो सेवामा अन्य जातजातिलाई पनि समावेशी रुपमा प्रवेश गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको छ।
सहमतिमा जारी आन्दोलन फिर्ता लिने, आन्दोलनका क्रममा मारिएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने तथा घाइतेको उपचार, जनधनको क्षतिमा राहत र पक्राउ गरिएका सबैलाई रिहा गर्ने बुँदा पनि उल्लेख छन्।
थरुहट संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखी, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघका बाबुराम चौधरी, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका इन्द्रजीत चौधरी र जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा तथा सरकारका तर्फबाट शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्माले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो सहमतिबाट थारुसहित नेपालका सबै जातजाति र आदिवासीको भावनालाई कदर गरिएको बताए ।
संघर्षरत थारु समुदायका प्रतिनिधिले सहमति प्रति खुशी व्यक्त गर्दै सरकारबाट व्यक्त प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्ने बताए। संघर्ष समितिका अध्यक्ष थारुले संविधान, ए‍ेन, कानूनमा सहमति अनुसार तराई शव्द राखिने विश्वास व्यक्त गरे।
वार्ताको सिलसिला
माओवादीद्धारा थारु समस्याबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान
सरकार र थारु प्रतिनिधीबीचको शुक्रवार साँझको वार्ता पनि विना निष्कर्ष टुंगियो
थारु आन्दोलन मधेशीको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र : फोरम
सरकार र थारुबीच विहिवार किन वार्ता हुन सकेन
थारु माग सम्बन्धमा माओवादी-एमाले छलफल
हामीबीच अन्तरविरोध छैन : लक्ष्मण थारु
मुश्लिमद्धारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
सरकार र थारुबीचको वार्ता दोस्रो दिन पनि निष्कर्षविहीन
वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगियो
संविधानमा तराई-मधेश शब्द थपेर थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति
यसअघि सत्ता साझेदार पाँच दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस र विपक्षी तराई मधेश लोकतानित्रक पार्टीबीच नेपालको अन्तरिम संविधानमा तराई-मधेश वा मधेश-तराई शब्द थपेर थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउसो भएको सात दलको बैठकमा यस्तो सहमति भएको थियो। ´मधेशी र थारु समुदाय दुवै पक्षको संवेदनशीलतालाई हेरेर तराई-मधेश वा मधेश-तराई शब्द लेख्ने विषयमा सात दलबीच सहमति भएको छ´ वार्तामा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननररिसंह केसीले भनेका थिए। त्यसमा सत्तारुढ मधेशी जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीले आफनो केही ´रिजर्भेसन´ भएको बताएका छन्।
´फोरम र सद्भावनाले मधेशको पहिचानलाई चुनौती हुने गरी कुनै निर्णय भए आन्दोलन गर्ने भनेका छन्´ काग्रेस नेता कॆसीले भने ´तर तराई-मधेश हुँदा सकारात्मक रुपमा लिन सक्छौ भनेका छन्।´
फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सात दलले प्रधानमन्त्रीलाई थारुको समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरे पनि मधेशको सट्टा अरु शब्दावली राख्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नभएको बताए। ´संविधानमा मधेश शब्द मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको हो´ उनले भने ´यो शब्द हटाउन कुनै पनि हालतमा दिदैनौं।´समावेशीसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा पनि आफूहरुलाई मान्य नभएको उनले बताए। ´बरु त्यसमा संशोधन गर्न सकिएला´ उनले भने ´तर फिर्ता लिने कुरा सम्भव छैन।´मुलुकमा जटिल परिस्थिती उत्पन्न भएकाले फोरमले आफना सभासदहरुलाई जनमत संकलन अभियान छाडेर काठमाडौं फर्किन निर्देशन दिएको पनि उनले बताए। ´हाम्रा सभासदलाई फिर्ता बोलाएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता रहेको हुने छैन´ उनले भने। केसीका अनुसार बैठकमा तमलोपा र सद्भावनाले चाहिँ एउटा समुदायको सम्मान गर्दा अर्को समुदायको अपमान गर्न नहुने कुरा अघि सारेका थिए। बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री शर्मा थिए। काग्रेसबाट केसी र अर्का नेता प्रकाशशरण महत थिए भने एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव तथा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए। मधेशी जनअधिकार फोरमबाट गुप्ता र सभासद् तिलक रावल तमलोपाबाट उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावनाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र महामन्त्री अनिल झा र नेकपा संयुक्तबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साह सहभागी थिए।
यसअघि आन्दोलनरत थारु समुदायले आफनो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं वार्तामा बस्न तयार भएमात्र वार्ता गर्ने बताएका थिए। राजधानीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त थरुहट संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले भनेका थिए- ´हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री दाहाल नै बस्छन् भने मात्र वार्ता हुन्छ।´
उनले अधिकारविहीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मासँग वार्ता नगर्ने बताएका थिए। ´एउटा शब्द परिवर्तन गर्न पनि दसपटक सोध्नुपर्ने अधिकारविहीन मन्त्रीसँग वार्ता गरेर के गर्ने ?´ उनको प्रश्न थियो। थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले सरकार आफनो मागप्रति संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका थिए। ´सरकार हाम्रो मागप्रति संवेदनशील छैन´ लेखीले भने ´हामी चिया खानमात्र वार्तामा जाँदैनौं।´
सरकार संवेदनशील नभएकै कारण आफूहरुले तत्कालका लागि वार्ता स्थगित गरेको पनि उनले बताएका थिए। सरकार आफनो माग सम्बोधन गर्न तयार भएमात्र आफूहरु वार्तामा बस्ने थारु नेताहरुले बताएका थिए।
थारु नेताहरुले शनिबारको वार्ताबाट निकास नदिए चैत २ गते उपत्यका र मधेश बन्द गर्ने जानकारी पनि उनीहरुले दिएका थिए। ´त्यसपछि आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउँछौं´ सभाका महामन्त्री लेखीले भनेका थिए। उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचारलगायत क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था हुनुपर्ने कुरा वार्ताक लागि पूर्व शर्तका रुपमा अघि सारेका छन्।
संविधान संशोधन गर्दा यसअघि गरेका त्रुटि सच्याउँदै मधेशको सट्टा तराई शब्द उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुपर्ने र त्यसलाई पछि कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा तत्कालका लागि यो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थारु नेताहरुले बताएका थिए। संविधान संशोधनमा तराई शब्द राखे मधेशी समुदायले आन्दोलन गर्ने भनेका छन् नि भन्ने संवाददाताहरुको प्रश्नमा सभाका महामन्त्री लेखीले भने ´तराई भूगोल हो, मधेश भूगोल होइन। तराईभित्र नै मधेशी, जनजाति, थारु सबै छन्।´ तराईमा मधेशी पछि आएका आगन्तुक भएकाले उनीहरुले आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नभएको दाबीसमेत उनले गरेका थिए।