माओवादीद्वारा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संविधानको पक्षमा

´सामन्तवाद र साम्राज्यवाद´ पक्षीय दलले चुनावमा भाग लिन नपाउने
दल र संघसंस्थासमेत ´सामन्तवाद र साम्राज्यवाद´ हुनुपर्ने शर्त
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका
७५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा र २४५ सदस्यीय संघीय जनप्रतिनिधिसभा
सर्वोच्च, राज्य र स्थानीय अदालतको प्रस्ताव
राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीले नियुक्ति गर्ने
न्यायाधीश ६० वर्षमा पदमुक्त हुने, सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने
माओवादीद्वारा थप संवैधानिक निकाय प्रस्ताव
१८ वर्षमाथिका सबैलाई सैनिक तालिम
जनमुक्ति सेनाको समायोजनपछिमात्र नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हुने
प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा २५ देखि ३५ सदस्यीय हुने
काठमाडौं फागुन, सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीले कुनै पनि राजनीतिक दल र संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने निरंकुश प्रावधानसहितको नयाँ संविधानको अवधारणापत्र अघि सारेको छ।
´गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ (प्रारम्भिक खाका)´ नाम दिइएको अवधारणामा माओवादीले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
माओवादीको संविधान निर्माण सुझाव समितिका संयोजक एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक बहस र छलफलका लागि आफ्नो निजी वेभसाइट www.baburambhattarai.com मार्फत् ५३ पेज लामो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
माओवादीले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निश्चित दलले मात्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरेको छ। माओवादीको प्रस्तावमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दलहरु सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित यो व्यवस्थानअनुसार राज्यले कुनै पनि दलमाथि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद पक्षीय दल भएको आरोपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुमात्र सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरेको छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु कुन हुन् र कुन होइनन् भन्ने कुरा कसले परिभाषित गर्ने भन्नेचाहिँ माओवादीले उल्लेख गरेको छैन।
गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ (प्रारम्भिक खाका) धारा ३८ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको उपधारा ३ मा ´नेपाली जनताको महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन एवं ऐतिहासिक संघर्षहरुको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिबीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र आमरुपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ´ भन्ने उल्लेख छ।
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदैन। नेपालकै २०४७ सालको संविधानमा कुनै पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान थिएन न त वर्तमान अन्तरिम संविधानमा नै छ।
राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने
माओवादीले अवधारणापत्रमा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पाँच/पाँच वर्षमा हुने र राष्ट्रपतिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने माओवादीको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। कुनै पनि व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।
माओवादीको संवधानको खाका २१ भाग र १ सय ४५ धारामा विभाजित छ। संविधानको खाकामा माओवादीले संघीय एकाइहरुको तहगत संरचनालाई संघ, स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय उपस्वायत्त क्षेत्र, इलाकामा विभाजन गरेको छ।
१३ प्रदेशको प्रस्ताव
प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता, उपस्वायत्तता प्राप्त गर्ने हक हुने खाकामा उल्लेख छ। १३ स्वायत्त प्रदेश कल्पना गर्दै माओवादीले जातीय र भाषिक बाहुल्यता एवं निरन्तरता, सांस्कृतिक एकरुपता र सामिप्यता, ऐतिहासिकता र भौगोलिक सन्निकटता, प्रशासनिक सुगमता एवं आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा प्रान्तहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचना निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
माओवादी संघीय नेपालमा १३ स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीले प्रस्ताव गरेका प्रदेशमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान, अवध, नेवाः, भोजपुरा, ताम्सालिङ, मिथिला, किराँत, लिम्बुवान र कोचिला छन्।
नयाँ संविधानमा माओवादीले सबै तह केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला, गाउँ र नगरसभामा मिश्रित चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमा प्रत्यक्ष चुनावबाट ५० र समानुपातिक चुनावबाट पचास प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ।
खाकामा माओवादीले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीले ७५ सदस्यीय माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) र २ सय ४५ सदस्यीय तल्लो सदन (संघीय जनप्रतिनिधि सभा) प्रस्ताव गरेको छ। संघीय जनप्रतिनिधिसभामा १२२ प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा र १२३ समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा हुने गरी कुल २४५ जना हुनेछन्। स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला, गाँउ-नगर सभा गठन हुने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधारमा गठन हुनेछ। उक्त सभाका सदस्य प्रत्येक स्वायत्त र उपस्वायत्त इकाइबाट निर्वाचित हुनॆछन्। संघीय इकाइहरुवाट प्रतिनिधित्वको संख्या जनसंख्या र भूगोलको उचित सन्तुलनका आधारमा हुनेछ। राष्ट्रियसभा निरन्तर कायम रहनेछ। पचास प्रतिशत सदस्यको पदावधि पहिलोपटक चार वर्ष र बाँकी पचास प्रतिशतको पदावधि ६ वर्ष हुनेछ।
माओवादीले १३ प्रदेशमा जनप्रतिनिधिसभमा भूगोल र जनघनत्वको आधारमा २५ देखि ३५ जना सदस्य रहने प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाको गठन हुने उल्लेख गरेको छ,त्यसले प्रदेश सरकारको निर्माण तथा प्रदेशको कानुन र विधि निर्माण गर्नेछ। स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत दुई तहको संरचना जिल्ला र गाउँ/नगर सभा गठन हुनेछन्। दुवै निकायमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक विधि अवलम्बन गरिनेछ । बाँकी विषय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
सर्वोच्च, राज्य र स्थानीय अदालतको प्रस्ताव न्यायाधीश ६० वर्षमा पदमुक्त हुने, सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने माओवादीको प्रस्तावअनुसार तीन तहको अदालत हुनेछ। वर्तमान सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत, राज्य अदालत र स्थानीय अदालत प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायाधीशहरुको सेवा अविधसमेत ५ वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उसले सबै तहका न्यायाधीश ६० वर्षमा अवकास हुने प्रस्ताव गरेको छ। हाल ६५ वर्षमा अवकास पाउने व्यवस्था छ।माओवादीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संरक्षण र सम्बर्धन गर्न, न्यायाधीशको आचरण अनुगमन गर्न, न्यायाधीशउपर अनुशासनको कार्बाही तथा राष्ट्रपतिसमक्ष सजाय सिफारिसलगायतका आवश्यक कार्य गर्न संघीयस्तरमा न्यायिक संयन्त्रका रुपमा न्यायिक ´अम्बुड्सम्यन´ रहने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र न्यायमन्त्री, केन्द्रीय बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानूनविद्, महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था छ।माओवादीले अवधारणामा सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै तहका न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति भएमा मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्। सबै तहका न्यायाधीशले नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित ´अम्बुड्सम्यान´ समक्ष बुझाउनुपर्नेछ र अम्बुडस्म्यानले उपयुक्त विधिबाट त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण हरेक दुई/दुई वर्षमा अद्यावधिक गराई सार्वजनिक गरिनेछ।
राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेमाओवादीले वर्तमान संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था खारेज गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति सोझै कार्यकारी प्रमुखसमेत रहने राष्ट्रपतिले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सुनुवाइका लागि संसदमा लाने व्यवस्था भने उसले राखेको छ। कार्यकारी प्रमुखले न्यायालय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ती निकाय स्वतन्त्र हुन नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षको लाचार छाया हुन सक्ने खतरा रहन्छ।अवधारणामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधी, न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी संघीय जनप्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्विकृत भएमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति दिइने उल्लख छ। हाल संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने र तिनको संसदीय सुनुवाइपछिमात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
राज्यपालले राज्य र स्थानीय अदालतमा मुख्य न्यायाधीश,न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेराज्य अदालतमा समेत राज्यपालले सोझै मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गर्ने व्यवस्था माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ। ती न्यायाधीशको प्रदेशका जनप्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ हुने व्यवस्था भने राखिएको छ। राज्य
अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि राज्यपालले योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी राज्यस्तरको जनप्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव जनप्रतिनिधिसभाबाट स्विकृत भएमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई राज्यपालद्वारा नियुक्ति दिइने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।
माओवादीद्वारा थप संवैधानिक निकाय प्रस्तावसंवैधानिक अंगका पदाधिकारीले पुनर्नियुक्ति लिनुपर्नेमाओवादीले मौजुदा संवैधानिक निकायमा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित आयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय लेखापरीक्षण आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, समावेशीकरण आयोग, दलित, आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र संरक्षण, विकास आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा वितरण आयोग, श्रम आयोग, राष्ट्रिय विकास आयोग, प्रदेशहरुबीच आइपर्ने विवादको समाधान एवम् समन्वयका लागि अन्तरप्रदेश सम्बन्ध आयोग छन्।महालेखा परीक्षकको विभागको नाम राष्ट्रिय लेखापरीक्षण आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादीले अवधारणापत्रमा मौजुदा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको तीन महिनाभित्र पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
१८ वर्षमाथिका सबैलाई सैनिक तालिमजनमुक्ति सेनाको समायोजनपछिमात्र नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हुने
माओवादीले नयाँ संविधानमा १८ वर्षभन्दामाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने प्रस्ताव गरेको छ। अवधारणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी १८ वर्षभन्दा माथिका स्वस्थ नागरिक सबैलाई सैनिक शिक्षा र तालिम व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।उसले संविधानको खाकामा एउटा राष्ट्रिय सेना रहने तथा जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजनपश्चात् बन्ने सेनामात्र समावेशी, समानुपातिक र राष्ट्रिय चरित्रको हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानको अवधारणापत्रअनुसार राष्ट्रिय सेना निर्माण परिचालन र व्यवस्थापनका लागि एक उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग रहनेछ। राष्ट्रिय सेना पूर्णत: निर्वाचित संस्थाको अधीनमा रहेन उल्लेख छ।
माओवादीले संघीय राज्यप्रणालीको अवधारणा र मान्यताअनुसार सैन्य बल संघीय मामला हुनेछ भने संघीय इकाइहरुले आ-आफनै अर्ध-सैनिक बल वा जनमिलिसिया निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, वन सुरक्षा बल, लोकमार्ग सुरक्षा बल, ग्रामीण सुरक्षा बल आदि प्रणालीको विशिष्टीकरण गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।