प्राविधिक समितिका सदस्यलाई ४० हजार तलबसुविधा

विशेष समितिका आठमध्ये एक सदस्यले मात्र सुविधा
काठमाडौं चैत २८ सरकारले सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत गठित प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलबसुविधा दिने भएको छ। समितिमा आठ सदस्य छन्। सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले गत चैत ४ गते गठित प्राविधिक समितिका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ र घरभाडा इन्धन र टेलिफोन सुविधाबापत १५ हजार दिने प्रस्ताव गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले विशेष समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछिमात्र प्राविधिक समितिका सदस्यको तलबसुविधा कार्यान्वयनमा आउनेछ।प्राविधिक समितिमा पाँच सदस्यले ४० हजार रुपैयाँका दरले र सभासदसमेत रहेका तीन सदस्यले मासिक पारिश्रमिकबाहेकको १५ हजार रुपैयाँ सुविधामात्र प्राप्त गर्नेछन्। प्राविधिक समितिका तीन सदस्य वर्षमान पुन, गोपालसिंह बोहरा र इन्द्रजित राईमात्र सभासद् छन्। उनीहरुले सभासदको हैसियतबाट संविधानसभा सचिवालयबाट नियमित तबलसुविधा पाउने भएकाले उनीहरुलाई प्राविधिक समितिको सदस्यको हैसियतको तलब नदिइएको हो।प्राविधिक समितिमा माओवादीबाट वर्षमान पुन र इन्द्रजित राई, नेपाली कांग्रेसबाट बालानन्द शर्मा र शम्भुराम सिम्खडा, एमालेबाट गोपालिसंह बोहरा र दीपकप्रकाश भट्ट तथा फोरमबाट रामानन्द मिश्र र षडानन्द कुर्मी छन्।विशेष समितिका एक सदस्य मोहम्मद हबिबुल्लाहले मात्र सरकारबाट माघ महिनादेखि नै तलबसुविधाबापत ४० हजार रुपैयाँ लिंदै आएको जानकारी सरकारी स्रोतले दिएका छन्। उनले मासिक पारिश्रमिक २५ हजार तथा घरभाडा, इन्धन र टेलिफोन सुविधा १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्।स्रोतका अनुसार समितिका आठ सदस्यमध्ये हबिबुल्लाहले मात्र सुविधा माग गरेकाले उनलाई तलबसुविधा दिइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हबिबुल्लाहले समितिको सदस्य भएपछि सेवाबाट राजिनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गत माघ २ गते गठित विशेष समितिमा ठूला चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका २/२ जना गरी आठ सदस्य छन्। हबिबुल्लाहबाहेक अरु सदस्यले भने समितिको सदस्य भएबापत कुनै सुविधा लिएका छैनन्।विशेष समितिमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेसबाट रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र भीम रावल तथा फोरमबाट कृषिमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र हबिल्लाह छन्। रावलले पार्टी महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि सदस्यबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। एमालेले उनको सट्टा अर्को सदस्य पठाइसकेको छैन। हबिबुल्लाहबाहेक अरु सदस्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासद भएकाले समितिको सदस्यबापतको सुविधा नलिएका हुन्।