प्रधानमन्त्रीद्वारा राजिनामाको घोषणा

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ ः
आदरणीय नेपाली दिदी-बहिनी तथा दाज्यू-भाइहरु१ आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमैमात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईं हामी सवैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीद बेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सवैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईंहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु । २ संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर् यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ुनयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वु भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्गप्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार साचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहेजस्तो सवै काम बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अर्बौंको बजेट खर्च हुनसकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु प्ारित हुनसकेनन् भने अर्बौंको विकास बजेट खर्च हुनसकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार साचालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर् यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भइरह्यो । ३ यो सरकारले चालू शान्तिप्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउने समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता िदंदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली विधिको शासन मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड िदंदै आएका छौं । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रकि्रया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर् याउन चाहन्छु ४ गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ साल म्ााघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढङ्गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर् यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत् निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुननदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रका रुपमा कि्रयाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध कि्रयाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व बनेको छ । ५ प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र संविधान र शान्तिप्रकि्रयामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर बनेको प्रसङ्ग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रकि्रयानिम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्गलाई सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुबाट भ्रम र आशङ्का पिषजाएर राजनीतिक दलहरु बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसँग ुबुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु । ६ यो प्रकरणमा कतिपय अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभक्तहरुले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुसर्ीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं । ७ यो समग्र स्थितिमा शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारको कुसर्ी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्गले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र राष्ट्रियता र शान्तिप्रकि्रयालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आपुूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८ अन्त्यमा म जारी शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणनिम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।धन्यवाद ।२०६६ वैशाख २१ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु प्ा्रधानमन्त्री न्ोपाल सरकार