Thursday, January 22, 2009


स्वगिय पत्रकार उमा सिह प्रति हार्दिक
श्रद्धान्जली
संकल्प गछौ आज हामी, सपना तिम्रो पुरा गर्ने
सिङ्गो पेसमाथी भइरहेको दण्ड दिनता अन्त्य गर्ने
प्रतिवद्धता भयो हाम्रो, तिम्रो हत्यारालाई दण्ड दिलाउने
नेपाली प्रेसलाई तिमिले साचेको जस्तै स्ववन्त्र र निश्पक्ष वनाउने ..........

Tuesday, January 20, 2009

विश्वका एक सय एक आकर्षक गन्तव्यस्थलमा नेपाल

बेलायती नागरिकले बिदा मनाउने विश्वका एक सय एक स्थानमध्ये नेपालसमेत परेको छ । उनीहरुले लामो छुट्टी मनाउनु छ भने नेपालका पहाडमा घुम्न सुझाएका छन्। बेलायतका प्रमुख राष्ट्रिय अखबारहरुमा विगत चार दसकदेखि यात्रासम्बन्धी लेख्दै आएका डेभिज विकस्र र मार्क हड्सनले यस वर्ष बेलायती नागरिकलाई बिदा मनाउन नेपाल पनि जान सुझाएका हुन्।
लेखकद्वयले आफ्नो लामो अनुभवका आधारमा यस वर्ष बिदा मनाउन जान उपयुक्त भएका गन्तव्यहरुको सूची 101holidays.co.uk नामक वेभसाइटमा राखेका छन्। लेखकद्वयलाई धेरै बेलायती नागरिकले कैयौंपटक यो चोटि कहाँ छुट्टी मनाउन जान उपयुक्त होला भनेर प्रश्न गरेपछि उनीहरुले तिनलाई सामूहिक जवाफ दिन वेभसाइटमा उपयुक्त गन्तव्यहरुको सूची राखिदिएका छन्। उनीहरुले विशेषगरी नेपालको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न सुझाएका छन् जसका लागि १३ दिन लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। ´तपाईंको यात्रा काठमाडौं महानगरबाट सुरु हुन्छ जहाँ तपाईं बौद्धनाथ र स्वयम्भुनाथजस्ता बौद्ध स्तुपाका अतिरिक्त पशुपति मन्दिर पाउनुहुनेछ´ उनीहरुले लेखेका छन्, ´तपाईं त्यहाँ पवित्र बाग्मती नदी र पाटन दरबार स्क्वायर पुग्न सक्नुहुन्छ।´नेपाल यात्राका क्रममा पोखरा अन्नपूर्ण क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र एभरेष्ट बेस क्याम्प नछुटाउन उनीहरुले सुझाएका छन्। बेभसाइटमा बजेट र छुट्टी अवधिका आधारमा यात्रा गर्ने उपयुक्त गन्तव्यहरु सुझाइएको छ । यसमा उनीहरुले लामो बिदा मनाउन ओरिएन्ट एक्सप्रेसदेखि भेनिससम्म यात्रा गर्न मोनाको ग्रान्ड पिक्स जान र पोलार वियर हेर्न आर्टिक टापु जान भनिएको छ । यसमा नाइल क्षेत्र पनि परेको छ ।´हामीले आफ्ना ज्ञानका आधारमा छुट्टी मनाउने उपयुक्त लागेका गन्तव्यहरु सूचीबद्ध रुपमा राखेका छौं ताकि जसले पनि यीमध्ये आफूलाई मनपर्ने ठाउँ रोज्न सक्छन्´ डेभिडले भनेका छन् ´छुट्टी मनाउने हजारौं क्षेत्र छन् सजिलो होस् भनेर हामीले तीमध्ये सबैभन्दा राम्रोलाई यहाँ राखेका हौं ।´बेभसाइटमा १ सय १ गन्तव्यका तस्वीर र त्यहाँ छुट्टी मनाउने स्थलहरुका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ ।

Monday, January 19, 2009

कुखुराको माग र मूल्य घट्यो

कुखुरामा लाग्ने महामारी बर्डफ्लु भेटिएपछि मासुको माग र मूल्य घटेको छ। शनिबार काठमाडांैमा जिउँदो कुखुरा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा झरेको छ। एक साताअघि जिउँदो कुखुरा प्रतिकिलो १ सय ३० थियो।
बजारमा कुखुराको मासुको माग ह्वात्तै घटेको छ भ्याली कोल्ड स्टोरका साचालक हरिकृष्ण रावलले भने। कुखुराको माग घटेको हुँदा मूल्यसमेत घटेको हो। बर्डफ्लु लाग्नसक्ने डरले कुखुराको मासुको माग घटेको छ। सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा दैनिक ४५ हजार कुखुराको माग छ तर अहिले बर्डफ्लुको डरले खपत निकै घटेको व्यवसायीले बताए।
मासु पकाएर खाँदा बर्डफ्लु रोग नलागे पनि उपभोक्ता यसमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। उपभोक्तामा मनोवैज्ञानिक त्राश छ। यसलाई सरकारले प्रचारप्रसार गरेर हटाउने निर्णय आइतबार गरेको छ।
झापामा बर्डफ्लु फेला परेको जानकारी औपचारिकरुपमा शुक्रबार मात्र सरकारले जानकारी दिएको थियो। त्यसको पछिल्लो दिन शनिबारबाट कुखुराको मासुको मूल्य घट्न थालेको हो। यतिखेर तयारी मासुको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १ सय ४८ रुपैयाँमा झरेको छ। शुक्रबार १ सय ९३ रुपैयाँ थियो।
कुखुराको मासुको मूल्य घटे पनि अण्डाको मूल्य भने यथावत् छ। प्रतिक्रेट अण्डाको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ छ। बर्डफ्लुको असर यतिखेर कुखुरापालक किसानलाई परेको छ।
शनिबार प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँ रहेको खबरपछि ५ सय कुखुरा लोड गरेर काठमाडौं आइपुगेका नुवाकोट बट्टारका केशव रिमालले आइतबार एक सय रुपैयाँमा कुखुरा बेचेका थिए। उनलाई आइतबार कुखुरा बेच्दा २२ हजार ५ सय रुपैयाँ घाटा भयो।
भ्याली कोल्ड स्टोरका रावलका अनुसार लोडशेडिङले कुखुरालाई लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्नसमेत कठिनाई परेको छ। कुखुरालाई ख्वाइने दानाअनुसार ४५ देखि ६० दिनसम्म मासुका लागि खपत हुने ब्वाइलर कुखुरा तयार हुन्छ। त्योभन्दा बढी समय राख्दा व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ।

राष्ट्र बैंकद्वारा भाखा नाघेका ऋणीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

    • १ देखि ५ करोडसम्म समयमा नतिर्ने ३ सय १ जना राहदानी जफत र अचल सम्पत्ति रोक्काको
      कारबाही हुन सक्ने

वाणिज्य बैंकबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिई लामो समयसम्म नियतवश नतिर्ने कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले गत साता १ करोडभन्दा माथि कर्जा लिई नतिर्ने यस्ता ३ सय १ जना ऋणीको नाम र विवरण कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। कारबाही सिफारिससहित हामीले ऋणीको विवरण अर्थमा पठाएका छौं, राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीले भने। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको ऋण लिई नतिर्नेलाई पनि कारबाही गरिने उल्लेख छ। यसअनुसार अर्थले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकसँग १ करोडभन्दा बढी ऋण लिई नतिर्नेको नाम मागेको थियो। एक वर्षअघि सरकारले राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा पाँच करोडभन्दा बढीको ऋण लिई नियतवश नतिर्नेलाई राहदानी रोक्कालगायतका कारबाही गरेको थियो। एक करोडभन्दा माथिका ऋणीलाई पनि यस्तै कारबाही हुने स्रोतले जनाएको छ। राहदानी रोक्कालगायतका कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको सिफारिसका आधारमा कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषदमा नाम पठाउने तयारीमा छौं– अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। राहदानी जफत, सम्पत्ति रोक्का जस्ता कारबाही गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ। यसपछि अर्थले सम्बद्ध निकायलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने प्रावधान छ। कारबाही सिफारिसको अध्ययन, सबै ऋणीको तीनपुस्ते विवरण तयार गर्ने, दोहोरो नाम हटाउनेलगायतका कार्य गर्दा नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउन केही दिन लाग्न सक्छ, मन्त्रालयका अधिकारीले भने। कारबाहीका लागि सिफारिसमा पर्ने ३ सय १ ले करिव ४ अर्ब रुपैयाँ सावाँ तिरेका छैनन्। ब्याजसमेत जोड्ने हो भने यो रकम निकै बढी हुन्छ। झण्डै ८० प्रतिशतले १ देखि २ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिएका छन्। यो सूचीमा अधिकांश तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा र राइस मिलसँग सम्बन्धित छन्। अमेरिकी सरकारले कोटा दिन बन्द गरेपछि नेपालबाट हुने तयारी पोशाकको निकासीमा केही वर्षयता लगातार गिरावट आएको थियो। यसले ठूलो संख्यामा तयारी पोशाक उद्योग बन्द भएका छन्। अमेरिका तयारी पोशाकको मुख्य बजार हो। युरोप मुख्य बजार रहेको ऊनी गलैंचाको निकासी पनि केही वर्ष यता घटेको छ। सिफारिस सूचीमा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट ऋण लिई नतिर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिई नतिर्नेको संख्या पनि देशकै ठूला यी दुई बैंकको सबैभन्दा बढी थियो। ठूलो रकम लिई नियतवश नतिर्ने ऋणीका कारण यी दुई बैंक प्राविधिकरुपमा टाँट उल्टिएका थिए। सरकारले यी बैंकको सुधारका लागि विश्व बैंकको ऋणमा महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो। यी बैंकको कर्जा असुली कार्य हालसम्म पनि सन्तोषजनक छैन। निजी क्षेत्रका हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतका ऋणीको नाम कारबाहीको सूचीमा छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अफ काठमाडौंलगायत् केही वित्तीय संस्थाका ऋणीको नाम सूचीमा छैन। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिई नतिर्नेको नाम कारबाही सिफारिसमा राखिएको छैन। सरकारले सात वर्षअघि कार्यान्वयन गरेको वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश कर्जा नतिर्ने खराब ऋणीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस क्रममा करिव ५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिई नतिर्ने एक सय जनालाई विदेश जान नपाउने गरी राहदानी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्ता ऋणीको जग्गा जमिनलगायत् अचल सम्पत्ति पनि खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ। केही ऋणीले रकम तिर्न थालेपछि कारबाही फिर्ता भएको छ।

माओवादी नेता संलग्न एनजीओलाई पाँच करोड

सरकारले माओवादी नेता अध्यक्ष रहेको एक गैरसरकारी संस्था एनजीओ मार्फत् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहिद भएकाको परिवारलाई शिक्षा दिने भएको छ ।माओवादी सचिवालय सदस्य पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेको सहिद प्रतिष्ठान नामक एनजीओमार्फत् शिक्षा मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा आवसीय विद्यालय साचालन गर्न दिन लागेको हो ।
यसका महासचिव भने शरदिसंह भण्डारी छन् । पाँच विद्यालय खोल्न सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले कानुनविपरीत गएर बिना प्रतिस्पर्धा त्यति ठूलो रकमको कार्यक्रम एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको हो। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम सरकारले दिंदा अनिवार्यरुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।प्रष्तिठानलाई ´सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका सहिदका परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि´ यस्तो अनुमति दिइएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठान जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता छ ।सरकारले प्रस्ताव नआईकन प्रतिष्ठानलाई रकम दिने निर्णय गरेको र संस्थासित कसरी कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रस्ताव मागेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले भने- ´बजेट स्वीकृत भइरहेको छ कसरी कार्यक्रम साचालन गर्ने भन्ने हामीले संस्थासँग कार्ययोजना मागेका छौं।´जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गरिनुपर्ने यस्ता कार्यक्रम एक एनजीओमार्फत गर्न लागिएको हो । तीन साताअघि यसलाई मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रमबारे विस्तृत कार्ययोजनाबिनै यसलाई स्वीकृति दिइएको हो ।सहप्रवक्ता पौडेलले आफूहरुलाई यससम्बन्धी प्रकि्रया अघि बढाउन चार महिनासम्म अप्ठेरो परेको बताए ।माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ नेपालका कार्यक्रमअन्तरगत यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।अर्थमन्त्रालयले भने नयाँ नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत करिब ६० वटा कार्यक्रममध्ये यो पनि एउटा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल ६० वटा कार्यक्रमका लागि करिब ३० अर्ब रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ ।अर्थका अधिकारीका अनुसार कार्यक्रमको विस्तृत विवरण नआईकनै कार्यक्रका लागि स्वीकृति दिइएकामा भने ´बजेट बनाउँदा कार्यक्रमबारे विस्तृतमा आइसकेको हुँदैन ।´उनले यस परियोजनाका लागि कति बजेट दिने कसलाई दिने र कसरी दिने भन्ने निर्धारण गर्ने काम बजेटपछि हुने गरेको उल्लेख गरे ।

Sunday, January 18, 2009

फेरी अर्को कलम भाँचियो

पत्रकार उमा सिंहको हत्याको सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले उनको हत्याको कडा निन्दा गर्दै हत्यारालाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेका छन् । पुस २९ गते नेपाल पत्रकार महासंघले शोक सभाको आयोजना गरेको छ । काठमाडौंमा महासंघले २८ गते नै विरोध र्‍यालीको आयोजना गरेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सञ्चारसम्बद्ध विभन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरु विज्ञिप्ती मार्फत उनको हत्याको कडा निन्दा गरेका छन् ।

२७ पुष बेलुका रेडियो टुडे ९१ मेगाहर्ज, जनकपुरमा कार्यरत महिला पत्रकार उमा सिंहको अज्ञात समूहले हत्या गरेको थियो । यो घटनाले हिंशात्मक गतिविधीका कारण अशान्त तराईको शान्तिसुरक्षाको अवस्था झन नाजुक बन्दै गएको स्पष्ट भएको छ भने नागरिक अधिकारबारे खवरदारी गरिरहेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि हत्यारा समूहले निशाना साँध्न थालेको पनि संकेत देखिएको छ ।

जनकपुर-१४ स्थित डेरामा बसिरहेका बेला बेलुका सवा सात बजे आएको १४-१५ जनाको हत्यारा जत्थाले सिंहमाथि धारिलो हतियारले आक्रमण गरेको थियो । जनकपुरमा उपचार हुन नसक्नेपछि उपचारका लागि राजधानी लगिदैगर्दा बाटोमै राती ११ उनको मृत्यु भएको थियो । तीन वर्षअघि सिराहाको मिर्चैयाबाट बेपत्ता बनाइएका पत्रकार सिंहका बुबा रंजित र दाजु अझै फेला परेका छैनन् । बुबा र दाजुको अपहरणमा माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता संलग्न रहेको बताइएकाले पत्रकार सिंहको हत्यामा पनि उनीहरु नै संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । माओवादी युद्ध शुरु भएयता राज्य, विद्रोही तथा अज्ञात समूहबाट गरी २८ पत्रकारको हत्या भईसकेको छ । मधेशी समुदायकी सक्रिय महिला पत्रकार सिंह यसअघि पनि धम्कीको कारण जनकपुरमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएकी थिइन । सिंहको २८ दाहसंस्कार गरिएको छ ।

सुरक्षा परिषद्को वैठकमा इयान मार्टिन

नेपालको शान्ति प्रवि्रुया र विशेषतः अन्मिनको काममा संयुक्त राष्ट्रसंघले पुर् याएको सहायताका सम्बन्धमा म आज दसौँ र अन्तिम पटक परिषद्समक्ष विवरण प्रस्तुत गर्दैछु । यतिबेला न शान्ति प्रवि्रुया नै टुङ्गोमा पुगेको छ न अन्मिनको निरन्तर सहयोग पाइरहने सरकारको चाहना नै सकिएको छ यसर्थ गत नोभेम्बरको दिइएको विवरण पछि भएका विकासको बारेमा चर्चा गर्नु मात्र नभइ यो क्षण उपलब्धिहरुका साथै नेपालको दीगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि बाँकी रहेका चुनौतीहरुका बारेमा समीक्षा गर्नु पनि उपयुक्त छ । म सर्वप्रथम महासचिवले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन पछि भएका थप सकारात्मक तथा नकारात्मक विकासका बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु । विशेषतः अन्मिनको कार्यादेशका लागि महत्वपूर्ण माओवादी सैन्य जवानहरुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि गठित विशेष समितिको कार्यक्षेत्र र संरचनाका बारेमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ यसको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । गठबन्धन सरकारबाट बाहिर रहेको नेपाली काँग्रेससहित प्रत्येक चार प्रमुख दलहरुबाट दुई प्रतिनिधिहरु रहेका छन् र यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री स्वयम््ले गर्नुहुनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादन अन्मिनको कार्यादेश सम्पन्न गर्नका लागि मात्र नभइ समग्र शान्ति प्रवि्रुयाको सफलताका लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले सुरक्षा परिषद्का लागि यो स्वागतयोग्य छ । संविधानसभाको काम र नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने दिशामा पनि राजनीतिक दलहरुबीचको सहकार्यमा प्रगति भएको छ । सबै साना दलहरु सन्तुष्ट नभए तापनि ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको आधारमा संविधानसभा समितिहरुका सभापतिहरु चुनिएका छन् । समग्र संविधान बनाउने र यो काम सन् २०१० को मे महिनासम्ममा समाप्त गर्ने चुनौतीका सम्बन्धमा सहमतिमा पुग्ने प्रमुख अभिभारा बोकेको संवैधानिक समितिको सभापतित्व गर्न र संविधानसभाको सदस्य बन्नका लागि माओवादी नेतृत्वले गरेको अनुरोध तथा मनोनयनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका पूर्व महासचिव श्री माधवकुमार नेपालले स्वीकार गर्नुभएको छ । सानो कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिलेपछि एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी भनि नामाकरण गरिएको पूर्व नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसलगायतका प्रमुख दलहरु बीच शान्ति प्रवि्रुयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन र संविधानको निर्माणमा थप सहकार्य जुटाउनका लागि छलफलहरु भएका छन् । संसदीय समितिले अनुगमन गर्नेगरी सम्पित्त पिुर्ता र योङ कम्युनिष्ट लिग वाईसीएल का अर्धसैनिक गतिविधिहरुको अन्त्य लगायत नेपाली काँग्रेसले राखेका मागहरुका सम्बन्धमा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले आपुना कार्यकर्ताहरुलाई ताजा निर्देशन दिइसकेको कुरा संसद समक्ष जानकारी दिएपछि नेपाली काँग्रेसले व्यवस्थापिका संसदको वहिष्कारको व्रुमको अन्त्य गरेको छ । वार्ताका माध्यमबाट तराईमा सवि्रुय सशस्त्र समूहको िहंसा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गरेको प्रयासमध्ये चारवटा समूहसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ भने अन्यसँग अनौपचारिक सम्पर्कको व्रुम जारी छ ।
तर माओवादीको भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग र एमालेको युथ फोस्र बीच पुनः मुठभेड भएको छ यस्तै खालको एक घटनामा युथ फोस्रका एक सदस्यको खुट्टा काटियो । माओवादीका वि्रुयाकलापहरुको आलोचना गर्ने साचारमाध्यमहरु विरुद्ध माओवादी मजदुर संगठनहरुले िहंसाको प्रयोग गर्नुका साथै िहंसा मच्चाउने धम्की दिएका छन् । हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेका समूहले गत आइतबार तराईका महिला पत्रकारको भयावह हत्याले फतिलो विधिको शासनका साथै पत्रकारहरु र विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका पत्रकारहरुले विभिन्न पक्षबाट भोग्नुपरेको त्रासको अर्को उदाहरण पेश गरेको छ । हाल अधिकांश उपभोक्तालाई दैनिक ८ घण्टा मात्र विजुली आपूर्ति गरिएकाले जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दो छ र यो विगतका दशकहरुमा उक्त क्षेत्रमा भएको कम लगानी तथा हेलचव्रुयाइको परिणाम हो र यसको मुख्य जिम्मेबारी तात्कालिन सरकारहरुमा जान्छ । यो समस्याका साथै मजदुर संगठनहरुको वि्रुयाकलापले कलकारखानाहरुको संचालनमा गम्भीर बाधा पुर् याएको छ र परिणामत रोजगारीका अवसरहरुमा पनि असर परेको छ । अन्मिन र शान्ति प्रवि्रुयाको विशेष चासोको विषयमा हालसालै खडा भएको नेपाली सेनाको भर्तीको विवाद निर्वाचित सरकारका अधिकारीहरुले यसलाई दिएको मान्यता र यसले खडा गर्न सक्ने गम्भीर परिस्थिति रहेका छन् । यस विषयमा म यसको पृष्ठभूमि प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्दछु । सन् २००६ मा युद्धविरामको सुरुवातको आचार संहितामा दुबै पक्षले ूनयाँ मानिसहरु भर्ती नगर्नू प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नोभेम्बर २००६ मा हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतामा सचिवालयको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छलफल भइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले रिक्त स्थान पूर्ति गर्न अनुमति पाउनुपर्ने तर्क राखेको थियो । पहिले त सरकारी पक्षले यो कुरा स्वीकार गरेको थियो तर पछि माओवादी पक्षले प्रतिकार गर्दा यो विषयमा सहमति भएन । त्यसैले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार दुबै पक्षको परस्पर सहमति बिना ूथप सशस्त्र सेना भर्तीू गर्नु निषेधित हो भन्ने विषयलाई रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने लगायत कुनै पनि भर्ती गर्न नहुने रुपमा बुझ्नुपर्छ । हजारौं नयाँ भर्ती गरेर जसमध्ये नाबालिगहरुलाई शिविरमा ल्याएर सम्झौता तोड्ने पहिलो माओवादी सेना नै थिए । ती मध्ये केहीले पछि शिविर छोडे र केही अन्मिनको प्रमाणिकरण पछि योग्य ठहरिएनन् तर महासचिवले आपुनो प्रतिवेदनमा जोड दिए झैँ योग्य नठहरिएर शिविरमा रहेकाहरुको बिदाइ गर्ने काम धेरै समय देखि सम्पन्न हुन बाँकी नै छ । यसैबीच २००७ को मध्यमा माओवादी पक्षले संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसीलाई नेपाली सेनाले नयाँ भर्ती लिइरहेको कुराको गुनासो गरेको थियो । नेपाली सेनाले रिक्त पद पूर्ति गर्न भर्ना लिइरहेको कुराको जानकारी गरायो तर अपसोच उनीहरुले यो काम सुरु गर्ने बेला जेएमसीसीलाई जानकारी दिएनन् । सहमतिका आधारमा निर्णय गरिने जेएमसीसीमा यो सवालको कुनै समाधान हुन सकेन र मलाई सम्पर्क गरियो । मैले त्यतिबेला रक्षामन्त्री पनि रहेका प्रधानमन्त्रीलाई यसो गर्दा सम्झौताको उल्लङ्घन हुने अन्मिनको राय प्रष्ट्याउँदै पत्राचार गरेँ र यो जानकारी प्रदान गर्नका लागि सेनाका प्रमुखलाई पनि भेटेँ । अन्त्यमा रक्षा सचिवले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा कूल ९५७५३ दरवन्दी भएको हुनाले ती रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि भर्ती गरिएको बताउँदै यो सम्झौताको उल्लङ्घन नभएको बताए । नोभेम्बर २००८ मा नेपाली सेनाले थप भर्तीका लागि विज्ापन प्रकाशित गर् यो । सेनाका अनुसार रिक्त पदपूर्तिको मनसायले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको तर त्यहाँबाट उत्तर नआएपछि काम अगाडि बढाइएको थियो । तर अन्मिन र माओवादी सेनालाई जेएमसीसीबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी दिइएको थिएन । माओवादी सैन्य जवानहरुको भविष्यको सम्बन्धमा कुनै प्रगति नभएको स्थितिमा यो विषय शिविरहरु भित्र आपित्तको विषय बनेको थियो । माओवादीका डेपुटी कमान्डरले आपुनो सेनाका रिक्त स्थानमा पनि भर्ति गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।त्यतिबेला मैले दुबै सेनाले भर्ति गर्ने काम सम्झौताको उल्लङ्घन हो भनी पहिलेदेखि अन्मिनले राख्दै आएको विचार व्यक्त गरे । त्यसको लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को छलफल पछि रक्षा मन्त्रालयलाई भर्तिको काम निलम्वन गर्न आदेश दिँदै पत्राचार गरेको थियो; तर नेपाली सेनाले भर्ति प्रवि्रुया लगभग पूर्ण भइसकेको समयमा गरिएको निलम्बन अनुचित हुने जवाफ दिएको वताइन्छ । प्रधान सेनापतिले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिको सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीका सदस्य तथा रक्षा मन्त्रीले आलोचना गरेका थिए र कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । नेपाली सेनाको रिक्त स्थानमा भर्ति गर्ने कामलाई अन्य राजनीतिक पात्रहरुले समर्थन गरेका थिए । सो सम्बन्धमा छलफल गर्न रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति वीच भेटघाट भइसकेको छ तर त्यो समस्याको समाधान भयो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । सम्झौता बमोजिम अनुगमनको कार्यादेश पाएको राष्ट्रसंघलाई यस विषयमा नेपाली सेनाले आपुनो पूर्ण विश्वासमा नलिएकोमा मैले प्रधान सेनापति समक्ष चिन्ता व्यक्त गरेकोछु । अध्यक्षज्यू यस विषयको समाधानका निमित्त राजनीतिक पात्रहरु वीच र विशेष समिति मार्फत सेनाहरु वीच सहकार्यको खाँचो रहेको बेलामा यो विवाद आगामी दिनहरुमा आउन सक्ने कठिनाइको लक्षण हो कि भन्नेमा मलाई चिन्ता लागेको छ । यी कठिनाइका बारेमा थप चर्चा गर्नु अगाडि महासचिव र मैले अनि परिषद्ले धेरै चोटि सम्मान व्यक्त गरेको नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाले हासिल गरेको सफलता र मान्यताका बारेमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । आज भन्दा साढे ३ वर्ष अघि जब म नेपालमा मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयको स्थापना गर्ने सिलसिलामा नेपाल आएको थिए तब नेकपा माओवादी र सुरक्षा बल दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेका थिए र तत्कालिन राजाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सरकारले नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाएको थियो । नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नेताहरुले नै सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गराए निर्वाचन सम्पन्न गर्नाका लागि छलफल गरे जसको परिणाम स्वरुप एक समावेशी संविधानसभाको स्थापना भएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्र लाई गणतन्त्र घोषणा गरे । सन् २००५ को १२ बुँदे समझदारी २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा अभिव्यक्त माओवादी तथा गैरमाओवादी राजनीतिक दलहरु वीचको आपसी प्रतिवद्धतामा नै नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाको जग बसेको छ ।नेकपा माओवादीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुलगायतका बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणाली आधारभूत मानवअधिकार नागरिक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन प्रति आपुनो प्रतिबद्धता जनाएको थिए । सन् १९९९ मा संसद्मा रहेका दलहरुले पनि संविधानसभाको निर्वाचन राज्यको पुनस्रंरचना र प्रगतिशिल सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि आपुनो प्रतिबद्धता जनाए । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा लडेका तर हारजित नभएका दुबै सेनाका सम्बन्धमा माओवादी सेनाहरुको ूसमायोजन र पुनस्र्थापनाू गरिने र नेपाल सेनाको ूलोकतान्त्रिकरणू एउटा कार्ययोजना अनुरुप गरिने र त्यही कार्ययोजनाले सेनाको उपयुक्त आकार तोक्ने सेनाको राष्ट्रिय र समावेशी चरित्रको विकास गर्ने लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता अनुसार तालिम प्रदान गरिने भयो । संविधानसभाले नयाँ संविधान नबनाए सम्म राजनीतिक सहमतिमा काम गर्ने भनि सबै दलहरुले सहमति जनाएका थिए । अध्यक्षज्यू शान्ति प्रवि्रुयाका यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि यी आधारभूत कुरा खतरामा पुग्नुका साथै तीमाथि नै चुनौती आएको र ह्रास पुगेको कुरामा म चिन्तित छु । माओवादी कार्यकर्ताद्वारा भएका िहंसात्मक वा िहंसा मच्चाउनका लागि दिने धम्की बहुलवाद वा विधिको शासनको सम्मान नगर्ने र त्यस्ता काम गर्नेहरुलाई दलको नेतृत्वले दरिलो कार्वाहि गर्न नसक्नु र बहुदलीय लोकतन्त्रसँग दीर्घकालिन रुपमा मेल नखाने गरी दलभित्र जारी आन्तरिक छलफल यी सबै कुराले गर्दा १२ बुँदे समझदारीमा आफूलाई प्रतिबद्ध गराउने नेकपा माओवादीको रणनितिक छनौट माथि वा समग्र दलले नै सोको सम्मान गर्ने कुरा सनिश्चित गर्ने क्षमता दलको नेतृत्वसँग छ कि छैन भनेर केहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अहिले नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्वमा छ र यी शङ्काहरुको निवारणका लागि माओवादीले आफूलाई निरन्तर प्रस्तुत हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न तथा शान्ति प्रवि्रुयालाई टुङ्गोमा पुर् याउनका लागि आवश्यक सहमति जुटाउने काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको विशेष दायित्व हुन्छ । तर समावेशिकरण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको बाचा गरेको अन्तरिम संविधानको सिमा भित्र रहेर नयाँ बन्ने सरकारमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रण गरेका अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि यो जिमेवारी हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले लगभग ३० प्रतिशत मत नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्राप्त गरेको २०÷२० प्रतिशतभन्दा अलि बढि मत परिवर्तनको जनादेशको परिसूचक हुनुका साथै यी दलहरुले आफूले प्राप्त गरेको समर्थनका आधारमा बाचा गरे अनुसार सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने सन्देश पनि थियो । जारी असन्तुष्टिलाई थप िहंसात्मक रुप लिनबाट रोक्न र राष्ट्रका लागि अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हुने जातीय विभाजनजस्ता नेपालका आगामि दिनका सम्भावित सबैभन्दा गम्भीर चुनौतिहरुलाई बढ्न नदिने हो भने सबै समूहलाई राज्यका सबै पक्षमा समावेश गरिनु पर्छ भन्ने कुराको पुष्टि मधेसी दलहरुको उदयले गरेको छ । तर तत्कालै स्थायि शान्ति हासिल गर्ने हो यसलाई दिगो तुल्याउने हो र द्वन्द्वोत्तर समयका चुनौतिहरुमाथि सफलता हासिल गर्ने हो भने सेनाहरुका सम्बन्धमा मूल सम्झौताका भावनाको कदर गर्नै पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । महासचिवले आपुनो प्रतिवेदनमा भन्नु भएझैँ शान्ति सम्झौतामा सेनाहरुको भविष्यका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरी माओवादी सेनाको समायोजन पुनस्र्थापना र रेखदेखका लागि विशेष समिति र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कार्ययोजनाजस्ता प्रवि्रुयामा सिमित राखेको छ । तर वार्ताकारहरु वीच भएको अनौपचारिक समझदारीमा ूसमायोजनू भन्नाले माओवादी सेनाको एउटा ठूलै सङ्ख्या नेपाल सेनामा मिलाउने भन्ने थियो तर कुनै हालतमा पनि सबै लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा मिलाउने भन्ने थिएन । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कार्ययोजना तथा समावेशिकरण सम्झौताको अर्को समानान्तर महत्वपूर्ण पक्ष थियो र समावेशिकरणको महत्वलाई पछिल्ला दिनहरुमा मधेसी दलहरुसँग भएका समझदारीमा समेत थप प्रकाश पारिदिएको छ । यसै गरी पनि जुन कुरा पछि गएर मधेसि दलहरु सँगको सम्झौता हुँदा पुनं जोड दिइएको
थियो । सबै वार्ताकारले दुवै सेनाको सम्मान गरेमा र दुबै सेनाले आफूमा परिवर्तनको आवश्यकता र लोकतान्त्रिक बहुदलवादी शासन पद्दतिको प्रभुत्व स्विकारेमा मात्र विशेष समितिले शान्तिलाई स्थायित्व दिन सक्छ । परिवर्तनका लागि आवश्यक एक महत्वपूर्ण कुरा जसप्रति न त कुनै सेना न त कुनै राजनीतिक दलले आफूलाई वास्तविक रुपमा प्रतिवद्ध तुल्याएका छन् त्यो विषय हो दण्डहिनताको अन्त्य । मलाई यो कुरामा विशेष खेद छ आज भन्दा साढे तीन वर्ष अघि मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयको प्रतिनिधि आएयता सशस्त्र द्वन्द्वका व्रुममा होस् वा त्यस पछि घटेका मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि अहिलेसम्म न्यायको कटघारामा उभ्याइएको छैन । सन् २००३ र २००४ मा नेपाली सेनाको माहाराजगाज ब्यारेकमा भएको स्वेच्छाचारी गिरपुतारी यातना र बेपत्ताका सम्बन्धमा सन् २००६ मा मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन मैले सार्वजनिक गरेको थिए तर त्यसमा कुनै कार्वाहि भएको छैन । महासचिवको प्रतिवेदनको अनुच्छेद ३९ ले सन् २००१ देखि २००३ सम्ममा बर्दिया जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा भएका बेपत्तासम्बन्धी ओएच्सीएच्आरले हालै जारी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको उल्लेख गरेको छ जसमा १५६ जना बेपत्तासम्बन्धी घटना राज्यका निकायसँग जोडिएका छन् तीमध्ये पनि अधिकांश पूर्व शाही नेपाली सेनाले पव्रुाउ गरेपछि बेपत्ता भएका थिए र नेकपा माओवादीबाट भएका यस्तै खालका १४ वटा घटनाहरु पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा शाही नेपाली सेनाको चिसापानी ब्यारेकमा दिइएको नियोजित यातना पनि अभिलिखित गरिएको छ र म परिषद्का सदस्यहरुलाई आङ नै सिरिङ पार्ने ती विवरण पढ्न आव्हान गर्छु । पक्षहरुले पहिलो पटक बेपत्ताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने वचन मे २००६ मा दिएका थिए त्यसपछि भएका सम्झौताहरुमा पनि यो वाचा पटक-घण्पटक दोहराइयो तर बल्ल अहिले आएर बेपत्ताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने आयोग गठन गर्नका लागि मसौदा गरिएको विधयेकमाथि विधायिका-घण्संसदले विचार गर्न लागेको छ । विशेषत नेपाली सेनाको प्रतिवि्रुयाको चरित्र हठी र अवरोध पुर् याउने खालको रहेको परिस्थितिमा सत्य पत्ता लगाउने र दोषीहरुलाई न्यायको कटघरामा उभ्याउने कुरालाई कति गम्भीरताका साथ लिइएको छ भन्ने कुरा यस आयोगमा हुने नियुक्तीहरुले नै सङ्केत गर्नेछ । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रयास भइरहेका छन् तर माओवादीका कारण पीडित भएकाहरुका साथै सुरक्षा फौजका कारण पीडित भएकाहरु अझै पनि निरासामा बाँचिरहेका छन् । नेपालको द्वन्द्वको घाउ केवल आँखा चिम्लेर वा क्षतिपूर्तिले मात्र निको हुँदैन त्यसका लागि त सत्य र न्याय खोज्नका लागि गरिएका वाचाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । द्वन्द्वको अन्त्य पछि भएका उल्लङ्घनमा पनि दण्डहिनताको स्थिति कायम नै छ । विधिको शासनको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर् याउनको सट्टा नेकपा-माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरु आपुना समर्थकहरुलाई कानुनी कारवाहीबाट जोगाउन नै लागि परेको देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा दुई दिन अगाडि दाङमा वाईसीएलका सदस्यहरुको हत्या तथा महासचिवको प्रतिवेदनको अनुच्छेद ४४ मा उल्लेख गरिएको माओवादी शिविरमा भएको व्यापारीको हत्याजस्ता घटना जसमा पहिचान भएका संलग्न व्यक्तिहरुलाई पनि अहिलेसम्म कानुनको कटघरामा उभ्याइएको छैन । अध्यक्षज्यू नेपालको शान्ति प्रवि्रुयाको सबैभन्दा बलियो पक्ष आपुना मतभिन्नताहरुलाई समाप्त पार्नका लागि वार्ता गर्न सक्ने नेपाली पक्षहरुको क्षमता नै हो । यस्तै वार्ताले १२ बुँदे समझदारी भयो र यसैका कारण जनआन्दोलन हुनुका साथै सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य पनि भयो अनि यसैमा आधारित भएर शान्ति सम्झौता हुनुका साथै अन्तरिम संविधान बन्यो अनि त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदियो यसबाट नै सात दलीय गठबन्धनको संरचनाले निरन्तरता पायो र कयौं गम्भीर मतभेद तथा ढिलाईहरु पार गर्न सक्षम भयो । हालैमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ूप्रचण्डूले सार्वजनिक रुपमा नै नयाँ १२ बुँदे समझदारीको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ ।यस बारेमा विचार गर्ने काम राजनीतिक दलहरुको हो तर मेरो विचारमा शान्ति प्रवि्रुयालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा संविधानको निर्माणका लागि सात दलीय गठबन्धनको गठन पछि बनेका अन्य दलसहितका राजनीतिक दलहरु बीचको सहकार्यका आधारहरु पुनः तय गरिनु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका कारण राष्ट्रिय प्राथिमकताका अहम् सवालहरु भताभुङ्ग हुनु दिनु हुँदैन । व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको असफलता नै शान्ति प्रवि्रुयाको कमजोरी हो ।मेरो विचारमा अहिलेको आवश्यकता समझदारी र सहकार्यका आधारलाई नविकरण गर्ने मात्र होइन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा नियमित संयन्त्रको निर्माण पनि हो ।विगतमा भएका सम्झौताहरुले सबै समझदारी र सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नका लागि उच्चस्तरिय संयुक्त अनुगमन समिति एउटा उच्चस्तरिय शान्ति आयोग र तात्कालिन अन्तरिम सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच सम्पन्न सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नका लागि उच्चस्तरिय अनुगमन समितिको गठन गर्ने कुरा थियो । यी मध्ये कुनै पनि गठन भएनन् नियमित रुपमा बैठक बस्ने एक मात्र कार्यान्वयन संयन्त्र अन्मिनको अध्यक्षतामा गठित संयुक्त अनुगमन संमन्वय समिति हो जसले हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सिमित कार्यादेश पूरा गर्छ । पक्षहरुले नयाँ समझदारी गरे वा पुरानै सम्झौतामा फेरि प्रतिवद्धता जनाए पनि यस्तै खालको बृहत् कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने छुट्िटने बेलामा पक्षहरुलाई मेरो सशक्त सुरुाव छ । सन् २००७ को अन्त ताका संयुक्त राष्ट्रसंघले हतियार अनुगमन मात्र होइन शान्ति प्रवि्रुयाका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर हामीले गरेको प्रस्तावलाई पक्षहरुले नमानेकोमा मलाई खेद छ । त्यसबाट उदाहरणकै लागि सम्पित्त फिर्ताको प्रावधानको निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो जुन मुद्दाले राजनीतिक सहकार्यका लागि निरन्तर अडचन खडा गरिरहेको छ । यसो गरिएको भए सधै विशुद्ध नेपाली प्रवि्रुयाका रुपमा रहेको शान्ति प्रवि्रुया तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि आँच पुग्ने थिएन । अन्मिनको उपस्थिति निर्वाचन र हतियार अनुगमनमा मात्र सिमित नभएर त्यसभन्दा निकै बढी छ भनेर पक्षहरुले आत्मसात गरेपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिन सक्ने धेरै कुराहरुको उपयोग पक्षहरुले गर्न सकेनन् । अध्यक्षज्यू केही चिन्ता भएता पनि थोरै खेदका साथ म नेपाल छोड्दै छु । नेपाली जनताले चाहेको दुई मुख्य मागहरु मानवअधिकारको सम्मान र दिगो शान्तिमा सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनु मेरालाई गौरवको कुरा हो । अपि्रल २००६ मा भएको जनआन्दोलनका १९ दिन र अपि्रल २००८ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताले भविष्य आपुनो हातमा लिएका दुई उल्लेखनिय क्षण हुन ।शान्ति परिवर्तन र समावेशीकरणको उनीहरुको माग स्पष्ट थियो र छ । उनीहरुका नेताले उनीहरुका आशामा तुषारापात गर्ने छैनन् भन्ने आशा मैले लिएको छु । निकै धेरै माग हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन स्थायित्व पाउने कुरा नेपालका लागि अझै टाढा छ तर यो एसिया सबै भन्दा गरिब २ करोड ७० लाख जनताको मुख्य चासो हो र उनीहरु पनि उज्ज्वल भविष्यका हकदार छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने छ भन्ने आशा मैले लिएको छु ।
धन्यवाद ।