अपील

प्रेस वक्तब्य
संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि देशमा दिगो शान्ति र सदभावको नयाँं अध्याय शुरु हुनेछ भन्ने सबैको विश्वास थियो। तर यो सरकारबाट त्यसो हुन सकेन। मुलुक अझ संकट र द्वन्द्वतिर धकेलिदैं गाये। आज हत्या अपहरण लुटपाट आदि अनेक अपराधिक घटनाहरुले मुलुक आक्रान्त छ। कसैको पनि जीउ-धनको सुरक्षा छैन। सरकारकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संरक्षणमा यस्ता अवािाछत घटनारु भइरहेका छन। पारस्परिक एकता धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भावमा आघात पुर् याएर देशमा अन्योल अस्थीरता र आशंकाको स्थिती सिर्जना गर्न सरकार नै लागिरहेको छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आक्रमणको क्रम तीव्र हुनु र हिन्दुहरुको धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेप यसका केही जवलन्त उदाहरणहरु हुन् । देशमा मंहगी बेरोजगारी हरेक दिन बढीरहेको छ । तर सरकारले यस्ता कुनै पनि कुरामा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन । आज सरकारकै तर्फबाट शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग आदि हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता र आतंक खडा गरिएको छ । राष्ट्रिय सेनाको आत्मविश्वास बढाएर उनीहरुलाई राष्ट्र हितको कार्यमा अघि बढाउनुको सट्टा सेनाका सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद खडा गरेर राष्ट्रिय सेनाको मनोवल गिराउने कार्य भइरहेको छ । राज्य संरचनाको विभिन्न निकायहरुमा जथाभावी सरुवा र ठूलो संख्यामा राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति र भर्नाबाट अराजकताको स्थिती सिर्जना गरिएको छ । संसद चलेको अवजस्थामा आवश्यकीय विधेयकहरुलाई छलफलमा नल्याई संसदको चालु बैठक समाप्त भएको लगत्तै पछि सरकारले अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबाट यस सरकारको मनसाय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रकि्रयालाई वेवास्ता गर्दै दुरगामी र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा देश र जनतामाथि आफनो इच्छा लाद्ने अधिनायकवादी सोच रहेको देखिन्छ । बेपत्ताहरुको छानविन गर्ने आयोग सम्बन्धी अत्यन्त सम्बेदनशील विषय सहमति र परामर्शमा गरिनुपर्ने विषय हुँदा हुँदै विना छलफल संसदीय प्रकि्रयालाई मिच्दै अध्यादेश ल्याउनुको पछाडी सरकारको गलत मनसाय रहेको स्पष्ट हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्दै विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने संसदीय प्रकि्रयालाई छल्ने र राष्ट्रलाई अन्धकारमा राख्ने यस प्रकारका कुनै पनि कार्य लोकतन्त्रवादी हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य हुने छैनन् । दिगो शान्ति बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र पद्धतीमाथि सरकारबाट भइरहेका यस्ता गलत कि्रयाकलापबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र आम जनतालाई म हार्दिक अपील गर्दछु । यस्ता गलत कार्य नगर्न समेत म सरकारलाई सचेत गराउँदछु । संविधान निर्माण र दिगो शान्ति स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक विधीको पूर्ण अवलम्बन र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएको कुरा थाहा हँुदा हँुदै सरकारले अपनाएको अधिनायकवादी सोच र कार्य शैलीले मुलुकलाई अझ गम्भीर संकटमा पुर् याउने कुरा प्रति म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
जय नेपाल ।
गिरीजा प्रसाद कोइराला
सभापति
१७ माघ २०६५

जहाज भाडामा ल्याउने कि किन्ने ?

पाइलटहरू विपक्षमा
काठमाडौं माघ १८
सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो आकारको एउटा जहाज भाडामा लिने विषयमा विवाद आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ। जहाज भाडामा लिने वा खरिद गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन र निगमका पाइलटहरूबीच विवाद देखिएको हो । व्यवस्थापन जहाज भाडामा लिने तयारीमा छ तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा संलग्न पाइलट यसको विपक्षमा छन्। यसअघि पनि जहाज भाडामा ल्याउँदा यस्ता विवाद उत्पन्न भएका थिए।आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ मा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयर भाडामा लिँदा कमिसनको विषय विवादास्पद बनेको थियो । त्यस बेला निगमले करिब २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। निगम व्यवस्थापनले बोइङ ७५७ भाडामा लिन माघ १४ गते वायुसेवा साचालक जहाज धनी अथवा जहाज भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ४५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार बोइङ ७५७ आगामी ६ महिनाका लागि ´वेट लिज´मा लिइनेछ। त्यसपछि पुनः भाडा अवधि ६ महिनाका लागि थप्न सकिने सर्त राखिएको छ। वेट लिज भन्नाले जहाज चालकदल, मर्मतसम्भार र बीमासहितको जहाज बुझिन्छ। निगमका पाइलटहरुको संस्था नेपाल एयरलाइन पाइलट्स एसोसिएसन नापामा आबद्ध पाइलटहरूले भने जहाज भाडामा ल्याउने निगमको यो निर्णयप्रति ठाडै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले जहाज भाडामा ल्याउनुको सट्टा खरिद गर्न सुझाव दिएका छन् । गत बुधबार महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई जहाज भाडामा लिने विषयप्रति नापा पूर्णतः विपक्षमा रहेको बेहोरासहितको पत्र दिइएको उच्च समाचार स्रोतले बताएको छ। पत्र दर्ता नं।९८१÷९८२ हो। विरोधपत्रमा निगमले जहाज खरिद गर्ने विषय वर्षौंदेखि सुनिए पनि हालसम्म पूरा नभएको उल्लेख छ। ´भएका दईवटा जहाजले यात्रु र सेक्टर पाउन कठिन भैरहेका बेला अर्को जहाज भाडामा लिनु उपयुक्त छैन´, नापाका अध्यक्ष क्याप्टेन वाईके भट्टराईले शुक्रबार दैनिकीडटकमसित भने, ´हामी कुनै पनि हालतमा जहाज भाडामा ल्याउन दिँदैनौं, व्यवस्थापनले खरिद गरे स्वागत गर्छौं।´उनले जहाज भाडामा लिने निर्णयको विपक्षमा नापा रहेको बताए। भएका जहाज मर्मतसम्भारमा जान लागेको बिग्रिएको वा अन्य कारणले उडान भर्न नसक्ने अवस्था भए भाडामा लिनु उपयुक्त हुने भनाइ उनको छ। ´दुईवटा बोइङको उपयोग पर्याप्त छैन फेरि भाडामा लिएर कुन सेक्टरमा उडाउने हो´, उनले भने- ´जहाज भाडामा लिने विषयमा व्यवस्थापनले अहिलेसम्म उचित कारण देखाएको छैन।´महाप्रबन्धक कंसाकारले पाइलटहरुसँग सहमति गरेर जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ´जहाज भाडामा मात्र लिने कुराको म पनि विरोधी हुँ। अहिलेलाई खरिद गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल भाडामा लिन लागिएको हो´, उनले भने- ´अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निगमको विश्वसनियता कायम गर्नलाई पनि जहाज आवश्यकता छ। हामी जहाज खरिद गर्दै पनि जानेछौं।´अध्यक्ष भट्टराईले भने जहाज भाडामा लिने विषयमा पाइलटहरूसँग कुनै सहमति नभएको बताए। ´यसबारेमा व्यवस्थापनले हामीसँग छलफल गरेको छैन´, उनले भने- ´यसअघि जहिलेजहिले जहाज भाडामा लिइएको थियो ती सबैमा निगमलाई घाटा भएको तथ्यांक छ।´नापासम्बद्ध पाइलटहरुका अनुसार अहिले भाडामा लिन मासिक करिब १० लाख डलर खर्च हुने देखिएको छ। जहाज उडाएर छ महिनाको भाडा ६० लाख डलर उठेर नाफा हुनेमा शंका छ। प्रत्येक सेक्टरमा यात्रु अभावका कारण निगम दुई वर्षदेखि घाटामा छ । वर्तमान अवस्थामा सेक्टर अभाव र पर्याप्त यात्रु नपाइरहेका बेला जहाज भाडामा लिनु औचित्यहीन हुने तर्क पाइलटहरुको छ। नयाँदिल्ली उडान गर्ने निगमका बोइङलाई पर्याप्त यात्रु अभावमा धेरैजसो उडान रद्द हुने गरेको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि सातामा पाँच उडान गरिरहेको निगमले यात्रु अभावमा एउटा उडान कटौति गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतको दावी छ। निगमले हाल नयाँदिल्ली, बैंकक, हङकङ, क्वालालम्पुर, दुबई र दोहा उडान गरिरहेको छ। दोहा केही साताअघि थपिएको सेक्टर हो। जहाज भाडामा लिएपछि नयाँ गन्तब्य मुम्बई, साङ्घाई र ओसाका उडान गरिने जानकारी निगमले दिएको छ। निगम स्रोतका अनुसार भाडामा लिइने जहाजलाई प्रतिमहिना अधिकतम ३ सय घन्टासम्म उडाइनेछ। विगतमा बोइङ ७५७ भाडामा लिँदा प्रतिघन्टा उडान भाडावापत् २ हजार ८ सय देखि ३ हजार ३ सय डलरसम्म तिरिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार लाउडालाई प्रतिघन्टा उडान भाडावापत् ४ हजार ४ सय अमेरिकी डलर तिरिएको थियो। लाउडा भाडामा ल्याएपछि निगमका दुई बोइङ ८३ दिनसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग हाल १ सय ९० सीट क्षमताका दुई बोइङ ७५७ छ। ती २० र २१ वर्ष पुराना हुन्। ती जहाज निगमले करिब १५ वर्ष लामो किस्ताबन्दी तिरेपछि आफ्नो नाममा ल्याएको थियो। लाउडा काण्डयता प्रत्येक वर्ष नाफामा रहेको निगमलाई आव २०६४÷०६५ मा करिब ८ देखि १० करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने स्रोतले बतायो। हवाई इन्धन मूल्यमा उच्च वृद्धि र एउटा बोइङ झन्डै एक वर्ष ´ग्राउन्डेड´ भएपछि घाटा लाग्ने स्रोतको भनाइ छ।

एमाले महाधिवेशनको तयारीमा अन्तिम तयारीमा

माघ १५ देखि २२ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन
तीन लाख सहभागी हुने दाबी
साठी लाख रुपैयाँ खर्च हुने
महासचिवको प्रतिवेदन अझै कार्यकर्तामा पुगेन
प्रतिवेदन ढिलो गरेकामा कार्यकर्ताद्वारा आलोचना

काठमाडौं माघ १४
नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनको तयारीमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी त्यसका नेताले दिएका छन्। माघ मसान्तसम्ममा व्यवस्थापकीय काम पूरा भइसक्ने जानकारी महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले दिए। आगामी फागुन ५ देखि १० गतेसम्म बुटवलमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा ३ लाखको सहभागिता हुने दाबी एमालेले गरेको छ। महाधिवेशनमा रुपन्देहीबाट मात्रै डेढ लाख र मुलुकका अन्य भागबाट डेढ लाख कार्यकर्ता र समर्थक सहभागी हुने जानकारी एमाले महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिले दिएको छ।महाधिवेशन तयारीका लागि एमालेले दुइटा समिति बनाएको छ जसमा ४६ सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरु सदस्य रहने गरी महाधिवेशन दस्तावेज समिति छ। मूल व्यवस्थापन समितिमा आवास प्रचार खाद्य जनपरिचालन सांस्कृतिक लगायतका जम्मा १३ उपसमिति छन्।मूल व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यी समितिले आफ्नो तयारी आधाभन्दा बढी सकिसकेको जानकारी पार्टीलाई गराएका छन्। अधिकारीका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रत्येक गाविसबाट एउटा बस ल्याउनै पर्ने निर्देशन पार्टी कार्यकर्तालाई गरिएको छ।महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन देशभित्रका एकीकृत नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतका प्रमुख दलका नेतालाई बोलाउने भएको छ।महाधिवेशनमा विभिन्न देशका कम्युनिष्ट नेता पनि सहभागी हुने भएका छन्। अन्य देशमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले कसरी काम गरिरहेका छन् र उनीहरुसँग सद्भाव र भाइचारा बढाउनका लागि महाधिवेशन उद्घाटनका अवसरमा भारत चीन रुस बंगलादेश जापान क्युवालगायतका मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासमेत सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतको भने कम्युनिष्ट दलबाहेक सत्तारुढ कांग्रेस आई प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरुलाई पनि बोलाइने जानकारी स्रोतले दिएका छन्।महाधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका लागि बुटवल मण्डपको २२ बिघा जमिनमा अहिले उद्घाटन माच बनाउने काम भइरहेको छ भने बन्द सत्रका लागि १६ सय कार्यकर्ता अट्ने पालले टाँगेको हल निर्माण हुँदैछ। उद्घाटन सत्रका लागि विभिन्न जातजाति र धर्म संस्कृति भूगोल जनाउने झाँकी पनि प्रस्तुत गरिनेछ। विभिन्न समयमा हुने समूहगत छलफलका लागि अन्य साना २० वटा हल बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। महिला किसान विद्यार्थी मजदुरलगायतका पार्टीका विभिन्न संगठनका लागि छुट्टाछुट्टै स्टल बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ।यी स्टलमा पार्टीको ६० वर्षे इतिहास झल्काउने विभिन्न तस्वीर लुम्बिनीमा भएका आन्दोलन र सहिदहरुको तस्वीरसमेत राखिने एमालेले जनाएको छ। साचार माध्यमहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसारण र समाचार संप्रेषण गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले महाधिवेशनस्थलभित्रै मिडिया स्टलसमेत बन्दैछ।महाधिवेशनमा आउने २५ सय प्रतिनिधिका लागि आवासको व्यवस्था बुटवलका दुई धर्मशालामा मिलाइएको छ। अहिलेसम्म जम्मा १६ सय जनाका लागि बस्ने व्यवस्था भइसकेको र बाँकीका लागी हलको खोजी भइरहेको एमालेले जनाएको छ।खानाको व्यवस्था पनि महाधिवेशन स्थलभित्रै मिलाइने भएको छ। गत महाधिवेशनमा खाना व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका बुटवल न्यू इराका माधव नेपालले यस वर्ष पनि खानाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा पाएका छन्। महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने तरकारी र खाद्यान्न भने नजिकैका नारायणघाट पाल्पा जिल्लाका गाउँहरुबाट उपलब्ध हुने भएको छ।पार्टीको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कमिटीको लगभग ६० लाख खर्च हुने पार्टी स्रोतले जनाएको छ जसमध्ये आधा पार्टी च्यानलबाट उठाइने र आधा चन्दा संकलनमार्फत उठाइने भएको छ।महाधिवेशन प्रचारप्रसारका लागि भित्ते लेखन पोष्टर पम्पलेट पर्चा छपाउने काम भइसकेको र साँस्कृतिक कार्यक्रममार्फत् महाधिवेशनको प्रचार प्रसार यही १७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। एमालेले महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारी धुमधामसँग गरिरहेका बेला महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने मितिसमेत तय भइसकेको छ। माघको १५ देखि २२ गतेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न पार्टीले तल्ला कमिटीमा पत्राचार गरिसकेको छ।महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि निर्वाचन निर्देशिका समेत पठाइसकेको छ भने निर्वाचनका लागि संगठित सदस्यको नामावली टुंगो लगाउन संगठन विभाग लागिपरेको छ। संगठन विभाग प्रमुख अमृत बोहोराका अनुसार सदस्यता अनुगमन नवीकरणलगायतका विभिन्न काम अहिले प्राथमिकतामा परेका छन्।महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने महासचिव झलनाथ खनालको राजनीतिक प्रतिवेदन भने अझै कार्यकर्तामाझ पुग्न ढिलाइ भएको छैन। महाधिवेशन नजििकंदै जाँदा प्रतिवेदनका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यकर्ताले पर्याप्त समय नपाउने भएका छन््। प्रतिवेदन छपाइका लागि गइसकेको र बिहीबारसम्ममा कार्यकर्तामाझ पुगिसक्ने एमाले स्रोतले बताए पनि दस्तावेज आउन ढिलाइ भएकामा तल्ला कमिटीहरुबाट नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।महाधिवेशनमा छलफल हुने पार्टीको विधान संशोधनको दस्तावेज पनि बुधबारभित्रै छपाइका लागि गइसक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुको सार्वजनिक सम्बोधन

आदरणीय आमा-बुबा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरु
सबैभन्दा पहिले म आपुनो विवेक सुर् याइँ र आत्मबलिदानको अजेय शक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोलिदिने दस वर्षको जनयुद्ध उन्नाईस दिनको जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन तथा सुदूर अतीतदेखिका अरु सबै आन्दोलनहरुमा सहादत प्राप्त गर्ने सदैव स्मरणीय सहिदहरुप्रति यहाँहरु सबैका तर्पुबाट सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धााजली व्यक्त गर्दछु ।
आज म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र होइन एउटा नागरिकका रुपमा समेत यहाँहरु समक्ष केही भन्न लागिरहेको छु । सरकार साचालनको पाँच महिनाको अत्यन्तै कटु अनुभवपछि म अब के टुङ्गोमा पुगेको छु भने परम्परागत ढङ्गले मात्र नयाँ नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । नयाँ नेपाल बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा भएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुँदा म मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई त्यसको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
म अलिकति पृष्ठभूमितिर जान्छु । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि साता बिते महिना बिते तर ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने नयाँ सरकारको बाटो लामो समयसम्म पनि खुल्ला भएन । जुन न स्वाभाविक थियो न लोकतान्त्रिक । माओवादीले विपन्न तथा पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई त्यसैको विवेक र आवेग श्रम र लगनको सहाराले जडताका किल्लाहरु तोड्दै नयाँ नेपाल बनाउने प्रकि्रयाको थालनी गर्ला भन्ने डर यथास्थितिवादी तथा पुनरोत्थानवादी तत्वहरुमा थियो । तर समयको मागलाई रोक्ने तागत कसैमा थिएन । त्यसैले जनादेशको शक्तिको सहाराले त्यो रिक्तता चिर्दै नयाँ सरकार गठन भएको तथ्य यहाँहरुको जानकारीमा छँदैछ । लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी ले गर् यो । त्यो बेला माओवादीमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनेकौँ आशङ्काहरु थिए । माओवादी सत्तामा आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग नेपालको सामान्य कूटनीतिक संवाद र सम्बन्धसमेत समाप्त हुनेछ भन्ने तहसम्मका भ्रमहरु व्याप्त थिए । तर यी पाँच महिनामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सित मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गरेर यो भ्रमलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसो त वैदेशिक सहयोग आउँदैन भन्ने गलत प्रचारबाजी पनि कम जबर्जस्त थिएन । तर यस बीचमा कुल रु। ४० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भइसकेको छ र शान्ति प्रकि्रयालाई अझ दरो बनाउँदै लान सकिएको खण्डमा नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वैदेशिक सहयोग मनग्गे प्राप्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । मित्रराष्ट्र्र भ्ाारतको सरकार सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तयार हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नेपालको स्वाधीनता र समुन्नति तथा आपसी सहयोग र सद्भावमा आधारित हुने र नेपाल कुनै पनि छिमेकी वा दूरवर्ती मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा खडा नहुने र नेपाल कसैको पनि स्वार्थको कि्रडाभूमि नबन्ने कुरा मैले विभिन्न मुलुकको भ्रमणको क्रममा र अन्य सन्दर्भहरुमा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु । आदरणीय आमा-बुबा प्यारा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरु नयाँ सरकारसँग नागरिकहरुका अत्यन्त धेरै अपेक्षा थिए जुन गलत थिएनन् । तर आज सरकार साचालनको पाँच महिनाको अनुभवपछि मैले आदरणीय नागरिकहरुलाई स्पष्टसँग भन्नुपर्दछ- राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहेनछ । फेरि सत्ता साचालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि थिएन । निश्चितै रुपमा यी पाँच महिना हाम्रा लागि एक किसिमले यो राज्यको अन्तर्निहित चरित्रको प्रत्यक्ष अध्ययन तथा राज्य साचालनका विधि र शैलीको अध्ययनको महिना थिए । अर्कोतिर एउटा संक्रमणकाल हामीभित्रै पनि त थियो । त्यसमाथि भिन्नभिन्न विचार दर्शन र संस्कृति भएका दलहरुको यो संयुक्त सरकार भएको हुनाले यसका केही सीमा र जटिलताहरु पनि थिए ।
म यो कुरा स्वीकार गर्दछु सरकारको गति र कार्यसम्पादन नागरिकहरुको चाहनाअनुसार हुन सकेन । तैपनि सरकारले दिशा पहिल्याउनै सकेन भन्ने आरोपचाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ । यसबीचमा आन्तरिक राजस्व बढेको छ ग्रामीणमुखी बजेटको तर्जुमा भएको छ र मधेसमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरुसँग संवादको ढोका खुलेको छ । साथै संविधान निर्माण लगायत विभिन्न समितिहरु बन्नुका साथै लामो समयदेखि रिक्त रहेको लोकसेवा आयोगले कार्यकारी स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अब यसैगरी रिक्त रहेका विभिन्न कूटनीतिक न्यायिक प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक सबै निकायहरुले छिटै नै पूर्णता पाउने छन् । आत्म निर्णय सुशासन संघीयता समावेशी र समानुपातिकका लागि हामीले लामो संघर्ष गर् र्यौं । परिणामत आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छौं । हिमाल पहाड मधेस तराई र यहाँका नागरिक नै नेपाल हो र यहाँका समस्या नै यथार्थमा नेपालको समस्या हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र सेना प्रहरी शिक्षा स्वास्थ्य तथा न्यायिक लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन महिला जनजाति÷आदिवासी मधेसी÷तराईबासी दलित मुस्लिम पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग तथा अपाङ्ग आदिलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा र छात्रवृत्तिको अवसरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । मैले सुरुमै भनेको थिएँ- म आज नागरिकका रुपमा समेत केही कुरा भन्न चाहन्छु । हिजोसम्म यो देशमा राजामहाराजा थिए । हामी आपुना सबै सौभाग्य र दुर्भाग्यका लागि तिनैलाई जिम्मेवार ठान्थ्यौँ । तर सराप्न र दोष दिनका लागि अब ती छैनन् । अब यो देशको लगाम हामी नागरिकहरुका हातमा आएको छ । तर हामी के गरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ हामी अराजकताको पराकाष्ठातिर गइरहेका त छैनौँ बन्द विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयाँ नेपाल सरकार वा अन्य कुनै पनि पक्षसामु असन्तोष प्रकट गर्ने विरोध व्यक्त गर्ने वा कुनै माग पूरा गर्न दवाव दिने क्रममा बन्द चक्काजाम र तोडफोडको सहारा लिनु असन्तुष्ट प्रकट गर्नेहरुको दिनचर्या जस्तो भएको छ । विमति र दाबी प्रकट गर्ने यो संस्कृति र शैली शान्ति-प्रकि्रयाको अपेक्षा विपरीत छ । उसो त विमति र दावीको यो संस्कृति र शैली प्रकारान्तरले संविधान लेखन-प्रकि्रयामा पनि वाधक भइरहेको छ । अग्रगामी शान्ति र सामाजिक न्यायको पक्षमा उत्पादनशील तथा रचनात्मक ढङ्गले उपयोग हुनुपर्ने युवा ऊर्जाको यसरी दुरुपयोग भइरहेको देखेर म असाध्यै चिन्तित भएको छु । यस प्रसङ्गमा म सम्बन्धित सबैलाई विशेष गरेर मुलुकको ऊर्जाशील युवा समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु- नकारात्मक द्वन्द्व र आपसी प्रतिशोधमा खर्च भइरहेको युवा ऊर्जालाई अब उत्पादनशील र रचनात्मक काममा प्रयोग गरौँ । नेपाललाई हामी सबै मिलेर आज राम्रो नबनाए कहिले राम्रो बनाउने नेपाललाई हामी सबै मिलेर राम्रो नबनाए कसले राम्रो बनाउने यस अवस्थामा मुलुकका राजनीतिक दलहरु खासगरी सरकारमा नै रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरुबीच देखिएको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध वैमनस्यता तथा आपसी झडप अत्यन्त अशोभनीय कुरा हो । त्यसैले यसलाई तुरुन्त रोक्न म सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरु कुनै पनि देश केवल सरकारले होइन जननिर्वाचित सरकारको अग्रसरता र उक्त सरकारद्वारा बनाइने योजनाको आधारमा आम नागरिकले मिलेर बनाउँछन् । जनसहभागिता र जनभागेदारीबिना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बनेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा कहीँ पनि छैन । तर देशलाई केही दिने संस्कृति हामीकहाँ छैन अथवा त्यो एकदमै निम्छरो छ । एक करोडको बङ्गलामा बस्ने र साठी लाखको गाडी चढ्नेले घर अगाडिको खाल्डोमुनि कहिल्यै एक टि्रप गिट्टी खसाल्दैन बरु त्यो खाल्डो हेर्दै सरकारलाई नै गाली गर्छ । आफैँले फालेको केराको बोक्रोमा चिप्लेर लड्नेले ऐनामा आपुनो अनुहार हेर्दैन बरु कुनै अदृश्य शुत्रुलाई सराप्छ । मानिसहरु चिया पसलमा गफ गरेर क्यारेम वा तास खेलेर वा मदिरालयमा बसेर दिनदिनै घण्टौँ बिताउँछन् । तर वर्षमा एक घण्टा पनि देशका लागि श्रमदान गर्न तत्पर हुँदैनन् । देशभक्तिलाई हामीले केवल वचनविलास वा भावुक कविता वा कोरा नारामा बुझेका छौँ । देशभक्तिको अर्थ त देशका लागि हामीले गर्ने बौद्धिक आत्मिक तथा भौतिक योगदान पो हो ।
यहाँ मैले व्यक्तिविशेषलाई दोषारोपण गर्न खोजेको किमार्थ होइन । मैले त केवल हाम्रा रुचि लत र आचरणहरुबाट निर्माण भएको हाम्रो प्रवृत्तितर्पु सङ्केत गर्न खोजेको मात्र हुँ । यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन र परिमार्जन नभई कसरी बन्छ हामीले थेगोझैँ जप्ने गरेको नयाँ नेपाल
त्यो देश कसरी समुन्नत हुन्छ जहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलालाई सामान्य मानवसरह व्यवहार गरिन्न निश्चितै रुपमा धेरैजसो महिलाहरुका लागि घरहरु अझै पनि यातनागृह सरह छन् । दाइजोजस्तो अमानवीय कुप्रथाका कारण कतिपय बाबु-आमा छोरीको जन्मलाई नै निषेध गर्ने कल्पना गर्न विवश छन् ।
यो सरकार घोषणा गर्छ - अबको एक सातापछि दाइजो प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । दाइजो दिने र लिने दुबै कानुनतः दण्डका भागिदार हुनेछन् । सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । यो सरकार घोषणा गर्छ- छोरोसरह छोरीलाई अंश दिने कानुन कडाइका साथ तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने छ । विवाह वा अरु समारोहहरुलाई किफायती बनाउन यो सरकार कटिबद्ध छ । यस्ता समारोहहरुमा निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने कानुन कडाइका साथ पालना गरिने छ ।
घरेलु िहंसालाई निषेध गर्दैजाने उद्देश्यले हरेक गाविसमा एक महिनाभित्र घरेलु िहंसा उजुरी केन्द्रहरु स्थापना गरिने छन् ।
महिलाको आङ खस्ने समस्यामा केही हदसम्म निश्चय नै सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । तर हर्निया ढाड खुस्कने समस्या एचयबिउकभम क्ष्लतभचखभचतभदचब म्ष्कपएक्ष्म्० पाइल्सको समस्या आदिजस्ता श्रमसँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित समस्याहरुमाथि भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । आइन्दा सरकारले यी समस्याहरुको एकमुष्ट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । सरकारले यसअघि नै माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क प्रसुती सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिसकेको यहाँहरुलाई जानकारी छँदैछ । यसको साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका परिभाषित गरी तिनको नियमन तथा सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । शिक्षण अस्पतालहरुलाई अनुसन्धान कार्यमा लागिपर्न प्रोत्साहित गरिने छ र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य पर्यटनको विकासतर्पु लाग्न प्रेरित गरिने छ ।
आदरणीय आमा-बुबा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरु
यो देशमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हेँलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय दलित समुदाय हो । वादी समुदाय दलितहरुमध्ये पनि सबैभन्दा दलित हो । कथित उच्च जात-जातिहरुका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन । मन्दिरका ढोकाहरुसमेत यिनका लागि बन्द छन् । विद्यालय होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ । जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो । आपुूजस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन केवल अपराधी हुनसक्छ । लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ । त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ- छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लागि मौजुदा कानुन अपूर्ण छ भने यथाशिघ्र नयाँ कानुन बनाई छुवाछूतलाई जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कडाइका साथ कारबाही गरिने छ । यो अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ । छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी भइसकेको छ । छुवाछूत प्रथा र दलित वा विपन्न समुदायका अशक्त महिलाहरुलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अपमान गर्ने र यातना दिने प्रथाजस्ता अनेकौँ सामाजिक र सांस्कृतिक कुप्रथाहरुलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण अभियानमा सरिक हुन म मुलुकभरिका संवेदनशील तथा सचेत संस्कृतिकर्मीहरुलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । यस सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर् याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि सहिद दिलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने छ । मलाई लाग्छ दलित समुदायका लागि यो निश्चितै रुपमा हर्ष र गौरवको कुरा हो ।
नेपाली समाजमा भूमिहीनहरुको समस्या कहिल्यै सही ढङ्गले हल नभएको समस्या हो । हरेक नागरिकसँग शिर ढाक्नलाई छानो र अरु पेशा-व्यवसाय नभएका नागरिकहरुलाई खोस्री खानलाई माटो हुनुपर्छ भन्ने यो सरकारको प्रस्ट मान्यता छ । तसर्थ विगतमा विभिन्न कारणले दर्ता छूट भएका मोहीहरुलाई निश्चित समय दिएर दर्ताका लागि आह्वान गरिने छ । यसका साथै राष्ट्रिय मजदुर आयोग सुकुम्बासी मुक्त कमैया हलैया वादी र मुसलमान समुदायसमेतका अपेक्षाहरुलाई स्पष्टरुपले सम्बोधन गर्नका निम्ति अधिकारसम्पन्न आयोगहरु गठन गरिने छन् । जमिनमाथिको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जमिनको उत्पादनशीलता बृद्धि गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग मार्पुत् कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि बीउ ब्याङ्क स्थापना गरी बीउविजन मलखाद कोष उपकरण लगायतका क्षेत्रमा सीमान्त किसानहरुलाई लागत सहभागितामा सहयोग दिने व्यवस्था गर्नुका साथै देशव्यापीरुपमा माटो परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस उद्देश्यका लागि कृषि कर्मचारीहरु गाउँगाउँ खटाइने भएको छ । यसको साथै पशु स्वास्थ्य शिविरहरु पनि खोलिने भएका छन् ।
पर्यटन वैदेशिक मुद्राको एक प्रमुख आयश्रोत भएकोले पर्यटन उद्योगको प्रबद्र्धनका निम्ति देशव्यापी प्रचार-प्रसारका आकर्षक कार्यक्रमहरु साचालन गरिने छन् ।
विदेशी ऋण र अनुदानले हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा खेलेको भूमिका सामान्यतया सकारात्मक छ । तर सानाभन्दा साना कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहिल्यै स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । यो बाटो फलानो देशले बनाइदिएको हो यो आकासे पुल फलानो देशले बनाइदिएको हो यो राजमार्ग फलानो देशले बनाइदिएको हो भनेर मात्र हामी कहिलेसम्म बस्ने खै हामी आफैंले बनाएको बाटो आकासे पुल लोकमार्ग रङ्गशाला आदि आउनोस् हामी राष्ट्रिय संकल्प गरौँ- हामी दृष्टान्तका रुपमा एउटा त्यस्तो काम गरेर देखाऊँ जसको पुँजी नेपाली होस् विज्ञता नेपाली होस् श्रम नेपाली होस् । हामी छिटै नै एउटा कुरा त गरेर देखाउँु जसमा सबैथोक पूरापूर नेपाली होस् । त्यो काम माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुनसक्छ जसमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीको धारणाअनुसार सरकार निजी क्षेत्र तथा स्थानीय वासिन्दाको हिस्सेदारी हुनेछ । आयोजनाहरुमाथि आम नागरिकको अपनत्व तथा स्वामित्वबोध गराउने यो प्रभावकारी तरिका हुनेछ । सरकार घोषणा गर्छ- अब सानातिना कुरामा र प्राथमिकताभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा विदेशी ऋण लिइने छैन केवल महत्वाकांक्षी र ठूला परियोजनामा मात्र विदेशी ऋण लिइने छ ।
देशभित्र उपलव्ध अतिरिक्त श्रमको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरेर विकासको लहर ल्याउने नीति सरकार तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्दैछ । त्यसनिम्ति यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएझैँ विकास निर्माणका विभिन्न कामहरु राष्ट्रिय अभियानको रुपमा जनसहभागितामूलक ढङ्गले सम्पन्न गरिने छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग र तराई-मधेसमा नदी-नियन्त्रणजस्ता विकास-निर्माणका काममा उच्च पदाधिकारीहरु समेतले श्रमदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । म आफैँ यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी बन्ने छु ।
हाम्रो देशमा उपभोक्ता अति पीडित पक्ष हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका दृष्टिले हामी निकै नै पछाडि छौँ । हाम्रा धेरैजसो खाद्य सामग्रीहरु स्वास्थ्यका दृष्टिले खान लायकका छैनन् । सरकार अब प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर हरेक सेवा र वस्तुको नियमन गर्दैछ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त गरिने छ । यसका साथै नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई थप प्रभावकारी र सकि्रय बनाइँदै छ । छिट्टै नै देशभरिका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडाहरुमा सहकारी पसल खडा गरिने छ जसमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराइने छ ।
राज्य र नागरिकको सम्पर्क अन्तर्त्रिुया र आदान-प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्न सुरु गरिने छ । यसको सुरुवात काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गरिने छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरिने छ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने दू्रतगतिको मार्ग फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य छिट्टै थालिँदै छ ।
मुलुकले यस घडीमा भयावह ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको छ । यो सङ्कट पराश्रयी अव्यवस्थित तथा योजनविहीन अतीतबाट हामीमाथि थोपरिएको बोझ हो । यो ऊर्जा सङ्कट छोटो समयमा र सजिलै हल गर्न सकिने समस्या होइन । तथापि ऊर्जा सङ्कटको कारण आम नागरिकहरुमाथि हुन गएको कष्टलाई थोरै मात्र भए पनि घटाउन सरकारले हालै ३५ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र लोडसेडिङलाई अन्त्य वा अति न्यून गर्न तापीय सौर्य जैविक र अन्य ऊर्जाको प्रभावकारी परिचालन गरिने छ । भर्खरै थोरै मात्र भए पनि लोडसेडिङ घटाएर नागरिकहरुको पीडा कम गर्न खोजिएको छ । प्रयासको यो क्रम निरन्तर जारी रहने छ । यो सरकार घोषणा गर्दछ- विद्युत उत्पादनका लागि नदी र खोलाहरुका इजाजतपत्र लिने पक्षहरुले आजका मितिदेखि छ महिनाभित्र काम सुरु नगरेमा तिनका इजाजतपत्रहरु बदर गरिने छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल अछुतो नरहने कुरा निश्चित छ । यसबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै नेपालीहरु नेपाल फर्काइने क्रम सुरु भइसकेको छ । यसबाट नेपालको बेरोजगारी समस्या झनै विकराल बन्ने स्पष्ट छ । साना तथा ठूला आयोजनाहरु सुरु गरी स्वदेशमै रोगजारी निर्माण गर्नु सिवाय अब अर्को विकल्प छैन । यसबारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ र छिट्टै स्वरोजगार योजनालगायतका कार्यक्रम थालनी गरिने छन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम भेग नेपालका अत्यन्तै उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरुलाई विकासको मूल धारमा समेट्ने ध्येयले कार्यक्रमको विशेष प्याकेज ल्याइँदैछ । उक्त प्याकेजहरुमा यी क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा जोड दिइने छ ।
कोसी नदी नियन्त्रण तथा बाढी पीडितहरुको पुनःस्थापन तथा राहत वितरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने छ । साथै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका बाढी पीडितहरुलाई दिइने राहत कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तुल्याउन प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता र अस्तव्यस्तता व्याप्त छ । शिक्षालयहरु जनजागरणको प्रभावकारी माध्यम हुनुका साथै समुन्नत संस्कृति र सीपको दीक्षा प्राप्त गर्ने थलो पनि हुन् । शिक्षालाई जीवनमुखी तथा स्वदेशमुखी बनाउने ध्येयले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन शिक्षाविद् तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरु रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । साथै खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुनै ठूलो फेरबदल गरेका छैनौँ । प्रशासन संयन्त्रलाई उथलपुथल गर्ने सोचाइ पनि बनाएका छैनौँ । तर यसलाई कसैले पनि हाम्रो कमजोरी नठान्न मेरो आग्रह छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग नगर्ने आपुनो काम पन्छाउने र सेवाग्राही नागरिकको काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार पछि पर्ने छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र घुसखोरीजस्ता रोगको उपचार सुरु गरिहाल्ने हेतुले हरेक सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागु गरिने छ । टोकन प्रणालीअन्तर्गत पहिला आउने सेवाग्राहीलाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । हरेक कर्मचारीलाई खाजाका लागि दिउँसो एक बजेदेखि दुई बजेसम्म एक घण्टा समय छुट्याइने छ । अरु समय कर्मचारीले अनिवार्यरुपले कार्यालयमा कार्यरत रहनुपर्ने छ । यस प्रणालीलाई साँच्ची नै लागु गर्न छड््के निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । हरेक सरकारी कार्यालयको उजुरी पेटिकालाई व्यवस्थित गरी उजुरीहरुको छानबिनमार्पुत् यथोचित कारबाही गरिने छ । मालपोत यातायात व्यवस्था प्रजिअ कार्यालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच कुनै मध्यस्थ वा दलाललाई प्रवेश दिइने छैन । कुनै काम आज हुन नसके त्यो किन हुन सकेन त्यसको लिखित कारण खुलाई सेवाग्राहीलाई हस्ताक्षरसहित आधिकारिक पत्र दिनुपर्ने छ । हामीले घुसका लागि सधैँ कर्मचारीलाई मात्र दोषी देख्दै आएका छौँ । आइन्दा घुस दिने व्यक्तिलाई पनि दोषी मानिने छ । प्रशासनमा दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि यसअघि नै उच्चस्तरीय पुनस्ररचना आयोग गठन भई काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउँछु । अदालतहरुमा पनि ढिलासुस्ती र घुसखोरीको रोग फैलिएको जनगुनासो नयाँ होइन । यी संस्थाहरुमा अतीतको संस्कार र शैलीबाट सल्केको रोग हो । नागरिकहरुलाई न्याय दिने संस्थाहरुमा रहेको यो रोग दण्डहीनताको जड पनि हो । यो हाम्रा कतिपय न्यायमूर्तिहरु तथा बार एसोसिसियनका अगुवाहरुले सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरेको तथ्य हो । न्याय प्रणालीमा क्रमशः सुधार गरी जनसाधारणका लागि न्यायलाई सुपथ र सुलभ तुल्याउन र अदालतप्रति खस्केको जनआस्थालाई बढाउनका निम्ति सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी विशेष कार्ययोजना ल्याइँदै छ । यस प्रयोजनका निम्ति वैकल्पिक विवाद समाधान ऐनको व्यवस्था गरिने छ । न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा न्याय परिषद्भित्र साप्ताहिक रिपोर्ट लिने कार्यको पनि व्यवस्था गरिने छ । दैनिक जनगुनासो सुनी न्याय प्रकि्रयालाई छिटो-छरितो तुल्याउन खुला तथा प्रभावकारी उजुरी पेटिका राखिँदै छ ।
माघ १ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा निरक्षरता उन्मूलन अभियान सुरु भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने यस अभियानमा हात बढाउन सबै विद्यार्थी सङ्गठन गैसस युवा सङ्गठन र राजनीतिक दलहरुलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
माघ १ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा निरक्षरता उन्मूलन अभियान सुरु भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने यस अभियानमा हात बढाउन सबै विद्यार्थी सङ्गठन गैसस युवा सङ्गठन र राजनीतिक दलहरुलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु । निकट विगतमा द्वन्द्वहरुबाट बनेका घाउहरुको उपचार गर्न र तिक्ततालाई मेट्दै जान सरकार शान्ति अभियानमार्पुत् सांस्कृतिक टोलीहरुलाई देशव्यापी अभियानमा पठाउने तयारीमा छ । सत्य निरुपण आयोग गठन भएपछि कलहलाई सुलहमा अविश्वासलाई विश्वासमा र आशङ्कालाई समझादारीमा फेर्न र यसरी शान्ति प्रकि्रयालाई दरिलो बनाउन यो अभियान प्रभावकारी हुने मेरो विश्वास छ ।
आजको चमत्कारिक सूचना प्रवाहको युगमा नागरिकका कान आँखा र मुखसमेत मिडिया हुन् । म मिडियालाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु- हामी नवनिर्माणको बिन्दुमा छौँ । हामीले सधैँ नकारात्मक समाचार पढयौँ र समाचारमा केवल राष्ट्रको निराशालाई पढ्यौँ । आउनोस् अब हामी आशा र सम्भावनाका समाचारहरु पढौँ । मिडियाले नागरिकहरुलाई राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा दिई प्रोत्साहित गरोस् । मिडियाले नागरिकहरुमा नवजागरणको चेतना भर्न र आत्मत्यागको भावना जगाउन योगदान गरोस् । यो सरकार मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरु औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदानका लागि म सविनय अपिल गर्दछु । देशमा हाल देखापरेका आम अराजकता र ुबन्दु संस्कृतिको अन्त्य गरी औद्योगिक शान्ति र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न यो सरकारले दरो अठोट गरेको छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा उँचो नभएसम्म कुनै पनि नागरिकको प्रतिष्ठा उँचो हुँदैन चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो व्यावसायिक किन नहोस् । आपुनो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल च्याम्बस्र अफ कमस्रजस्ता संस्थाले यो अस्पताल यो विश्वविद्यालय र यो सडक बनाएको हो भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउला आशा गरौँ- हामीलाई छिट्टै नै त्यो दिन देख्न पाउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ ।
दण्डहीनता लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कृतिको घातक रोग हो । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको यस रोगको उपचार अब साहसपूर्वक सुरु गरिने छ । यस सन्दर्भमा विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदनहरुको सटिक मूल्याङ्कन गरी दोषीहरुमाथि कारबाही गर्ने प्रकि्रया तुरुन्तै अघि बढाइँदै छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आपुनो कार्यक्षेत्र मूल दायित्व तथा प्राथमिकताभन्दा बाहिरका खुद्रा-मसिना काम तथा व्यर्थका औपचारिकताहरुमा अल्मलिएको विषयमा नागरिकहरुका तर्पुबाट गर्ने गरिएका टिप्पणी तथा आलोचनाहरुलाई मैले ध्यानपूर्वक सुनेको छु । यी टिप्पणी र आलोचनाहरुलाई सम्मान गर्दै आइन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बिहान वा बेलुका व्यक्तिहरुका खुद्रा-मसिना अनुनय-विनय गुनासा र दुखेसा सुन्ने र अभिवादन ग्रहण गर्ने कार्यबाट पन्छेर समयमा नै आ-आपुना कार्यालयमा पुग्ने आवश्यकता र औचित्य हेरी सामूहिक वा व्यक्तिगत भेटघाट र छलफलसम्बन्धी सबै कार्य कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यको साप्ताहिक लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने छ । नागरिकहरुसँग निकट र जीवन्त सम्पर्क कायम गरी तिनका आँखाबाट सरकारका कामकाजहरुको निरन्तररुपले मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कि्रयाशील रहन म वाचा गर्दछु । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट नातावादको व्यवहार गरिँदै छ र उनीहरु विलासमुखी जीवनशैलीतर्पु लहसिँदै छन् भनी नागरिक तहबाट गरिएका गुनासाहरुलाई मैले गम्भीररुपले लिएको छु । आइन्दा नागरिकहरुले यस्ता गुनासा गर्नु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्न म मन्त्री परिषद्का साथीहरुको सहयोगबाट सामूहिकरुपले प्रयास गर्नेछु । बेपत्ता नागरिकहरुको यथार्थ अवस्थाको स्पष्ट चित्र बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनसम्मत कारबाही गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिको तेजोबध गर्नका निमित्त छिट्टै बेपत्तासम्बन्धी शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । साथै द्वन्द्वको कारण हुन गएका विस्थापितहरुको पुनःस्थापनसम्बन्धी नयाँ समझदारी भइसकेको छ र अब सोको कार्यान्वयन प्रकि्रया पनि सुरु गरिने छ नयाँ सरकारको गाउँ-देहातमुखी बजेट अब छिट्टै नै कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यस बजेटलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्दा नेपाल अविकासबाट विकासतर्पु रोजगारीको अभावबाट रोजगारीको उपलव्धतातर्पु अन्यायबाट न्यायतर्पु परनिर्भरताबाट स्वनिर्भरतातर्पु र विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्पु लम्कने बाटो खुल्नेछ । छिट्टै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायहरुको गठन गरेर बजेटमा घोषित जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्र पारिँदै छ । बजेटको कार्यान्वयनमा आ-आपुनो विज्ञता उद्यम श्रम सीप र लगनले सहयोग पुर् याउन म सबै नागरिकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
जुन आर्थिक राजानीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जातिगत लैङ्गिक तथा क्षेत्रगत कारणले जनयुद्ध र विविध क्षेत्रमा विविध प्रकारका विद्रोह तथा आन्दोलनहरु भए ती कारणहरुलाई साँच्ची नै निराकरण गर्न सकिएन भने फेरि पनि मुलुक भयावह द्वन्द्वको चक्करमा फस्ने कुरा निश्चित छ । द्वन्द्वको त्यो विकराल चक्करलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको दुई सेनाको तर्कसङ्गत समायोजन र सबै नेपालीको सहभागिता र सहमतिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्वरुप निर्धारण गरी संविधान लेखन कार्यलाई मूर्त रुप दिनु हो । उसो त संविधान लेखन जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुका उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक आधार पनि हो । यो महान् कार्यलाई तोकिएको समयभित्रै साकार रुप दिने अभियानमा खुला दिलले अग्रसर हुन र नेपालको आर्थिक-सामाजिक नवनिर्माणद्वारा गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न्र म राजनीतिक दलहरु उद्योग व्यवसायीहरु नागरिक समाज मिडिया तथा मधेस-तराई पहाड र हिमालका सबै नागरिकहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । निश्चितै रुपमा हाम्रो अगाडिको बाटोमा चुनौतीहरु धेरै छन् । तर सबैको सकारात्मक सोचाइ र कि्रयात्मक सहयोग जुटाउन सक्दा यी चुनौतीलाई पन्छाउँदै नयाँ तथा जीवन्त शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण स्वनिर्भर तथा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सकिने सम्भावनाहरु पनि प्रचूर छन् । यी सम्भावनाहरुलाई यथार्थमा बदल्न हामी सबै तन मन र धनले जुटौँ । नेपालको अखण्ड र समृद्ध भविष्य उज्ज्वल छ ।
धन्यवाद । १२ माघ २०६५

सुरक्षा परिषद्,

6074औँ वैठक
सर्वसम्मत रूपले प्रस्ताव 1864 (2009) लाई पारित गर्दै सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेश 23 जुलाई 2009 सम्म थप
मिसनको आकार घटाउने महासचिवको सिफारिसको अनुमोदन: हालको कार्यादेशको अन्त्यसम्ममा मिसनका गतिविधिहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
सुरक्षा परिषद्ले आज नेपाल स्थित राष्ट्रसँघीय मिसन (अन्मिन) जसको कार्यादेश आजैबाट सिद्दिँदै थियो, नेपाल सरकारको अनुरोधमा अर्को ६ महिनको लागि थप गरेको छ।
सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव १८६४ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै महासचिवले आफ्नो प्रतिवेदनमा (दस्तावेज एस/2009/1) उल्लेख गरेझैँ अनुगमनको विद्यमान व्यवस्था अनिश्चितकालसम्म कायम राख्न नसकिने कुरा प्रति सहमति जनाउँदै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित मिसनको आकार क्रमिक रूपले घटाउँदै लैजाने सिफारिसको पनि अनुमोदन गरेको छ।
यसैगरी परिषद्ले मिसनको फिर्तिलाई सहज तुल्याउन यसै कार्यादेशको अन्त्य सम्ममा मिसनलाई आफ्नो क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बनाईदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ र अन्मिनको आकार थप सानो पार्ने हेतुले यस प्रस्तावको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा अप्रिल ३० भित्रै अर्को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि महासचिवलाई अनुरोध गरेको छ।
परिषद्ले नेपालको अनुरोधका सम्बन्धमा १६ जनवरी मा छलफल गरेको थियो। सो दिन यसले महासचिवका विशेष प्रतिनिधि ईयान मार्टिनद्वारा प्रस्तुत ब्रिफिङ र नेपालका प्रतिनिधिद्वारा प्रस्तुत मन्तब्य सुनेको थियो (प्रेस विज्ञप्ति एससी/९५75 हेर्नुहोस)।
स्थायी प्रतिनिधिका हैसियतले परिषद्को बैठकमा अन्तिम सहभागिता जनाउनु भएका युगाण्डाका प्रतिनिधि फ्रानसिस के बुटागिरालाई परिषद्ले बिदाइ गर्यो।
बैठक बिहान १० बजेर १४ मिनेट जाँदा सुरु भइ १० बजेर १७ मिनेट जाँदा स्थगित भएको थियो।
प्रस्ताव
प्रस्ताव 1864 (2009) को पूर्ण पाठ: “
“आफ्नो प्रस्ताव 1825 (2008), १७९६ (२००८) र प्रस्ताव १७४० (२००७)को स्मरण गर्दै,
“नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रता एवम् विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछिका अन्य सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालको स्वामित्वमा जोड दिँदै,
“नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)ले नोभेम्बर २१ तारिख २००६ (२०६३ मंसिर ५)मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरको स्मरण गर्दै र वर्तमान युद्धविरामलाई स्थायी तथा दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबाट भएको प्रतिबद्धता एवम् सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आजको मितिसम्म चालिएका कदमको सराहना गर्दै,
“नेपाली जनताको शान्ति तथा लोकतन्त्र पुनर्बहालीको दृढ इच्छा तथा यस सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका अन्य सम्झौताको सम्बद्ध पक्षहरूबाट कार्यान्वयनको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै,
“समयमै विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका अन्य सम्झौता, विशेषत् २५ जुन (२०६५ असार ११) को सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन आफू तयार रहेको विचार व्यक्त गर्दै,
“२००८ अप्रिल १० (२०६४ चैत २८)मा सफलतापूर्वक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन,र संविधानसभाको गठन भएपछि नेपालका दलहरूले लोकतान्त्रिक सरकारको गठन गर्न हासिल गरेका प्रगति र संविधानसभाले आफ्नो पहिलो सत्रमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय समेतको स्वागत गर्दै,
“नेपालमा लोकतान्त्रिक तवरबाट निर्वाचित सरकार र अन्य निकायको गठन भएको कुराको स्वागत गर्दै,
“माओवादी सैन्य जवानहरूको रेखदेख, समायोजन र पनर्स्थापनाका लागि विशेष समितिको गठनको स्वागत गर्दै र सो समितिको काम कार्वाही प्रभावकारी तुल्याउन र माओवादी सैन्य जवानहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गर्दै,
“नेपालका सबै दलहरूलाई गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा सिघ्र अगाडी बढ्न महासचिवले गर्नुभएको आह्वानलाई दोहोर्‍याउँदै, राजनीतिक दलहरू बीच जुन २५ (असार ११) मा सम्पन्न सम्झौता अनुसार हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनमा अन्मिनले उपयुक्त ढंगबाट सहयोग पुर्‍याउन सक्ने भनी महासचिवले गर्नु भएको मुल्याङ्कनलाई ध्यान दिदै; दीर्घकालिन समाधान हासिल गर्न दलहरूले अनुरोध गरे अनुसार नै अन्मिन सहयोग पुर्‍याउन ईच्छुक रहेको कुरा स्वीकार गर्दै,
“नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन)को सम्बन्धमा 2 जनवरी मा महासचिवले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै,
“प्रस्ताव १७४० (२००७) ) र विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधान अनुरूप दुई चरणको प्रमाणिकरणको काम सम्पन्न भएकोमा तथा हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनमा निरन्तर सहयोगको स्वागत गर्दै, अन्मिनको गतिविधिको समापनका लागि सहयोग पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गर्न दीर्घकालिन र भरपर्दो समाधानको महत्त्वलाई उल्लेख गर्दै र यसै परिप्रेक्षमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको सम्बोधन विशेषगरी शिविरहरूबाट नाबालिगहरूको विदाई, नेपाल सरकारको नावालिगहरूलाई अविलम्ब विदाइ गर्ने प्रतिवद्धताको स्वागत गर्दै र यस प्रतिबद्दताको यथासीघ्र कार्यान्वयन गर्न र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव १६१२ (२००५) ले माग गरे बमोजिम निरन्तर रिपोर्टिङ गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै,
“संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कुराको प्रशंसा गर्दै उल्लेख गर्दै, प्रस्ताव १७४० (२००७) द्वारा तय गरेका कार्यादेशका केही तत्व पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै,

“नेपाल सरकारले 12 डिसेम्बर 2008 (एस्/२००८/837) मा अन्मिनको योगदानलाई स्वीकार्दै र बाँकी रहेको अन्मिनको कार्यादेश पूरा गर्न अन्मिनलाई सानो आकारमा छ महिना कार्यादेश थप गर्न आग्रह गर्दै लेखिएको पत्र माथि ध्यान दिदैँ, यसै छ महिनाको अवधि भित्र अन्मिनले जारी राखेको अनुगमनलाई अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको आशय माथि ध्यान दिँदै,
“विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा प्रस्ताव १३२५ (२०००)मा उल्लेख गरिएअनुसार शान्ति प्रक्रियामा महिला, बालबालिका तथा परम्परागत रूपमा सीमान्तीकृत समूहहरूको आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्दै,
“लोकतान्त्रिक रूपान्तरण तथा द्वन्द्व रोकथाममा नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरालाई स्वीकार्दै
“महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र अन्मिनका उहाँका सहकर्मी, सरकारको अनुरोधमा मानवअधिकारको अनुगमन गरिरहेको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयसहित नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय टोली लगायत सबैका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै, र अन्मिनको मिसनको मिसनको कार्यादेशको समाप्ति पछि पनि मिसन क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य निकायका प्रयासहरूको निरन्तरताका लागि ती निकायहरू बीच समन्वय र संयोजनको आवश्यकताका लागि जोड दिदैँ,
“1. कार्यादेशका केही तत्व पूरा भइसकेको कुरालाई ध्यान दिदैँ राजनीतिक दलहरूबीचमा २५ जुन (२०६५ असार ११) मा भएको सम्झौता अनुरूप र शान्ति प्रक्रियालाई समापन गर्न सहयोग पुर्‍याउन निरन्तर रहेको हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापन एवम् अनुगमनका कामका लागि नेपाल सरकारको अनुरोध तथा महासचिवको सिफारिस बमोजिम प्रस्ताव १७४० (२००७) अन्तर्गत स्थापित अन्मिनको कार्यादेश 23 जुलाई 9 सम्मका लागि नविकरण गर्ने निर्णय गर्छ,
“२. अन्मिनको कार्यादेशको अहम पक्षहरूको समापन सहज बनाउन शान्ति प्रक्रियाको सहयोगमा अन्मिनको कार्यादेश अन्तर्गत रहेर अन्मिनको विशेषज्ञता तथा तत्परताको पूर्ण फाइदा लिन सबै पक्षहरूलाई आव्हान गर्छ;
“३. विद्यमान अनुगमन सम्बन्धि व्यवस्था अनिश्चितकालसम्म कायम राख्न नसकिने महासचिवको विचारलाई स्वीकार्दै र अन्मिनको अनुगमन सम्बन्धी व्यव्सथामा कटौती गर्न आवश्यक उपायहरू नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कुराको आवश्यकता माथि जोड गर्छ;
“४.महासचिवको प्रतिवेदनको अनुच्छेद 62 र 63 मा उल्लिखित हतियार अनुगमनकर्तासहित अन्मिनका कर्मचारीहरू चरणबद्ध, क्रमिक, विस्तारै निवृत गर्ने महासचिवको सुझावलाई अनुमोदन गर्छ;
“५. सुरक्षा परिषद्लाई यस निर्णयको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति सम्बन्धमा नियमित रूपमा जानकारी गराउन र यस सम्बन्धमा र अन्मिनको आकार अझ सानो पार्ने हेतुले अन्मिनको संलग्नता स्वरूपको परिणामका बारेमा 30 अप्रिल 2009 भन्दा अघि प्रतिवेदन बुझाउन महासचिवलाई अनुरोध गर्छ;
“६. नेपालबाट अन्मिनलाई बिदा गर्ने कामलाई सहज बनाउनका लागि २५ जुन (२०६५ असार ११) को सम्झौताको कार्यान्वयन सहित अहिलेको कार्यादेश भित्रै अन्मिनका गतिबिधिहरूको समापनको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिन नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्छ;
“७. हालसम्म हासिल गरिएको प्रगतिको स्वागत गर्दै, शान्ति प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र अझै उज्ज्वल भविष्यतिर मुलुकलाई डोर्‍याउन आवश्यक दीर्घकालीन समाधानतिर रूपान्तरणका लागि सहयोग, सहमति र सम्झौताको भावनाले मिलेर काम गर्न नेपालका सबै राजनीतीक दलहरूलाई आव्हान गर्छ;
“८. कार्यादेशबमोजिम कार्य गर्न गराउन खटिएका अन्मिन र त्यससित सम्बन्धित कर्मचारीको आवागमनको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्न नेपालका सम्बद्ध पक्षहरूसमक्ष आग्रह गर्छ;
“९. यस विषयमा सचेत रहिरहने निर्णय गर्छ ।
* *** *