म र मरो अफिस

कालीगण्डकी 'ए' जलविद्युत् परियोजनाले मिर्मिमा बाँध बाधेपछि जलमग्न अवस्थामा विश्वकै ठूलो शालीग्राम । गुल्मी, स्याङ्गजा र पर्वतको संगम स्थलको रुपमा परिचित सेतीवेनीमा उक्त शालीग्राम अवस्थित छ । जलमग्न भएपछि शालीग्राम दर्शन गर्न जानेहरु समस्यामा परेका छन्

नेपाली सेना र अन्तरिम संविधान

डा. सूर्य ढुंगेल
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा विश्व व्यापार केन्द्र, अमेरिकामा भएको हवाई आक्रमणले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सैनिक परमाधिपतिको भूमिकालाई सन् २००४ मा निर्वाचनको मूल मुद्दा नै बनायो । 'तथ्य नै थाहा नपाई एकैचोटि निष्कर्षमा पुग्न खोज्ने व्यक्तिलाई के तिमीहरू आफ्नो राष्ट्रको सैनिक परमाधिपति बनाउन चाहन्छौ ?' भनेर राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार जोन केरीले २००४ को निर्वाचनका बेला अमेरिकी जनतालाई सोधेका थिए ।

आतंकवादी शाक्तिले विश्वमै मानव संहारको उग्र भूमिका खेलेको सन्दर्भमा अमेरिकी नागरिकका लागि आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालमा एकपटक पनि नबिराई हप्ताको छ दिन आफूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षा सम्बन्धी सूचना र राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति रायसल्लाह लिने गरेको यथार्थ राष्ट्रपति जर्ज बुसले आफ्नो अन्तिम बिदाइ भाषणमा अमेरिकी जनतासमक्ष केही दिनअघि मात्र राखेका थिए ।

राष्ट्र र जनताको सुरक्षा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालको प्रमुख चिन्ताको विषय भएको पूर्वराष्ट्रपति बुसको धारणा थियो । त्यसैले दोस्र्रो पटकको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीको मूल मुद्दा जेल मिलरको शब्दमा 'हाम्रा सेनाहरू विदेशमा स्वतन्त्रताका निम्ति अग्रदूतको भूमिका खेल्छन् भने अमेरिकाभित्र नागरिक स्वतन्त्रताका संरक्षकका रूपमा यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्न नसक्ने व्यक्तिले अमेरिकाको सैनिक परमाधिपति हुने कल्पना नगरे हुन्छ ।'

यसै आधारमा जर्ज बुस दोस्रोपटक अमेरिकी सेनाको परमाधिपति भए । अमेरिकी सैनिकले विश्वमा खेलेको भूमिकाप्रति हाम्रा कैयौं असहमति होलान् । तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा अमेरिकी जनताको अटल विश्वास जितेर उनीहरू सबैका लागि उदाहरण बन्न पुगे । अमेरिकाको क्रियाशील राष्ट्राध्यक्ष र भारत, फिनल्यान्ड तथा आयरल्यान्डका अधिकारभन्दा बढी सम्मानबाट संस्थापित राष्ट्राध्यक्षहरू सबैलाई संविधानले सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ ।

राष्ट्रिय संकटका बेला सेनाको परिचालन गर्नुपर्दा परमाधिपति स्वयं नै भएकाले राष्ट्रपतिमार्फत यो कार्य गरिन्छ । सैनिक ऐन ०६३ को प्रस्तावना र दफा ४ ले नेपाली सेनाको स्थापना र गठनको उद्देश्यबारे स्पष्ट अवधारणा आभिव्यक्त गरेको छ । तर सर्वोच्च परमाधिपतिको भूमिकाबारे ऐन मौन छ । ऐनमा अझै परिवर्तन भएको छैन । राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति नेपालले गणतन्त्र राज्यको विधिवत् मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन हुँदा राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति बनायो ।

नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन् साथै सेनाको 'नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन' पनि कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् स्वयंले मात्र सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । यसका लागि संविधानको धारा १४५ बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

कानुनी रूपमा नेपाली सेनाको स्थिति अहिले बडो अन्योलमा छ । बाहिर छापामा रक्षामन्त्री र प्रधान सेनापतिबीचको सम्बन्धबारे जति विवाद देखिए पनि संशोधित संविधानअनुरूप सैनिक ऐन र नियमावलीहरू संशोधन नगरेसम्म सेनालाई पूर्ण रूपमा परिचालन र प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनद्वारा धारा १४५ मा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्वरूप नै परिवर्तन भएपछि सैनिक ऐन ०६३ को दफा ५ र ६ अन्तर्गत सेनाको 'नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन' एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो ।

अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनले प्रधान सेनापतिको नियुक्ति लगायतका कुरा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र परिसकेपछि तदनुरूप सैनिक ऐन ०६३ लाई परिवर्तन नगरे कैयौं कानुनी प्रावधान निष्क्रिय रहने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सही कानुनको अभावका कारण राष्ट्रपति संविधानको धारा १४४-१(क) ले संस्थापित गरेको नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको भूमिकाबारे पनि सैनिक ऐन ०६३ को संशोधनद्वारा विधायिका संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने टड्कारो आश्यकता छ । अन्यथा अप्ठेरो परेको अवस्थामा र संविधानको नियमित प्रयोगका लागि पनि धारा १५८ र आवश्यकताको सिद्धान्तको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रचलित कानुनमा सेना
अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (क) ले 'राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ' भनी व्यवस्था गरेको छ । 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' भनिएको छ । यी वाक्यांशहरूको नेपालमा आधिकारिक व्याख्या भएको छैन । तर अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाका सन्दर्भमा भने अदालत तथा संविधानविदहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिको न्यूनतम भूमिकाको तर्जुमा गर्ने फिनल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता मुलुकले पनि परमाधिपतिको दरिलो भूमिकाको अपेक्षा गर्छन् । ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानअन्तर्गत संविधानको धारा ११८ र ११९ बमोजिम प्रथमपटक नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकार तथा संसद्को अधीनमा ल्याएको भए तापनि व्यवहारमा संसद्ले सैनिक ऐन ०१६ परिवर्तन गर्न सकेको थिएन । ०६३ सालमा आएर सैनिक ऐन ०१६ र प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा सर्त ऐन ०२६ खारेज गरी नयाँ सैनिक ऐन ०६३ जारी गरियो ।

तत्कालीन संसद् तथा सरकारको यो ठूलो कमजोरी थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले त्यसबेला कुनै भूमिका खेलेन । प्रधान सेनापतिलाई सुरक्षा परिषद्बाट अलग राखे तापनि वर्तमान सुरक्षा परिषद्ले अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो भूमिका खेलेको देखिँदैन । सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापतिलाई नराख्नु कत्तिको उपयुक्त हो, यो पनि संवाद कै विषय हुनसक्छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ भनिए तापनि 'प्रचलित कानुन' को भावात्मक अर्थ राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा अस्पष्ट छ ।

नेपाली सेनाका सन्दर्भमा सैनिक ऐन ०६३ का विभिन्न दफाहरू तथा अनुसूची-२ मा 'प्रचलित कानुन' भन्ने वाक्यांश उल्लिखित छन् । नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको ०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिभाषा खण्डमा 'प्रचलित कानुन' को क्षेत्रलाई लचिलो ढंगबाट बिस्तारित रूपमा राखिएको छ । नेपाली सेनाको 'नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन' दुई महिना अघिमात्र पारित गरिएको नयाँ सैनिक ऐन ०६३ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनिए तापनि अन्तरिम संविधानको चौथो र पाँचौं संशोधनले उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा सुम्पिएपछि सैनिक ऐन ०६३ लाई विधायिका संसद्ले यथाशीघ्र परिवर्तन नगरी सेनाबारे कसैले पनि टीकाटिप्पणी गर्नु सैनिक ऐनको दफा ४ मा व्यवस्थित भावनाको प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।

सेनाको मर्यादा र गरिमा कायम राख्ने जिम्मा अब राष्ट्रपति र नेपाल सरकारमाथि आइपरेको छ । नेपाल राष्ट्रको हित संरक्षणका लागि सुयोग्य एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रिय सेना, अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि उत्तिकै जरुरी छ । प्रश्न उठ्छ, नयाँ संविधानले नेपाली सेनाको व्यवस्था कस्तो गर्ने हो । यसतर्फ अब सबै नेपालीको ध्यान जानुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

लेखक राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

संविधान निर्माणमा सिमा समस्या

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । त्यसभित्र स्थायी बासिन्दा (जनसंख्या) हुन्छन् । यसको आफ्नै सरकार हुन्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ । राज्यको आफ्नै संविधान हुन्छ । हाम्रो देशको आफ्नै सिमाना छ र नयाँ संविधान लेखन गतिविधि सुरु भएको छ ।

संविधान सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । यसै अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन-कानुन, नियम आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । सबै नागरिकले यसको पालना गर्नुपर्छ । सिमाना यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अन्तिम भू-भाग अङ्कन गर्छ । सिमानाले सीमारेखामात्रै जनाउँदैन, सीमारेखा जमिनको सतहबाट सीधै तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म र आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले सिमाना राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई कुरा आउँछन्- सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कन । नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कनका कुरा समावेश गर्नुपर्छ । किनकि सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन पुग्छन् । देशको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश विखण्डन हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

सीमा व्यवस्थापन
सीमा व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । दुई देशबीच साँघुको काम नेपालले गरेको छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जान हाम्रो देशको बाटो छोटो भएको भौगोलिक तथ्य हो, यद्यपि पर्याप्त सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छैन । नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन अपनाइएको छ । एक देशको नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा पस्न पासपोर्ट र भिसा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल-चीन सीमा-नाकालाई सुदृढ गर्न अझ बढी व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । सिमानाको ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा अर्कोतर्फको ३० किलोमिटरसम्म आवत-जावत गर्न आधिकारिक परिचयपत्रमात्र भए पनि हुन्छ । नेपाल-चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भू-भागलाई ०१६ चैत ९ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । सीमा पार गर्दा खास सोधपुछ गरिँदैन । यद्यपि नेपालगञ्ज-रूपैडिया नाकामा ०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाईमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरूपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम पद्धति ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिएको छ ।

नेपाल-भारत सीमा खुलामात्रै होइन, अनियन्त्रित भइरहेकोले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्नसमेत परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरणीय छ, चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र गढी गौँडामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर मात्र भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो ।

दोस्रो, सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने एउटा प्रावधान छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट आवत-जावत गर्न बन्द भई सीमा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ । यसबाट आतंककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउने छैनन् । काँडेतार सन्जाल स्थापना गरिएमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरको फासलामा एक आवागमनको निकास विन्दु राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतंकवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अर्को वैकल्पिक प्रावधान हो ।

तराईका केही जिल्लामा सिमामा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतंक नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न ०६१ कात्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । तर यिनीहरूको संख्या कम भएकोले सीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । यस्ता सशस्त्र प्रहरीको सरदर आनुपातिक संख्या १० किलोमिटरमा १ सुरक्षा चौकी र १ किलोमिटरमा सालाखाला ३ जवान तैनाथ भएको पाइन्छ । तर भारततर्फबाट ०५९ वैशाख २१ देखि नेपालको सिमानामा तैनाथ गरिएको भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) को संख्या हाल ४५ हजार रहेको छ । यस अनुसार १ किलोमिटरमा २५ एस्एस्बी जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ । मुख्यतः भारतको दाँजोमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी संख्या एकदमै कम भएकोले नेपालको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

सीमाङ्कन
१८ सय आठ किलोमिटर लामो नेपाल-भारतबीचको सीमा रेखाङ्कनको ९८ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसअनुसार १ सय ८२ थान सीमानक्सा तयार भएको छ । करिब ८ हजार सीमाखम्बा स्थापना गरिएका छन् । अब रेखाङ्कनको काम २ प्रतिशत बाँकी छ । यही २ प्रतिशत अर्थात् करिब ३६ किलोमिटर सीमारेखाको ठाउँठाउँमा गरी ५४ ठाउँमा नेपालको सीमा अतिक्रमण, वाद-विवाद, तेरोमेरो, दावा-विरोध परेको छ । यसमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, परासन, लालाबोझी, भजनी, चौगुर्जी, कोरोबारी, भद्रपुर, मेचीपुल आदिमा जटिलता रहेको छ । भारतसँग साँध जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाका ५४ ठाउँमा करिब ६० हजार हेक्टर भूमिमा सीमा विवाद छ ।
नेपाल-भारतबीच सीमा रेखाङ्कन गर्न बाँकी २ प्रतिशत काम जटिल भएकोले तल्लो तहबाट समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार प्रमुखको तहबाट पहल गरिनुपर्छ । सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) सुसूचित हुन ट्रयाक-टु डिप्लोम्याटसहितको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तथ्य तथ्यांक, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज, विगतका घटनाक्रम अध्ययन तथा स्थलगत भ्रमण गराई सम्पूर्ण कुराको विश्लेषणका साथ कसिलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसमा बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव लिई परिमार्जनका साथ अन्तिम नीति दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा भारतीय समकक्षीसमक्ष सरकार प्रमुखले वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ ।

नेपालको पहिचान
नेपाल परापूर्वकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधीनमा रहेको छैन । कसैको अधिकार र छत्रछायाँभित्र बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रूपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । चीन र भारतका बीच साँघुका रूपमा रहेकोले नेपाललाई पश्चिमी मुलुकले महत्त्वसाथ हेरिरहेछन् । भौगालिक रूपमा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको 'ने' ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने 'पा' ले पहाड र 'ल' ले तराई बुझाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको 'ने' ले शिर प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भने 'पा' ले पेट र 'ल' ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । सिङ्गो राष्ट्रमध्ये नेपाल तराईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही 'नेपा' रहन जान्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही 'पा' मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन मानिस अर्थात 'ने' तथा 'ल' (हिमाल र तराइ) विहीन नेपालको 'पा' मात्र बाँकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ ।
संविधानमा सिमाना उल्लेखन
माथि उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरूपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अच्छुन्न रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा रहनु आवश्यक छः-
- नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
- नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।
- छिमेकी देशसाग सीमांकनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रको मौजुदा क्षेत्रफलभन्दा केही क्षेत्रफल प्राप्त हुन आएमा त्यसलाई नेपालको क्षेत्रफलमा सम्मिलन गर्न वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।
- छिमेकी देशहरूसाग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कन, सीमा प्रोटोकल विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।
सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ । नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गनसक्ने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ । नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।


राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत बन्ने प्रदेशलाई केन्द्र अथवा नेपालबाट छुट्टिएर बेग्लै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने वा अन्य देशसँग विलिन हुने आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस्ता प्रदेशले कुनै हालतमा पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपि गरिएको गैरकानूनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाल-चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन आइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि र दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैनलाई दृष्टिगत गरी दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थालाई संयुक्तरूपमा क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेखन हुनुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रस्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ ।


2009-02-19

माओवादीमा देखिएका तीन धार

विश्वदीप पाण्डे
माओवादी पार्टी सरकारमा गएको करिब सात महिना पुग्न थालिसकेको छ । तर सरकार जनताको चाहनाबमोजिम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । जनताले परिवर्तन त पाए, तर त्यो कुन परिवर्तन हो भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट जुन 'प्रचण्ड परिवर्तन'को अपेक्षा गरेका थिए, त्यो नहुँदा निराशा छाउनु स्वाभाविक नै हो । हिजो ठूलठूला परिवर्तनका सपना बाँडेको माओवादी आज आफैं सरकारमा छ । तर यो जनअपेक्षाअनुसार तीव्रगतिमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण माओवादी स्वयम्को कमजोरी हो कि माओवादी सरकारलाई असफल पार्ने अन्य राजनीतिक दलहरूको षडयन्त्र ? दुवै प्रश्न गम्भीर छन् ।

माओवादी पार्टीभित्र अहिले प्रस्ट रूपमा तीन धार देखिएका छन् । पहिलो पक्ष- जो सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा आएको र क्रान्ति पनि सम्पन्न भइसकेको सम्झन्छ । दोस्रो पक्ष- क्रान्ति जारी रहेको र अहिलेको कार्यदिशा केवल राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सरकार, सदन र सडकबाट संघर्ष जारी राख्दै अघि बढ्ने भन्छ । र तेस्रो पक्ष- पार्टी सिद्धियो, बिग्रियो, दक्षिणपन्थी भयो त्यसकारण पुरानै तौरतरिकाबाटै पुरानै बाटो फर्किनुपर्ने निराशावादी र यान्त्रिक चिन्तन राख्छन् । पहिलो पक्ष- यही सुखसुविधामा आफ्नो भविष्य देख्छ । ऊ न पछाडि र्फकन चाहन्छ, न अगाडि बढ्न चाहन्छ, बरु अहिलेको यही झिलिमिलीमा रमाउन चाहन्छ ।
दोस्रो पक्ष- जसरी पनि क्रान्ति सम्पन्न गराउन अनेक कोणबाट मिलाएर क्रान्तिलाई बचाउँदै अघि बढ्न चाहन्छ । तेस्रो पक्ष- जहिले पनि अँध्यारो पाटोमात्र हेर्छ, उसले उपलब्धिका उज्याला पाटा र सफलता देख्न सक्दैन । ऊ क्रान्तिका कुरा त गर्छ, तर क्रान्ति गर्न उल्टो बाटो हिँडौं भन्छ, जुन बाटोबाट क्रान्ति असम्भव छ । तिर्खाएको बेला पानी होइन कि दूध पिउने गलत ढिपी गर्छ, तेस्रो पक्ष । जबसम्म माओवादी पार्टीभित्रका यी तीन भिन्न-भिन्न विचार बोक्नेहरूबीच एउटा साझा दृष्टिकोण बन्न सक्दैन, तबसम्म न क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, नत माओवादी नेतृत्वको सरकार सफल ।

अहिले राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत माओवादी हो । तर कहिलेकाहीं लाग्छ, हामी ठूलो भइकन पनि सानो भएका छौं । हामी जितेर पनि हारिरहेका छौं । हाम्रा हातहरू त सधैं मिलिरहेकै हुन्छन्, तर हामी हातसँगसँगै मन मिलाउन सकिरहेका छैनौं । हामी एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेका छैनौं । हामी सत्यभन्दा धेरै टाढा जान्छौं, सत्यको सामना गर्न हामी डराइरहेका छौं । अन्य कामरेडहरूको जितमा हामी आफ्नो हार देख्छौं । पार्टी र सामूहिक स्वार्थमा होइन कि आफ्ना स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राख्ने मूर्खता गरिरहेका छौं । एउटै केन्द्र होइन कि गुट-उपगुट बनाउन हामी तल्लिन छौं, अनि लाजै नमानी क्रान्तिका चर्का कुरा गर्छौं ।

जो साँच्चिकै क्रान्तिको सही बाटो जाने कुरो गर्छ र गुट-उपगुटको विरोध गर्छ, उसलाई अवसरवादी र कुनै अमूक परस्तको बिल्ला भिराएर बदनाम गराउने कुचेष्टा गरिन्छ । यी तमाम गलत प्रवृत्ति हामी सबैले समयमै सच्याउँदैनौं भने क्रान्ति, समाजवाद, साम्यवादका कुरा पार्टी विधान र दस्तावेजमा मात्र सीमित रहनेछ । क्रान्तिको नाम भँजाएर क्रान्तिकारी होइन कि साँच्चिकै क्रान्तिको व्यावहारिक क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाएर क्रान्तिकारी बनौं, अनिमात्र क्रान्ति, हजारौं मुक्ति योद्धाहरू र सहिदहरूप्रति सम्मान हुनेछ । हामी भावनामा बहकिएर आदर्शवादी होइन कि क्रान्तिकारी विचारलाई दह्रोसँग पक्रेर क्रान्ति अगाडि बढाउन एकढिक्का बनौं ।

असहमतिका बाबजुद सहमति हुनसक्ने कुरामा सहमति गरेरै अघि बढौं । असहमतिहरू सँगसँगै खुला बहसमार्फत सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न गरौं । प्रशंसामात्र होइन कि मैत्रीपूर्ण, स्वस्थ आलोचना पनि सहने परिपाटी बसालौं । नेतृत्वले कार्यकर्ताको, कार्यकर्ताले नेतृत्वको राम्रा कामको प्रशंसा र खराब कामको स्वस्थ आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । आलोचना गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई आलोचना गरेकै भरमा 'पुरानो नेपाल'मा 'दलित'लाई गरिने व्यवहार आज पनि गरिँदै आएको छ । यस्ता खालका यान्त्रिक चिन्तनबाट हामी माथि उठ्ने प्रण गरौं ।

अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार असफल पार्नु कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो धर्म ठान्छन् । यसैमा उनीहरू आफ्नो अस्तित्व बचेको महुसुस गर्छन् । राष्ट्रलाई अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षमा उनीहरू गम्भीर भएको हामी पटक्कै देख्दैनौं । हरेक परिवर्तनमुखी काममा उनीहरू तगारो बनेर बसिदिन्छन् । माओवादीलाई असफल पार्नु माओवादी नभई राष्ट्र नै असफल हुन्छ भन्ने कुरो उनीहरू बुझेर पनि अबुझ बनिरहेका छन् । तर विडम्बना, हामी माओवादीहरू स्वयम् पनि आफू-आफूमै अल्मलिएर, आफ्नै कमरेडहरूको खुट्टा तानातान गरेर नजानिकन आफ्नो सरकार आफैं ढाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
माओवादीलाई हराउन दुनियाँको कुनै शक्ति र तागतले सक्दैन । माओवादीको हार र जित हाम्रै आन्तरिक राजनीतिमा निर्भर छ । माओवादी विरोधी शक्ति माओवादी सरकार असफल पार्न एक छन् । हामी उनीहरूको षडयन्त्र असफल पार्न एक हुनुपर्नेमा आफैंभित्र अनेकताको वातावरण नजानेरै भए पनि सिर्जना गरिरहेका छौं । हामी कतिपय कामरेडहरू पार्टीभित्र कार्यदिशालाई बुझ्ने र ग्रहण गर्ने सवालमा एकता होइन कि अनेकता पैदा गरेर माओवादी विरोधी शक्तिलाई बलियो पार्न नजानिकन मद्दत पुर्‍याइराखेका छौं । प्रचण्ड-बाबुराम लगायत नेतृत्वको हारमा आफ्नो जित देख्ने मूर्खता हामी कतिपय कमरेडहरू गरिराखेका छौं ।

प्रचण्ड-बाबुराम लगायतको नेतृत्वको हार भनेको माओवादी सरकारको हारमात्र होइन, सिङ्गो माओवादी पार्टीकै हार हो ∕ क्रान्तिको हार हो ∕त्यसकारण आफूलाई पुर्ने खाल्डो आफैं खन्ने मूर्खता नगरौं कमरेडहरू । विचारमा अनेकता, मतभिन्नता, असन्तुष्टि हुनसक्छन् । सबै सन्तुष्टि-असन्तुष्टि पद्धतिसंगत ढंगले छलफल गरेर सही विचारलाई अघि सार्दै एउटा साझा सहमतिमा पुगौं । एकढिक्का र एकमन भएर सरकार, सदन र सडकका संघर्षमा होमिनुको विकल्प हामीसँग छैन । जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल पार्न हरतरहबाट पहल गरौं । सरकार, सदन र सडक यी तीनै मोर्चामा हामीले जित्यौं भनेमात्र क्रान्ति एउटा नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । हो, त्यसपछि क्रान्ति एउटा नयाँ मोडमा पुग्नेछ, जहाँ हाम्रो जित सुनिश्चित छ ।

लेखक, माओवादी कार्यकर्ता तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव हुन् ।