लाज पचेकी नकचरी....

पुरुषहरु ´ज्ञानी र शिक्षित´ हुन्छन् ,´गल्ती नै गर्दैनन्´ भन्ने भ्रमले नै हामी पुरुषपीडित भएका हौं। [ break]´हेर हेर यो नकचरी, बावुआमा पनि कस्ता होलान्!´धेरै मान्छेबीचमा एउटी महिला कड्‍किन् ´बेलैमा बिहा नगरी बढेकी छोरी घरमै पालेर राखेपछि यस्तै हुन्छ।´ बाटो हिडिरहेकी मलाई पनि त्यस भीडले तान्यो। ´त्यही त, यसले त हामी सबैको नाकै काटी नि ´–हेर्दा भद्र देखिने एक महिलाले थपिन्। ´यसलाई गाउँ निकाला गर्नुपर्छ ´– सबै महिलाले एकै स्वरमा कोहोलो मच्चाए। यत्तिकैमा एक जना पुरुष बोले – एकछिन त पर्खिनुस्! यसमा यी नानीको मात्र हैन त्यो फटाहाको पनि त दोष छ´। त्यसपछि घटनाको वास्तविकता बुझ्न उत्सुक भएर नजिकै उभिएकी एकजना दिदीलाई सोधेँ – दिदी यहाँ के भएको? उनले भनिन् ´हेर्नु न नानी उभिरहेकी केटी छ नी! हो, त्यसले हाम्रो गाउँमा पढाउन आएको मास्टरसँग लसपस गरिछ। ऊ सरुवा भएर अहिले तराईतिर गयो। यो चाहिं त्यही मास्टरको बच्चा पेटमा लिएर बसेकी छ। लाज पचेकी नकचरी...।´ उनी भन्दै गइन्।
अशिक्षित महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकारको खोक्रो भाषण सुनाउने हैन आफ्नो शतप्रतिशत अधिकार जोगाउन सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने कुर्सीमा बस्ने महिलावादी राजनितिज्ञले बुझ्न जरुरी छ। महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिने कुरा सुन्दा हाँसो लाग्छ। महिलालाई अधिकार कसले दिन्छ? पुरुषले? महिलालाई अधिकार दिने पुरुष पनि महिला झै इश्वर कै बरदान त हो नि। पुरुष महिलालाई अधिकार दिने अनि हामी महिलाचाहिँ उसले दिएको अधिकार थापेर बस्ने! के हामी त्यति कमजोर छौ? समय उल्टिएर ३३ प्रतिशत अधिकार पुरुषलाई महिलाले दिने भनेर आयो भने के पुरुष अधिकार थापेर बस्छन् होला? अवश्य बस्दैनन्।एकछिन बसेर सुनेँ। महिलाहरू ´प्रेममा धोका पाएर´ बसेकी बिचरी ती युवतीलाई गाली गर्दै हल्ला मच्चाइरहेका थिए। पुरुषहरू चाहिं उनको इज्जत गर्दै समाधान खोज्दै थिए। यो अवस्था देखेर गाउँका महिलाप्रति दया लागेर आयो। महिलाको त्यो हालत एउटा पुरुषले बनाएको छ, त्यो पुरुषको गल्ती बारे तिनीहरू मौन छन्। तर जो प्रेमको बदला धोका पाएर बसेको छ, जसको अधिकार खोसिएको छ, एउटा क्रुर पुरुषको कारण जसले आफ्नो अस्मिता गमाउनुपरेको छ, उसैलाई नानाथरी अपशब्द बोल्दै महिलाहरू व्यर्थको हल्ला गर्दै चिच्याइरहेका छन्। यो सब अशिक्षाको कारण भएको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्थ्यो। यही अशिक्षाको कारणले त पुरुषहरूले समाजमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन सफल भइरहेका छन्। हामी महिलाहरु ´अधिकार अधिकार´ भनेर कराउछौँ तर आफ्नो भएको अधिकार पनि सदुपयोग गर्दैनौँ। सोचेँ – पुरुषहरु ´ज्ञानी र शिक्षित´ हुन्छन् ,´गल्ती नै गर्दैनन्´ भन्ने भ्रम हामीमा भएकैले हामी पुरुषपीडित भएका हौं। महिलामाथि भएको अत्याचारमा कसरी महिलालाई मात्रै दोषी देखेका? किन यी अबलामाथि यस्तो व्यवहार? यसमा दोष महिलाको मात्र छ र? उनको पेटमा बच्चा छ, के उनको मात्र गल्तीले भएको हो र? यहाँका पुरुष शिक्षित र भलाद्‍मी त देखिन्छन् तर पनि किन सही न्याय दिन हिच्किचाएका? एउटी महिलाको जीवन बर्वाद पारेर भाग्ने त्यो ´पापी पुरुष´ विरुद्ध किन कोही बोल्दैनन्? किन भन्न सक्दैनन् त्यो पुरुष दोषी हो भनेर? किन लुकाउन खोजिँदै छ सत्यलाई? ´साँचो प्रेम गरेकी´ यिनलाई प्रेमको नाममा सर्वस्व लुट्ने अधिकार त्यस पुरुषलाई कसले दियो? अझै सोचेँ – तर महिलाहरू आफैं तल पर्न चाहन्छन् भने पनि किन माथि उठ्न दिइन्छ र? मान्छेको जात न हो सबै स्वार्थी।´ ए! ढिला भयो जाऊँ´ –कुसुमले भन्दा पो झसंग भएँ। घर(ओखलढुङ्गा ) बाट काठमाडौं फर्कदा बीच बाटोमा झन्डै आधा घन्टा उभिएछु। साझसम्म कटारी नपुगे काठमाडौँको गाडी छुट्ने डरले मनको उत्सुकता मारेर बाटो तताएँ। महिलावादी राजनितिकर्मीहरू राजधानीका तारे होटलमा महिला अधिकारको आवाज त उठाउछन्, ३३ प्रतिशत हैन ५० प्रतिशत अधिकारको कागज पनि गराउँछन् तर वास्तविकता कहिल्यै पनि बुझ्दैनन्। आफ्नो अधिकारलाई त सरंक्षण गर्न नसक्ने महिलाले लडेर अधिकार कसरी लिन सक्छन् होला? महिलामा शिक्षाको विकास हुने हो भने अधिकार दिइरहन पर्दैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। अशिक्षित महिलाको भीडमा शिक्षित महिला पनि अशिक्षित भएर बस्नुपर्ने बाध्यताले पुरुषको अगाडि महिला झुक्नुपर्ने भएको हो। अशिक्षित महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकारको खोक्रो भाषण सुनाउने हैन आफ्नो शतप्रतिशत अधिकार जोगाउन सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने कुर्सीमा बस्ने महिलावादी राजनितिज्ञले बुझ्न जरुरी छ। महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिने कुरा सुन्दा हाँसो लाग्छ। महिलालाई अधिकार कसले दिन्छ? पुरुषले? महिलालाई अधिकार दिने पुरुष पनि महिला झै इश्वर कै बरदान त हो नि। पुरुष महिलालाई अधिकार दिने अनि हामी महिलाचाहिँ उसले दिएको अधिकार थापेर बस्ने! के हामी त्यति कमजोर छौ? समय उल्टिएर ३३ प्रतिशत अधिकार पुरुषलाई महिलाले दिने भनेर आयो भने के पुरुष अधिकार थापेर बस्छन् होला? अवश्य बस्दैनन्। हामी महिला चैं किन थापेर बस्छौँ? किन हामी यति निर्धो छौँ? किन हामी समानताको नारा लिएर उठ्न सक्दैनौँ? किन हामी पुरुषको पैतालामुनि सासलाई रोकेर बस्छौँ, किन उसको इसारामा चल्छौँ? एउटा कारण अशिक्षा हो भने गाँठी कारणचाहिं समाज र घरपरिवारको महिलालाई हेर्ने दृष्टि पनि हो। अनि हामी आफै पनि यसको अर्को कारण हौँ। राष्ट्रको मूल कानुन बनाउने पुरुष नै बढी भएर हरेक न्याय पुरुषको पक्षमा हन्छ। यसको पछाडि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कम हुनु हो। अनि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कम हुनुको पछाडि राजनीतिक संरचना र परम्परावादी पुरुष प्रधान संरचनाको दोष हो। मेरी काकाकी छोरी बहिनी प्रितिका अहिले एघार कक्षामा पढ्दै छे। उसको ´ठूलो ´ इच्छा छ – सफल राजनितिज्ञ बनेर महिलाको सेवा गर्ने। ऊ सधै भन्छे – म पछि प्रधानमन्त्री हुन्छु र सबै महिलालाई पुरुषभन्दा माथि पार्छु।´ उसको यो लक्ष्यलाई सबैले हाँसोमा उडाउँछन्। उसको यो सपना पूरा गर्न उसलाई प्रेरणा कसैले दिदैनन्। परिवार समाजदेखि डराउँछ ´महिलाले राजनिति गर्दा इज्जत जान्छ , महिला बोले पोथी बासेको हन्छ ´–समाज यस्तै यस्तै बोल्छ। यस्तै प्रितिका जस्ता कैयौ महिला आफ्नो भावनाको कदर र सघंर्षलाई साथ चाहन्छन् तर राजनीति गर्न महिलालाई महिलाले नै साथ दिदैनन्। यही भएर त महिलाको राजनीतिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता नारामै सीमित छ नि। अनि समाज पुरुषप्रधान नबनेर के बन्छ त?
karishma.luitel@gmail.com
(करिष्मा किष्ट कलेज, काठमाडौंमा बीबीए पढ्दैछिन्।)

प्रादेशिक अधिकारको बाँडफाँड

श्याम श्रेष्ठ

संघीयता भनेकै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड हो । यसलाई सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँड पनि भन्न सकिन्छ । नेपालमा अपनाउन लागिएको संघीयताको स्वरूप अन्य मुलुकको भन्दा फरक छ । यहाँ अलग-अलग राज्य मिलाएर संघ बनाउन खोजिएको होइन, एकात्मक राज्यले सबैलाई समेट्न सकेन भनी सबैलाई समेटी संघीय राज्य बनाउन लागिएको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हाम्रो सन्दर्भमा सोभियत संघको जस्तो नभई आफ्नो विकास आफैं गर्न पाउने स्वायत्तता र स्वशासनको अर्थमा हो ।

कुनै एउटैमात्र विषयलाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि पाँचवटा आधारभूत विषयलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । त्यसमा जनसंख्याको बनोट पहिलो प्राथमिकताको आधार हुनुपर्छ । यसले मानिसको पहिचानलाई हेर्छ, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विषयलाई आधार बनाउँछ । दोस्रोमा प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यतालाई हेरिनुपर्छ । यसलाई हेरिएन भने प्रदेशहरूबीच असमानता र विवाद हुनसक्छ । प्रदेशहरू छुटयाउँदा त्यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यतालाई हेरियो भने कमसेकम उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सजिलो बनाउनेछ ।

तेस्रो कुरा, भौगोलिक अवस्थिति हो । मानिस जहाँ बसे पनि उसलाई सम्बन्ध र सुगमताको चाहना हुन्छ । यसको अर्थ राज्य खोजेको बेला उपलब्ध हुन सक्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । प्रशासनिक अनुकूलता र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये कुनै एकमात्र आधारलाई मान्छु भन्यो भने त्यसले हाम्रो समस्याको सही समाधान दिन सक्दैन । पाँच आधारमा संघीयता निर्माण भएमा टिकाउ र सजिलो बनाउन सक्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको क्षेत्र विभाजन गरिसकेपछि उनीहरूको क्षेत्राधिकार वा अधिकारको बाँडफाँडको कुरा आउँछ ।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्पष्टता हो । स्पष्ट रूपमा कसको क्षेत्राधिकार कति हुने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख गर्न सक्यौं भने भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय इकाइबीच विवाद न्युनीकरण गर्न सकिनेछ । मूलतः अधिकारको बाँडफाँड गर्दा केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक नीतिका विषयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसका अलावा ठूला राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा, केन्द्रीय हुलाक, केन्द्रीय दूरसञ्चार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भन्सार, आयकर आदि विषयलाई पनि केन्द्रीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्छ ।

यसबाहेक अन्य विषयहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । जस्तै- शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग-व्यापार, लोककल्याणकारी कार्यहरू, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार लगायतका विषय । त्यसैगरी जल, जमिन, जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार र उपयोग पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय हुन् । रक्षा, परराष्ट्र र आर्थिक नीतिका साथै प्रदेश-प्रदेशबीचका विवाद मेटाउन गरिने पहलको अधिकार पनि केन्द्र सरकारसँगै हुँनुपर्छ । त्यसैगरी स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, एउटाबाट उठाएको स्रोत अर्कोमा पुर्‍याउने काम पनि हुनुपर्छ । जस्तै- दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश मिलेर बनाउनुपर्ने ठूला परियोजनाहरूमा पनि केन्द्रीय सरकारको अधिकार हुनुपर्छ ।

प्रदेशमा भने सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणको सम्पूर्ण काम हुनुपर्छ । मान्छेले पाउने भनिएको सबै अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय निकायबाट पाउने हो । नयाँ संविधानमा लेखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सबैको अधिकार उपलब्ध गराउने काम प्रदेश र स्थानीय निकायको हो । उद्योग र व्यापार, श्रम र रोजगारीका विषयलाई पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पारिनुपर्छ । जल, जमिन र जंगलको स्वामित्व र व्यवस्थापना, प्रादेशिक यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिकता वितरण, भाषा र पहिचानका सवाल प्रदेशमा हुनेछ । प्रादेशिक भाषा कुन हुने भन्ने कुराको निक्र्योल पनि उसैले गर्नेछ । भन्सार र आयकरबाहेक अन्य कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेशसँग रहन्छ ।

स्थानीय तहमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था, सेवाप्रवाह गर्ने अधिकार रहन्छ । स्थानीय यातायात, जल, जमिन, जंगल, जडीबुटीको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार पनि उसैको हो । स्थानीय विकास र शिक्षाकर लगाउने अधिकार पनि रहन्छ । स्थानीय तहमा स्वायत्तताको व्यवस्था गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो । मानिलिउँ प्रदेशमा तामाङको बहुलता छ भने स्थानीय तहमा अर्कै जातिको बहुलता रहन सक्छ । उसले त्यही स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । त्यसैगरी स्थानीय भाषा, नागरिकता वितरणमा पनि उसैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

खासगरी संघमा विवाद हुने भनेको आर्थिक स्रोतका विषयमा हुन् । त्यसमा हामीले स्पष्ट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । ठूला खानीमा स्थानीय निकायको अधिकार हुन्छ, तर केन्द्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुने पहिल्यै व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनभने त्यसको निश्चित हिस्सा केन्द्रलाई दिइनुपर्छ । कतिपय मुलुकमा यस्ता विषयमै बढी विवाद भएको देख्छौं । छिमेकी भारतमा पनि बेला-बेला विवाद भइरहेको हुन्छ । त्यो विवाद नहोस् भनेर संविधानमै कसको अधिकार कति भनेर व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै- भन्सार र आयकर बाहेकका राजस्वमा स्थानीय निकायले ३० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र केन्द्रीय सरकारले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यही प्रकारले स्वीट्जरल्यान्डमा भागबन्डा गरेर विवाद नआउने अवस्था बनाएको छ । यही रकमले प्रदेश-प्रदेशबीच हुनसक्ने असमानतालाई कम गर्न स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । ठूला आयोजना केन्द्रको हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ सबै उसैले लिने भनेको होइन । केन्द्रीय सरकारले त्यसबाट उठ्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रोयल्टीबापत स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै- कणर्ालीकै कुरा गरौं, त्यहाँ पानी छ, उसले त्यो बेच्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको लागि रोयल्टीस्वरूप निश्चित प्रतिशत दिइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले प्रदेश वा स्थानीय निकायको विकास परियोजनामा मद्दत पुग्छ । साथै यो उसको विशेषाधिकार पनि हो ।

संघीय संरचनामा यस्ता विवाद आउँछन् नै । त्यसको निरूपण गर्न एउटा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसको फैसला सबैका लागि सर्वमान्य हुन्छ । तर त्यसभन्दा पनि प्रदेश आफैं र केन्द्र तथा प्रदेशले आपसी समझदारीमै विवाद समाधान गर्नु राम्रो विधि हो । संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै लगातारको लेनदेन, लगातारको मोलतोल र लगातारको समझदारी हो ।

(राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

´…आफै गएर हान्दिउँजस्तो लाग्छ´

काठमाडौं, फागुन २४ - दशरथ रंगशालामा लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल हुँदा स्टार मिडफिल्डर नीराजन खड्कालाई चोटले प्यारापिटमा सीमित पारेको छ। लेफ्ट विङ्गस र सेन्ट्रल मिडफिल्डमा जमेर खेल्ने खुबी भएका नीराजन दायाँ घुडाको जोर्नीमा लागेको गहिरो चोटका कारण आराममा छन्। प्रथम प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपालका दुई टिम छानिँदा पनि नीराजन चोटका कारण उपलव्ध हुन सकेनन्। प्रतियोगितामा नेपाल नीलोले दुई तथा रातोले एक खेल खेलिसकेका छन्। नीलो पहिलो खेलमा श्रीलंकाको राष्ट्रिय टिमसँग ३-२ ले पराजित भएको थियो भने शनिबार थाइल्यान्डको जे डब्लू क्लबसँग १-१ को बराबरीमा सीमित भयो। जसका कारण नीलोको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना गणितमा मात्र बाँकी छ। दुवै खेलमा अग्रता लिए पनि नीलोले त्यसलाई जोगाउन सफल भएन। यसैगरी रातो पनि पहिला गोल गरेर बंगलादेशको आरामबाग क्लबसँग १-१ को बराबरीमा रोकिएको थियो। बराबरीपछि रातोको पनि सेमिफाइनल प्रवेश सम्भावना कठिन बनेको छ।
घाइते नीराजनले नेपालका सबै म्याच रंगशालामा बसेर हेरे। घरेलु मैदानमा नेपालका दुवै टिम कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुँदा नीराजनको फुटबल मन थामिनसक्नु गरी उचालिन्छ। प्यारापिटमा घाइते खुट्टा पनि सलबलाउन थाल्छ। भन्छन्- ´साथीहरुले नसक्दा आफै गएर हान्दिउँजस्तो लाग्छ। खुट्टा चिलाएर आउँछ। म भएको भए पक्कै जिताउँथे जस्तो लाग्छ।´ नीराजनको विचारमा नेपाली टिममा पर्याप्त प्रतिभा भए पनि स्पिड र स्टामिनाको कमी देखियो। लामो समयसम्म देशमा घरेलु फुटबल नहँुदा खेलाडीमा फिटनेसको कमी हुनु स्वभाविक ठान्छन् उनी। ´जिल्लाका प्रतियोगिताबाहेक खेल्नै पाएको छैन। लिग नभएपछि फिटनेसमा असर परेको हो´ -उनले प्यारापिटमा खेल हेर्दै गर्दा दैनिकी डटकमसँग भने।
नेपाली फुटबलका प्रतिभावान् मिडफिल्डर नीराजनको आउँदो एक महिनासम्म ठीक भइसक्ने अपेक्षा छ। चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा हुने एएफसी च्यालेन्ज कपको छनोट चरण उनको लक्ष्य हो। ´च्यालेन्ज कप नसके पनि लिगचाहिँ पक्कै खेल्छु´- उनको विश्वास छ। नेपाली फुटबलमा दुई वर्षदेखि रहेको विवाद साम्य भएपछि चैत २२ देखि ए डिभिजन लिग गर्ने घोषणा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र त्यसविरुद्ध आन्दोलनरत् नेपाल फुटबल संघ नेफा बीच मंसिर २२ मा सहमति भएको थियो। विवादका कारण २०६३ पछि नेपालमा ए डिभिजन लिग हुन सकेको छैन।

अझै लड्न तयार छन् सहिदपरिवार

गोरखा ।

जनयुद्धका सहिदका परिवारहरुले जनगणतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि आफूहरु अन्तिम अवस्थासम्म लड्ने अठोट गरेका छन् । उनीहरुमा कुनै व्यक्तिगत लोभ-लालच छैन । बरु छ त देश जनता र आफ्नै गाउँको विकासका लागि लडिरहने अठोट । माक्स्रवादी साहित्य प्रतिष्ठानको सिर्जना अभियानका क्रममा हालै गोरखा जिल्लाका ुसहिद-गाउँु हरु पुगेका स्रष्टा र पत्रकारहरुमाझ उनीहरुले यस्तै अठोट व्यक्त गरेका छन् । गोरखाको पन्द्रुङ गाविसस्थित जराङ देउरालीका जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलका बुबा सेते रम्तेल र आमा सरीमाया रम्तेललाई अहिले पनि उत्तिकै दुःख छ । चार मुरी धान हुने खेत र केही पाखोबाट भएको उत्पादनले ६ महिना भन्दा बढी खान पुग्दैन । र पनि उहाँहरु देश र जनताको मुहार फेरिएको देख्न चाहनुहुन्छ । आफूहरुको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ-ुदेश जनता र गाउँको विकास भए पुग्छ हामीलाई ।ु यद्यपि उहाँहरुको एउटा इच्छा भने छ त्यो हो -ुछोरा दिलबहादुरको स्मृतिमा पन्द्रुङमा रिङरोड बनेको हेर्ने ।ु सहिदपिता सेते रम्तेल जनसत्ता अझै नआएकाले लड्न बाँकी नै रहेको विचार पनि राख्नुहुन्छ । उहाँको ठम्याइमा अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार मात्र बनेको छ यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले चाहेको कुरा पूरा हुनसकेको छैन । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति पनि उत्तिकै खबरदारी छ उहाँहरुको ुसरकार र नेताहरुले दिलबहादुरजस्तै हजारौं सहिद छोराछोरीले देखाएको बाटो नभूलून् । रम्तेल दम्पत्तिका एक छोरी र तीन छोरामध्ये दिलबहादुर कान्छो छोरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पन्दु्रङ जराङ केराबोट-२ मा रहेको बह्माचारिणी निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा चार कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो । नेकपा माओवादी ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेपछि देशभर राज्यआतङ्क मच्चाइयो । त्यही चपेटामा पर् यो पन्द्रुङ पनि । फागुन १४ गते प्रहरीको एक हुल पसेर सोही विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक वीरबहादुर गुरुङलाई गिरफ्तार गर् यो । आमविद्यार्थी गिरपुतारीको प्रतिरोधमा उत्रिए । त्यही आक्रोशमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध दुई राउण्ड गोली बर्षायो । डीगाम भन्ने ठाउँनिर आइपुग्दा पहिलो राउण्ड गोली ११ वर्षीय बालक दिलबहादुरको पछाडि पातोमा लाग्यो । कलेजो-फोक्सो नै बाहिर निस्किएकाले उपचारको तरखर गर्दागर्दै उहाँको निधन भयो । दोस्रो गोली ७ कक्षामा पढ्ने रामप्रसाद भट्टको कट्टिमुनि लाग्यो । उहाँ भने घाइते मात्रै हुनुभयो । पन्द्रुङ-२ का स्थानीय शिक्षक गुणनिधि देवकोटा र कौशिला तमू ुशिल्पाु पनि जनयुद्धका सहिद हुनुहुन्छ भने पन्द्रुङकै सोही ठाउँका भीमसेन धिताल हालसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ । शिक्षक देवकोटालाई २०५५ साल असार २४ गते राति आफ्नै घरबाट कब्जा गरी र माओवादीको उपव्यूरो सदस्य रहेकी शिल्पालाई लमजुङ जिल्लाको तार्कूघाटमा घेरा हाली हत्या गरियो । माओवादीका अनुसार गोरखामा जनयुद्धका क्रममा ७८ जना सहिद भएका छन् । त्यसक्रममा एउटै गाउँबाट धेरैले सहादत प्राप्त गरेका थुप्रै गाउँ छन् । यस्ता गाउँ हुन्-तान्द्राङ गाविसको काउले बगुवा गाविसको रिठ्ठेपानी गोरखा नगरपालिका-११ को कुमालगाउँ थुमी गाविसको बाँसपुर केराबारी मिरकोट आदि-आदि ।तान्द्राङ काउलेका काशिनाथ लामिछाने ुकल्याणु २०६२ साल माघ ८ गते मकवानपुर जिल्लाको झूरझूरेमा माओवादी जनमुक्ति सेना र तत्कालीन शाही सेनाबीच भएको लडाईंमा सहिद हुनुभएको हो । उहाँ एस।आर।बीएम एवम् बिएन सहकमाण्डर हुनुहुन्थ्यो । तान्द्राङ मजिाचोकका सहिद चुडामणि बाजारा ुबिदूरु २०५५ साल जेठ १२ गते तनहुँ जिल्लाको कालिकाटार प्रहरी चौकी रेडमा सहिद हुनुभएको हो । उहाँ सेक्सन सह-कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो। काउलेकी विमला पोखरेल ुसविनाु लाई २०५५ साल जेठ २० गते गोरखाकै फिनाम गाविसको ढोडेनीमा कब्जा गरी हत्या गरियो जतिबेला उहाँ अखिल क्रान्तिकारी को एरिया सदस्य मात्र हुनुहुन्थ्यो । जनकलाकारको जिल्ला सदस्य सोही ठाउँकी मात्रिका धिताल ुरश्मीु लाई २०५७ साल पुस ११ गते गोरखाकै अश्राङ गाविसको हर्राबिसौनामा जम्काभेटमा गोली हानेर मारियो । जनकलाकारको जिल्ला सदस्य रीता बाजारा ुसुस्मिताु लाई २०५७ साल फागुन २ गते बगुवाको रिठ्ठेपानीमा घेराबन्दीमा पारी मारियो । स्थानीय जनताका अनुसार आठ कक्षामा पढ्दा पढ्दै २०५६ साल पुस २६ गतेदेखि भूमिगत भएकी सुस्मितालाई ५०-६० जनाको सशस्त्र जथ्थाले गिरपुतारपछि सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाई पालैपालो बलात्कार गरी जीउँदै खाल्डोमा हाली बारीमा मकै रुग्न बनाइएको छाप्रो भत्काई आगो लगाएर मारेको थियो जबकि मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष रहेका आश्राङ्ग गाविस रिपका नरबहादुर आले ुगोपालुलाई पनि त्यही खाल्डोमा हाली आगो लगाएर मारिएको थियो । सोही ठाउँकी सावित्री खनाल ुसजिनाु लाई २०६० साल माघ २३ गते कास्की जिल्लाको नर्मलपोखरीमा गिरफ्तार गरी मारियो जतिबेला उहाँ माओवादी पार्टी सदस्य एवम् सेक्सन सहकमाण्डर हुनुहुन्थ्यो ।

प्लाटुन सहकमाण्डर रीता लामिछाने ुरुषाुलाई २०६० साल फागुन २६ गते बगुवाको पुतलीबजारमा कब्जा गरी मारियो । कम्पनी सदस्य मात्र रहेकी बिजुला सुनार ुसुधाु लाई २०६१ साल मङ्सिर २० गते गोरखाकै मिरकोट गाविसको विर्दीफाँटमा घेरा हाली लखेटेर मारियो । माओवादी पार्टीको एरिया सदस्य एवम् क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनको जिल्ला कोषाध्यक्ष बिजुला बाजारा ुविनिताु र विद्यार्थीको जिल्ला सदस्य कल्पना बाजारा ुअपेक्षाु लाई युद्धविराम भएको अवस्थामा पनि २०६२ साल भदौ ३० गते तीनखण्डे पन्द्रुङमा गिरपुतार गरी मारियो । माओवादी पार्टी जिल्ला सदस्य एवम् रेड कमाण्डर बगुवा रिठ्ठेपानीका शिव श्रेष्ठ ुरक्तिमु २०५६ साल जेठ ८ गते ताकुकोट गाविसको ताकुचौकी रेडमा सहिद हुनुभयो ।पार्टी जिल्ला सदस्य एवम् इलाका इाचार्ज रिठ्ठेपानीका हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ ुरमेशु लाई २०५६ साल बैशाख ८ गते गोरखाको बक्राङ पुरानो गाउँमा घेराबन्दीमा पारी मारियो । रिठ्ठेपानीका बुद्धिकुमार श्रेष्ठ ुहेमन्तु लाई २०५५ साल जेठ २० गते फिनामको ढोडेनीमा कब्जा गरी मारियो । माओवादी मिलिसिया कमाण्डर रहनुभएका उहाँ ुअाजान विरहीु साहित्यिक नामले पनि चिनिनुहुन्थ्यो माओवादीको पूर्णकालीन सदस्य रिठ्ठेपानीकै मीरा श्रेष्ठ ुहिमालीु लाई २०५९ साल बैशाख २२ गते गोरखाको आरुपोखरी गाविसको स्तुलखोलामा घेरा हाली मारियो भने एरिया सेक्सन सहकमाण्डर रहेकी बगुवा लामाचौरकी शान्ति श्रेष्ठ ुसरलाुको २०५५ साल मङ्सिर २६ गते थुमीको बाँसपुरमा सामूहिक हत्या गरियो ।गोरखा नगरपालिका-११ दशकिलोस्थित कुमालबस्तीका भीष्म कुमाल लोकपि्रय नेता हुनुहुन्थ्यो । लामो समय अध्यापनमा बिताए पनि उहाँ २०३६ सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पित नेता हो । कम्युनिस्ट भएकै कारण पाचायतीकालमा पनि याताना खप्नुभएका नेता भीष्मलाई जनयुद्धमा लागेकै निहुँमा २०५८ साल पुस १० गते गिरपुतार गरी तनहुँको मझुवाचौकीमा लगी मारियो । उहाँ माओवादीनिकट शिक्षक सङ्गठनको जिल्ला सदस्य एवम् कुमाल मुक्ति मोर्चाको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । स्थानीय शिक्षक यङ्गनाथ अर्यालका अनुसार उहाँलाई जिउँदै खाडलमा परी माथिबाट रडले हानेर हत्या गरिएको थियो ।स्थानीय जनताका अनुसार पार्टी एरिया सदस्य एवम् सेक्सन कमाण्डर रहनुभएका गोरखा नगरपालिका दशकिलो स्याउलीका सहिद सीताराम खनाल ुअशोकु को २०५६ साल असार १२ गते मिरकोटमा हत्या गरियो । माओवादी छापामारहरुको टोली मिरकोट सुपारेको स्थानीय जनताको घरमा बसिरहेका बेला प्रहरीले घर घेरा हाली हत्या योजना बनाएपछि अशोकले घरभित्रैबाट युद्ध घोषणा गरी बम वर्षा गर्नुभयो । त्यो प्रतिकारले प्रहरी भाग्यो । उहाँहरु पनि भाग्न सफल हुनुभयो । उहाँ सुरक्षित हुँदै हुनुहुन्थ्यो तर दुभाग्यबस मिरकोटकै सेरा चौकीबाट आइरहेको प्रहरी टोलीले देख्यो। उहाँ ढुङ्गाले प्रतिकार गरिरहनुभएको थियो तर प्रहरीले पछ्याइ-पछ्याइ गोली हानेर मारेपछि पनि खुकुरीले शरीर छिया-छिया बनायो ।

सहिद अशोक युद्धकलामा जस्तै पढाइमा पनि निकै तेज भएको बताउँदै उहाँलाई सानैदेखि पढाउने गुरु हरिप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ-ुचेलो साह्रै नै प्रतिभावान थियो मैले आजसम्म यत्तिको चेलो पाएकै छैन । ऊ लडाइर्ंमा जानुअघि पनि भन्थ्यो सर म मरे पनि मेरो पार्टी र पार्टीको विचार कहिल्यै मर्ने छैन ।ु
उहाँकी भाउजू पार्वती खनाल व्यक्तिगत दुःख-सुख भए पनि देवरहरुकै बलिदानले मुलुकमा परिवर्तन भएकोमा खुशी हुनुहुन्छ ।कुमालबस्तीका चक्रबहादुर कुमाल ुविक्रमु का बुबा पदमबहादुर कुमाल आफ्ना छोराहरु लडेकाले नै देशमा राजतन्त्र ढली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकोमा निकै गद्गद् हुनुहुन्छ । तर उहाँ आफ्ना सहिद छोराछोरीको सपना अझै पूर्णरुपमा साकार नभएकाले लड्न परे आफू पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्दै भन्नहुन्छ-ुमलाई त कहिले अहिल्यै जाउष कि लड्न जस्तो लाग्छ ।ु पार्टी सदस्य एवम् स्क्वायड सदस्य रहनुभएका विक्रम २०५८ साल असार २३ गते लमजुङ जिल्लाको बिचौर चौकी रेडमा सहिद हुनुभएको थियो । स्क्वायड सदस्य रहनुभएका सोही ठाउँका सहिद बीरबहादुर कुमाल ुसुरेशु लाई २०५८ साल फागुन ५ गते आरु आरबाङ्ग गाविसको भोगटेनीमा घेरा हाली मारियो । उता कुमालबस्तीकै ज्ञानी कुमाल त्यस्ती महान् आमा हुनुहुन्छ जसले माइलो छोरा रुद्र कुमाल ुउज्ज्वलु र कान्छो छोरा सूर्यबहादुर कुमाल ुरमेशमानु लाई जनयुद्धमा सुम्पनुभयो । उहाँ आफ्ना छोराहरु बुझेरै क्रान्तिमा होमिएको बताउँदै छोराहरुले देखाएको बाटो कहिल्यै भुल्नहुन्न भन्नुहुन्छ । पार्टी जिल्ला सदस्य एवं प्लाटुन सहकमाण्डर उज्ज्वललाई २०५८ साल पुस १४ गते कास्कीको बुद्धचोकबाट गिरपुतार गरी हत्या गरिएको थियो भने प्लाटुन कमाण्डर रमेशमान २०५५ साल पुस १३ गते गोरखाकै केराबारीमा सामूहिक हत्याकाण्डमा सहिद हुनुभएको थियो ।कुमालबस्तीकी कालिकामाया कुमालले पनि जनयुद्धका दौरान छोरी कोपिला कुमाल ुदीपाु लाई गुमाउनुपर् यो । स्क्वायड सदस्य रहनुभएकी दीपालाई २०५८ साल पुस ५ गते मिरकोट गाविसमा घेरा हाली मारियो । कालिकामायाल्ााई प्यारी छोरी गुमाउँदा जतिसुकै असहैया पीडा भए पनि आफ्ना छोरीहरु लडेकाले नै गणतन्त्र आएकोमा भने खुशी नै लाग्छ ।क्रान्तिकारी विद्यार्थी सदस्य रहनुभएकी कोपिला कुमाल ुसरलाु लाई पनि सोही दिन दीपासँगै मिरकोटमै मारियो । उहाँकी आमा टीकामाया कुमाल ुज्वालाुले भने छोरीको सपना पूरा गर्न छोरीले देखाएको बाटो पछ्याउनुभएको छ । टीकामाया छोरीहरुलाई मारिए पनि छोरीहरुले लिएको विचार कहिल्यै नमर्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ-ुदेश र जनताको मुक्तिका लागि लड्दा लड्दै मरेका हुन् उनीहरु । जनताको लागि बाटो देखाएर गएका छन् ।ु उहाँ आपुनो पार्टीले सहिद छोराछोरीहरुको सपना नभुल्नेमा पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । कुमालबस्तीका गमबहादुर कुमाल र मनमाया कुमाल पनि छोरी जमुना बेपत्ता भएकामा जति चिन्तित हुनुहुन्छ छोरीहरुकै कारण देशमा परिवर्तन भएकामा त्यत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ ।अन्ततः सहिद परिवारजनहरु आफन्त गुमाउन परे पनि देशमा गणतन्त्र आएकोमा खुशी नै त हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुलाई आएको परिवर्तन गुम्ला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसैले उहाँहरु यसमा सरकार र नेताहरु निकै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अर्काेतिर अधिकाँश सहिद परिवारजनले व्यक्तिगत समस्या बताउन नसक्नु भए पनि उहाँहरुलाई अहिले पनि उत्तिकै दुःख छ । प्रथम सहिद रम्तेलको गाउँदेखि काउले रिठ्ठेपानी दशकिलोसम्मका सहिद परिवारजनले अहिलेसम्म राहत पाउनुभएको छैन । त्यस्तै उहाँहरुलाई खानेपानी बत्ती आदि समस्या छन् । सहिद अशोकको परिवारको स्थिति अलि ह्रदयविदारक देखियो । उहाँको सहादतपछि आमा मिठूमाया बुबा घनश्याम र दाजुको समेत निधन भएको छ भने अहिले घरमा दुई÷दुई छोराछोरीका साथ भाउजू मात्र हुनुहुन्छ । तथापि माओवादी जिल्ला इाचार्ज कृष्ण धिताल ुविजयुले पार्टी यी सबै समस्याप्रति जानकार भएकाले सहिद परिवारजन र अन्य जनतालाई जतिसक्दो चाँडो राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

अझै लड्न तयार छन् सहिदपरिवार

गोरखा ।
जनयुद्धका सहिदका परिवारहरुले जनगणतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि आफूहरु अन्तिम अवस्थासम्म लड्ने अठोट गरेका छन् । उनीहरुमा कुनै व्यक्तिगत लोभ-लालच छैन । बरु छ त देश जनता र आफ्नै गाउँको विकासका लागि लडिरहने अठोट । माक्स्रवादी साहित्य प्रतिष्ठानको सिर्जना अभियानका क्रममा हालै गोरखा जिल्लाका ुसहिद-गाउँु हरु पुगेका स्रष्टा र पत्रकारहरुमाझ उनीहरुले यस्तै अठोट व्यक्त गरेका छन् । गोरखाको पन्द्रुङ गाविसस्थित जराङ देउरालीका जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलका बुबा सेते रम्तेल र आमा सरीमाया रम्तेललाई अहिले पनि उत्तिकै दुःख छ । चार मुरी धान हुने खेत र केही पाखोबाट भएको उत्पादनले ६ महिना भन्दा बढी खान पुग्दैन । र पनि उहाँहरु देश र जनताको मुहार फेरिएको देख्न चाहनुहुन्छ । आफूहरुको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ-ुदेश जनता र गाउँको विकास भए पुग्छ हामीलाई ।ु यद्यपि उहाँहरुको एउटा इच्छा भने छ त्यो हो -ुछोरा दिलबहादुरको स्मृतिमा पन्द्रुङमा रिङरोड बनेको हेर्ने ।ु सहिदपिता सेते रम्तेल जनसत्ता अझै नआएकाले लड्न बाँकी नै रहेको विचार पनि राख्नुहुन्छ । उहाँको ठम्याइमा अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार मात्र बनेको छ यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले चाहेको कुरा पूरा हुनसकेको छैन । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति पनि उत्तिकै खबरदारी छ उहाँहरुको ुसरकार र नेताहरुले दिलबहादुरजस्तै हजारौं सहिद छोराछोरीले देखाएको बाटो नभूलून् । रम्तेल दम्पत्तिका एक छोरी र तीन छोरामध्ये दिलबहादुर कान्छो छोरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पन्दु्रङ जराङ केराबोट-२ मा रहेको बह्माचारिणी निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा चार कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो । नेकपा माओवादी ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेपछि देशभर राज्यआतङ्क मच्चाइयो । त्यही चपेटामा पर् यो पन्द्रुङ पनि । फागुन १४ गते प्रहरीको एक हुल पसेर सोही विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक वीरबहादुर गुरुङलाई गिरफ्तार गर् यो । आमविद्यार्थी गिरपुतारीको प्रतिरोधमा उत्रिए । त्यही आक्रोशमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध दुई राउण्ड गोली बर्षायो । डीगाम भन्ने ठाउँनिर आइपुग्दा पहिलो राउण्ड गोली ११ वर्षीय बालक दिलबहादुरको पछाडि पातोमा लाग्यो । कलेजो-फोक्सो नै बाहिर निस्किएकाले उपचारको तरखर गर्दागर्दै उहाँको निधन भयो । दोस्रो गोली ७ कक्षामा पढ्ने रामप्रसाद भट्टको कट्टिमुनि लाग्यो । उहाँ भने घाइते मात्रै हुनुभयो । पन्द्रुङ-२ का स्थानीय शिक्षक गुणनिधि देवकोटा र कौशिला तमू ुशिल्पाु पनि जनयुद्धका सहिद हुनुहुन्छ भने पन्द्रुङकै सोही ठाउँका भीमसेन धिताल हालसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ । शिक्षक देवकोटालाई २०५५ साल असार २४ गते राति आफ्नै घरबाट कब्जा गरी र माओवादीको उपव्यूरो सदस्य रहेकी शिल्पालाई लमजुङ जिल्लाको तार्कूघाटमा घेरा हाली हत्या गरियो । माओवादीका अनुसार गोरखामा जनयुद्धका क्रममा ७८ जना सहिद भएका छन् । त्यसक्रममा एउटै गाउँबाट धेरैले सहादत प्राप्त गरेका थुप्रै गाउँ छन् । यस्ता गाउँ हुन्-तान्द्राङ गाविसको काउले बगुवा गाविसको रिठ्ठेपानी गोरखा नगरपालिका-११ को कुमालगाउँ थुमी गाविसको बाँसपुर केराबारी मिरकोट आदि-आदि ।तान्द्राङ काउलेका काशिनाथ लामिछाने ुकल्याणु २०६२ साल माघ ८ गते मकवानपुर जिल्लाको झूरझूरेमा माओवादी जनमुक्ति सेना र तत्कालीन शाही सेनाबीच भएको लडाईंमा सहिद हुनुभएको हो । उहाँ एस।आर।बीएम एवम् बिएन सहकमाण्डर हुनुहुन्थ्यो । तान्द्राङ मजिाचोकका सहिद चुडामणि बाजारा ुबिदूरु २०५५ साल जेठ १२ गते तनहुँ जिल्लाको कालिकाटार प्रहरी चौकी रेडमा सहिद हुनुभएको हो । उहाँ सेक्सन सह-कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो। काउलेकी विमला पोखरेल ुसविनाु लाई २०५५ साल जेठ २० गते गोरखाकै फिनाम गाविसको ढोडेनीमा कब्जा गरी हत्या गरियो जतिबेला उहाँ अखिल क्रान्तिकारी को एरिया सदस्य मात्र हुनुहुन्थ्यो । जनकलाकारको जिल्ला सदस्य सोही ठाउँकी मात्रिका धिताल ुरश्मीु लाई २०५७ साल पुस ११ गते गोरखाकै अश्राङ गाविसको हर्राबिसौनामा जम्काभेटमा गोली हानेर मारियो । जनकलाकारको जिल्ला सदस्य रीता बाजारा ुसुस्मिताु लाई २०५७ साल फागुन २ गते बगुवाको रिठ्ठेपानीमा घेराबन्दीमा पारी मारियो । स्थानीय जनताका अनुसार आठ कक्षामा पढ्दा पढ्दै २०५६ साल पुस २६ गतेदेखि भूमिगत भएकी सुस्मितालाई ५०-६० जनाको सशस्त्र जथ्थाले गिरपुतारपछि सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाई पालैपालो बलात्कार गरी जीउँदै खाल्डोमा हाली बारीमा मकै रुग्न बनाइएको छाप्रो भत्काई आगो लगाएर मारेको थियो जबकि मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष रहेका आश्राङ्ग गाविस रिपका नरबहादुर आले ुगोपालुलाई पनि त्यही खाल्डोमा हाली आगो लगाएर मारिएको थियो । सोही ठाउँकी सावित्री खनाल ुसजिनाु लाई २०६० साल माघ २३ गते कास्की जिल्लाको नर्मलपोखरीमा गिरफ्तार गरी मारियो जतिबेला उहाँ माओवादी पार्टी सदस्य एवम् सेक्सन सहकमाण्डर हुनुहुन्थ्यो ।

प्लाटुन सहकमाण्डर रीता लामिछाने ुरुषाुलाई २०६० साल फागुन २६ गते बगुवाको पुतलीबजारमा कब्जा गरी मारियो । कम्पनी सदस्य मात्र रहेकी बिजुला सुनार ुसुधाु लाई २०६१ साल मङ्सिर २० गते गोरखाकै मिरकोट गाविसको विर्दीफाँटमा घेरा हाली लखेटेर मारियो । माओवादी पार्टीको एरिया सदस्य एवम् क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनको जिल्ला कोषाध्यक्ष बिजुला बाजारा ुविनिताु र विद्यार्थीको जिल्ला सदस्य कल्पना बाजारा ुअपेक्षाु लाई युद्धविराम भएको अवस्थामा पनि २०६२ साल भदौ ३० गते तीनखण्डे पन्द्रुङमा गिरपुतार गरी मारियो । माओवादी पार्टी जिल्ला सदस्य एवम् रेड कमाण्डर बगुवा रिठ्ठेपानीका शिव श्रेष्ठ ुरक्तिमु २०५६ साल जेठ ८ गते ताकुकोट गाविसको ताकुचौकी रेडमा सहिद हुनुभयो ।पार्टी जिल्ला सदस्य एवम् इलाका इाचार्ज रिठ्ठेपानीका हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ ुरमेशु लाई २०५६ साल बैशाख ८ गते गोरखाको बक्राङ पुरानो गाउँमा घेराबन्दीमा पारी मारियो । रिठ्ठेपानीका बुद्धिकुमार श्रेष्ठ ुहेमन्तु लाई २०५५ साल जेठ २० गते फिनामको ढोडेनीमा कब्जा गरी मारियो । माओवादी मिलिसिया कमाण्डर रहनुभएका उहाँ ुअाजान विरहीु साहित्यिक नामले पनि चिनिनुहुन्थ्यो माओवादीको पूर्णकालीन सदस्य रिठ्ठेपानीकै मीरा श्रेष्ठ ुहिमालीु लाई २०५९ साल बैशाख २२ गते गोरखाको आरुपोखरी गाविसको स्तुलखोलामा घेरा हाली मारियो भने एरिया सेक्सन सहकमाण्डर रहेकी बगुवा लामाचौरकी शान्ति श्रेष्ठ ुसरलाुको २०५५ साल मङ्सिर २६ गते थुमीको बाँसपुरमा सामूहिक हत्या गरियो ।गोरखा नगरपालिका-११ दशकिलोस्थित कुमालबस्तीका भीष्म कुमाल लोकपि्रय नेता हुनुहुन्थ्यो । लामो समय अध्यापनमा बिताए पनि उहाँ २०३६ सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पित नेता हो । कम्युनिस्ट भएकै कारण पाचायतीकालमा पनि याताना खप्नुभएका नेता भीष्मलाई जनयुद्धमा लागेकै निहुँमा २०५८ साल पुस १० गते गिरपुतार गरी तनहुँको मझुवाचौकीमा लगी मारियो । उहाँ माओवादीनिकट शिक्षक सङ्गठनको जिल्ला सदस्य एवम् कुमाल मुक्ति मोर्चाको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । स्थानीय शिक्षक यङ्गनाथ अर्यालका अनुसार उहाँलाई जिउँदै खाडलमा परी माथिबाट रडले हानेर हत्या गरिएको थियो ।स्थानीय जनताका अनुसार पार्टी एरिया सदस्य एवम् सेक्सन कमाण्डर रहनुभएका गोरखा नगरपालिका दशकिलो स्याउलीका सहिद सीताराम खनाल ुअशोकु को २०५६ साल असार १२ गते मिरकोटमा हत्या गरियो । माओवादी छापामारहरुको टोली मिरकोट सुपारेको स्थानीय जनताको घरमा बसिरहेका बेला प्रहरीले घर घेरा हाली हत्या योजना बनाएपछि अशोकले घरभित्रैबाट युद्ध घोषणा गरी बम वर्षा गर्नुभयो । त्यो प्रतिकारले प्रहरी भाग्यो । उहाँहरु पनि भाग्न सफल हुनुभयो । उहाँ सुरक्षित हुँदै हुनुहुन्थ्यो तर दुभाग्यबस मिरकोटकै सेरा चौकीबाट आइरहेको प्रहरी टोलीले देख्यो। उहाँ ढुङ्गाले प्रतिकार गरिरहनुभएको थियो तर प्रहरीले पछ्याइ-पछ्याइ गोली हानेर मारेपछि पनि खुकुरीले शरीर छिया-छिया बनायो ।

सहिद अशोक युद्धकलामा जस्तै पढाइमा पनि निकै तेज भएको बताउँदै उहाँलाई सानैदेखि पढाउने गुरु हरिप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ-ुचेलो साह्रै नै प्रतिभावान थियो मैले आजसम्म यत्तिको चेलो पाएकै छैन । ऊ लडाइर्ंमा जानुअघि पनि भन्थ्यो सर म मरे पनि मेरो पार्टी र पार्टीको विचार कहिल्यै मर्ने छैन ।ु
उहाँकी भाउजू पार्वती खनाल व्यक्तिगत दुःख-सुख भए पनि देवरहरुकै बलिदानले मुलुकमा परिवर्तन भएकोमा खुशी हुनुहुन्छ ।कुमालबस्तीका चक्रबहादुर कुमाल ुविक्रमु का बुबा पदमबहादुर कुमाल आफ्ना छोराहरु लडेकाले नै देशमा राजतन्त्र ढली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकोमा निकै गद्गद् हुनुहुन्छ । तर उहाँ आफ्ना सहिद छोराछोरीको सपना अझै पूर्णरुपमा साकार नभएकाले लड्न परे आफू पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्दै भन्नहुन्छ-ुमलाई त कहिले अहिल्यै जाउष कि लड्न जस्तो लाग्छ ।ु पार्टी सदस्य एवम् स्क्वायड सदस्य रहनुभएका विक्रम २०५८ साल असार २३ गते लमजुङ जिल्लाको बिचौर चौकी रेडमा सहिद हुनुभएको थियो । स्क्वायड सदस्य रहनुभएका सोही ठाउँका सहिद बीरबहादुर कुमाल ुसुरेशु लाई २०५८ साल फागुन ५ गते आरु आरबाङ्ग गाविसको भोगटेनीमा घेरा हाली मारियो । उता कुमालबस्तीकै ज्ञानी कुमाल त्यस्ती महान् आमा हुनुहुन्छ जसले माइलो छोरा रुद्र कुमाल ुउज्ज्वलु र कान्छो छोरा सूर्यबहादुर कुमाल ुरमेशमानु लाई जनयुद्धमा सुम्पनुभयो । उहाँ आफ्ना छोराहरु बुझेरै क्रान्तिमा होमिएको बताउँदै छोराहरुले देखाएको बाटो कहिल्यै भुल्नहुन्न भन्नुहुन्छ । पार्टी जिल्ला सदस्य एवं प्लाटुन सहकमाण्डर उज्ज्वललाई २०५८ साल पुस १४ गते कास्कीको बुद्धचोकबाट गिरपुतार गरी हत्या गरिएको थियो भने प्लाटुन कमाण्डर रमेशमान २०५५ साल पुस १३ गते गोरखाकै केराबारीमा सामूहिक हत्याकाण्डमा सहिद हुनुभएको थियो ।कुमालबस्तीकी कालिकामाया कुमालले पनि जनयुद्धका दौरान छोरी कोपिला कुमाल ुदीपाु लाई गुमाउनुपर् यो । स्क्वायड सदस्य रहनुभएकी दीपालाई २०५८ साल पुस ५ गते मिरकोट गाविसमा घेरा हाली मारियो । कालिकामायाल्ााई प्यारी छोरी गुमाउँदा जतिसुकै असहैया पीडा भए पनि आफ्ना छोरीहरु लडेकाले नै गणतन्त्र आएकोमा भने खुशी नै लाग्छ ।क्रान्तिकारी विद्यार्थी सदस्य रहनुभएकी कोपिला कुमाल ुसरलाु लाई पनि सोही दिन दीपासँगै मिरकोटमै मारियो । उहाँकी आमा टीकामाया कुमाल ुज्वालाुले भने छोरीको सपना पूरा गर्न छोरीले देखाएको बाटो पछ्याउनुभएको छ । टीकामाया छोरीहरुलाई मारिए पनि छोरीहरुले लिएको विचार कहिल्यै नमर्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ-ुदेश र जनताको मुक्तिका लागि लड्दा लड्दै मरेका हुन् उनीहरु । जनताको लागि बाटो देखाएर गएका छन् ।ु उहाँ आपुनो पार्टीले सहिद छोराछोरीहरुको सपना नभुल्नेमा पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । कुमालबस्तीका गमबहादुर कुमाल र मनमाया कुमाल पनि छोरी जमुना बेपत्ता भएकामा जति चिन्तित हुनुहुन्छ छोरीहरुकै कारण देशमा परिवर्तन भएकामा त्यत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ ।अन्ततः सहिद परिवारजनहरु आफन्त गुमाउन परे पनि देशमा गणतन्त्र आएकोमा खुशी नै त हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुलाई आएको परिवर्तन गुम्ला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसैले उहाँहरु यसमा सरकार र नेताहरु निकै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अर्काेतिर अधिकाँश सहिद परिवारजनले व्यक्तिगत समस्या बताउन नसक्नु भए पनि उहाँहरुलाई अहिले पनि उत्तिकै दुःख छ ।

संरक्षणको अभावमा सकिदैछ सुस्ता

नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणी सुस्ता गविस - ४ मा नारायणी नदीपारी भारतसँग सीमा जोडिएको सुस्ता क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमित हुँदै गएको छ ।
शुरुमा २२ हजार हेक्टर जमिनमा फैलिएको सुस्ता सिङ्गो गाविस रहेको थियो । बिस्तारै भारतीयको विहारतर्फबाट चेप्न थालेपछि अहिले सुस्ता छ हजार हेक्टर जमिनको एउटा वडामा सिमित हुन पुगेको छ । सुस्ता बचाउन सबै पक्षबाट आवाज उठिरहेको भएपनि हरेक दिन सुस्ता साँघुरिने क्रम जारी छ । भारतीय पक्षबाट सुस्ता अतिक्रमण भएको सबै नेतादेखि जनतासम्म जगजाहेर छ । भाषणमा सबैले सुस्ता बचाउनु पर्छ भन्छन् तर व्यवहारमा कोही लागि पर्दैन किन ु सवैसँग सुस्तावासीको यही प्रश्न ।
ुसुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले लुटिसक्यो अव बाँकी रहेको ६ देखि ८ हजार हेक्टर जमिन पनि सक्ने तयारी भारतले गरिरहेको छ । तर नेपाल सरकार सुस्ता संरक्षण गर्ने कुरा मात्र गर्दछ काम केही गर्दैन यसरी नै सुस्ता सकिदैछु भन्नु हुन्छ सुस्ता बचाउँ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ ।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार ुहामी सुस्ता संरक्षणका लागि आवाज उठाउँछौं तर राजनीतिक दलहरु भने सुस्तामा राजनीति गर्न खोज्छन् ।ु
ुसलहको हुल आए झंै आउँछन् राजनीतिक दलका नेता प्रतिनिधि मन्त्री सांसद खान्छन भाषण गर्छन सुस्ता नेपाली भिूम हो भारतले मिच्न पाउँदैन भनेर तर काठमाडौँ फर्केपछि भारतीय दूतावासमा छिर्छन् अनि सुस्ता नेपाली भूमि हो भन्ने नै बिस्रन्छन्ु भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्नुहुन्छ सुस्ताका लैला बेगम ।ुभारतले पीडा मात्र होइन ज्यानकोसमेत खतरा बनाएको छ सुस्तावासी नेपालीलाई सो कुरा कहिल्यै उठेन हामी नेपाली भएर पनि काँतर बनेर बाँच्नु परेको छु यसरी पीडा पोख्छन् सुस्ताका अखमुन्ना खाँ ।
खाँ भन्छन् ुनाङ्गा खुकुरीले लडेर बचाएको वीर नेपालीको देश नेपालमा अहिले विस्तारवादी शैलीमा अतिक्रमण गर्दा पनि सहेर बस्नु हाम्रो पुर्खाले बनाएको इतिहास मेट्नु हो । त्यसकारण समझदारी नभए लडेर पनि बचाउनु पर्छ हाम्रो सम्पत्ती ।ु
सुस्तावासीले राष्ट्रियताको सवालमा आफ्नो भूमि बचाउन सडकदेखि सदनसम्म गाँउदेखि केन्द्रसम्म आवाज पुर् याउन आन्दोलन गरे तर सुस्तावासी बाहेक अरुलाई सुस्ता मिचीएको घाउ कहिल्यौ दुखेन् ।
सुस्तावासीका लागि दैनिक जीवनयापनका समस्या छन् । नारायणीमा पुल छैन आउनजान समस्या छ । सामान लानल्याउन समस्या । त्यसमाथि शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकमासमेत सरकारको ध्यान नपुग्दा सुस्तावासीलाई आफ्नैबाट पनि पीडा छ ।
सुस्तावासीहरु जग्गाधनी लालपुर्जा आफ्नो दराजमा राखेर भारतीयले आफ्नो जग्गा जोतेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।
भारत र नेपालबीच स्थानीय स्तरमा समस्या समाधानका लागि पटकपटक वार्ता भए पनि नेपालीको समस्या हल हुन सकेन् । सरकारसरकारबीच वार्ता गरी एउटा सीमा निर्धारण आयोग बनाई कूटनीतिक नियोगबाट सीमा समस्या समाधान गरी सुस्ताको नेपाली भूमि बचाउनु पर्ने माग यहाँका आम जनताको छ ।
खुल्ला सीमालाई बन्द सीमाको रुपमा विकास गरी काँडेतार वा स्तम्भ निर्माण गरी भारत नेपाल छुट्टयाएमा सुस्तालगायत भारतसँग सीमा जोडिएका ५४ स्थानको नै समस्या हल हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
नेपालको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल सुस्तामा राखिएको छ । तर उनीहरुलाई नै आफ्नो सिमाना कहाँसम्म हो र सुरक्षा कहाँसम्म गर्ने हो भन्ने नै जानकारी छैन् । यसकारण नेपालको सुस्ता चारैतिरबाट अतिक्रमण भइरहेको छ ।

माओवादीद्वारा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संविधानको पक्षमा

´सामन्तवाद र साम्राज्यवाद´ पक्षीय दलले चुनावमा भाग लिन नपाउने
दल र संघसंस्थासमेत ´सामन्तवाद र साम्राज्यवाद´ हुनुपर्ने शर्त
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका
७५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा र २४५ सदस्यीय संघीय जनप्रतिनिधिसभा
सर्वोच्च, राज्य र स्थानीय अदालतको प्रस्ताव
राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीले नियुक्ति गर्ने
न्यायाधीश ६० वर्षमा पदमुक्त हुने, सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने
माओवादीद्वारा थप संवैधानिक निकाय प्रस्ताव
१८ वर्षमाथिका सबैलाई सैनिक तालिम
जनमुक्ति सेनाको समायोजनपछिमात्र नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हुने
प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा २५ देखि ३५ सदस्यीय हुने
काठमाडौं फागुन, सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीले कुनै पनि राजनीतिक दल र संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने निरंकुश प्रावधानसहितको नयाँ संविधानको अवधारणापत्र अघि सारेको छ।
´गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ (प्रारम्भिक खाका)´ नाम दिइएको अवधारणामा माओवादीले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
माओवादीको संविधान निर्माण सुझाव समितिका संयोजक एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक बहस र छलफलका लागि आफ्नो निजी वेभसाइट www.baburambhattarai.com मार्फत् ५३ पेज लामो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
माओवादीले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निश्चित दलले मात्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरेको छ। माओवादीको प्रस्तावमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दलहरु सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित यो व्यवस्थानअनुसार राज्यले कुनै पनि दलमाथि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद पक्षीय दल भएको आरोपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुमात्र सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरेको छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु कुन हुन् र कुन होइनन् भन्ने कुरा कसले परिभाषित गर्ने भन्नेचाहिँ माओवादीले उल्लेख गरेको छैन।
गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ (प्रारम्भिक खाका) धारा ३८ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको उपधारा ३ मा ´नेपाली जनताको महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन एवं ऐतिहासिक संघर्षहरुको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिबीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र आमरुपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ´ भन्ने उल्लेख छ।
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदैन। नेपालकै २०४७ सालको संविधानमा कुनै पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान थिएन न त वर्तमान अन्तरिम संविधानमा नै छ।
राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने
माओवादीले अवधारणापत्रमा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पाँच/पाँच वर्षमा हुने र राष्ट्रपतिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने माओवादीको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। कुनै पनि व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।
माओवादीको संवधानको खाका २१ भाग र १ सय ४५ धारामा विभाजित छ। संविधानको खाकामा माओवादीले संघीय एकाइहरुको तहगत संरचनालाई संघ, स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय उपस्वायत्त क्षेत्र, इलाकामा विभाजन गरेको छ।
१३ प्रदेशको प्रस्ताव
प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता, उपस्वायत्तता प्राप्त गर्ने हक हुने खाकामा उल्लेख छ। १३ स्वायत्त प्रदेश कल्पना गर्दै माओवादीले जातीय र भाषिक बाहुल्यता एवं निरन्तरता, सांस्कृतिक एकरुपता र सामिप्यता, ऐतिहासिकता र भौगोलिक सन्निकटता, प्रशासनिक सुगमता एवं आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा प्रान्तहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचना निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
माओवादी संघीय नेपालमा १३ स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीले प्रस्ताव गरेका प्रदेशमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान, अवध, नेवाः, भोजपुरा, ताम्सालिङ, मिथिला, किराँत, लिम्बुवान र कोचिला छन्।
नयाँ संविधानमा माओवादीले सबै तह केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला, गाउँ र नगरसभामा मिश्रित चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमा प्रत्यक्ष चुनावबाट ५० र समानुपातिक चुनावबाट पचास प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ।
खाकामा माओवादीले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीले ७५ सदस्यीय माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) र २ सय ४५ सदस्यीय तल्लो सदन (संघीय जनप्रतिनिधि सभा) प्रस्ताव गरेको छ। संघीय जनप्रतिनिधिसभामा १२२ प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा र १२३ समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा हुने गरी कुल २४५ जना हुनेछन्। स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला, गाँउ-नगर सभा गठन हुने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधारमा गठन हुनेछ। उक्त सभाका सदस्य प्रत्येक स्वायत्त र उपस्वायत्त इकाइबाट निर्वाचित हुनॆछन्। संघीय इकाइहरुवाट प्रतिनिधित्वको संख्या जनसंख्या र भूगोलको उचित सन्तुलनका आधारमा हुनेछ। राष्ट्रियसभा निरन्तर कायम रहनेछ। पचास प्रतिशत सदस्यको पदावधि पहिलोपटक चार वर्ष र बाँकी पचास प्रतिशतको पदावधि ६ वर्ष हुनेछ।
माओवादीले १३ प्रदेशमा जनप्रतिनिधिसभमा भूगोल र जनघनत्वको आधारमा २५ देखि ३५ जना सदस्य रहने प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाको गठन हुने उल्लेख गरेको छ,त्यसले प्रदेश सरकारको निर्माण तथा प्रदेशको कानुन र विधि निर्माण गर्नेछ। स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत दुई तहको संरचना जिल्ला र गाउँ/नगर सभा गठन हुनेछन्। दुवै निकायमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक विधि अवलम्बन गरिनेछ । बाँकी विषय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
सर्वोच्च, राज्य र स्थानीय अदालतको प्रस्ताव न्यायाधीश ६० वर्षमा पदमुक्त हुने, सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने माओवादीको प्रस्तावअनुसार तीन तहको अदालत हुनेछ। वर्तमान सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत, राज्य अदालत र स्थानीय अदालत प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायाधीशहरुको सेवा अविधसमेत ५ वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उसले सबै तहका न्यायाधीश ६० वर्षमा अवकास हुने प्रस्ताव गरेको छ। हाल ६५ वर्षमा अवकास पाउने व्यवस्था छ।माओवादीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संरक्षण र सम्बर्धन गर्न, न्यायाधीशको आचरण अनुगमन गर्न, न्यायाधीशउपर अनुशासनको कार्बाही तथा राष्ट्रपतिसमक्ष सजाय सिफारिसलगायतका आवश्यक कार्य गर्न संघीयस्तरमा न्यायिक संयन्त्रका रुपमा न्यायिक ´अम्बुड्सम्यन´ रहने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र न्यायमन्त्री, केन्द्रीय बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानूनविद्, महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था छ।माओवादीले अवधारणामा सबै तहका न्यायाधीशले पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै तहका न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति भएमा मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्। सबै तहका न्यायाधीशले नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित ´अम्बुड्सम्यान´ समक्ष बुझाउनुपर्नेछ र अम्बुडस्म्यानले उपयुक्त विधिबाट त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण हरेक दुई/दुई वर्षमा अद्यावधिक गराई सार्वजनिक गरिनेछ।
राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेमाओवादीले वर्तमान संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था खारेज गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति सोझै कार्यकारी प्रमुखसमेत रहने राष्ट्रपतिले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सुनुवाइका लागि संसदमा लाने व्यवस्था भने उसले राखेको छ। कार्यकारी प्रमुखले न्यायालय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ती निकाय स्वतन्त्र हुन नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षको लाचार छाया हुन सक्ने खतरा रहन्छ।अवधारणामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधी, न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी संघीय जनप्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्विकृत भएमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति दिइने उल्लख छ। हाल संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने र तिनको संसदीय सुनुवाइपछिमात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
राज्यपालले राज्य र स्थानीय अदालतमा मुख्य न्यायाधीश,न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेराज्य अदालतमा समेत राज्यपालले सोझै मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गर्ने व्यवस्था माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ। ती न्यायाधीशको प्रदेशका जनप्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ हुने व्यवस्था भने राखिएको छ। राज्य
अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि राज्यपालले योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी राज्यस्तरको जनप्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव जनप्रतिनिधिसभाबाट स्विकृत भएमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई राज्यपालद्वारा नियुक्ति दिइने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।
माओवादीद्वारा थप संवैधानिक निकाय प्रस्तावसंवैधानिक अंगका पदाधिकारीले पुनर्नियुक्ति लिनुपर्नेमाओवादीले मौजुदा संवैधानिक निकायमा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित आयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय लेखापरीक्षण आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, समावेशीकरण आयोग, दलित, आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र संरक्षण, विकास आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा वितरण आयोग, श्रम आयोग, राष्ट्रिय विकास आयोग, प्रदेशहरुबीच आइपर्ने विवादको समाधान एवम् समन्वयका लागि अन्तरप्रदेश सम्बन्ध आयोग छन्।महालेखा परीक्षकको विभागको नाम राष्ट्रिय लेखापरीक्षण आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादीले अवधारणापत्रमा मौजुदा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको तीन महिनाभित्र पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
१८ वर्षमाथिका सबैलाई सैनिक तालिमजनमुक्ति सेनाको समायोजनपछिमात्र नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हुने
माओवादीले नयाँ संविधानमा १८ वर्षभन्दामाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने प्रस्ताव गरेको छ। अवधारणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी १८ वर्षभन्दा माथिका स्वस्थ नागरिक सबैलाई सैनिक शिक्षा र तालिम व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।उसले संविधानको खाकामा एउटा राष्ट्रिय सेना रहने तथा जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजनपश्चात् बन्ने सेनामात्र समावेशी, समानुपातिक र राष्ट्रिय चरित्रको हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानको अवधारणापत्रअनुसार राष्ट्रिय सेना निर्माण परिचालन र व्यवस्थापनका लागि एक उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग रहनेछ। राष्ट्रिय सेना पूर्णत: निर्वाचित संस्थाको अधीनमा रहेन उल्लेख छ।
माओवादीले संघीय राज्यप्रणालीको अवधारणा र मान्यताअनुसार सैन्य बल संघीय मामला हुनेछ भने संघीय इकाइहरुले आ-आफनै अर्ध-सैनिक बल वा जनमिलिसिया निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, वन सुरक्षा बल, लोकमार्ग सुरक्षा बल, ग्रामीण सुरक्षा बल आदि प्रणालीको विशिष्टीकरण गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

जनमुक्ति सेनामा भर्ना शुरु

विषय ः जनमुक्ति सेनाको

सामन्तवादको अन्त्य र नेपाली जनताको जनवादी सत्ताको स्थापनार्थ २०५२ साल फागुन १ गतेबाट दीर्घकालिन जनयुद्धमा होमिएका जनमुक्ति सेना झण्डै १२ वर्ष लामो कठिन तथा गौरवमय लडाई पश्चात महान नेपाली जनताको चाहनाको ख्याल गर्दै २०६३ जेष्ठ १२ गतेको सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्झौताका आधारमा सात वटा अस्थायी शिविर र २१ वटा उपशिविरमा सिमित रहेका छौं । सोही सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना समेत ब्यारेकमा सीमित छ । जनमुक्ति सेनाको महान त्याग र बलिदान तथा संघर्षशील नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट मात्र आजको गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल संभव भएको हो । जनमुक्ति सेनाको उदयबिना यो गणतन्त्र वर्तमान अवस्थामा यसरुपमा सम्भव थिएन । यो नेपाली जनताका सर्वोत्तम छोराछोरीहरुको बलिदानको अपमान किहंकतैबाट भएको हाम्रा लागि मान्य र सह्य हुने छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा २०६५ फागुन १७ गतेको सरकार साचालनका लागि गठित ५ दलीय उच्चस्तरीय संरचनाको कथित निर्णय भनी उल्लिखित सम्झौताको उलंघन गर्दै नेपाली सेनाले शान्ति सम्झौता समेत विपरित ३००० भन्दा बढि संख्यामा सेनाको थप र नयाँ भर्ना गरेको कार्यलाई समर्थन गरेकोबाट सिद्धान्ततः जनमुक्ति सेनालाई समेत विभिन्न कारणबस ग्लःक्ष्ल् मा पहिलो दर्तामा सूचीकृत ३१३१५ संख्यामा न्यून हुन गएका हाम्रो जनमुक्ति सेनाको संख्या थप गर्न बाटो खुलेकोले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत १८ वर्ष उमेर पुगेका स्वस्थ इच्छुक र सक्षम तथा जुझारु तथा बलिदानी भावनाले लेस नेपाली युवा वर्गमा जनमुक्ति सेना भर्नाका लागि हार्दिक अपील गर्दछ । विस्तृत जानकारीका लागि जनमुक्ति सेनाको सातवटै हेडक्वार्टरहरुमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।
भर्ना प्रकि्रया २०६५ साल फागुन २० गतेबाट शुरु गरिएको छ ।
मिति ः १९ फागुन २०६५

नन्दकिशोर पुन ुपासाङु

प्रमुख

जनमुक्ति सेना नेपाल

ज्ञानेन्द्र नातिलाई राजा बनाउन भारतमा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, फागुन १८ - एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो नातिलाई राजा बनाउने योजना मुताविक वातावरण बनाउन भारत भ्रमणमा गएको दाबी गरेका छन्। माओवादीद्वारा सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बिहेमा सहभागी हुने निहुँ बनाएर आफ्नो गुमेको सत्ता फर्काउने सपना बोकेर पूर्व राजा भारतीय प्रधानमन्त्री र नेतालाई भेटन गएको बताए।
सिन्धुपाल्चोकबाट माओवादी कार्यकर्ताले दैनिकीलाई दिएको जानकारीअनुसार भट्टराईले राजकीय सत्ता गुमे पनि बेबी किङको अवधारणा लिएर ज्ञानेन्द्रले नातिलाई राजा बनाउन खोजेको दाबीसमेत गरे।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पत्नी कोमल गत फागुन १४ गते भारत गएका हुन्। स्व। राजा त्रिभुवनको नातिको विवाहमा सहभागी हुन उनीहरु त्यता गएको जानकारी ज्ञानेन्द्र निकट स्रोतले दिएका थिए।विवाह भारतको मध्यप्रदेश राज्यमा भएको थियो। त्रिभुवनकी छोरी भारतीको विवाह उडिसा राज्यमा भएको थियो। भारतीको छोराको विवाह गत बिहीबार मध्यप्रदेशमा भयो। उनी दिल्ली हुँदै मध्यप्रदेशको राजधानी भोपाल पुग्ने कार्यक्रम छ। बिहे सकिए पनि उनी फर्किएकेका छैनन्।प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको तीव्र आलोचना गरेका थिए। उनले कोइरालालाई लक्षित गर्दै ८६ वर्षको पितामहमा सत्तामोह अझै नटुटेको दाबी गरे। नेपालले माओवादीलाई असफल बनाउन षडयन्त्र गरिरहेको दाबीसमेत उनको थियो। एमाले नेता नेपालको नामै लिएर भट्टराईले राजालाई भेटी चढाउनेहरुका कारण गणतन्त्र नआएको दाबी गरे।