महाफटाहाले बाँदरे प्रवृत्ति देखाएर संसद चल्न दिएनन् : भट्टराई

1. टोपी लगाएको राजतन्त्र होस् वा श्रीपेच लगाएको राजतन्त्र अब फर्किएर आउँदैन
   जनयुद्धले गाउँका जालीफटाहा रुपान्तरित भए
   शहरका महाफटाहाले वितण्डा मच्चाउँदै संसद अवरुद्ध गरे
   शहरका महाफटाहाले बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्
   अरु दलले राज्य पुनर्स‌रचनाको खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन्
   राज्य पुनर्स‌रचना गर्दा भूगोल र आर्थिक सवलतालाई ध्यान दिनुपर्छ

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स‌सद अवरुद्द गरेकामा का‌ग्रेस र एमालेलाई महाफटाहाको स‌ज्ञा दिएका छन्। उनीहरुले बाँदरे प्रवृत्ति देखाएको आरोप पनि उनले लगाए। माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको समयमा गाउँका जाली फटाहा रुपान्तरित भए पनि शहरका महाफटाहा नसुध्रिएको दाबी उनले गरे। ´दश वर्षको जनयुद्धमा गाउँका जाली फटाहा रुपान्तरित भए तर शहरका महाफटाहा सानातिना कुरामा वितण्डा मच्चाउँदै संसद अवरुद्ध गरेर बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्´, नेता भट्टराईले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति संकेत गर्दै भने- यो सुखद् पक्ष होइन।बुटवलमा हत्या गरिएका एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्यारालाई पक्राउ नगरेकामा एमालेले र विगतका प्रतिबद्धता लगायतका कुरा कार्यान्वयन नभएको भन्दै काग्रेसले संसद बहिष्कार गर्दै आएका छन्। एमाले सत्ता साझेदार र काग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो।नेपालमा आफूले पनि नबनाउने र अरुलाई पनि बनाउन नदिने बाँदरे प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। कांग्रेस र एमालेको व्यवहारलाई माओवादी नेता भट्टराईले महाफटाहा र बाँदरे प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका हुन्।उनले राजतन्त्र फर्केर नआउने पनि बताएका छन्। ´टोपी लगाएको राजतन्त्र होस् वा श्रीपेच लगाएको राजतन्त्र अब फर्किएर आउँदैन´, नेपाल इन्जिनियरिङ पूर्वाधार विकास समाजद्वारा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले भने- यदि आए पनि त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन। राज्य पुनस्रंरचनाको कुरा गर्दा जातिवादी ढंगले धेरै व्याख्या र छलफल हुने गरेको उनको भनाई थियो। ´यसले गर्दा विखण्डनका कुरा पनि उठाउन थालेका छन्´, उनले भने- यो गम्भीर प्रश्न हो।राज्यको पुनर्स‌रचनाको बहस वस्तुवादी ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए। ´इन्जिनियरिङ ढंगले व्याख्या गरिनुपर्छु´, नेपाल इन्जिनियरिङ पूर्वाधार विकास समाजको कार्यक्रममा उनले भने- इन्जिनियरिङमा मात्र वस्तुवादी र वैज्ञानिक विश्लेषण हुन्छ। अरु क्षेत्रमा भावनात्मक कुरा ज्यादा हुन्छ।अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनर्स‌रचनाको खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेता भट्टराईले बताए। ´हामीले चाहिँ चुनावअघि नै स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका हौं´- उनको दावी थियो। राज्यको पुनर्स‌रचना गर्दा भूगोल र आथिक सवलता दुई कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीसमेत ६ जनालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं, चैत २८ - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत माओवादीका छ नेतालाई अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसमेत अन्य नेताविरूद्ध दायर अवहेलनामा मुद्दामा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।´अदालतको अवहेलना गरिएको भन्ने विषयमा के कसो भएको हो ? सम्पूर्ण विवरण खुलाई बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु´ आदेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई माओवादी अध्यक्षको हैसियतले लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।सञ्चारकर्मी मुरारीकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी संसदीय दलको उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादीका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, शालिकराम जमकट्टेल र चन्द्रबहादुर थापालाई अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै बुधबार मुद्दा दिएका थिए।आठ बिग्रेडियर जनरललाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि माओवादी नेताले अदालतविरूद्ध अभिव्यक्ति दिनुका साथै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। माओवादी प्रदर्शनले अदालतको अवहेलना भएको दावी गरिएको छ।मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट संविधान र कानुन बमोजिम भएको आदेशलाई लिएर माओवादी नेताले नियोजित रूपमा अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकाले हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरिएको छ। अवहेलना ठहरे दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

सुजित भाग्नुमा दोषी को?

प्रहरीलाई सुम्पनुपर्ने मान्छे किन अन्यत्र पुर्‍याइयो? बुटबलका प्रचण्ड थैब हत्याको आरोप लागेका सुजित विक काठमाडौंबाट फरार भए। सुजित विकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आत्मसमर्पण गर्न चाहेकाले उनलाई त्यहाँ लैजाँदा बाटैबाट भागेको दाबी माओवादी नेताहरुले गरेका छन्। प्रचलित कानुनअनुसार हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्तव्य ज्यानको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त जो सुकैले देखे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। माओवादीले भने सुजित विकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएन। यद्यपि, विकलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरेको सार्वजनिक जानकारी माओवादीले दिएको छ। विकले एकजना आयुक्तसँग व्यक्तिगतसम्पर्क गरी आफू असुरक्षित भएकाले केही कुरा राख्न चाहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ताले दिएका छन्। त्यसो हो भने त्यसो त विकको जीवन पनि जोखिममा पर्नसक्छ। तर, आयोगका सचिव विशाल खनालले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर विक त्यहाँ नगएको दाबी गरेका छन्। जेहोस्, हत्याका अभियुक्त भागेका छन्।
साध्य प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै साधन र प्रक्रिया अपनाए पनि हुन्छ भन्ने माओवादीको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कार्यकर्ता पनि हिंसा र आतंकबाट विमुख हुनेछैनन्। माओवादीको यस प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियालाई विफल बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसैले माओवादीले हिंसाको दीक्षा पाएका कार्यकर्तालाई शान्तिप्रति प्रवृत्त गराउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। एमालेका कार्यकर्ता थैवको हत्या सुजित विकले नै गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। एमाले नेताहरुले विक माओवादीको संरक्षणमा भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। माओवादी नेताहरुले पहिले विक निर्दोष भएको जिकिर गरेका थिए भने पछि आफ्नो सम्पर्कमा नभएको दाबी गरेका थिए। थैबका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेले बुटवलमा निकै चर्को आन्दोलन गर्‍यो। संसद्का बैठकहरु बहिष्कार गर्दै आएको छ। यद्यपि, एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मुलुकका गृहमन्त्री छन्। हत्याका आरोपीलाई पक्रने दायित्व उनकै मातहतको नेपाल प्रहरीको हो। सुजित विकलाई आत्मसमर्पणका लागि आदेश दिइएको जानकारी माओवादी नेताहरुले दिएका थिए। थैबको हत्यापछि विक कहाँ थिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल माओवादी संरक्षणमा थिएनन् भनेर पत्याउन सकिने ठाउँ छैन। यसरी अभियुक्तलाई संरक्षण दिनु पनि प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो। प्रचण्ड थैबको हत्यामा सुजित विक संलग्न भए नभएको किटान अदालतले गर्नुपर्छ। अहिले उनका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेकाले प्रहरीले उनलाई अदालतसम्म त पुर्‍याउनै पर्छ। प्रहरीको दायित्व पूरा गर्न पहिले नै सहयोग गरेको भए माओवादीको नियतमा शंका गर्नुपर्ने थिएन। यथार्थमा एमाले नेताहरुले दाबी गरेजस्तै विक माओवादी संरक्षणमा रहेको पछिल्ला घटनाबाट पुष्टि भएको छ। विकलाई बुटवलमा नै प्रहरीको जिम्मा लगाउनुको साटो काठमाडौंसम्म ल्याउनुले नै माओवादीको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। माओवादीका नेताले रामहरि श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा पनि पहिले संलग्नता नै अस्वीकार गर्ने र पछि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेका थिए। उनीहरुको यस प्रकारको प्रवृत्ति नै यथार्थमा शंका र अविश्वासको कारक बनेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेर पनि राज्यका संयन्त्रहरुप्रति अविश्वास गर्ने माओवादी चरित्र यस्ता समस्याका कारक बनेको छ। प्रहरीलाई अभियुक्त बुझाएर कानुनी कारबाहीमा सघाउनुको साटो समानान्तर छानबिन गर्ने चलन यस पटक पनि माओवादीले दोहोर्‍याएको छ। यो समानान्तर सत्ताको धङधङी हो। साध्य प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै साधन र प्रक्रिया अपनाए पनि हुन्छ भन्ने माओवादीको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कार्यकर्ता पनि हिंसा र आतंकबाट विमुख हुनेछैनन्। माओवादीको यस प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियालाई विफल बनाउने जोखिम बढाएको छ। यसैले माओवादीले हिंसाको दीक्षा पाएका कार्यकर्तालाई शान्तिप्रति प्रवृत्त गराउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। साथै उसलेसमानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने बानी पनि छाड्नुपर्छ।

नागरिकता र विद्युतीय मेसिनका कारण कम मतदान

कास्की- १ मा १० प्रतिशत कम मतदान
कञ्चनपुरको मतपरिणाम रातभरिमा आउने
रोल्पामा शनिबार मात्रै मत गणना
काठमाडौं, चैत २८
नागरिकताका कारण संविधानसभा उपनिर्वाचनमा कम मतदान भएको छ। विद्युतीय मेसिनको प्रयोग र नागरिकता अनिवार्य गरिएका कारण मतदानमा कमी आएको दैनिकी संवाददाताहरुले जनाएका छन्। रोल्पा-४ मा ४२.७८ प्रतिशत मत खसेको छ भने कञ्चनपुरमा ४५.४० प्रतिशत मतदान भएको छ। मोरङ ५ र ७ मा ५० प्रतिशत मतदान भएको छ। कास्की १ मा झन्डै ४५ देखि ५० प्रतिशत मतदान भएको अनुमान छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो। मतदान भएका सबै क्षेत्रमा साँझदेखि मतगणना सुरु हुँदैछ। इलेक्ट्रोनिक मतदान भएका कारण राति अबेरसम्म मत परिणाम आइसक्ने सम्भावना छ। कञ्चनपुर ४ को मतगणना बेलुका साढे सातबाट शुरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पदमराज भट्टले बताए । कञ्चनपुरमा कूल ६७ हजार ५ सय ८९ मतदाता मध्ये ३० हजार ६ सय ९१ मतदाताले मतदान गरेका छन्। कुल मतदाताको ४५ दशमलब चार शुन्य प्रतिशत मत खसेको छ । मतदानका क्रममा निर्वाचन आचार संहिता उल्लघंन गर्ने १९ मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहान ८ बजेबाट शुरु भएको मतदान बेलुका ५ बजे सकीएको छ । मतगणना जिल्ला बिकास समितिको हलमा हुने भएको छ। अन्तीम मत परिणाम मध्यरातसम्म परिणाम आइसक्ने भट्टले बताए।
कास्की १
- ४५ प्रतिशत मदान१ नगरपालिका र १५ गाविस- कुल १ सय ४ मतदान केन्द्र- ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता- १४ दल र ४ स्वतन्त्रसहित १८ उम्मेदवार
निर्वाचन शान्तिपूर्ण
पुष्पकमल दाहाल पाएको भन्दा एक हजार बढी मात्र
दैनिकी संवाददाताद्वय मनोज अधिकारी र सन्तोष पोखरेलकासंविधानसभा उपविर्नाचनअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा शुक्रबार शान्तपूर्वक मतदान भएको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले कुनै अप्रिय घटनाबीना निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको बताए। संविधानसभामा रिक्त पाँच जिल्लाका ६ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत कास्की-१ को लेखनाथ नगरपालिकाका १५ वटा वडा र १५ गाविसमा गरी कुल १ सय ४ केन्द्रमा शुक्रबार उपनिर्वाचन भएको हो।यो क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३ हजार बढी अर्थात् कुल ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता रहेका थिए।आजको मतदानमा करिब ४५ प्रतिशत मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष संविधानसभा निर्वाचनमा ५५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओझाकाअनुसार मतपेटिका पोखरा आईपुग्न ढिलो हुने भएकाले मतगणनाको समय टुङ्गो लागेको छैन। केही दुर्गम गाविसबाट मतपेटिका पोखरा ल्याईपुर्‍याउन ५/६ घण्टासम्म लाग्ने उनले बताए।जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सबै मतपेटिका पोखराको सभागृहमा भेला गरेपछि मतगणना हुने बताएको छ।यो पटकको उपनिर्वाचनमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याईएको विद्युतिय मेसिनका कारण मतदान छिटो र सजिलो भएको निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा मतदाताले बताएका छन्।मतदानका लागि नागरिकता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भने कपितयले मतदान गर्न पाएनन्। नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम, थर फरक भएकै कारण कतिपयले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।नागरिकता अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसलाई नै आधिकारीक मान्नुपर्ने व्यवस्था कारण केही जटिलता आएको कतिपय मतदान अधिकृतहरुले बताए।कास्की १ अन्तर्गतका १ सय ४ मध्ये अधिकांश केन्द्रमा निर्धारित समय बिहान ८ बजेनै सुरु भएको थियो। तर केही केन्द्रमा भने विद्युतिय मेसिनमा आएको खराबीका कारण मतदान एकदेखि तीनघण्टासम्म ढिलो सुरु भयो।´बिहान सुरुमै विद्युतिय मेसिनले काम नगरेपछि ११ वटा मतदान केन्द्रमा केही घण्टा अवरोध आयो´ जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भण्डारीले भने-´तीमध्ये आठ वटा केन्द्रका मेसिनले एक/डेढ घण्टापछि सामान्यरुपमा काम गरे। तीनवटा केन्द्रमा भने राजधानीबाट हेलिकप्टरमार्फत् नयाँ मेसिन ल्याएर ११ बजेबाट मतदान गराईयो ।´उनकाअनुसार मिजुरेडाँडास्थित हिमालय मावि, हंसपुरको हिमालय निमावि र सिद्ध गाविसको गाउँर्फक मावि केन्द्रमा हेलिकप्टरबाटै विद्युतिय मेसिन पुर्‍याएको थियो।राजधानीबाहिर पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याईएको विद्युतिय मेसिनको प्राविधिक पक्षबारे सबैलाई जानकारी नहुँदा सामान्य समस्या आएको उनले बताए।भण्डारीकाअनुसार बेगनासको आनन्द ज्योति मावि, मिजुरे डाँडाको हिमालय मावि र अर्का एक मतदान केन्द्रमा राजधानीबाट विद्युतिय मेसिन झिकाई पुर्‍याउनु परेको थियो।सुरुमा मेसिनले काम नगरेका कारण लेखनाथको सैनिक बस्तीस्थित नवदुर्गा प्रावि केन्द्रमा एकघण्टा ढिलो मतदान सुरु भएको थियो।´बिहान विद्युतिय मेसिन खोल्दा कामै गरेन´ सो केन्द्रका मतदान अधिकृत महेन्द्र भुषालले भने-´ब्याट्री चेक गर्दा आफैं काम गरेपछि एकघण्टा ढिलो ९ बजेबाट मतदान सुरु भयो।´मतदातामा उत्साह कमराजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायतको अपेक्षाभन्दा कम मतदाता योपटकको उपनिर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। गतवर्ष मुलुकमै इतिहासमा पहिलोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमा देखिए जस्तो मतदाताको उत्साहजनक योपटक नदेखिएको धेरैले महसुस गरे।फर्जी मत र एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै मत हाल्ने नमिलेका कारण यो उपनिर्वाचनमा वास्तविक मत मात्र खसेको राजनीतिक दल र पर्यवेक्षकको अनुमान छ।नागरिकता र विद्युतिय मेसिनको प्रयोगका कारण कुनै प्रकारको धााधली र बेइमानी गर्न नसकिने भएकाले यो पटकको निर्वाचनमा अनावश्यक भीड नलागेको निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरिय अनुगमन समितिका दिनेश अधिकारीले बताए।नागरिकताको अनिवार्य प्रावधानका कारण मतदान केन्द्रमा अनावश्यक भीड नदेखिएको उनले बताए। ´यसअघिका निर्वाचनमा लाहुर गएकादेखि अध्ययन रोजगारीका हिसाबले विदेशिएका र मरेकासम्मको नाममा फर्जी भोट खस्यो´ अपरान्ह २ बजे लेखनाथ नगरपालिकाको सैनिक बस्तीस्थित नवदुर्गा प्रावि केन्द्रमा हस्याङ्फस्याङ् गर्दै पुगेका अधिकारीले भने-´योपटक नागरिकता पेश गर्नुपर्ने कारणले सम्बन्धित व्यक्तिनै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले वास्तविक मात्र मतदाता देखिए।´उनले अनुगमनका क्रममा आफु पुगेका सबै मतदान केन्द्रमा तुलनात्मक रुपमा कम र वास्तविक मतदाता देखिएको बताए।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका उपनिर्देशक अच्युत आचार्यले शुक्रबारको उपनिर्वार्चन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको बताए। उनले कतै बलजफ्ती र डरधाक बीना मतदान भएको बताए।यस्तै दिनभर निर्वाचनको अनुगमनमा खटिएका राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति कास्कीका अध्यक्ष टेकनाथ बरालले मतदान विवादरहित बनेको बताए।मतदान छिटो र सजिलोपहिलोपटक विद्युतिय मेसिनबाट गराईएको मतदानका कारण मतदान प्रक्रिया छिटो र सजिलो भएको मतदाता र निर्वाचनसम्बद्ध कर्मचारीले बताएका छन्। मतदाताले पहिलोपटक प्रयोग गर्न पाएको विद्युतिय मेसिनमा केही अल्मलिएको भए पनि ज्यादै सजिलो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घनश्याम भण्डारीले विद्युतिय मेसिनको प्रयोगका कारण मतदान सजिलो, छिटो र विवाद रहित बनेको बताए।निर्वाचनसाग सम्बद्ध कर्मचारीहरुले मेसिनका कारण नभई नागरिकताका कारण केही झण्झट र अप्ठेराहरु आएको बताए।लेखनाथ-५ विजयपुरस्थित भवानी कालिका उच्चमावि केन्द्रमा बिहान ८ बजे सबैभन्दा पहिले मतदान गर्ने ६८ वषिर्या बृद्धा सन्तमाया थापाले विद्युतिय मेसिन निकै सजिलो लागेको बताईन्। ´एकदमै सजिलो लाग्यो´ मतदान कक्षबाट बाहिंरिदै उनले भनिन्-´दायाँबायाँ मसी लागेर बिग्रने डर पनि भएन।´यस्तै लेखनाथ-३ अघौर्स्थित लक्ष्मी मावि केन्द्रमा मतदान गरेलगत्तै ८२ वषिर्य बृद्ध बुद्धिलाल राजभण्डारीले यसअघि कयौंपटक भोट हाले पनि यति छिटो र सजिलो कहिलै नभएको सुनाए।´त्यो भाँडोमा देखाएको चिन्हमा थिचिदिएँ´ औंलाको मसी पुच्छै उनले भने-´मेसिन कराईहाल्यो, कति छिटो र सजिलो भयो ।´विद्युतिय मेसिनबाट मतदान गर्न अरुको तुलनामा बृद्धबृद्धा अलमलमा परेकाले केही समय लागेको मतदान अधिकृतहरुले बताएका छन् ।´विद्युतिय मेसिनको प्रयोगबारे सबैलाई राम्रोसाग थाहा नहुँदा कतिपय मतदाता अलमलमा परेका छन्´ भवानी कालिका उच्च मावि केन्द्रका मतदान अधिकृत गिरिधारी ढकालले भने-´सबै ठाउँ र मतदातासम्म मतदाता शिक्षा पुर्‍याउन नसकिएको जस्तो देखियो ।´लक्ष्मी मावि केन्द्रकी अधिकृत माया कडायतले पनि सबै मतदातालाई मेसिनको प्रयोगबारे राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले नसिकाएको बताइन्।´धेरैजसो बुढापाकाहरु मेसिनबारे थाहा नहुँदाभित्र पुगेर अलमलमा परिरहेका छन्´ कडायतले भनिन्-´भित्र मेसिनको प्रयोगबारे गएर सिकाएपछि मात्र उनीहरुले भोट दिए ।´मतदान अधिकृतहरु ढकाल, कडायत, भुषाललगायतले विद्युतिय मेसिनका कारण मतदान छिटो भएको बताए ।मतदान गर्न पाईएननागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक नाम, थर भएकै कारण केहीले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।बिवाहपछि पनि नागरिकतामा माइतीतर्फको थर भएकै कारण केही महिलाले मतदान गर्न पाएनन् ।सैनिक बस्तीका शिक्षक विजयराज भण्डारीले मतदानका लागि नागरिकता पेश गर्नुपर्ने नियम राम्रो भए पनि विवाहपछि थर परिवर्तन भएकै कारण केही महिलाले मतदान नगरी फर्किएको बताए ।लेखनाथ नगरपालिकास्थित सैनिक बस्तीका सोमत श्रेष्ठले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम फरक पर्दा आफ्ना दुई छोराले मतदान गर्न नपाएको सुनाए ।मुख्य प्रतिष्पर्धा तीन दलबीचकुल ९२ हजार ५ सय २८ मतदाता रहेको कास्की १ मा १४ राजनीतिक दल र चार स्वतन्त्र गरी १८ उमेद्वार प्रतिष्पर्धामा छन् । तीमध्ये अघिल्लो वर्ष विजयी बनेको माओवादी र उसका निकट प्रतिद्धन्दी एमाले तथा नेपाली कााग्रेस बीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा देखिएको छ ।गतवर्षको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका देव गुरुङ १७ हजार ४ सय ९ मत ल्याई विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी एमालेका खगराज अधिकारीले १४ हजार ८ सय ८६ मत ल्याएका थिए । यस्तै तेस्रो स्थानमा आएका कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापाले १४ हजार २ सय ९३ मत पाएका थिए ।अनुसार संविधानसभा उपविर्नाचनअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा शुक्रबार बिहानैबाट शान्तिपूर्वक मतदान भइरहेको छ। पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय मेसिनका कारण केही मतदान केन्द्रमा भने अवरोध आएको छ। निर्धारित समयअनुसार बिहान ८ बजे सुरु हुनुपर्ने मतदान विद्युतीय मेसिनले काम नगरेपछि ११ केन्द्रमा अवरोध आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
मेसिनले काम नगरेका मतदान केन्द्रका लागि राजधानीबाट हेलिकप्टरमार्फत् थप मेसिन ल्याइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत घनश्याम भण्डारीले बताए। उनका अनुसार काम नगरेका ११ मध्ये ८ केन्द्रका मेसिनले एक-डेढ घण्टापछि काम गरेका छन्। कास्की-१ मा एक नगरपालिकाको १५ वटा वडा र १५ गाविसमा गरी १ सय ४ मतदान केन्द्र छन्।रोल्पा दैनिकी संवाददाता दिलबहादुर छत्यालका अनुसार रोल्पा क्षेत्र नं २ मा सम्पन्न संबिधान सभाको उपनिर्बाचनमा ४२.७८ प्रतिशत मत खसेको छ। ८१ हजार ८ सय ९९ मतदातामध्ये ३५ हजार ३९ मत मात्र खसेको छ। मतगणना शनिवार मात्र हुने भएको छ।सबै क्षेत्रका मतपेटिका संकलन भएपछि मात्र मत गणना शूरु हुने जनाइएको छ । रोल्पामा बिभिन्न क्षेत्रबाट पैदल र सडक पुगेको ठाउँबाट मोटरमा मतपेटिका ल्याउन शुरु गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रबाट सदरुमुकाम मतपेटिका पुगाउन ढिलाहुने भएकोले शनिवार मात्र मतगणना शूरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णकमल अधिकारीले बताए। रांकोटका १ सय ६ वर्षका रनसिंह पुनले मतदान गरेका छन्। विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग भएकोमा मतदाताहरुले मतदान गर्न सजिलो महशुस गरेको पाइएको छ। शान्तिपुर्ण र सौहार्दपुर्ण बतावरणमा चुनाव सम्पन्न भएको मुख्य निर्बाचन अधिकृत अधिकारीले बताए।गत संबिधान सभाका बेला जस्तो यस पटक मतदानमा उत्साहपुण सहभागी देखिएको थिएन। ´ गतबर्ष होटल पसल बन्द गरेर सबै मत आल्न गएका थिए भने अहिले धेरै जसो गएनन।´स्थानीय पत्रकार धिरेन्द्र डाँगीले भने- शान्ती हुने आशाले गत वर्ष जनतामा उत्साह थियो। अहिले त्यो देखिएन । मत कम खस्न एउटा कारण यो पनि हो।´ उनले भने नागरिकताको झण्झटले पनि मतदान कम हुनुमा प्रभाव परेको बुझिएको छ। रोल्पा क्षेत्र नं २ बाट स्रबिधान सभामा जितेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिएपछि भएको उपनिर्बाचनमा ११ राजनीतिक दल र १ स्वतन्त्र गरेर १२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन।गत सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा ८ दलका उम्मेदवार भएकोमा अहिले बढेको छ।नेकपा माओबादीबाट सन्तोष बुढामगर, नेपाली काग्रेसबाट गंगाराम डागी, नेकपा एमालेबाट हरिप्रसाद घर्ती गरी १२ उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्।गत चुनावमा प्रचयडले ३४ हजार २ सय २० मत प्राप्त गरेर जितेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शान्तकुमाल बलीले ६ हजार २ सय ९ मत प्राप्त गरेका थिए। काग्रेसका भीमकुमारी बुढाले ४ हजार ८ सय ८८ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
मोरङ
मोरङ ५
- ५० प्रतिशत मतदान- ६ गाविस र विराटनगर उपमहानगरपालिकाका ७ वडा- ७० मतदान केन्द्र- ६७ हजार ३ सय ९७ मतदाता- २५ उम्मेदवारनेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरङ क्षेत्र नम्बर ७ को आदर्श मावि केन्द्रमा आठ बजेर सात मिनेट जाँदा मतदान गरेका विराटनगर सहकर्मी अजित तिवारीले बताएका छन्। उनका भतिजा शेखर कोइराला त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार छन्।
कोइरालाले पहिलो भोट खसाएपछि त्यहाँ मतदान सुरु भएको थियो। कोइरालालगत्तै उक्त केन्द्रमा नै उम्मेदवार शेखर कोइरालाले पनि मतदान गरे। उपनिर्वाचनको क्रममा मोरडको क्षेत्र नम्बर-५ र ७ को एक सय ४५ मतदान केन्द्रमा मत खसाल्ने क्रम सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । बिहान सिमसिमे पानी परेको र मौसममा चिसोपना आएकाले मतदान केन्द्रमा भोट खसाल्नेहरुको भीड बढेको छ।
मोरङ ७
- ५० प्रतिशत मतदान- ५ गाविस र विराटनगर उपमहानगरपालिकाका ८ वडा - ७५ मतदान केन्द्र- ७१ हजार ९ सय ९३ मतदाता- २३ उम्मेदवार
उपनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी दुवै क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो तैनाथी छ। मतदान सुरु हुनुभन्दा अघि सबै मतदान केन्द्रमा तालिमप्राप्त कुकुरले सर्च गराइएको थियो। नगरमा अनुमतिबिना कुदेका ५० भन्दा बढी सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मतदानपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति कोइरालाले उपनिर्वाचनको परिणामले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिने बताए। सञ्चारकर्मीसित छोटो कुराकानी गर्दै कोइरालाले भने- ´यो निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिनेछ।’ उनले थपे- ´यो इलेक्सन सानो भए पनि यसले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनेछ।’मोरङ-७ बाट उम्मेदवारी दिएका चुरे भावर एकता समाजका उम्मेदवार डा. सुबोध पोखरेललाई कुटपिट गरी घाइते बनाइएको भन्दै आयोगले त्यसको तत्काल छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको छ।धनुषा
धनुषा ५
- ६० प्रतिशत मतदान- १५ गाविस- ४२ मतदान केन्द्र- ६२ हजार ९ सय मतदाता- ३३ स्वतन्त्रसहित ४६ उम्मेदवारराष्ट्रपति रामवरण यादव भने मतदानका लागि गृहनगर धनुषा आउने कार्यक्रम नभएको त्यहाँबाट सहकर्मी सुरेश यादवले जनाएका छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले एक त राष्ट्राध्यक्ष भएका कारण र अर्को जाँदा-आउँदा यात्रामा हुने खर्चलाई ध्यानमा राखेरसमेत राष्ट्रपति यादव भोट हाल्न नजाने जानकारी दिए। ´राष्ट्रपति जाँदा हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुपर्‍यो, त्यसले खर्च बढाउँछ´, सल्लाहकार दाहालले भने- राष्ट्राध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले यस पटकको उप निर्वाचनमा यादवले भोट हाल्नुहुने छैन।धनुषा-५ का नेकपा मालेका उम्मेदवार सन्तोष साहलाई ´तराई मधेस राष्ट्रिय मुक्ति सेना´ का कार्यकर्ताले बिहीबार अपहरण गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले साहलाई तत्काल खोजी अपहरणकारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।७-८ घन्टामै परिणामबिहान ८ बजे सुरु भएको मतदानका लागि मतदाता उल्लेख्य संख्यामा लाइनमा छन्। साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्णरुपमा सुरु भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता उद्धव बास्कोटाले दैनिकीलाई जानकारी दिए। सबै क्षेत्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएकाले मतदान सकिएको ७/८ घन्टामा निर्वाचन परिणाम आउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। ´मतगणना सुरु भएको तीन घन्टामा परिमाण आउँछ तर सबै ठाउँबाट मत बाकस गणनास्थलसम्म ल्याइपुर्‍याउन समय लाग्ने भएकाले यति नै घन्टामा मत परिणाम आउला भनेर निश्चित गर्न सकिँदैंन´- आयोगका सदस्य नीलकण्ठ उप्रेतीले जनाए। मोरङको-५ र ७, धनुषा-५, कास्की-१, रोल्पा-२ र कन्चनपुर-४ गरी ६ क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो। यसपटक मतदाननिम्ति नागरिकता अनिवार्य छ।
आयोगले गृहसचिव, सुरक्षा निकाय प्रमुखलगायतलाई बोलाई सुरक्षास्थिति सुदृढ गराउन बिहीबार निर्देशन दिएको थियो। मतदातालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र कब्जामा लिई वा अन्य कुनै किसिमबाट अवरोध पुर्‍याउन खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिन आयोगको निर्देशन छ। ६ क्षेत्रमा मतदान अधिकृतलगायत् २ हजार ४ सय ५० कर्मचारी खटिएका छन्।
गत वर्ष संविधानसभाको मूल चुनावमा दुई स्थानबाट जितेका व्यक्तिले एक ठाउँ छोडेपछि ५ क्षेत्र रिक्त भएका हुन्। धनुषा ५ मा रामवरण यादव राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको हो।६ क्षेत्रमा दल र स्वतन्त्र गरी १ सय ३९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये १० मात्र महिला छन् । जम्मा ४ सय ९० मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ। ती सबै केन्द्रमा ४ लाख ४४ हजार ३ सय ५३ मतदाता छन्।संविधानसभा मूल निर्वाचनमा कास्की-१ र रोल्पा २ माओवादी, धनुषा र कन्चनपुर कांग्रेस र मोरङका २ क्षेत्र मधेसी जनाधिकार फोरमले जितेका स्थान हुन्।

प्राविधिक समितिका सदस्यलाई ४० हजार तलबसुविधा

विशेष समितिका आठमध्ये एक सदस्यले मात्र सुविधा
काठमाडौं चैत २८ सरकारले सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत गठित प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलबसुविधा दिने भएको छ। समितिमा आठ सदस्य छन्। सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले गत चैत ४ गते गठित प्राविधिक समितिका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ र घरभाडा इन्धन र टेलिफोन सुविधाबापत १५ हजार दिने प्रस्ताव गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले विशेष समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछिमात्र प्राविधिक समितिका सदस्यको तलबसुविधा कार्यान्वयनमा आउनेछ।प्राविधिक समितिमा पाँच सदस्यले ४० हजार रुपैयाँका दरले र सभासदसमेत रहेका तीन सदस्यले मासिक पारिश्रमिकबाहेकको १५ हजार रुपैयाँ सुविधामात्र प्राप्त गर्नेछन्। प्राविधिक समितिका तीन सदस्य वर्षमान पुन, गोपालसिंह बोहरा र इन्द्रजित राईमात्र सभासद् छन्। उनीहरुले सभासदको हैसियतबाट संविधानसभा सचिवालयबाट नियमित तबलसुविधा पाउने भएकाले उनीहरुलाई प्राविधिक समितिको सदस्यको हैसियतको तलब नदिइएको हो।प्राविधिक समितिमा माओवादीबाट वर्षमान पुन र इन्द्रजित राई, नेपाली कांग्रेसबाट बालानन्द शर्मा र शम्भुराम सिम्खडा, एमालेबाट गोपालिसंह बोहरा र दीपकप्रकाश भट्ट तथा फोरमबाट रामानन्द मिश्र र षडानन्द कुर्मी छन्।विशेष समितिका एक सदस्य मोहम्मद हबिबुल्लाहले मात्र सरकारबाट माघ महिनादेखि नै तलबसुविधाबापत ४० हजार रुपैयाँ लिंदै आएको जानकारी सरकारी स्रोतले दिएका छन्। उनले मासिक पारिश्रमिक २५ हजार तथा घरभाडा, इन्धन र टेलिफोन सुविधा १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्।स्रोतका अनुसार समितिका आठ सदस्यमध्ये हबिबुल्लाहले मात्र सुविधा माग गरेकाले उनलाई तलबसुविधा दिइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हबिबुल्लाहले समितिको सदस्य भएपछि सेवाबाट राजिनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गत माघ २ गते गठित विशेष समितिमा ठूला चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका २/२ जना गरी आठ सदस्य छन्। हबिबुल्लाहबाहेक अरु सदस्यले भने समितिको सदस्य भएबापत कुनै सुविधा लिएका छैनन्।विशेष समितिमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेसबाट रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र भीम रावल तथा फोरमबाट कृषिमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र हबिल्लाह छन्। रावलले पार्टी महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि सदस्यबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। एमालेले उनको सट्टा अर्को सदस्य पठाइसकेको छैन। हबिबुल्लाहबाहेक अरु सदस्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासद भएकाले समितिको सदस्यबापतको सुविधा नलिएका हुन्।

ओबामाको हत्या प्रयास असफल

हत्याको योजना बनाउनेसँग अल जजिरा टेलिभिजनको प्रेस पास
युरोप भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको हत्या गर्ने प्रयास असफल भएको छ। टर्कीमा ओबामाको हत्या गर्ने योजना बनाइरहेका एक सिरीयाली मूलका व्यक्तिलाई त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले गएको शुक्रबार गिरफ्तार गरेको खुलासा भएको छ। अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनका अनुसार ती व्यक्तिले ओबामा टर्की आएका बेला उनको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए। शुक्रबार ती योजनाकार पक्राउ पर्दा ओबामा फ्रान्समा नेटोको सम्मेलनमा भाग लिँदै थिए। ओबामा आइतबार मात्र टर्की पुगेका थिए।समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार ओबामाको हत्या गर्ने योजना बनाएका ती व्यक्तिसँग अल जजिरा टेलिभिजनको प्रेस पास समेत रहेको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिले आफू लगायत अन्य ३ जनाको समूहले ओबामाको हत्या गर्ने योजना बनाएको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका छन्। इस्तानबुलमा सोमबार साँझ हुने तय भएको ´सभ्यताका संगठन´ विषयक एक सम्मेलनका क्रममा ओबामालाई छुरा प्रहार गरेर हत्या गर्ने योजना भएको ती व्यक्तिले बताए। अल जजिराका टर्कीस्थित कार्यालयका प्रमूखले ती व्यक्ति आफ्ना कर्मचारी नभएको र उनले जाली प्रेस पास बनाएको हुनसक्ने जनाएका छन्।अमेरिकी अधिकारीहरुले उक्त असफल योजनालाई निकै गम्भिरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। उक्त हत्या योजनापश्चात ओबामाका निर्धारित भ्रमण तालिकामा कुनै परिवर्तन नगरिएको अधिकारीहरुले बताए।

विभिन्न मन्त्रालयद्वारा थप १० अर्ब बजेट माग

बजेटमा विनियोजन नगरिएका शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयसंग थप १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । मन्त्रालयबाट आएका माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समेत अन्योल छ ।
सरकारले योजनाअनुरूप खर्च गर्न नसकी ठूलो रकम 'फि्रज'हुने सम्भावना बढेपछि त्यो रकमबाट मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका हुन् । खर्च गर्न नसक्दा सोमबारसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा २५ अर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलगायत मन्त्रालयले नयाँ शीर्षकमा बजेट मागेका छन् ।
अर्थ स्रोतका अनुसार सबभन्दा धेरै रकम माग्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । 'स्वास्थ्यले मात्र २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ,' स्रोतले भन्यो । देशभरका सबै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपचार थालिएको र प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिएकाले थप रकम आवश्यक भएको स्वास्थ्यको तर्क छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब रकम निकासा गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । देशभर कक्षा ८ सम्म निःशुल्क पढाउन र दलित, लोपोन्मुख जाति र कर्णाली अञ्चलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि रकम चाहिने बताइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई यो वर्ष ३९ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै १ हजार प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउन गृहले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मागेको छ । काठमाडौं, मातातीर्थमा तालिम केन्द्र बनाउन जग्गा खरिदका लागि गृहले रकम माग गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाए । चौकी पुनस्र्थापना, तराईका नाकामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनलगायत कारणले थप रकम माग भएको छ ।
कसले कति मागे ?

स्वास्थ्य २ देखि ३ अर्ब
शिक्षा २ अर्ब
गृह १ अर्ब ५० करोड
शान्ति तथा पुनर्निर्माण १ अर्ब ५० करोड
संविधानसभा सचिवालय १ अर्ब
कृषि ७५ करोड
वाणिज्य तथा आपूर्ति ३१ करोड
द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका हरेक परिवारलाई एक लाखका दरले रकम दिनुपर्ने भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले थप बजेट मागेको छ । १४ देखि १५ हजार मारिएका आधारमा त्यसका लागि करिब एक अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ ।

कार्यक्रममा नभएको रकम माग्नेमा संविधानसभा सचिवालय पनि अगाडि छ । संविधान सुझाव संकलन र अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश जाने क्रमसमेत चलिरहेका कारण उसले करिब एक अर्ब मागेको छ ।
लामो समयदेखि मलमा अनुदान बन्द गरे पनि यसै वर्षदेखि पुनस्र्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यो वर्ष मल आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न कृषिले पनि ७५ करोड रुपैयाँ मागेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ३० जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । बजेटमा विनियोजित २२ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ ।
राजस्व हेर्ने कामु अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नयाँ कार्यक्रमसहित केही थप बजेट माग भएको स्वीकार गरे । ुहामी त्यसलाई हेरिरहेका छौं,' उनले भने, 'उत्पादनशील नभई नहुनेमा रकम निकासा गर्न सकिन्छ ।'
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना पनि छैन तर दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा करिब एक खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता पाए पनि -गत वर्षभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हासिल० विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च राम्ररी गर्न नसकेको हो ।
सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुँदै गएपछि थप रकम माग्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । 'संयुक्त सरकार भएकाले अर्थलाई थप दबाब पनि पर्छ,' योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, 'तर दबाबमा निकासा हुने रकमको प्रभावकारिता भने कम हुने अनुभव छ ।'
रकम भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी रकमान्तर गराउने प्रवृत्ति बढ्ने पनि उनले बताए । 'छोटो अवधिमा अनुगमन गर्न नसक्दा चुहावटको पनि डर हुन्छ,' उनले भने ।

पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदको भब्य उद्‍घाटन

काठमाडौं, चैत २४ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले सोमबार बेलुका भव्य कार्यक्रमबीच पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्‍घाटन गरेका छन् । यसका साथै सबैका लागि खेलकुदको नारासहित पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद औपचारिक रुपमा राजधानीमा सुरु भएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि सबैभन्दा ठूलो खेलमेलाको रुपमा प्रतियोगिताको उद्‍घाटन भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति थियो।आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले २०५५ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको स्वरुपमा प्रतियोगिता उद्‍घाटन गरेको छ।यसअघि सम्पन्न चार वटै राष्ट्रिय खेलकुद राजपरिवारका सदस्यबाट उद्‍घाटन भएको थियो। पछिल्लो पटक २०५४ सालमा नेपालगन्जमा सम्पन्न चौथो संस्करणको उद्‍घाटन तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले गरेका थिए।सोमबार दशरथ रंगशालामा सम्पन्न उद्‍घाटन समारोहमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, खेलाडी तथा विद्यार्थी गरी ७ हजार ५ सय परिचालित थिए ।तीन घन्टाभन्दा लामो उद्घाटन समारोहमा सुरक्षा निकाय विद्यार्थी र खेलाडीका विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन सन्देशमुूलक डिस्प्लेका साथै कलाकारको सांगीतिक प्रस्तुति मुख्य आकर्षण थिए । सबै प्रस्तुतिले देशभक्तिको भावना जगाएको थियो।उक्त अवसरमा सेना, पुलिस र सशस्त्रले इतिहासमै पहिलो पटक संयुक्त व्यान्डको प्रदर्शनी गरे। सेनाको खुकुरी नाचका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । मार्चपासमा खेलाडीलाई ट्रयाकको दुई छेउमा ५ सय ट्रयाक गर्लले स्वागत गरेका थिए । त्यही क्रममा सेनाका दुई हेलिकोप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मी टोलीले विभिन्न सन्देशमूलक नारा तथा राष्ट्रिय झण्डा लेखिने गरी मैदानमा प्रदर्शन गरेको थियो ।नाइटिङगेल र भीएस निकेतन स्कुलद्धारा प्रदर्शन गरिएको विभिन्न जनजातिको लोकलयमा आधारित नाच तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमपछि रामकृष्ण ढकाल, खेम गुरुङ, विमला राई, रीमा गुरुङलगायतका कलाकारले प्रस्तुत गरेको पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुदको थिम गीत (खेलकुद गीत) अर्को आकर्षणका रुपमा रहेको थियो।पूर्वी प्यारापिटमा बसेर ७ सय विद्यार्थीले विभिन्न सन्देशमुलक डिस्प्ले प्रदर्शन गरेका थिए । विविधतामा एकता, सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल, पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदलगायतका डिस्प्लेले रंगशालाको शोभा बढाएको थियो।पहिलो पटक आइटीएफका २ सय उसुका २ सय र करातेका २ सय खेलाडीले गरेको खेलकला प्रदर्शनी आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । उदघाटन समारोहलाई थप रोचक पार्ने क्रममा उसुका ५ खेलाडीले मस्कटमा प्रदर्शनी गरेका थिए ।उदघाटन समारोहबाटै खेलकुदबाट सन्देश प्रवाह गर्ने योजनाअनुरुप देशका विभिन्न क्षेत्र जातजाति र समुदायको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो ।कृत्रिम प्रकाश (फ्लड लाइट) मा सम्पन्न उदघाटन समारोहको प्रमुख आकर्षणका रुपमा भने आतिसबाजी प्रर्दशन थियो । त्यसका लागि भारतबाट आवश्यक सामान र ८ जना विज्ञ झिकाइएको थियो । समारोहलाई सफल बनाउन नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी खेलाडी विद्यार्थी र स्वयंसेवक गरी ७ हजार ५ सय परिचालन भएका थिए ।उद्घाटनजस्तै समापन पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले कुल २५ करोड बजेटमध्ये ९८ लाख २० हजार रुपियाँ समारोहका लागि छुट्याएको छ ।तेक्वान्दो स्टारबाट ज्योति प्रज्ज्वलनपाँचौ राष्ट्रिय खेलकुदको उदघाटन समारोहमा ओलम्पियन तेक्वान्दो स्टारद्वय दीपक विष्ट र संगीना वैद्यले ओलम्पिक ज्योति प्रज्ज्वलन गरेका थिए । ओलम्पियन भारोत्तोलनका जगदीश श्रेष्ठ एथलेटिक्सका हरिबहादुर रोकाय र विमला रानामगरले ओलम्पिक ज्योति बोकेर रंगशाला परिक्रमा गरेका थिए।यसैगरी साफ खेलकुदका कीर्तिमानी धावक वैकुन्ठ मानन्धरले राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डोत्तोलन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी तेक्वान्दोका आयुशा शाक्य र मनिता शाही उसुकी देवु थापामगर पौडीकी करिश्मा कार्की र एथलेटिक्सकी चन्द्रकला थापा झन्डा मार्चमा सहभागी थिए ।समारोहको मार्चपासमा सम्पूर्ण खेलाडीको नेतृत्व गरेर नेपालको झन्डा बोक्ने जिम्मेवारी भने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी एथलेटिक्सका जीतबहादुर केसीले पाएका थिए ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश र राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णय पालना गरेन

बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले पुनः सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रकाशचन्द्र वस्तीको संयुक्त इजलाशले चैत २० गते फैसला गरेको छ, ´बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। के-कस्तो अवस्थामा छन्, सार्वजनिक गर्नु।´ २२ महिनाअघि २०६४ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धमा पहिलो फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सरकारले अझै गरेको छैन। "त्यसबेलाको फैसला कार्यान्वयन नगरेका कारण अदालतले पुनः अर्को आदेश गरेको हो", त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्नको लागि गठन गरेको बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीका सदस्य अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ´नेपालको अदालतले पहिलोपल्ट गरेको भए पनि त्यसले विधिशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई विस्तृत रुपमा समेटेको छ।´ यसपटकको फैसलाको विस्तृत विवरण तयार भएको छैन तर अदालतले सरकारको ध्यान पुनः आकृष्ट गरेको अधिवक्ता बन्दीको मूल्याङ्कन छ। यसअघिको फैसलामा मान्छे बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको फौजदारी अपराधका रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्न, बेपत्तासम्बन्धमा छानबिन गर्न छुट्टै ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आयोग गठन गर्न, बेपत्ता परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न आवश्यकता परे पश्चातदर्शी कानूनसमेत निर्माण गर्नसक्ने अधिकारसहितको आदेश दिएको थियो। विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्न केही समयअघि मात्र सरकारले अध्यादेश त जारी गर्‍यो तर विधेयकको रुपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संसद्बाट त्यो पारित गराइएन। सो अध्यादेशमा बेपत्तालाई अपराध भनेर व्यवस्था गरिएको त छ तर द्वन्द्वका बेला राज्य संरक्षित वा समर्थनप्राप्त अन्य समूहले पनि मान्छे बेपत्ता पार्ने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिमको व्यवस्था यसमा नभएको आलोचकहरूको तर्क छ । अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "अध्यादेशले त सेनाले बेपत्ता पारेको विषयलाई पनि समेट्न सकेको छैन।" राज्यको तत्कालीन नीतिबमोजिम ´व्यापक र व्यवस्थित रूपमा´ बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा अध्यादेशले किटान गरेको छैन। बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कसुर हेरी ज्यान मारेसरह सजाय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्याख्या गर्दै अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "हाम्रो अध्यादेशमा पाँच वर्षमात्र जेल सजाय तोकिएको छ।" बेपत्ताको स्थिति एकीन नभएसम्म उजुरी गर्न पाउनुपर्नेमा छ महिनाको हदम्याद तोकिएकोप्रति पनि उनी विरोध गर्छन्। अध्यादेशबमोजिम सरकारले संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष तथा मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर र नेपाल बारएसोसिएसनका महासचिव रमन श्रेष्ठ सदस्य रहेको ´बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको बारेमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग´ को आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिको लागि नाम सिफारिश गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिमा माओवादीसमर्थकहरू मात्र रहेको भन्दै यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अवहेलना सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। नेपालको मानवअधिकार हननका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको न्यायिक निकायबाट भएको सो फैसलामा सरकारलाई छ महिनाको समयावधि तोकेर फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। सो अवधि ०६६ बैशाख १५ गते समाप्त हुादैछ। २०५८ साल पुसमा बाग्लुङबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको विषयमा उनकी पत्नी जशोधा शर्माले नेपालको अदालतबाट न्याय नपाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। "यो निर्णयको पालना नगरेमा नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण फेरिन सक्छ", सो मुद्दालाई राष्ट्रसंघ पुर्‍याउने कानून व्यवसायी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "नेपाल मानवअधिकारको सम्मान नगर्ने देशका रुपमा प्रमाणित हुनेछ, नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र हुनबाट रोकिन पनि सक्छ ।"