प्रधानमन्त्रीद्वारा राजिनामाको घोषणा

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ ः
आदरणीय नेपाली दिदी-बहिनी तथा दाज्यू-भाइहरु१ आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमैमात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईं हामी सवैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीद बेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सवैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईंहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु । २ संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर् यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ुनयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वु भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्गप्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार साचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहेजस्तो सवै काम बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अर्बौंको बजेट खर्च हुनसकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु प्ारित हुनसकेनन् भने अर्बौंको विकास बजेट खर्च हुनसकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार साचालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर् यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भइरह्यो । ३ यो सरकारले चालू शान्तिप्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउने समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता िदंदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली विधिको शासन मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड िदंदै आएका छौं । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रकि्रया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर् याउन चाहन्छु ४ गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ साल म्ााघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढङ्गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर् यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत् निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुननदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रका रुपमा कि्रयाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध कि्रयाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व बनेको छ । ५ प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र संविधान र शान्तिप्रकि्रयामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर बनेको प्रसङ्ग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रकि्रयानिम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्गलाई सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुबाट भ्रम र आशङ्का पिषजाएर राजनीतिक दलहरु बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसँग ुबुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु । ६ यो प्रकरणमा कतिपय अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभक्तहरुले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुसर्ीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं । ७ यो समग्र स्थितिमा शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारको कुसर्ी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्गले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र राष्ट्रियता र शान्तिप्रकि्रयालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आपुूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८ अन्त्यमा म जारी शान्तिप्रकि्रया लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणनिम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।धन्यवाद ।२०६६ वैशाख २१ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु प्ा्रधानमन्त्री न्ोपाल सरकार

'संवैधानिक 'कू' pachi राष्ट्रपति डा यादवले दिनुभएको वक्तव्य

राष्ट्रपति डा। यादवले दिनुभएको वक्तव्यको पूर्ण विवरण
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात संविधान निर्माणको अवधि छोटिँदै गएको र नेपाली सेना र क्यान्टोनेन्टमा रहेका लडाकूको व्यवस्थ्ाापनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आफ्नो कार्य पूर्णरुपमा प्रारम्भ गरी नसकेको अवस्थ्ामा शान्ति प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु अगावै प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको हुँ ।
२।समयमै संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रकि्रयालाई सुखद परिणतिमा पुर् याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई यस विषयमा सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्ने आवश्यकता तर्पु पनि मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण सोधी तत् सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइएको परिप्रेक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक भएका भेटघाटका अवसरमा शान्ति प्रकि्रया लडाकूहरुको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरुको सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाउन मैले सुझाव÷सल्लाह दिएको हुँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मेरो सल्लाहलाई सकारात्मक रुपमा लिई सबैको सहमतिमा मात्र आफूले आवश्यक निर्णय लिने र सो निर्णय लिनुअघि पुनः मसँग छलफल गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ स्मरण गर्दछु । ३।मिति २०६६ वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयमा गरेको निर्णयको जानकारी गराइएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयमा नेकपा एमालेलगायत सरकारमा सहभागी एकीकृत नेकपा माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलका मन्त्रीहरुले असहमति जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट अलग भइसकेको अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले समेत १८ राजनीतिक दलहरुले सरकारको सो निर्णय असंवैधानिक र आफ्ना लागि अमान्यसमेत भएकाले राष्ट्रपतिद्वारा सच्याइ पाउँ भनि अनुरोध गरेको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रधानसेनापतिको अवकाश तथा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संवैधानिक र प्रकि्रयागत रुपमा समेत पूर्णता पाइनसकेको स्थितिमा सरकार र मन्त्रिपरिषद्का तत्सम्बन्धी निर्णयलाई संविधानको भावना मर्म र संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई २०६६ वैशाख २० गते लेखी गएको हुँदा प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषयबाट उत्पन्न परिस्थितिले सेनाको सङ्गठन र जनमानसमा देखिएको अन्योल र असहज परिस्थितिलाई तत्काल निकास दिन जरुरी परेकाले प्रधानसेनापतिले मसमक्ष दिएको निवेदन समेतको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परामाधिपतिको हैसियतमा उपयुक्त निकास ननिस्किएसम्म सेनापतिको अवकाश एवम् नियुक्तिसम्बन्धी सबै प्रकि्रयाहरु थाती राखी यथास्थिति कायम राख्नु राष्ट्रिय हितमा अपरिहार्य भएकाले निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानेको हुँ । ४।मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन असहज परिस्थिति कायमै रहेको अवस्थालाई ह्दयङ्गम गरी सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुले धैर्य र संयम साथ यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दै नेपाल सरकार र यसका अन्य अङ्ग तथा सुरक्षा निकायलगायत सबैलाई राष्ट्रिय एकता शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न सहयोग पुर् याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ५।मुलुकको विद्यमान असहज राजनीतिक परिस्थितिलाई संवैधानिक मान्यताको संरक्षण गर्दै शान्ति प्रकि्रयाको सुखद् अवतरण तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई सार्वभौम संविधानसभा÷व्यवस्थापिका-संसदमार्फत सहमति जुटाई निकास दिन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आह्वानसमेत गर्दछु ।
सबै नेपालीको जय होस् धन्यवाद मितिः २०६६ वैशाख २१ गते ।