आफ्नै घर हुँदाहुँदै आवास सुविधा

काठमाडौं, साउन १-
दुई सभासद्ले आफ्नो पूर्व घोषणाविपरीत आवास सुविधा लिएका छन्। उनीहरूले गत वर्ष साउनमा आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले 'नैतिक रुपले घरभाडा लिन उचित नहुने' भनेर सांसद सुविधा शाखामा निवेदन दिएका थिए। त्यसरी आफ्नै घोषणाविपरीत आवास भत्ता लिन थालेका सभासदमा गृहमन्त्री भीम रावल र एकीकृत माओवादीका नेता अमिक शेरचन छन्।गत वर्षको मंसिरसम्म नलिएका रावलले पुस महिनामा 'लिन्छु' भनेर साउनदेखिकै सुविधा लिएका थिए। अहिले उनी गृहमन्त्री भएपछि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा बस्न थालेका छन्। अब भने उनले आवास सुविधा पाउने छैनन्।'सोमबार माननीयज्यू (शेरचन) आएर 'मैले लिने हो, तयार पार्दिनू' भन्नुभयो। मंगलबार उहाँको खाता रहेको एभरेस्ट बैंकमा पठाइदियौं,' सुबिधा शाखाले बतायो।
शाखाका अनुसार गत वर्षको भदौदेखि ११ महिनाको तलब पठाइएको छ। त्यसमध्ये सांसद सुविधावापत पाँच महिना र ६ महिनाको सुविधा सभापतिवापतको पठाइएको छ।शेरचनले आˆनो आवास भत्ता पाठशालालाई दिने बताए। 'चितवनको शुक्रनगरमा रहेको सहिद बाल शिशु कल्याण पाठशालालाई दिन मैले भत्ता लिएको हुँ,' उनले नागरिकसँग भने, 'मैले आफ्ना लागि खर्चन लिएको होइन।'एक सभासद्ले आवास खर्च ६ हजार ५ सयसहित मासिक जम्मा ४७ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ पाउँछन्। संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का समितिका सभापतिलाई आवास सुविधावापत ७ हजार ७ सय छ। समितिको सभापतिका लागि धारा, बिजुली, पत्रपत्रिका र टेलिफोनबापतको रकम सभासद्सरहको छ भने पारिश्रमिकबापत २५ हजार ८ सय, मसलन्द १ हजार ५ सय, पेट्रोल १ सय ५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, निजी सचिवालय कर्मचारी ३८ हजार ३ सय ४० लगायतका सुविधा छन्।
शेरचनले सभासद् हुँदाखेरि आवास सुविधा पाँच महिनाको ३२ हजार पाँच सय लिएका छन् भने सभापति भएपछि ६ महिनाको सात हजार सातका दरले ४६ हजार दुई सय लिएका छन्। उनले गत भदौयता ५ महिना सभासद्बापत र ६ महिनाको सभापतिको हैसियतले पाउने आवास सुविधा लिएका हुन्।
संचार माध्यममा आफ्नै घोषणाविपरीत पैसा लिँदा र आफ्नै घर भएर पनि आवास सुविधा लिएका समाचार आएपछि कर्मचारीलाई सभासद् र तिनका निकटस्थले धम्काउने गरेका छन्।
शाखाका अनुसार एमालेका तात्कालीन सभासद् सुशीलचन्द्र अमात्य, माओवादी सभासद् ईश्वरी दाहाल, नेकपा संयुक्तका सुनीलबाबु पन्तले काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकाले घरभाडा नलिने निवेदन दिएका थिए।
अमात्यलाई राजीनामा गराएर एमालेले माधव नेपाललाई सभासद् बनाएको थियो।
आफ्नै घर हुँदाहुँदै आवास सुविधा लिन हुन्न भन्दै सो रकम कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले पाटन अस्पतालको आईसीयूलाई दिने र नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा लगाउने घोषणा गरेका थिए।

'बार-बार कार्यतालिका हेरफेर जनताप्रतिको बेइमानी'

काठमाडौं साउन १-
संविधानसभाले आफैंले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसकेपछि फेरि कार्यतालिका पाँचौंपटक परिवर्तन गरिएको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यकतालिका परिवर्तन गरेको हो।
विषयगत समितिले समयमै अवधारणा पत्र र प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गर्न नसकेपछि संविधानसभाले कार्यतालिकामा परिवर्तन गरेको हो। यसअघि असार मसान्तसम्म सबै समितिको अवधारणा पत्र र प्रारम्भीक मस्यौदा माथि छलफल सकिसक्ने म्याद भदौ २१ सम्म लम्बाइएको छ ।संविधान सभाले चौथो पटक परिवर्तन गरेको कार्यतालिकामा असार मसान्त भित्र सबै समितिले पेश गरेको अवधारणामाथि छलफल सकिसक्ने उल्लेख थियो। तर समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा निर्धारित समयमा अवधारणा तयार भएन।
परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार संविधानसभामा भएको छलफलका आधारमा संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने समय मंसिर ६ सम्म लम्बाइएको छ ।यसअघि भदौ २५ सम्ममा यो काम सकिसक्ने उल्लेख थियो । त्यसरी संवैधानिक समितिले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि असोज २५ सम्म संविधानसभा छलफल हुने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन गरि मंसिर ७ देखि २१ सम्मका लागि तय गरिएको छ ।
चार पटक संशोधन भइसकेको कार्यतालिका पछिल्लोपटक वैशाख १६ गतेको संविधानसभा बैठकले संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनअनुसार जेठ ८ गतेभित्र सबै समितिका अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा बुझाइ सक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा ती अवधारणापत्रमाथि छलफल सिध्याउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र एउटा मात्र समितिको मस्यौदा प्राप्त भए पनि उपलब्ध मस्यौदामाथि छलफल गर्दै जाने र असार २५ भित्र सबै मस्यौदा बुझाइसक्न समितिका सभापति र सचिवहरुलाई संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले व्यवस्था गरेका थिए तर राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेलमा मात्र कि्रयाशील भएकाले समयमा समितिको प्रतिवेदन तयार नभएको हो ।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका पाँचौं पटक संशोधन हुनु निराशाजनक र दुःखदायी भएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । प्रमुख दलहरुको प्राथमिकतामा संविधान निर्माणको साटो सत्ता मात्र परेकोले यस्तो अवस्था आएको अउनको मूल्यांकन छ । आचार्यले भने, "अहिले सम्पूर्ण ध्यान संविधान लेखनमा जानुपथ्र्यो तर प्रमुख दल र सरकारले 'पार्टटाइम' कामका रुपमा लिएका छन् । यो जनताप्रतिको बेइमानी भएको उनले बताए।"
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बिहान समिति दिउँसो १ बजेपछि संविधानसभा र साँझ सात बजेपछि संसद्को काम गर्ने गरी व्यवस्था गरे पनि संविधानसभाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजिनामा गरेपछि माओवादी सभासद्हरु केही दिन समितिको बैठकमा नै आएनन् ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि जेठ ९ गतेदेखि रिक्त भएको संवैधानिक समितिको सभापति पदपूर्ति अझै गरिएको छैन । एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भए पनि त्यसलाई उल्लंघन गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा समितिका सभापति रिक्त भएमा सहमतिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले दलहरुले सहमति जुटाउँछौं भन्दाभन्दै आफूले सभापति निर्वाचनको तिथि तोक्न नसकेको नेम्वाङले बार-बार बताउँदै आएका छन् ।

जेठ दोस्रो साता समितिका सभापति र सचिवहरुको बैठक बोलाएर सभाध्यक्ष नेम्वाङले तोकेको 'डेडलाइन' अनुसार सबै समितिले असार २५ गतेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपथ्र्यो र त्यसमाथि असार मसान्तसम्म छलफल सक्ने योजना सभाध्यक्षको थियो । सबैभन्दा पछि असार २५ गते राज्य पुनसंरचना समितिलाई तोकिएको थियो । तर छ वटा विषयगत समिति र संवैधानिक समितिले पनि आफ्नो अवधारणापत्र तयार गरेका छैनन्।
राजनीतिक चिन्तक एवम् सभासद् निलाम्बर आचार्यले संविधानको विधेयक तयार पार्ने संवैधानिक समिति सभापतिबिहीन भएको उदाहरण दि‌दै अहिलेको शैलीले संविधान निर्माण गर्न कठिन हुने धारणा राखे । सरकार सुचारु नभएसम्म संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने यथार्थ बताउँदै आचार्य सरकार बनाउने संविधान लेख्ने र भोलि चुनाव लड्नको लागि विकासको कार्य गर्ने सबै कार्य उनै सभासद्ले गर्ने अवस्थाका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारले त्यसपछि शक्तिको क्रम अनुसार ठूला दलले बढी र त्यसपछि क्रमशः लिनुपर्ने सभासद् आचार्यको धारणा छ ।
संविधान निर्माण समयमा गर्ने हो कार्यतालिका मात्र फेरेर नहुने बरु त्यहाँभित्रका कमजोरी पनि सच्याउनुपर्ने उनले बताए । "अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक निर्धारण समिति जस्ता कम जटिल विषयका समिति र राज्य पुनस्रंरचनाजस्ता जटिल समितिलाई छलफलका लागि उत्तिकै समयले पुग्दैन," आचार्यले भने, "गम्भीर विषयमा पार्टीका प्रमुख नेता उपस्थित भएर सदनमा बोल्नुपर्छ जटिल विषयमा धेरै छलफल गरिनुपर्छ।"
यसअघि बैशाख १६ गते परिवर्तन गरिएको कार्यतालिकामा साउन र भदौ महिनाभरिको समय एकीकृत संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने समय छुट्ट्याइएको थियो । बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गर्ने निर्णयमा पनि ०६७ जेठ १४ गते संविधान जारी हुने समयमा भने हेरफर नहुने गरी परिवर्तन गरिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यतालिका निर्माण - ०६५ मंसीर १०
पहिलो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ पुस १४
दोस्रो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ पुस २२
तेस्रो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६५ चैत ३१
चौथो कार्यतालिका परिवर्तन - ०६६ बैशाख १६