दिनहुँ मन्त्रीको निरिक्षण तर रोकिएन मर्नेको संख्या

sawan 8, झाडापखालाले रुकुममा महामारीकोरुप लिएपछि रोग नियन्त्रण गर्न रुकुममा दिनहु रोगीहरुको निरक्षंण भैरहेको देखिन्छ । तर झडापखालावाट मर्नेहरुको संख्या भने रोकिएकॊ छैन् । प्रकोप क्षेत्रमा प्रयाप्त औषधि र उपचार भए पनि झाडा पखाल बाट ज्यान गुमाउनेको सङख्या भने निदहु बढि रहेको छ । रोगको बास्तबिक कारण आधिकारिक रुपमा कसैले पृष्टि गर्न सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपालले परम्परागत संस्कार र गरिबीका कारण यो रोग महामारीको रुपमा फैलिएकोले सरकारले तत्काल प्रभाबकारी उपचारको प्रबन्ध मिलाएर यसलाइ नियन्त्रण गरी अबका दिनमा कुनै पनि नागरिकको पखालका कारण ज्यान गएको खबर सुन्नमा नआउने बताएको तिन दिन भित्र रुकुममा मात्र ५ जनाको झाडा पखालाका कारण निधन भैसकेको छ । त्यस्तै पुर्व अर्थ मन्त्री डा बाबु राम भट्टराइले झाडा पखाला कुनै रोग नभएको र अहिलेको सरकारले यस्तो सानो रोग नियन्त्रण गर्न नसक्नेृ सरकार लाइ ढालेर जनबिद्रोह मार्फत नया सरकार गठन गरेपछि मात्र सबैले स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रतिकि्रया दिएको भोली पल्ट तिन जनाको ज्यान गयो । उपचारको लागी रोग प्रभाबित सबै ठाउहरुमा औषधी र स्वास्थ्यकर्मीहरु पठाएको र अझै १५ दिन सम्म का लागी औषधि प्राप्त मात्रामा भएको र हाल सम्म उपचारको क्रममा कसैको मृत्य नभएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुकुमका प्रमुख डा बिनोद गिरीले जानकारी दिएपनि गोतामकोट र अर्मा मा उपच।रको क्रममा एक एक गरि दुइ र भलाक्चामा १ गरि तिन जनाको ज्यान गइसकेको छ । महामारी नियन्त्रणको क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्रि र स्वास्थ्य मन्त्रि आउंदाको दिनमा दुईजनाको ज्यान गयो भने मंगलबार पुर्व अर्थ र शान्ति मन्त्रि रुकुममा आएको भोली पल्ट बुधबार पुनः तिन जनाको ज्यान गएको छ । यो सहित रुकुममा मात्र ज्यान गुमाउनेको संख्या ३७ पुगेको छ ।

'इन्काउन्टर'मा चार नेता मारिए

सशस्त्र संगठनबिरुद्ध सरकारको नयाँ रणनीति ?
साउन ७ - मधेशमा सशस्त्र बिद्रोह गरिरहेका चार नेताको एक साता भित्र 'इन्काउन्टर' मा हत्या भएको जानकारी प्रहरीले प्रकाशमा ल्याएपछि मधेशका सशस्त्र संगठनबिरुद्ध सरकार सुरक्षा कारबाहीमा केन्द्रीत गरेको आभाष भएको छ। प्रहरीले 'इनकाउन्टर' मा मृत्यु भने पनि सशस्त्र समूह त्यसमा सहमत छैनन्। उनीहरुले यसलाई प्रहरीले पक्राउपछि हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। यसरी एकपछि अर्को नेताको मृत्युपछि वार्तामा रहेका सशस्त्र संगठनले युद्धमा फर्किने चेतावनी दिएका छन्।प्रहरी कार्वाहीमा मारिएका सशस्त्र संगठनका चारैजना नेताको प्रभाव मध्यपूर्वी मधेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म थियो। प्रहरी कार्वाहीमा मंगलवार धनुषामा मारिएका अभिनास मुक्ति, गणेश साह र सोमवार सिराहामा मारिएका परशुराम यादव वार्तारत सशस्त्र संगठन क्रमशः जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, राजन मुक्तिका धनुषा इन्चार्ज र मधेशी मुक्ति टाइगस्ररमणका सिराहा इन्चार्ज हुन्। बुधवार विहान प्रहरी कार्वाहीमा जनकपुरको भमरपुरा चोकमा तराई राष्टि्य मुक्ति सेनाका पूर्वी सैन्य कमाण्डर अकाश त्यागीको मृत्यु भयो।पछिल्लो सरकारसित पहिलो चरणको वार्ता गरेका यी दुबै भूमिगत संगठनलाई समिक्षा बैठकका लागि शान्ति मन्त्रालयले फेरि बोलाउने खवर गरेकै महिना दिनपछि उनीहरु मारिएका हुन्। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) भिष्म प्रसाईले हत्या अपहरण र धम्की दिने व्यक्तिहरुलाई बाँच्ने अधिकार नरहेको बताएकै भोलीपल्ट सिराहामा टाइगर्सका इन्चार्ज यादव प्रहरी कार्वाहीमा मारिएका हुन्। त्यसको अघिल्लो राती मधेश राष्ट्र पार्टी क्रान्तिकारीका संयोजक सन्देश भनिने मनेजर महतो सिराहाकै फतवारामा प्रहरी 'इन्काउन्टर'मा मारिएको प्रहरीले बताएको छ।'इन्काउन्टर'मा मारिएका मनेजर महतोको मोर्चा भूमिगत सशस्त्र संगठन भएपनि हिंसात्मक गतिबीधिमा आइसकेको छैन। वर्ष दिन अगाडी कोशी बाँध फुटेपछि मधेशका ९ वटा सशस्त्र संगठन मिलेर महतोको संयोजकत्वमा संगठनको निर्माण गरेको थिए।"साथीहरुको हत्याले हामीलाई निकै आक्रोसित र दुखित बनाएको छ," वार्तारत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्तिले टेलिफोनमा नागरिकसित भने - "अव वार्ता हैन् युद्धको बिगुल फुकिनेछ।" मोर्चाका धनुषा इन्चार्ज अभिनासलाई सशस्त्र प्रहरीले मारेको राजनको आरोप छ । "सशस्त्र प्रहरीले बदला लिएका हुन्" राजनले भने। गत मंसिरको अन्तिम साता राजनको मोर्चाले जनकपुरको महावीर चोकमा एकजना सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए।यसै साता पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा रहेका शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङले अपराधि समूहसित सरकारले वार्ता नगर्ने बताइरहेकै बेला मध्यपूर्वी मधेशमा सकि्रय सशस्त्र संगठनका उपल्ला नेताहरु 'इनकाउन्टर'मा मारिएका हुन् । यस अवधिमा हतियारसहित प्रहरीले पूर्वमा १० जनालाई पक्राउ पनि गरेको बताएको छ। "महिना दिनभित्रमा शान्ति सुरक्षामा सुधार आउनेछ," पूर्व क्षेत्रका डिआईजी प्रसाईले भने - "हिंसात्मक घटना धेरै हुने सिराहा, सप्तरी र पूर्वी पहाडी जिल्लामा सुरक्षाकर्मी नयाँ रणनीति अपनाएका छन्।"डिआईजी प्रसाईले नयाँ रणनीति के हो भन्ने विषयमा भने प्रष्ट पारेनन्।

'माओवादी नेता मोज गर्दै, कार्यकर्ता गाउँमा भोकै'

काठमाडौं, साउन ७- कार्यकर्तालाई बिचल्ली पारेर नेतृत्वले मोज गरेको भन्दै माओवादी नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन्।
'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का विधायक र अहिलेका सभासद्का पैसा कहाँ गयो ? सरकारमा बस्दा केही पैसा आयो होला उद्योगी व्यापारीले सहयोग गरे होलान् । ती पैसा कहाँ गयो ?' उनीहरुले भने- 'नेताहरु काठमाडौंमा मोज गरिरहेका छन् कार्यकर्ता गाउँमा भोकभोकै छन्। हेडक्वाटरले एकएक हिसाब देखाउनुपर्छ।'
स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वले २०४८ मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब देखाएको छैन।
केही महिनाअघिसम्म 'हेडक्वार्टर'का रुपमा केही वरिष्ठ नेताको समूह थियो। त्यस्तो समूह पाँच सदस्यीय बनाउने भनिए पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र छन्।
पार्टी साचालनका लागि माओवादी निकट कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, सभासद्, उद्यमी व्यापारीले पार्टीलाई भारी सहयोग गर्दैआएका छन्। पार्टी सदस्यले मासिक १० रुपैयाँ लेबी बुझाउँछन्।
अन्तरिम व्यवस्थापिकाका ८३ विधायक र व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ३८ सभासद्ले पार्टीलाई नियमित पैसा बुझाउँदै आएका छन्। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायकको तलब २३ हजारको हाराहारी थियो।
सुरुमा हामीले १० हजार मात्र लियौं। केही समयपछि १५ हजार लियौं बाँकी पैसा पार्टीले नै काट्यो'- सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने। १ माघ २०६३ देखि १५ जेठ २०६५ सम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका थियो। १७ महिनासम्मको रकम विधायकहरुले बुझाएका थिए।
पार्टीबाहिरबाट ल्याएका विधायकलाई भने दिनैपर्ने अवस्था थिएन। नारायणप्रसाद शर्मा, हरि रोका, इन्द्रजीत राईलगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई माओवादीले विधायक बनाएको थियो।
१५ जेठदेखि सभासद्ले अहिलेसम्म १४ महिनाको मासिक १५ हजारको दरले बुझाइरहेका छन्। त्यसअनुसार मासिक रुपमा ३५ लाख ७० हजार जम्मा हुन्छ। मातृका यादवले पार्टी छाडेयताको ६ महिनाको रकम भने फ्रिज भइसकेको छ।

• माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने
  गरेको छ।

माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने गरेको छ।
युद्धकालको हिसाबकिताब पनि देखाउन नेताहरुले आग्रह गरेका छन्। माओवादीले जनयुद्धकालमा बैंक कब्जादेखि लिएर सयौं साना-ठूला थुप्रै आर्थिक कारबाही गरेको थियो। त्यसबाट आएको रुपैयाँको हिसाब देखाउन पनि उनीहरुको आग्रह छ।
'कार्यकर्ताका बिचल्ली नेतृत्वले देखेको छैन'- एक केन्द्रीय सदस्यले भने- 'युद्धको थालनीदेखि नै उमेर र रहर सुम्पेका इमानदार कार्यकर्ता बिचल्लीमा परे।'
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बिकराल अवस्था गाउँमा खट्ने कार्यकर्ताको छ। द्वन्द्वमा सबथोक गुमाएका इमान्दार कार्यकर्ता सबैभन्दा प्रभावित छन्। द्वन्द्वभरि नेताका स्टाफका रुपमा सबैभन्दा जोखिम मोलेका ती कार्यकर्ताका ठाउँमा शान्ति प्रक्रियापछि भने नेताका भाइ भतिजा सालासालीले लिएको कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ।
'ती कार्यकर्ताका छोराछोरीका लालनपालन र शिक्षादीक्षाका कुरै छैन साँझबिहान छाक टार्नसमेत गार्हो भएको छ'- एक केन्द्रीय सदस्यले भने 'कार्यकर्ताको फेर्ने लुगा छैन चप्पलसमेत किन्न सकेका छैनन् यहाँ नेताहरुको भुँडी लागेको छ। पजेरोमा हुइँकेका छन्।'
पार्टीले व्यवस्थापन नगर्दा जनयुद्धमा घरबार छाडेर हिँडेका कार्यकर्ता निराश मात्र होइन पलायन हुन थालेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने- 'नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर युद्ध लडेका इमानदार कार्यकर्ता भारतमा कुल्ली गर्न जान बाध्य भएका छन्।'
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्रै अर्को वर्ग जन्मेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। केही महिनाअघि माओवादीले वाईसीएलको भरणपोषण र पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ नेता मोहन बैद्यको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको थियो।

शैनिक सर्वोच्चताको पहिलो प्रमाण, कटवाल वाणी व्यारेकमा अनिवार्य

नेपाली सेनाले आफ्ना सबै कार्यालयमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवालको भनाई लेखी टाँस्न परिपत्र जाहेर गरेको छ। सेनाको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट दिइएको निर्देशनमा प्रधानसेनापति कटवालको "नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा शक्ति र सम्पत्ति हो" भन्ने वाक्य सबै सैनिक कार्यालयमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ। जंगी अड्डाबाट असार ३० गते जारी गरिएको पत्रमा "ब्यारेक हाता भित्र साइन बोर्ड वा भित्ते लेखन गरी 'नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा शक्ति र सम्पत्ति हो' भन्ने वाक्य तल दायाँ कुनामा 'प्रधान सेनापति महारथी श्री रुक्माङ्द कटवाल' भनी लेख्न र लेख्न लगाउन हुन निर्दर्शन अनुसार अनुरोध" भनिएको छ।सेनाका सबै पृतनाहरुमा पठाइएको परिपत्रमा आ-आफ्ना कार्यालय अन्तरगतका सबैलाई समेत यस बिषयमा जानकारी गराउन निर्देशन जारी गरिएको छ। सैनिक जंगी अड्डा कार्यरथी विभागका महासेनानी दीपक कार्कीका तर्फबाट परिपत्र जायर गरिएको हो।अर्को महिना सेवा निवृत हुन लागेका प्रधानसेनापति कटवालले आफ्ना भनाई सबै ब्यारेकमा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। यसअगाडि गणका आदर्श वाक्य तथा राजाहरुका भनाई सैनिक ब्यारेक वरपर लेखेर राखिन्थ्यो।ब्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा माओवादी सभासद् वर्षमान पुनले प्रधानसेनापति कटवालको उक्त कार्यको विरोध गरेका थिए। "सैनिक ब्यारेकमा महानवाणी राख्न लगाएर नयाँ राजा महराजा जन्मिन खोज्दैछन्" पुनले भनेका थिए।

माओवादी नेताको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी

काठमाडौँ, साउन ५- फरक धारका नेता मोहन बैद्यलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रामबहादुर थापालाई महासचिव बनाउने र उपाध्यक्षद्वयमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरिने स्रोतहरुले जनाएका छन्।
एकीकृत माओवादीले 'सामूहिक नेतृत्व'मा जान नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोक्ने गृहकार्य थालेको हो।

असार २४ देखि कोटेश्वरमा जारी माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नाम नै किटेर प्रस्ताव नल्याइए पनि उच्चस्तरमा भने पटकपटक छलफल भएको दुवै पक्षका नेताहरुको बताएका छन्। वरिष्ठ नेताहरुबीच छलफल नगरी बैठकमा प्रस्ताव ल्याउँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले 'माथिल्लो तह' मै समझदारी जुटाएर प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो।

'एक वरिष्ठसहित तीन उपाध्यक्ष र महासचिवमा प्रस्तावित ती नाउँ सर्वसम्मत् हुने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा शक्ति सन्तुलन पनि मिलाइएको छ। त्यसकारण यसको बिकल्प देखिएको छैन।' वरिष्ठ नेता बैद्य फरक मतका नेता हुन् भने भट्टराईले गत मंसिरमा सम्पन्न खरिपाटी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि संस्थापन पक्षमा छन्। श्रेष्ठ भने गत पुस अन्तमा पाटीं एकीकरण गरेको नेकपा एकताकेन्द्र मसालका महासचिव हुन्। श्रेष्ठ संस्थापन पक्षमा लागे पनि 'भर्खरै एकतापछि आएकाले' सबैले स्वीकार्ने स्रोतको तर्क छ। महासचिवका लागि भने थापा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य देखिन्छन्। खरिपाटी भेलादेखि तटस्थ रहेका थापा अहिले पनि तटस्थ छन्। त्यसैले थापालाई महासचिवका लागि दुवै पक्षको समर्थन रहने पक्कापक्की छ।

१६ सदस्यीय सचिवालयका यी चार नेता अध्यक्षपछिका क्रमशः वरिष्ठ नेता मानिन्छन्। नेकपा एकताकेन्द्र मसालसित एकता गर्नुअघि माओवादीले यी तीनैजना नेतासहित एकजनाको वरियताक्रम निर्धारण गरेको थियो। अध्यक्ष दाहालपछि क्रमशः मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराइ, रामबहादुर थापा र पोष्टबहादुर बोगटी थिए। तर, विभिन्न दलसँगको एकतापछि भने पार्टीमा बरियता निर्धारण हुन सकेको छैन। सामूहिक नेतृत्व नभएकै कारण माओवादीमा वरियताविवाद बेलाबेलामा चर्किरहन्छ। माओवादीले व्यवस्थापिका-संसद्मा भने वरियता निर्धारण गरेको छ। संसद्मा अध्यक्ष दाहालपछि क्रमशः बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र पोष्टबहादुर बोगटी छन्। दलको उपनेता श्रेष्ठ भए पनि संसद्मा उनको वरियतामा क्रम तेस्रो छ।

'संभवतः बैठकले पार्टी र संसदीय दलको पनि वरियता मिलाउने छ,' एक सचिवालय सदस्यले भने, 'पार्टीको पोर्टफोलियो अझै टुंगिएको छैन।'

बहुपदीयमा जाने दुवै पक्ष सहमत भए पनि सामूहिक नेतृत्वमा यसै बैठकपछि जाने वा महाधिबेसनपछि ? यसको भने टुगो लागिसकेको छैन। बैठकमा बोल्ने नेताहरुले यस विषयलाई उठाए पनि निर्णय हुन बाँकी छ। एकल नेतृत्वले पार्टी अस्तव्यस्त भयो, नोकरशाही हुन थाल्यो भनेर बैठकमा चर्को आवाज उठेकाले 'थामथुम पार्नलाई भए पनि' सामूहिक नेतृत्वको थालनी यसै बैठकबाट हुने सम्भावना बढेको दुवै पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।

गृहकार्यमा सकेसम्म पाँच मात्र बनाउने र यदि त्यसो नभए मात्र सात वा नौ सम्म लाने छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। समिति पाँच बनाउने वा सात बनाउने वा नौ सदस्यीय बनाउने ? यस विषयमा पनि गृहकार्य सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ। यसपालि पाँचजनाको बनाएर थालनी गर्ने कि भन्ने पनि छलफलमा उठाइएको छ। यस विषयलाई बैठकमा ल्याए छरपष्ट हुने भन्दै वरिष्ठ नेताहरुबीच गुपचुपमा छलफल चलिरहेको छ।
'पाँच सदस्यीय बनाउने कुरामा विवाद देखिन्न। तर थप्दैगए हानाथाप नै हुने देखिन्छ,' स्रोतको भनाइ छ। सात पुर्‍याएमा एक सचिव र एक कोषाध्यक्ष वा दुई सचिव वा एक सचिव र एक सहसचिव हुने छ। स्रोतका अनुसार कोषाध्यक्ष नबनाएर दुई सचिव बनाउने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार चन्द्रप्रकाश गजुरेललाई बैद्य समूहले सचिवका लागि प्रस्ताव गर्ने छ। तर त्यसो गरिए संस्थापन पक्षले पोष्टबहादुर बोगटीलाई उभ्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले बोगटी र वर्षमान पुनलाई अघि सारे बैद्य समूहले देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दलाई अघि सार्ने छ।

'प्रचण्डले गजुरेललाई सचिव मानेका छैनन्। त्यसको ठाउँमा उनीहरुले दीवाकर र अनन्तलाई उठाए हामी देव गुरुङ र विप्लवहरुलाई अघि सार्छौं,' बैद्य पक्षधर एक नेताले भने। सबैभन्दा कम उमेरका सचिवालय सदस्यद्वय पुन र चन्द दुवै रोल्पाली भए पनि फरक धारमा उभिएका छन्। खरिपाटी बैठकमा संस्थापन पक्षले चन्दलाई 'बैद्य पक्षको काँधबाट बन्दुक पड्काएको' आरोपसमेत लगाएको थियो।

एकतापछि आएका नेताहरुमध्ये संस्थापन पक्षले गिरिराजमणि पोखरेललाई अघि सार्ने देखिएको छ भने बैद्य पक्षले अमिक शेरचनलाई।

सातबाट नांै पुर्‍याए सचिव तीन र एक कोषाध्यक्ष वा तीन सचिव र एक सहसचिव बनाउने समेत छलफल चलेको जनाइएको छ। दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बुटवलमा सम्पन्न आठौ महाधिबेसनपछि सामूहिक नेतृत्वमा गइसकेको छ। एमालेका तीन उपाध्यक्ष र तीन सचिव छन्। कोषाध्यक्ष छैन।

बैठकपछि नै माओवादी बहुपदीयमा गए प्रवक्ता दीनानाथ शर्माको पद भने धरापमा पर्ने देखिएको छ। बहुपदीयमा गए प्रवक्ताको काम महासचिवले नै गर्नेछन्। 'छलफलमा प्रवक्ता हटाउने र त्यसको काम महासचिवले गर्ने कुरा चलेको छ,' स्रोतले बतायो।