बजेटमा विनियोजन नगरिएका शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयसंग थप १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । मन्त्रालयबाट आएका माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समेत अन्योल छ ।
सरकारले योजनाअनुरूप खर्च गर्न नसकी ठूलो रकम 'फि्रज'हुने सम्भावना बढेपछि त्यो रकमबाट मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका हुन् । खर्च गर्न नसक्दा सोमबारसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा २५ अर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलगायत मन्त्रालयले नयाँ शीर्षकमा बजेट मागेका छन् ।
अर्थ स्रोतका अनुसार सबभन्दा धेरै रकम माग्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । 'स्वास्थ्यले मात्र २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ,' स्रोतले भन्यो । देशभरका सबै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपचार थालिएको र प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिएकाले थप रकम आवश्यक भएको स्वास्थ्यको तर्क छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब रकम निकासा गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । देशभर कक्षा ८ सम्म निःशुल्क पढाउन र दलित, लोपोन्मुख जाति र कर्णाली अञ्चलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि रकम चाहिने बताइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई यो वर्ष ३९ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै १ हजार प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउन गृहले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मागेको छ । काठमाडौं, मातातीर्थमा तालिम केन्द्र बनाउन जग्गा खरिदका लागि गृहले रकम माग गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाए । चौकी पुनस्र्थापना, तराईका नाकामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनलगायत कारणले थप रकम माग भएको छ ।
कसले कति मागे ?
स्वास्थ्य २ देखि ३ अर्ब
शिक्षा २ अर्ब
गृह १ अर्ब ५० करोड
शान्ति तथा पुनर्निर्माण १ अर्ब ५० करोड
संविधानसभा सचिवालय १ अर्ब
कृषि ७५ करोड
वाणिज्य तथा आपूर्ति ३१ करोड
द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका हरेक परिवारलाई एक लाखका दरले रकम दिनुपर्ने भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले थप बजेट मागेको छ । १४ देखि १५ हजार मारिएका आधारमा त्यसका लागि करिब एक अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ ।
कार्यक्रममा नभएको रकम माग्नेमा संविधानसभा सचिवालय पनि अगाडि छ । संविधान सुझाव संकलन र अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश जाने क्रमसमेत चलिरहेका कारण उसले करिब एक अर्ब मागेको छ ।
लामो समयदेखि मलमा अनुदान बन्द गरे पनि यसै वर्षदेखि पुनस्र्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यो वर्ष मल आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न कृषिले पनि ७५ करोड रुपैयाँ मागेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ३० जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । बजेटमा विनियोजित २२ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ ।
राजस्व हेर्ने कामु अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नयाँ कार्यक्रमसहित केही थप बजेट माग भएको स्वीकार गरे । ुहामी त्यसलाई हेरिरहेका छौं,' उनले भने, 'उत्पादनशील नभई नहुनेमा रकम निकासा गर्न सकिन्छ ।'
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना पनि छैन तर दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा करिब एक खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता पाए पनि -गत वर्षभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हासिल० विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च राम्ररी गर्न नसकेको हो ।
सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुँदै गएपछि थप रकम माग्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । 'संयुक्त सरकार भएकाले अर्थलाई थप दबाब पनि पर्छ,' योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, 'तर दबाबमा निकासा हुने रकमको प्रभावकारिता भने कम हुने अनुभव छ ।'
रकम भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी रकमान्तर गराउने प्रवृत्ति बढ्ने पनि उनले बताए । 'छोटो अवधिमा अनुगमन गर्न नसक्दा चुहावटको पनि डर हुन्छ,' उनले भने ।
सरकारले योजनाअनुरूप खर्च गर्न नसकी ठूलो रकम 'फि्रज'हुने सम्भावना बढेपछि त्यो रकमबाट मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका हुन् । खर्च गर्न नसक्दा सोमबारसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा २५ अर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलगायत मन्त्रालयले नयाँ शीर्षकमा बजेट मागेका छन् ।
अर्थ स्रोतका अनुसार सबभन्दा धेरै रकम माग्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । 'स्वास्थ्यले मात्र २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ,' स्रोतले भन्यो । देशभरका सबै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपचार थालिएको र प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिएकाले थप रकम आवश्यक भएको स्वास्थ्यको तर्क छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब रकम निकासा गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । देशभर कक्षा ८ सम्म निःशुल्क पढाउन र दलित, लोपोन्मुख जाति र कर्णाली अञ्चलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि रकम चाहिने बताइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई यो वर्ष ३९ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै १ हजार प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउन गृहले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मागेको छ । काठमाडौं, मातातीर्थमा तालिम केन्द्र बनाउन जग्गा खरिदका लागि गृहले रकम माग गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाए । चौकी पुनस्र्थापना, तराईका नाकामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनलगायत कारणले थप रकम माग भएको छ ।
कसले कति मागे ?
स्वास्थ्य २ देखि ३ अर्ब
शिक्षा २ अर्ब
गृह १ अर्ब ५० करोड
शान्ति तथा पुनर्निर्माण १ अर्ब ५० करोड
संविधानसभा सचिवालय १ अर्ब
कृषि ७५ करोड
वाणिज्य तथा आपूर्ति ३१ करोड
द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका हरेक परिवारलाई एक लाखका दरले रकम दिनुपर्ने भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले थप बजेट मागेको छ । १४ देखि १५ हजार मारिएका आधारमा त्यसका लागि करिब एक अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ ।
कार्यक्रममा नभएको रकम माग्नेमा संविधानसभा सचिवालय पनि अगाडि छ । संविधान सुझाव संकलन र अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश जाने क्रमसमेत चलिरहेका कारण उसले करिब एक अर्ब मागेको छ ।
लामो समयदेखि मलमा अनुदान बन्द गरे पनि यसै वर्षदेखि पुनस्र्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यो वर्ष मल आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न कृषिले पनि ७५ करोड रुपैयाँ मागेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ३० जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । बजेटमा विनियोजित २२ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ ।
राजस्व हेर्ने कामु अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नयाँ कार्यक्रमसहित केही थप बजेट माग भएको स्वीकार गरे । ुहामी त्यसलाई हेरिरहेका छौं,' उनले भने, 'उत्पादनशील नभई नहुनेमा रकम निकासा गर्न सकिन्छ ।'
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना पनि छैन तर दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेटमा करिब एक खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता पाए पनि -गत वर्षभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हासिल० विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च राम्ररी गर्न नसकेको हो ।
सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुँदै गएपछि थप रकम माग्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । 'संयुक्त सरकार भएकाले अर्थलाई थप दबाब पनि पर्छ,' योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, 'तर दबाबमा निकासा हुने रकमको प्रभावकारिता भने कम हुने अनुभव छ ।'
रकम भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी रकमान्तर गराउने प्रवृत्ति बढ्ने पनि उनले बताए । 'छोटो अवधिमा अनुगमन गर्न नसक्दा चुहावटको पनि डर हुन्छ,' उनले भने ।
No comments:
Post a Comment